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June 2023

CAG to conduct audit on CM Kejriwal’s residence renovation

New Delhi | The Comptroller and Auditor General (CAG) of India will conduct a special audit into alleged “irregularities and violations” in the “reconstruction” of Chief Minister Arvind Kejriwal’s residence, Raj Niwas officials said on Tuesday. The Union home ministry has recommended the special CAG audit taking note of a May 24 letter by Lieutenant Governor V K Saxena which pointed out the “reconstruction” “gross and prima facie financial irregularities” in the “reconstruction” of the chief minister’s official residence, they claimed. No immediate reaction was available from the CM’s office or the ruling Aam Aadmi Party, which has locked horns with the BJP over the issue since it first came to light in April. While the AAP claimed it was a dilapidated structure built in 1942 and needed repairs, the BJP has alleged irregularities and pressed for a probe. In his May 24 letter to the MHA, Saxena said the “alleged irregularities” were highlighted by the media after which Delhi’s chief secretary submitted a factual report on April 27 and then again on May 12. The reports detailed “deviations, violations from rules, regulations and guidelines” by the Public Works Department and the Delhi government “in the name of renovation of the Chief Minister’s residence”, he said. According to the reports of the chief secretary, a full-fledged construction/re-construction of a new building was effected by the PWD in the name of renovation, the LG’s letter said. The report also flagged that the ownership of the property was not ascertained by the Public Works Department before commencing the construction, it said. The mandatory and pre-required sanction of the Building Plans in terms of applicable building bylaws were not obtained from the Building Committee of the PWD till now, according to the letter, bases on the reports. “Initially the proposal was to provide additional accommodation in the residence of the Chief Minister, however later on the proposal was approved by the Minister for an entirely new construction after demolition of the existing building,” it said. The initial cost for construction work was Rs 15 to Rs 20 crore, the report said, adding that it was inflated from time-to-time, it said. As per the report, a total expenditure of Rs 52,71,24,570(approximately Rs 53 crores) has been spent till date which is more than three times the initial estimate, the letter said. “Further, record show, that to avoid approvals from Principal Secretary (PWD) who has been delegated powers for giving financial sanction above Rs 10 crore, split sanctions of amount less than Rs 10 crore on every occasion were obtained convolutedly,” the report said, according to the letter. The report had also flagged the “gross violation of the MPD-2021” or Master Plan for Delhi (MPD) which is the law of the land in matters of land and spatial development/redevelopment, it said. “To avoid obtaining approval of Competent Authority for felling/transplantation of trees of more than 10 numbers, as per Delhi Preservation of Trees Act, 1994, split approvals were taken five times for felling/transplantation of 9,2,6,6 and 5 i.e total 28 trees. This issue regarding violation of Environmental Laws is also pending before NGT,” it said.  

