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February 5, 2024

Uttarakhand Assembly Session: आज से शुरू होगा विधानसभा सत्र

उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने भी तैयारी पूरी कर ली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सदन पटल पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समेत अन्य विधेयक पेश किए जाएंगे। उधर, विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष यूसीसी, सख्त भू-कानून, मूल निवास, उद्यान घोटाला, वन भूमि से पेड़ कटान और कानून व्यवस्था के अलावा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से यूसीसी विधेयक सदन पटल में रखने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा प्रवर समिति की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण रिपोर्ट पर भी सदन में रखी जाएगी। इसके अलावा अन्य विधेयक व वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी जाएगी। हालांकि, कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन को संचालित करने के लिए एक दिन का एजेंडा तय हुआ है। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उधर, विपक्ष ने भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का कहना है किविस सत्र बेहतर ढंग से चलेगा। सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों से सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने का आग्रह किया है, जिससे सदन में जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक और विस्तार से चर्चा हो। सभी सदस्यों को बात रखने का मौका मिले। सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा किप्रदेश सरकार यूसीसी को सदन में लाने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक विपक्ष को ड्राफ्ट तक उपलब्ध नहीं कराया गया। सदन में यूसीसी के एक-एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार सत्र की अवधि बढ़ाए। वहीं यूसीसी को लेकर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का कहना है कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। यूसीसी का बसपा विरोध करती है। इससे देश और प्रदेश में मुकदमे बढ़ेंगे। पार्टी की ओर से सदन में यूसीसी का विरोध किया जाएगा। ये विधेयक हो सकते हैं पेश1- समान नागरिक संहिता विधेयक।2- राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण विधेयक।3- खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा में चार प्रतिशत आरक्षण विधेयक।4- पंचायती राज अधिनियम में संशोधन।

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सीएम योगी ने श्रीरामलला को समर्पित किया अबतक का सबसे बड़ा बजट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अबतक के सबसे बड़े बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीराम को समर्पित किया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट 2024-25 प्रस्तुत किये जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम लोकमंगल के पर्याय हैं और इस बजट के आदि, मध्य और अंत में श्रीरामलला ही हैं। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज है, जिससे प्रदेश की समग्र संकल्पनाओं को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्सव, उद्योग और उम्मीद को नये यूपी की तस्वीर बताया। – विधानसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस – बोले सीएम – लोकमंगल के पर्याय हैं श्रीराम, बजट के शुरुआत, मध्य और अंत में हैं श्रीरामलला – उत्सव, उद्योग और उम्मीद यही है नये यूपी की तस्वीर : योगी आदित्यनाथ – यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज : मुख्यमंत्री – प्रदेश की समग्र संकल्पनाओं को पूरा करने वाला है ये बजट : सीएम योगी – मुख्यमंत्री ने बजट में प्रस्तावित महत्वपूर्ण योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं 2023-24 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना को पांचवीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का ये आठवां बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा ₹7,36,437.71 करोड़ का बजट है। सीएम योगी ने कहा कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित इस बजट में 2023-24 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रदेश के बजट के आकार में हुई बढ़ोतरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास पर आधारित है। न तो कोई अतिरिक्त कर, नाही आम आदमी पर बोझ बढ़ाया सीएम ने बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को गिनाते हुए बताया कि पहली बार 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख रुपये के कैपिटल एक्सपेंडीचर का प्रावधान किया गया है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च होंगे तो ना केवल रोजगार का सृजन होगा बल्कि अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि 2016-17 में जहां प्रदेश की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए की थी, वो 2024-25 में 25 लाख करोड़ रुपए यानी दोगुनी से अधिक हो चुकी है। साथ ही प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करने में भी उनकी सरकार को सफलता मिली है। आज यूपी देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि सरकार ने ना केवल कर चोरी को रोका है, बल्कि रेवेन्यु लिकेज को समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे उसे सरकार के विभिन्न विभागों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है। यही कारण है कि यूपी आज एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। पिछले सात साल में राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त कर लगाया गया और ना ही आम आदमी पर बोझ बढ़ाया गया, यही नहीं इस दौरान लोकमंगल की तमाम योजनाएं भी बड़े पैमाने पर संचालित किये गये। बजट में राजकोषीय अनुशासन भी है मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि रिजर्व बैंक के द्वारा राजकोषीय घाटे की लिमिट 3.5 की सीमा के अंदर ही उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाट (3.46) है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार का विजन सुरक्षा, विकास और सुशासन के साथ साथ बजट में राजकोषीय अनुशासन का भी है। उन्होंने बताया कि पिछले सात साल में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सरकार को सफलता मिली है। 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 19.2 प्रतिशत थी, जो आज घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई है। रोजगार के नये अवसर और औद्योगिक निवेश के नये वातावरण का सृजन हुआ है, एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित किया गया है। साथ ही ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने यूपी को देश में नई पहचान दिलाई है। शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए बजट में किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा रोजगार प्रोत्साहन कोष का गठन, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अपरेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में राजकीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना, 2 मेगा राजकीय आईटीआई की स्थापना, 69 आईटीआई के अपग्रेडेशन। स्पोर्ट साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना, 22 हजार मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप किया जाना भी बजट के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। 46 साल बाद प्रदेश के अंदर बनेगा नया शहर सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में बुदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया है। 46 साल बाद प्रदेश के अंदर नया शहर बनेगा, जो कानपुर और झांसी के बीच बनेगा। इसके साथ ही यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिष, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली में नाथ कॉरीडोर की थीम पर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना, कृषि एक प्राथमिक सेक्टर में किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, प्रदेश में राज्य कृषि योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही साथ प्रदेश में निजी नलकूप किसानों को बिजली उपलध कराने के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग से कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना हर ग्राम पंचायत में स्थापित की जाएगी। प्रदेश के 17 विभागों को ग्रीन टैगिंग देने की शुरुआत हुई मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी के नामकरण का ये अमृतकाल है ऐसे में यह बजट और भी

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