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February 2024

उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की

आधुनिक तकनीक की मदद से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की है। ड्रोन के जरिये पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरी दवाइयां, वैक्सीन समेत अन्य चिकित्सीय सामग्री बेहद कम समय में पहुंचाई जा सकती है। आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्य में ड्रोन मेडिकल सेवा गंभीर रोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी ऋषिकेश एम्स ने नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू कर दी है और ऐसा करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। ड्रोन की मदद से उत्तरखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आपात स्थिति में गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति के इलाज के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही देर में पहुंचाया जा सकेगा। संस्थान की निदेशक डॉ मीनू सिंह ने कहा कि ड्रोन सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने में बेहद मददगार साबित होगी। ड्रोन सेवा शुरू करने से पहले एम्स प्रशासन ने पिछले वर्ष इसका ट्रायल किया। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई है। राज्य के पौड़ी और उत्तरकाशी में भी ड्रोन की मदद से दवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। ऋषिकेश एम्स की ड्रोन सेवा 50 किलोमीटर की एरियल दूरी कवर कर सकती है। समय के साथ इसका विस्तार किया जाएगा। पहाड़ी गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन से सामान उतारने, चढ़ाने और संचालन में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है।

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उत्तर प्रदेश,बस्ती में विकसित किए गए 1085 केला+मछली तालाब

लखनऊ/बस्ती। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती के साथ नए-नए तरीकों से किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास कर रही योगी सरकार के मार्गदर्शन में बस्ती जनपद ने बेहद अनूठा प्रयास किया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत, बस्ती जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही जगह केले की खेती और मछली पालन के लिए तालाबों को विकसित किया है। इन तालाबों में जहां मत्स्य पालन किया जा रहा है तो वहीं इसके चारों ओर बाड़ लगाकर केले के पेड़ भी लगाए गए हैं। पूरे जिले में अब तक ऐसे 1085 केला+मछली तालाबों को विकसित किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से जिले के ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, और आजीविका के नए स्रोत प्राप्त होंगे। यह अनूठी परियोजना एकीकृत खेती के साथ बागवानी और मछलीपालन को एक समन्वित तरीके से समर्थ बनाएगी। इसके अलावा, यह प्रकल्प स्थानीय ग्रामीणों को निरंतर आय का स्त्रोत प्रदान करेगा और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित करेगा। सीएम योगी के मार्गदर्शन में जनपद बस्ती ने बागवानी और मछलीपालन के लिए की नई पहल एकीकृत खेती के साथ बागवानी और मछलीपालन को समन्वित तरीके से समर्थ बनाएगा यह प्रयास जिले के किसानों और समुदाय को आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, और आजीविका के प्राप्त होंगे नए स्रोत इस अनूठी पहल के माध्यम से नरेगा के तहत अब तक 9150 जॉब कार्ड धारकों को मिला रोजगार 14 विकास खंडों में किया गया विकास बस्ती जिले के डीएम आंद्रा वामसी ने इस पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस स्मार्ट पहल के माध्यम से, बस्ती जिले की समृद्धि और समृद्धि को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत अब तक पूरे जिले में कुल 1085 तालाबों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत जिले के 1085 गांवों का संवर्धन किया गया है। यानी 14 विकास खंडों में गांवों में एक केला+मछली तालाब विकसित किया गया है। प्रति तालाब खर्च की गई राशि 1.28 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है, जो तालाब के आकार पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए कुल 1111 तालाबों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 1085 में परियोजना को पूर्ण कर लिया गया है। कुल मिलाकर इन तालाबों में 9761 किग्रा मछलियों का संचयन किया गया है। प्रति तालाब प्रति वर्ष 1364 किलोग्राम मछली उत्पादन की संभावना डीएम आंद्रा वामसी के अनुसार, इस परियोजना के दौरान 547129 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इसके माध्यम से कुल 9150 जॉब कार्ड धारकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन तालाबों की मेड़ पर कुल 42493 केले के पौधे रोपे गए हैं। इनके माध्यम से बड़ी संख्या में केलों का उत्पादन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही, प्रत्येक तालाब से अगले वर्ष 682 किलोग्राम का अपेक्षित मछली उत्पादन होने की उम्मीद है। वहीं, प्रति तालाब प्रति वर्ष 1364 किलोग्राम का अपेक्षित मछली उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में अग्रिम स्तर पर शामिल सभी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, और स्थानीय निवासियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रकल्प से न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