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पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से साढ़े सात लाख युवाओं को देंगे नौकरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम साढ़े सात लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसके लिए हमारे उद्यमियों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस-वे पर जमीन चिन्हित कर एमएसएमई क्लस्टर विकसित करें। साथ ही लखनऊ, वाराणसी और आगरा में यूनिटी मॉल बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। वहां पर अच्छे गेस्ट हाउस और हॉस्टल बनाया जाए। एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने कहा- पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस-वे पर विकसित करें एमएसएमई क्लस्टर सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2023 के अवसर पर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु बैंकों द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया कार्यक्रम में 3 लाख 41 हजार एमएसएमई उद्यमियों को एक साथ वितरित किया गया ऋण सीएम योगी ने कहा- लखनऊ, वाराणसी और आगरा में बनाएं यूनिटी मॉल बोले सीएम योगी- देश के अंदर ब्रांड बन चुकी है ओडीओपी योजना करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं प्रदेश की एमएसएमई इकाइयां: सीएम योगी सीएम योगी ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2023 के अवसर पर लोकभवन में आयोजित एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु बैंकों द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर पहले चरण के तहत राजधानी के अवध शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल प्रारंभ हो जाए तो बेहतर रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि ऋण वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश के 3 लाख 41 हजार एमएसएमई उद्यमियों को एक साथ ऋण वितरित किया जा रहा है। यह सेक्टर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला है। एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों ने इस सेक्टर में नई जान फूंककर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। सीएम योगी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि यूपी का एमएसएमई सेक्टर दम तोड़ रहा था। सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने से इस सेक्टर के उद्यमी हताश और निराश हो चुके थे। वहीं विगत छह वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां चल रही हैं। ये इकाइयां करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई सेक्टर को जीवित रखने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की योजना चलाई, जो देश के अंदर एक ब्रांड बन चुकी है। आज देश में जब भी एमएसएमई और ओडीओपी की बात होती है तो लोगों की जुबान पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आता है। 52 उत्पादों का जीआई टैग प्राप्त करने वाला यूपी देश का अग्रणी राज्य 52 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। अकेले वाराणसी के 23 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। हमारे पास 75 जनपद हैं, आने वाले समय उत्तर प्रदेश के कई अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पादों का डंका देश और दुनिया में बजेगा। बायोगैस प्लांट और ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र का हुआ लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रयागराज के ग्राम मंदर देह माफी (मंदरी) भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट और ग्राम गांजा में ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने एमएसएमई के 14 उद्यमियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि वितरित की। इसके अलावा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) के बीच एमओयू का आदान प्रदान किया गया। जीआई टैग से संबद्ध हुए उद्यमियों को मिला प्रमाण पत्र सीएम योगी ने जीआई टैग से संबद्ध हुए 11 ओडीओपी उद्यमियों को प्रमाण पत्र वितरित किये। इनमें अमरोहा की ढोलक, अलीगढ़ का ताला, बागपत के होम फार्निशिंग, बांदा के शजर पत्थर, बाराबंकी के हैंडलूम, बिजनौर के नगीना गुड क्राफ्ट, जालौन के काल्पी हैंडमेड पेपर, महोबा के गोरा पत्थर, मैनपुरी की तारकशी, संभल के हॉर्न क्राफ्ट और संतकबीर नगर के बखिरा मेटल प्रोडक्ट के उद्यमी शामिल रहे। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के मंत्री राकेश सचान भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ कुमार, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री रजनीकांत सहित अन्य अधिकारी एवं एमएसएमई विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

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नीतीश ने बताया प्‍लान, पटना की मीटिंग में विपक्षी एकता पर बनी सहमत‍ि

पटना | बिहार में हो रही 15 दलों की विपक्षी एकता की बैठक खत्म हो गई है. करीब चार घंटे तक चली बैठक के बाद मीटिंग में शामिल नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता की. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता की शुरूआत करते हुए कहा कि ये काफी अच्छी मुलाकात हुई है एक साथ चलने की सहमति हुई है. कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टी की एक और बैठक की जाएगी. एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति हुई है. नीतीश कुमार ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगली मीटिंग करेंगे. संभावित तौर पर अगले महीने ये बैठक होगी. नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो भी शासन में हैं देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं. राज्यों और सरकार के बारे में चुनौतियां आती है उस पर भी बात हुई है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव लड़ने का कॉमन एजेंडा तैयार कर रहें हैं. 10-12 जुलाई को शिमला में बैठक करेंगे हालांकि ये अभी संभावित तिथि है. बैठक कर इसमें आगे का एजेंडा बनाया जायेगा. पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है. कुछ समय बाद फिर बैठक होगी. राहुल गांधी ने कहा कि हम सब अच्छे तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं. ममता बनर्जी ने प्रेस मीट में कहा कि मैंने पटना में मीटिंग करने को कहा था क्योंकि कोई भी जन आंदोलन यहीं से शुरू होता है. हमलोग साथ लड़ेंगे और हमे विपक्षी नहीं बोलिये हमलोगों ने तय किया कि बीजेपी की तानाशाह सरकार जो चल रही है उसको हटाना है. आज राज्य की सरकारों को परेशान किया जा रहा है. देश के कई हिस्सों में काला कानून लाया जा रहा है. अगर इस बार भी तानाशाह सरकार आएगी तो देश का भला नहीं हो सकता है. इसलिये हमलोगों ने साथ चलने और लड़ने का फैसला लिया है. बीजेपी देश का इतिहास बदलना चाहती है जिसे हम होने नहीं देंगे.  

