June 23, 2023

लखनऊ । मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अन्तर्गत निर्माणाधीन डिग्री कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वार टांडा (जनपद रामपुर) और नजीबाबाद (जनपद बिजनौर) में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज को संचालन हेतु उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की संस्तुति प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य 75-90 प्रतिशत, 7 डिग्री कॉलेज का कार्य 50-75 प्रतिशत, 10 डिग्री कॉलेज का कार्य 25-50 प्रतिशत के मध्य में है तथा अवशेष 01 के कार्य की प्रगति 25 प्रतिशत है। उक्त 19 डिग्री कॉलेज को निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा टेकओवर कर संचालित करने की सहमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त डिग्री कॉलेज लहरपुर (सीतापुर), हरड़ फतेहपुर (शामली), एत्माद सरायं (बुलन्दशहर), राजपुर (गाज़ियाबाद), जानी खुर्द (मेरठ), पटना खास (संत कबीर नगर), उन्नाव, फूलपुर (आजमगढ़), घुघुलपुर (बलरामपुर), एत्यिाबाद मेहंदीपुर (गौतमबुद्धनगर), मेहरौली (मेरठ), बाली (मेरठ), संडवा चंदिका पूरबगांव (प्रतापगढ़), राजपुर छजपुर (मुजफ्फरनगर), ऊन के ओदरी (शामली), गाबी महुवां (प्रतापगढ़), धरौती खुर्द, लोनी (गाज़ियाबाद), बरेली व दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) में बनाये जा रहे हैं, जिनके लिये 16258.80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने व प्रदेश के अन्य हिस्सों के समान इनके क्षेत्रों में असंतुलन कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया जाता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री एमपी अग्रवाल, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती जे रीभा समेत अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों को देश के महापुरुषों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसुधारक, इतिहासकार और देश की आजादी में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले महानुभावों से रूबरू कराने के लिए उनके पाठ्यक्रम में उनकी जीवन गाथा शामिल करने के निर्देश दिये थे, ताकि बच्चे देश के स्वातंत्र्य वीरों की शौर्यगाथा से परिचित हो सकें। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से ही इन महापुरुषों के नामों को लेकर यूपी बाेर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी। इसको लेकर कुछ समय पहले यूपी बोर्ड के विषय विशेषज्ञों की ओर से महापुरुषों के नाम की सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर शासन की मुहर लगने के बाद यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एक करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ेंगे महापुरुषों की जीवन गाथा यूपी बोर्ड ने नैतिक योग खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय में भी इन महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया है। इन महापुरुषों की जीवन गाथा, जुलाई से स्कूलों में शुरू होने वाली पाठ्यक्रम में शामिल होगी। यह विषय सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया है। छात्र छात्राओं को इस विषय में पास होना अनिवार्य है। ऐसे में एक करोड़ से ज्यादा छात्र-छात्राएं महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। हालांकि इसके अंक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र में शामिल नहीं होंगे। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम में इन महापुरुषों के नाम शामिल करते हुए उसे जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के 27 हजार से ज्यादा राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के एक करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं इन महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे. कक्षा 9 वीं और 10 वीं के छात्र पढ़ेंगे इन महापुरुषों की जीवन गाथा कक्षा नौ के छात्र चंद्र शेखर आजाद, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी,विनायक दामोदर सावरकर, विनोबा भावे, श्रीनिवास रामानुजन और जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा पढ़ेंगे, जबकि कक्षा 10 के छात्र मंगल पांडेय, रोशन सिंह, सुखदेव, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा पढ़ेंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र पढ़ेंगे इन महापुरुषों की जीवन गाथा कक्षा 11 के छात्र राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, सरोजिनी नायडू, नाना साहब, महर्षि पतंजलि, शल्य चिकित्सक सुश्रुत और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवन गाथा पढ़ेंगे जबकि 12वीं के छात्र रामकृष्ण परमहंस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु रवींद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, बंकिम चंद्र चटर्जी, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजाचार्य, पाणिनी, आर्यभट्ट और सीवी रमन की जीवन गाथा पढ़ेंगे।

■ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए ‘यूपी फ़ॉर यूपी, यूपी फ़ॉर इंडिया, यूपी फ़ॉर ग्लोबल की परिकल्पना की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब समय उत्तर प्रदेश का है। अपने पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश देश के बहुआयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यूपी के पोटेंशियल के अनुरूप सेक्टरवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तय करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 05 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सबका साथ-सबका विकास की नीति का मानक बनेगा। शुक्रवार को प्रदेश के आय-व्यय और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने गहन समीक्षा की और दिशा-निर्देश दिए। ● मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था बनाना हमारा मिशन है। अधिकारी इसके लिए कोर सेक्टर्स पर फोकस करें, इनमें कृषि, धार्मिक पर्यटन, विनिर्माण और आईटी एंड आईटीईएस हमारे कोर सेक्टर्स हैं। इसके अलावा एनर्जी, हेल्थ, शहरी विकास, शिक्षा, फूड प्रसेसिंग, एमएसएमई आदि सेक्टर्स पर भी हमे विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के बड़े महानगरों को अलग अलग सेक्टर्स के हब के रूप में डेवलप करने की योजना है। इसी क्रम में लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने की तैयारी है। साथ ही प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का हब बनाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। ● मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार की पेंडेंसी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के पास एमएसएमई का 96 लाख यूनिट्स का बेस है। वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए इसे लेकर बड़े स्तर पर योजना बनाने की आवश्यकता है। ● इस दौरान निर्माण सेक्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 54 लाख आवास गरीबों के लिए निर्माण कराए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन्म मृत्य रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर ही हर प्रकार के निर्माण कार्यों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। शहर और गांवों में होने वाले हर निर्माण कार्य का डेटा हमारे पास होना चाहिए। इस व्यवस्था के साथ पंजीकृत होने वाले निर्माण कार्यों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करें। रजिस्टर्ड निर्माण कार्यों के दौरान या बाद में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए बीमा की व्यवस्था करें। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रत्येक निर्माण का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही ये ध्यान रखा जाए कोई भी निर्माण कार्य बंजर और अनुपजाऊ भूमि पर ही होना चाहिए। निर्माण कार्य कृषि योग्य भूमि पर न होने पाए। ● प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप यूपी पहला ऐसा राज्य है जहां जिलों की जीडीपी को जारी करने का कार्य। हुआ। कोविड काल में ये काम जरूर रुका, जिसे पुनः शुरू कराया जाए। पूरे जिले के विभिन्न संसाधनों से होने वाले आय-व्यय के डेटा के साथ जिलों के जीडीपी को प्रकाशित कराएं। ये डेटा विभिन्न विश्वविद्यालय को भी स्टडी के लिए भेजा जाए। ● उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग आय जनरेट करने के लिए अपने संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करें। व्यापारियों को ट्रांसपैरेंट व्यवस्था देते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में और अधिक सुधार के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाएं जिससे प्रदेश में व्यापार कर रहे और व्यापार करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यापारी या उद्यमी के मन मे किसी प्रकार का कोई भय न रहे। ● मुख्यमंत्री ने बताया की तमाम कानूनी बंदिशों को हटाकर ओडीओपी को सशक्त किया गया है। जो काम आजादी के बाद होना चाहिए वो काम 2017 के बाद शुरू हुआ। आज प्रदेश में पर्यटन उद्योग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस सेक्टर में 24 प्रतिशत से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है।प्रदेश का कोई ऐसा पर्यटन स्थल ऐसा नहीं है, जहाँ एक भी होटल, गेस्ट हाउस खाली हो। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का सटीक आंकलन करें इसके लिए पूरे मैकेनिज्म को तैयार करें। जरूरत हो तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ● सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तर्ज पर ही ट्रेड शो का आयोजन बड़े स्तर पर होना चाहिए। इसमे सम्मिलित होने वाले बायर्स और ट्रेडर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत नजे हो इसके लिए तैयारियों को मुकम्मल कर लें। ● यूपी पूरे देश को सबसे अधिक शिक्षक प्रदान करने वाला राज्य रहा है। विद्यालय खोलना हमारे यहाँ पवित्र कार्य माना जाता रहा है। महामना मदन मोहन मालवीय, बाबा राघवदास, महंत दिग्विजयनाथ जैसे महापुरुषों ने शिक्षा को पवित्र कार्य मानते हुए बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराया। प्रदेश को शिक्षा के हब के रूप में स्थापित करना होगा।