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Uttarakhand Assembly Session: आज से शुरू होगा विधानसभा सत्र

उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने भी तैयारी पूरी कर ली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सदन पटल पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समेत अन्य विधेयक पेश किए जाएंगे। उधर, विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष यूसीसी, सख्त भू-कानून, मूल निवास, उद्यान घोटाला, वन भूमि से पेड़ कटान और कानून व्यवस्था के अलावा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से यूसीसी विधेयक सदन पटल में रखने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा प्रवर समिति की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण रिपोर्ट पर भी सदन में रखी जाएगी। इसके अलावा अन्य विधेयक व वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी जाएगी। हालांकि, कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन को संचालित करने के लिए एक दिन का एजेंडा तय हुआ है। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उधर, विपक्ष ने भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का कहना है किविस सत्र बेहतर ढंग से चलेगा। सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों से सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने का आग्रह किया है, जिससे सदन में जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक और विस्तार से चर्चा हो। सभी सदस्यों को बात रखने का मौका मिले। सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा किप्रदेश सरकार यूसीसी को सदन में लाने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक विपक्ष को ड्राफ्ट तक उपलब्ध नहीं कराया गया। सदन में यूसीसी के एक-एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार सत्र की अवधि बढ़ाए। वहीं यूसीसी को लेकर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का कहना है कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। यूसीसी का बसपा विरोध करती है। इससे देश और प्रदेश में मुकदमे बढ़ेंगे। पार्टी की ओर से सदन में यूसीसी का विरोध किया जाएगा। ये विधेयक हो सकते हैं पेश1- समान नागरिक संहिता विधेयक।2- राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण विधेयक।3- खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा में चार प्रतिशत आरक्षण विधेयक।4- पंचायती राज अधिनियम में संशोधन।

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सीएम योगी ने श्रीरामलला को समर्पित किया अबतक का सबसे बड़ा बजट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अबतक के सबसे बड़े बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीराम को समर्पित किया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट 2024-25 प्रस्तुत किये जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम लोकमंगल के पर्याय हैं और इस बजट के आदि, मध्य और अंत में श्रीरामलला ही हैं। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज है, जिससे प्रदेश की समग्र संकल्पनाओं को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्सव, उद्योग और उम्मीद को नये यूपी की तस्वीर बताया। – विधानसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस – बोले सीएम – लोकमंगल के पर्याय हैं श्रीराम, बजट के शुरुआत, मध्य और अंत में हैं श्रीरामलला – उत्सव, उद्योग और उम्मीद यही है नये यूपी की तस्वीर : योगी आदित्यनाथ – यह बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज : मुख्यमंत्री – प्रदेश की समग्र संकल्पनाओं को पूरा करने वाला है ये बजट : सीएम योगी – मुख्यमंत्री ने बजट में प्रस्तावित महत्वपूर्ण योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं 2023-24 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना को पांचवीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का ये आठवां बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा ₹7,36,437.71 करोड़ का बजट है। सीएम योगी ने कहा कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित इस बजट में 2023-24 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रदेश के बजट के आकार में हुई बढ़ोतरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास पर आधारित है। न तो कोई अतिरिक्त कर, नाही आम आदमी पर बोझ बढ़ाया सीएम ने बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को गिनाते हुए बताया कि पहली बार 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख रुपये के कैपिटल एक्सपेंडीचर का प्रावधान किया गया है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च होंगे तो ना केवल रोजगार का सृजन होगा बल्कि अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि 2016-17 में जहां प्रदेश की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए की थी, वो 2024-25 में 25 लाख करोड़ रुपए यानी दोगुनी से अधिक हो चुकी है। साथ ही प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करने में भी उनकी सरकार को सफलता मिली है। आज यूपी देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि सरकार ने ना केवल कर चोरी को रोका है, बल्कि रेवेन्यु लिकेज को समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे उसे सरकार के विभिन्न विभागों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है। यही कारण है कि यूपी आज एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। पिछले सात साल में राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त कर लगाया गया और ना ही आम आदमी पर बोझ बढ़ाया गया, यही नहीं इस दौरान लोकमंगल की तमाम योजनाएं भी बड़े पैमाने पर संचालित किये गये। बजट में राजकोषीय अनुशासन भी है मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि रिजर्व बैंक के द्वारा राजकोषीय घाटे की लिमिट 3.5 की सीमा के अंदर ही उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाट (3.46) है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार का विजन सुरक्षा, विकास और सुशासन के साथ साथ बजट में राजकोषीय अनुशासन का भी है। उन्होंने बताया कि पिछले सात साल में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सरकार को सफलता मिली है। 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 19.2 प्रतिशत थी, जो आज घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई है। रोजगार के नये अवसर और औद्योगिक निवेश के नये वातावरण का सृजन हुआ है, एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित किया गया है। साथ ही ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने यूपी को देश में नई पहचान दिलाई है। शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए बजट में किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा रोजगार प्रोत्साहन कोष का गठन, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अपरेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में राजकीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना, 2 मेगा राजकीय आईटीआई की स्थापना, 69 आईटीआई के अपग्रेडेशन। स्पोर्ट साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना, 22 हजार मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप किया जाना भी बजट के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। 46 साल बाद प्रदेश के अंदर बनेगा नया शहर सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में बुदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया है। 46 साल बाद प्रदेश के अंदर नया शहर बनेगा, जो कानपुर और झांसी के बीच बनेगा। इसके साथ ही यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिष, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली में नाथ कॉरीडोर की थीम पर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना, कृषि एक प्राथमिक सेक्टर में किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, प्रदेश में राज्य कृषि योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही साथ प्रदेश में निजी नलकूप किसानों को बिजली उपलध कराने के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग से कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना हर ग्राम पंचायत में स्थापित की जाएगी। प्रदेश के 17 विभागों को ग्रीन टैगिंग देने की शुरुआत हुई मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी के नामकरण का ये अमृतकाल है ऐसे में यह बजट और भी