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मुख्य सचिव ने पीएमजेवीके के अन्तर्गत निर्माणाधीन डिग्री कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा की

लखनऊ । मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अन्तर्गत निर्माणाधीन डिग्री कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वार टांडा (जनपद रामपुर) और नजीबाबाद (जनपद बिजनौर) में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज को संचालन हेतु उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की संस्तुति प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य 75-90 प्रतिशत, 7 डिग्री कॉलेज का कार्य 50-75 प्रतिशत, 10 डिग्री कॉलेज का कार्य 25-50 प्रतिशत के मध्य में है तथा अवशेष 01 के कार्य की प्रगति 25 प्रतिशत है। उक्त 19 डिग्री कॉलेज को निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा टेकओवर कर संचालित करने की सहमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त डिग्री कॉलेज लहरपुर (सीतापुर), हरड़ फतेहपुर (शामली), एत्माद सरायं (बुलन्दशहर), राजपुर (गाज़ियाबाद), जानी खुर्द (मेरठ), पटना खास (संत कबीर नगर), उन्नाव, फूलपुर (आजमगढ़), घुघुलपुर (बलरामपुर), एत्यिाबाद मेहंदीपुर (गौतमबुद्धनगर), मेहरौली (मेरठ), बाली (मेरठ), संडवा चंदिका पूरबगांव (प्रतापगढ़), राजपुर छजपुर (मुजफ्फरनगर), ऊन के ओदरी (शामली), गाबी महुवां (प्रतापगढ़), धरौती खुर्द, लोनी (गाज़ियाबाद), बरेली व दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) में बनाये जा रहे हैं, जिनके लिये 16258.80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने व प्रदेश के अन्य हिस्सों के समान इनके क्षेत्रों में असंतुलन कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया जाता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री एमपी अग्रवाल, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती जे रीभा समेत अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में किया अहम बदलाव

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों को देश के महापुरुषों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसुधारक, इतिहासकार और देश की आजादी में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले महानुभावों से रूबरू कराने के लिए उनके पाठ्यक्रम में उनकी जीवन गाथा शामिल करने के निर्देश दिये थे, ताकि बच्चे देश के स्वातंत्र्य वीरों की शौर्यगाथा से परिचित हो सकें। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से ही इन महापुरुषों के नामों को लेकर यूपी बाेर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी। इसको लेकर कुछ समय पहले यूपी बोर्ड के विषय विशेषज्ञों की ओर से महापुरुषों के नाम की सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर शासन की मुहर लगने के बाद यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एक करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ेंगे महापुरुषों की जीवन गाथा यूपी बोर्ड ने नैतिक योग खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय में भी इन महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया है। इन महापुरुषों की जीवन गाथा, जुलाई से स्कूलों में शुरू होने वाली पाठ्यक्रम में शामिल होगी। यह विषय सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया है। छात्र छात्राओं को इस विषय में पास होना अनिवार्य है। ऐसे में एक करोड़ से ज्यादा छात्र-छात्राएं महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। हालांकि इसके अंक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र में शामिल नहीं होंगे। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम में इन महापुरुषों के नाम शामिल करते हुए उसे जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के 27 हजार से ज्यादा राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के एक करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं इन महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे. कक्षा 9 वीं और 10 वीं के छात्र पढ़ेंगे इन महापुरुषों की जीवन गाथा कक्षा नौ के छात्र चंद्र शेखर आजाद, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी,विनायक दामोदर सावरकर, विनोबा भावे, श्रीनिवास रामानुजन और जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा पढ़ेंगे, जबकि कक्षा 10 के छात्र मंगल पांडेय, रोशन सिंह, सुखदेव, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा पढ़ेंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र पढ़ेंगे इन महापुरुषों की जीवन गाथा कक्षा 11 के छात्र राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, सरोजिनी नायडू, नाना साहब, महर्षि पतंजलि, शल्य चिकित्सक सुश्रुत और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवन गाथा पढ़ेंगे जबकि 12वीं के छात्र रामकृष्ण परमहंस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु रवींद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, बंकिम चंद्र चटर्जी, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजाचार्य, पाणिनी, आर्यभट्ट और सीवी रमन की जीवन गाथा पढ़ेंगे।

