February 6, 2024

कई दशक बाद यूसीसी धरातल पर उतरेगी। समान नागरिक संहिता की कानूनी जंग लड़ने वाले अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहना है कि उत्तराखंड में यह ऐतिहासिक काम होगा। यह देश के लिए नजीर बनेगा और संविधान निर्माता यही चाहते थे। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति महिला-पुरुष के भेदभाव का विरोध करती है। दुर्भाग्यवश भारत में आज भी बहुत सारी कुरीतियां जारी हैं। कुछ कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बनें, लेकिन अब भी समाज कई ऐसी कुरीतियां विद्यमान हैं, जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। जानें कब से शुरू हुई थी यूसीसी के लिए लड़ाई -1962 में जनसंघ ने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार विधेयक वापस लेने की बात कही। इसके बाद जनसंघ ने 1967 के उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत की। -1971 में भी वादा दोहराया। हालांकि 1977 और 1980 में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। -1980 में भाजपा का गठन हुआ। भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें केवल दो सीटें मिली। -1989 में 9वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल किया। पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 85 पहुंची। -1991 में देश में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार भाजपा को और लाभ हुआ। उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई। इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दों को जमकर उठाया। ये सभी मुद्दे बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल थे, मगर संख्या बल के कारण ये पूरे नहीं हो पाए थे। -इसके बाद 1996 में भाजपा ने 13 दिन के लिए सरकार बनाई। 1998 में पार्टी ने 13 महीने सरकार चलाई। 1999 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत से सरकार बनाई। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। -वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने पूरे जोर-शोर से अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू किया। अब केंद्र की सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में यूसीसी को लागू कर उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। -उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया। जिसने डेढ़ साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा का विशेष सत्र पांच फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पास होने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।

आधुनिक तकनीक की मदद से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की है। ड्रोन के जरिये पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरी दवाइयां, वैक्सीन समेत अन्य चिकित्सीय सामग्री बेहद कम समय में पहुंचाई जा सकती है। आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्य में ड्रोन मेडिकल सेवा गंभीर रोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी ऋषिकेश एम्स ने नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू कर दी है और ऐसा करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। ड्रोन की मदद से उत्तरखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आपात स्थिति में गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति के इलाज के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही देर में पहुंचाया जा सकेगा। संस्थान की निदेशक डॉ मीनू सिंह ने कहा कि ड्रोन सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने में बेहद मददगार साबित होगी। ड्रोन सेवा शुरू करने से पहले एम्स प्रशासन ने पिछले वर्ष इसका ट्रायल किया। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई है। राज्य के पौड़ी और उत्तरकाशी में भी ड्रोन की मदद से दवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। ऋषिकेश एम्स की ड्रोन सेवा 50 किलोमीटर की एरियल दूरी कवर कर सकती है। समय के साथ इसका विस्तार किया जाएगा। पहाड़ी गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन से सामान उतारने, चढ़ाने और संचालन में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है।