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February 2, 2024

Uttarakhand News: विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कर्मियों को दिए गए ये निर्देश…

उत्तराखंड में 05 फरवरी से प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सत्र के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु  ए0पी0 अंशुमान, ADG Law & Order उत्तराखण्ड ने वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी विधानसभा के साथ बैठक आहूत कर निम्न निर्देश दिये । ➡️ अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा विधान सभा के सुरक्षा ऑडिट के दौरान दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ कतिपय संगठनों द्वारा विधानसभा सत्र में UCC बिल प्रस्तुत किये जाने के विरोध स्वरुप धरने/प्रदर्शनों किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत संगठनों के चिन्हिकरण की कार्यवाही किये जाने तथा अपने-अपने जनपदों में पुलिस/अभिसूचना तन्त्र को सर्तक कर समय से आवश्यक पुलिस प्रबन्ध कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देश दिये गये। ➡️ सत्र के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था हेतु जनपदों में उपलब्ध पुलिस/पीएसी बल के अतिरिक्त जनपद देहरादून को उपलब्ध कराये गये पुलिस बल का सदुपयोग किया जाये। ➡️ विधान सभा परिसर में पास धारक व्यक्तियों को ही समुचित चैकिंग/फ्रिसकिंग के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दिये जाने, विधानसभा परिसर के अन्दर एवं बाहर व उसके आस-पास बैरिकैटिंग आदि प्रमुख स्थलों पर प्रतिदिन बीडीएस स्क्वाड से चैकिंग कराये जाने तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस/पीएसी बल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सुरक्षा उपकरणों से भली-भांति सुरक्षा जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना/प्रदर्शन/घेराव आदि कार्यक्रमों के दृष्टिगत पूर्व से ही यातायात प्लान तैयार कर उसके अनुरुप रुट डाईवर्जन आदि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि आमजनमानस को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। ➡️ विधानसभा भवन के आस-पास स्थित टावरों/पानी की टंकियों/टेलिफोन टावरों आदि पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि सत्र के दौरान कोई व्यक्ति इन टावरों पर चढ़ कर अप्रिय स्थिति उत्पन्न न कर सके। ➡️ सत्र के दौरान नगर के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, मुख्य बाजार, पार्क, होटल, सराय, धर्मशालाओं, धार्मिक स्थलों आदि में संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ सत्र के दौरान घटित छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए उन पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा विधानसभा सत्र के दौरान मांगे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने-अपने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को ब्रीफ/निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये।

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राम मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा : राज्यपाल

लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र आरंभ हो गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में विधानमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेश वासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सम्पन्नता की कामना की। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विशेष तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के रूप में राष्ट्र मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परम्परा की भी चर्चा की। उन्होंने किसान हितों के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त करते हुए हाल ही में गन्ना मूल्यों में की गई वृद्धि पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए बताया कि अबतक देश-विदेश के निवेशकों द्वारा 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। अयोध्या में गतिमान हैं 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं राज्यपाल ने अयोध्या में रामभक्तों की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य सम्पन्न कराए गये हैं। आज अयोध्या जल-थल-नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से सम्पन्न हो रही है। लगभग 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहां गतिमान हैं। महाकुंभ में सेवा और सुविधा के लिए किये जा रहे उत्तम प्रबन्ध राज्यपाल ने प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के संबंध में सदन को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी संतगणों, स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबन्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रयागराज महाकुम्भ-2025 वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा। राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए, बिना भेदभाव सभी वर्गों विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आईजीआरएस एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा जनसमस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किये जाने की बात कही। साथ ही बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमाण्ड सेण्टर तथा सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के प्रमुख अंश – सुशासन के संकल्प के साथ उनकी सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। – एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है। – प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। – सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उत्तर प्रदेश बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। – विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर जरूरतमन्द और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी। – प्रदेश सरकार की कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। – सितम्बर, 2023 में उत्तर प्रदेश अन्तरराष्ट्रीय ट्रेड शो के प्रथम संस्करण से प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशनों आदि को विश्व के सामने शो-केस करने में मदद मिली है। – एमएसएमई सेक्टर, एक जनपद, एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना परम्परागत उत्पादों तथा परम्परागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान करने वाला। – सरकार ने झांसी में एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। – अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं। – नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 5 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जायेगा। – प्रदेश में 9 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 12 किमी प्रतिदिन मार्गों का नवनिर्माण और प्रत्येक 2 दिन में 1 सेतु के निर्माण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। – इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को बढ़ावा देने के लिए उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की गयी है। अब तक 5 हजार से अधिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहन क्रेताओं को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गयी है। – नई बस सेवा के तहत 97 लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं 91 दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ की गई है। – उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 के अन्तर्गत 3 निजी डाटा सेण्टर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावॉट डाटा सेण्टर उद्योग का विकास किये जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया। – प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में पिछले लगभग 7 वर्षों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में वर्ष 2017 तक कुल स्थापित 288 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो वर्तमान में लगभग 26 सौ मेगावॉट हो गयी हैं। – सोलर रूफटॉप संयंत्रों की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में साढ़े 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। – मुख्यमंत्री नगर सृजन

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