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वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए कार्ययोजना तैयार, मिशन मोड में योगी सरकार

■ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए ‘यूपी फ़ॉर यूपी, यूपी फ़ॉर इंडिया, यूपी फ़ॉर ग्लोबल की परिकल्पना की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब समय उत्तर प्रदेश का है। अपने पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश देश के बहुआयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यूपी के पोटेंशियल के अनुरूप सेक्टरवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तय करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 05 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सबका साथ-सबका विकास की नीति का मानक बनेगा। शुक्रवार को प्रदेश के आय-व्यय और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने गहन समीक्षा की और दिशा-निर्देश दिए। ● मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था बनाना हमारा मिशन है। अधिकारी इसके लिए कोर सेक्टर्स पर फोकस करें, इनमें कृषि, धार्मिक पर्यटन, विनिर्माण और आईटी एंड आईटीईएस हमारे कोर सेक्टर्स हैं। इसके अलावा एनर्जी, हेल्थ, शहरी विकास, शिक्षा, फूड प्रसेसिंग, एमएसएमई आदि सेक्टर्स पर भी हमे विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के बड़े महानगरों को अलग अलग सेक्टर्स के हब के रूप में डेवलप करने की योजना है। इसी क्रम में लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने की तैयारी है। साथ ही प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का हब बनाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। ● मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की पेंडेंसी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के पास एमएसएमई का 96 लाख यूनिट्स का बेस है। वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए इसे लेकर बड़े स्तर पर योजना बनाने की आवश्यकता है। ● इस दौरान निर्माण सेक्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 54 लाख आवास गरीबों के लिए निर्माण कराए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन्म मृत्य रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर ही हर प्रकार के निर्माण कार्यों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। शहर और गांवों में होने वाले हर निर्माण कार्य का डेटा हमारे पास होना चाहिए। इस व्यवस्था के साथ पंजीकृत होने वाले निर्माण कार्यों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करें। रजिस्टर्ड निर्माण कार्यों के दौरान या बाद में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए बीमा की व्यवस्था करें। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रत्येक निर्माण का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही ये ध्यान रखा जाए कोई भी निर्माण कार्य बंजर और अनुपजाऊ भूमि पर ही होना चाहिए। निर्माण कार्य कृषि योग्य भूमि पर न होने पाए। ● प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप यूपी पहला ऐसा राज्य है जहां जिलों की जीडीपी को जारी करने का कार्य। हुआ। कोविड काल में ये काम जरूर रुका, जिसे पुनः शुरू कराया जाए। पूरे जिले के विभिन्न संसाधनों से होने वाले आय-व्यय के डेटा के साथ जिलों के जीडीपी को प्रकाशित कराएं। ये डेटा विभिन्न विश्वविद्यालय को भी स्टडी के लिए भेजा जाए। ● उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग आय जनरेट करने के लिए अपने संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करें। व्यापारियों को ट्रांसपैरेंट व्यवस्था देते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में और अधिक सुधार के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाएं जिससे प्रदेश में व्यापार कर रहे और व्यापार करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यापारी या उद्यमी के मन मे किसी प्रकार का कोई भय न रहे। ● मुख्यमंत्री ने बताया की तमाम कानूनी बंदिशों को हटाकर ओडीओपी को सशक्त किया गया है। जो काम आजादी के बाद होना चाहिए वो काम 2017 के बाद शुरू हुआ। आज प्रदेश में पर्यटन उद्योग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस सेक्टर में 24 प्रतिशत से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है।प्रदेश का कोई ऐसा पर्यटन स्थल ऐसा नहीं है, जहाँ एक भी होटल, गेस्ट हाउस खाली हो। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का सटीक आंकलन करें इसके लिए पूरे मैकेनिज्म को तैयार करें। जरूरत हो तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ● सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तर्ज पर ही ट्रेड शो का आयोजन बड़े स्तर पर होना चाहिए। इसमे सम्मिलित होने वाले बायर्स और ट्रेडर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत नजे हो इसके लिए तैयारियों को मुकम्मल कर लें। ● यूपी पूरे देश को सबसे अधिक शिक्षक प्रदान करने वाला राज्य रहा है। विद्यालय खोलना हमारे यहाँ पवित्र कार्य माना जाता रहा है। महामना मदन मोहन मालवीय, बाबा राघवदास, महंत दिग्विजयनाथ जैसे महापुरुषों ने शिक्षा को पवित्र कार्य मानते हुए बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराया। प्रदेश को शिक्षा के हब के रूप में स्थापित करना होगा।