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दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर की ये बात, मिल सकती है बड़ी सौगात…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय से भेंट कर उनसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के स्वामित्व की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 457 एकड़ भूमि औद्योगिक विस्तार के लिए व 35 एकड़ भूमि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) स्थापित किये जाने के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निवेश प्रोत्साहन तथा स्टार्ट अप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में उत्तराखण्ड लगातार उत्तम श्रेणी प्राप्त कर रहा है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट उन्हें सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि 740 पृष्ठों की चार वोल्यूम में तैयार की गई इस विस्तृत ड्राफ्ट रिपोर्ट को 05 फरवरी से आयोजित हो रहे राज्य विधान सभा के सत्र में सभी दलों के सदस्यों के साथ व्यापक चर्चा एवं विचार-विमर्श के बाद अधिनियम के रूप में तैयार कर राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमनें 2022 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश की जनता से वादा किया था कि चुनाव के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक हमनें सरकार गठन के तुरंत बाद ही पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की। उन्होंने कहा कि इस देवभूमि से तैयार होने वाला यह विधेयक प्रदेश हित के साथ ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ तथा सबका साथ, सबका विकास के प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह किसी के भी विरोध के लिए नहीं लाया गया है।

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अयोध्या में श्रीराम और कन्नौज में आंबेडकर का विरोध करती है सपा : योगी आदित्यनाथ