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India’s squads for West Indies Tests and ODI series announced.

TEST Squad : Rohit Sharma (Capt), Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli, Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane (VC), KS Bharat (wk), Ishan Kishan (wk), R Ashwin, R Jadeja, Shardul Thakur, Axar Patel, Mohd. Siraj, Mukesh Kumar, Jaydev Unadkat, Navdeep Saini. India’s ODI Squad: Rohit Sharma (Capt), Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Sanju Samson (wk), Ishan Kishan (wk), Hardik Pandya (VC), Shardul Thakur, R Jadeja, Axar Patel, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Jaydev Unadkat, Mohd. Siraj, Umran Malik, Mukesh Kumar.

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यूपी बोर्ड की नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल

uttar pradesh | उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने नौवीं से 12वीं तक की कक्षा के नैतिक, योग और खेल एवं शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर, मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और बिरसा मुंडा समेत 11 और महापुरुषों की जीवनगाथा शामिल की है।. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कक्षा नौ से 12वीं तक की नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 11 महापुरुषों की जीवनगाथा को शामिल किया

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Debris Found Near Titanic Wreckage Assessed To Be From Missing Sub

Debris found on the ocean floor on Thursday near the wreck of the Titanic is thought to be from a missing tourist submersible, CNN reported citing an internal US Coast Guard document, a grim development five days into an international search to save the five people aboard. An unmanned deep-sea robot deployed from a Canadian ship discovered a “debris field” near where the century-old wreck is located, 2-1/2 miles (4 km) below the surface, the U.S. Coast Guuard said earlier on Twitter. The agency has scheduled a press conference for 3 p.m. ET (1900 GMT) to discuss the findings. The search for survivors is ongoing, according to the memo, CNN reported. It said the debris was from the external body of the vessel.

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UP : प्रदेश में वृहद स्तर पर चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान

लखनऊ । प्रदेश में मानसून का आगाज हो चुका है। मानसून आने के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियां उत्पन्न होती है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संचारी रोगों से बचाव को लेकर संचारी नियंत्रण रोग अभियान और दस्तक अभियान जुलाई माह से शुरु किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इसके लिए स्वास्थय विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण और 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सफाई एवं जलभराव निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जिलों में मच्छरों के प्रजनन एवं घनत्व की स्थिति पर निगरानी रखी जाए। हाई रिस्क एरिया में अंतर्विभागीय सहयोग के साथ सघन वाहक और मच्छर नियंत्रण गतिविधियों पर नजर रखी जाए। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएं। अभियान की मॉनिटरिंग की रूपरेखा का आंकलन किया जाए। 10 से 15 जुलाई के मध्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रशिक्षण में रोगियों की सर्विलांस के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाए। इसके अलावा विद्यालयों में रोगों से बचाव तथा रोकथाम के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाए। साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। पशु बाड़ों एवं सूकर बाड़ों को आबादी से दूर स्थापित कर वहाँ सफाई की व्यवस्था की जाए। दस्तक अभियान के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के द्वारा चिन्हित किए गए लक्षण युक्त लोगों की जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाए। शहरों और ग्रामीणों में झाड़ियों की कटाई की जाए। घर घर जाकर चलेगा जागरूकता अभियान अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सहयोगी विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा लोगों को घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार के माध्यम से बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। जिससे संचारी रोगों से लोगों को ग्रसित होने से बचाया जा सके। साथ ही इस दौरान सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।

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