कन्नौज। आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अयोध्या में कभी भी श्रीराम का भव्य मंदिर नहीं बन पाता। सपाई अयोध्या में भगवान श्रीराम का और कन्नौज में आंबेडकर का विरोध करते हैं। मगर डबल इंजन की सरकार जहां एक तरफ विकास कार्यों को स्पीड से पूरा करती है वहीं आस्था का सम्मान भी करती है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अशोक नगर स्थित केके इंटर कॉलेज के बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कन्नौज को 352 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के पिता स्व. ओम प्रकाश पाठक की पांचवीं पुण्यतिथि पर नमन किया। उनकी याद में सांसद द्वारा प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और ट्राईसाइकिल दिये जाने की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की। सीएम योगी ने कहा कि दिव्यांगजनों को अगर समाज और सरकार से सपोर्ट मिले तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उनके कदमों में होती है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ समाजसेवी, उद्योग व्यापार के साथ राष्ट्रवादी मिशन के लिए जीवन समर्पित करने वाले स्व. ओम प्रकाश पाठक और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्व. बनवारी लाल दोहरे को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कन्नौज के गौरवमयी इतिहास की चर्चा करते हुए महाराज हर्षवर्धन को याद किया। उन्होंने कहा कि महाराज हर्षवर्धन अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने प्रयागराज के कुंभ को भव्यता प्रदान की। महाराज हर्षवर्धन ने कन्नौज से ही देश में रामराज्य की अवधारणा को पूरा किया था। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 500 साल के दंश को मिटाकर भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सीएम योगी ने कन्नौज की जनता को अयोध्या आकर श्रीराम मंदिर में दर्शन करने निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी कन्नौज को योग्य जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है, जो उनके सुख-दु:ख में सहभागी बने और शासन की योजनाओं को जन जन तक बिना भेदभाव के पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने सांसद सुब्रत पाठक की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक अच्छा सांसद आपकी आवाज संसद में उठाता है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा कार्यकाल में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के नाम पर संचालित कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि सपा को ना जाने क्यों बाबा साहेब से चिढ़ है। एक ओर सपाई अयोध्या में भगवान श्रीराम का विरोध करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौज में बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर का तिरस्कार करते हैं। समाजवादी पार्टी वोट तो जाति के नाम पर लेती है मगर काम केवल परिवार के लिए करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम फिर से बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के नाम पर किया जाएगा। सीएम योगी ने कन्नौज के इत्र व्यापारियों को भी भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ है। इत्र के कारोबार में तकनीकि, पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए बेहतरीन वातावरण तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने कन्नौज में स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के लिए जनसेवा व्रत और संकल्प है। प्रदेश सरकार कन्नौज को बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ ही वर्ल्ड क्लास आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट केंद्र भी प्रदान करेगी। कन्नौज के विकास में कोई भी रोड़ा नहीं अटका पाएगा। सरकार बिना भेदभाव और बिना तुष्टिकरण के योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मकान की चाबी और प्रमाणपत्र प्रदान किया। इस दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक, देवेन्द्र सिंह भोले, विजय कुमार दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अर्चना पांडेय, पूनम संखवार, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रामचंद्र कन्नौजिया सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। बॉक्स लोकार्पित होने वाली प्रमुख परियोजनाएं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला श्रेणी-ए, छिबरामऊ के तालग्राम देहात में राजकीय पॉलिटेक्निक भवन, जीटी रोड के किमी 348 जसौली वाया महाचंदापुर से वीपी मार्ग के किमी 238 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, तिर्वा-खैरनगर-औसेर हमीरपुर मार्ग के किमी 0 से 10 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, छिबरामऊ तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले छिबरामऊ-विशुनगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, तहसील तिर्वा में 48.54 एकड़ में निर्मित इत्र पार्क का फेज-1, टी-4 हरसेन से बेला रोड, खरगपुर से खड़नी तक सड़क, बेहरापुर-गैसापुर, हमीरपुर, पट्टी- बीबीपुर, मियागंज, जाफराबाद, खाण्डेदेवर, असलताबाद, नगला-दनुआ, ताहपुर एवं गदौरा में पेयजल परियोजना। शिलान्यास होने वाली प्रमुख परियोजनाएं नगर पंचायत समधन पेयजल पुनर्गठन परियोजना, ठठिया रजबहा के किमी 0 से किमी 20.203 तक पुर्स्थापना एवं नहरी भूमि की सीमांकन कार्य परियोजना, उमगरा से बारापुल, सुल्तानपुर से बंसरामऊ, हरौली से मन्नापुरवा, पाण्डेयपुरवा से मूसरि, अगौस से साहियापुर, सूरजपुर से परसरामऊ, एरुहो से बैरगरा, बसवारी से इब्राहीमपुर नगरीय, ककरैया मार्ग से नगला हसे, नगला विशुना से मिश्राबाद, बेहटा खास खानपुर कसवा, महमूदपुर खास नादनपुर की पुलिया से शंकरपुर लोकपुर, कसावा से पलिया बूचपुर एवं तालग्राम में इंदुयागंज से मीरपुर संपर्क मार्ग।

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Uttarakhand News: विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कर्मियों को दिए गए ये निर्देश…

उत्तराखंड में 05 फरवरी से प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सत्र के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु  ए0पी0 अंशुमान, ADG Law & Order उत्तराखण्ड ने वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी विधानसभा के साथ बैठक आहूत कर निम्न निर्देश दिये । ➡️ अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा विधान सभा के सुरक्षा ऑडिट के दौरान दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ कतिपय संगठनों द्वारा विधानसभा सत्र में UCC बिल प्रस्तुत किये जाने के विरोध स्वरुप धरने/प्रदर्शनों किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत संगठनों के चिन्हिकरण की कार्यवाही किये जाने तथा अपने-अपने जनपदों में पुलिस/अभिसूचना तन्त्र को सर्तक कर समय से आवश्यक पुलिस प्रबन्ध कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देश दिये गये। ➡️ सत्र के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था हेतु जनपदों में उपलब्ध पुलिस/पीएसी बल के अतिरिक्त जनपद देहरादून को उपलब्ध कराये गये पुलिस बल का सदुपयोग किया जाये। ➡️ विधान सभा परिसर में पास धारक व्यक्तियों को ही समुचित चैकिंग/फ्रिसकिंग के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दिये जाने, विधानसभा परिसर के अन्दर एवं बाहर व उसके आस-पास बैरिकैटिंग आदि प्रमुख स्थलों पर प्रतिदिन बीडीएस स्क्वाड से चैकिंग कराये जाने तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस/पीएसी बल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सुरक्षा उपकरणों से भली-भांति सुरक्षा जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना/प्रदर्शन/घेराव आदि कार्यक्रमों के दृष्टिगत पूर्व से ही यातायात प्लान तैयार कर उसके अनुरुप रुट डाईवर्जन आदि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि आमजनमानस को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। ➡️ विधानसभा भवन के आस-पास स्थित टावरों/पानी की टंकियों/टेलिफोन टावरों आदि पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि सत्र के दौरान कोई व्यक्ति इन टावरों पर चढ़ कर अप्रिय स्थिति उत्पन्न न कर सके। ➡️ सत्र के दौरान नगर के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, मुख्य बाजार, पार्क, होटल, सराय, धर्मशालाओं, धार्मिक स्थलों आदि में संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। ➡️ सत्र के दौरान घटित छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए उन पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा विधानसभा सत्र के दौरान मांगे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने-अपने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को ब्रीफ/निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये।

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राम मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा : राज्यपाल

लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र आरंभ हो गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में विधानमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेश वासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सम्पन्नता की कामना की। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विशेष तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के रूप में राष्ट्र मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परम्परा की भी चर्चा की। उन्होंने किसान हितों के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त करते हुए हाल ही में गन्ना मूल्यों में की गई वृद्धि पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए बताया कि अबतक देश-विदेश के निवेशकों द्वारा 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। अयोध्या में गतिमान हैं 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं राज्यपाल ने अयोध्या में रामभक्तों की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य सम्पन्न कराए गये हैं। आज अयोध्या जल-थल-नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से सम्पन्न हो रही है। लगभग 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहां गतिमान हैं। महाकुंभ में सेवा और सुविधा के लिए किये जा रहे उत्तम प्रबन्ध राज्यपाल ने प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के संबंध में सदन को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी संतगणों, स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबन्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रयागराज महाकुम्भ-2025 वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा। राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए, बिना भेदभाव सभी वर्गों विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आईजीआरएस एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा जनसमस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किये जाने की बात कही। साथ ही बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमाण्ड सेण्टर तथा सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के प्रमुख अंश – सुशासन के संकल्प के साथ उनकी सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। – एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है। – प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। – सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उत्तर प्रदेश बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। – विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर जरूरतमन्द और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी। – प्रदेश सरकार की कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। – सितम्बर, 2023 में उत्तर प्रदेश अन्तरराष्ट्रीय ट्रेड शो के प्रथम संस्करण से प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशनों आदि को विश्व के सामने शो-केस करने में मदद मिली है। – एमएसएमई सेक्टर, एक जनपद, एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना परम्परागत उत्पादों तथा परम्परागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान करने वाला। – सरकार ने झांसी में एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। – अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं। – नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 5 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जायेगा। – प्रदेश में 9 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 12 किमी प्रतिदिन मार्गों का नवनिर्माण और प्रत्येक 2 दिन में 1 सेतु के निर्माण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। – इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को बढ़ावा देने के लिए उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की गयी है। अब तक 5 हजार से अधिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहन क्रेताओं को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गयी है। – नई बस सेवा के तहत 97 लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं 91 दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ की गई है। – उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 के अन्तर्गत 3 निजी डाटा सेण्टर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावॉट डाटा सेण्टर उद्योग का विकास किये जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया। – प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में पिछले लगभग 7 वर्षों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में वर्ष 2017 तक कुल स्थापित 288 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो वर्तमान में लगभग 26 सौ मेगावॉट हो गयी हैं। – सोलर रूफटॉप संयंत्रों की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में साढ़े 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। – मुख्यमंत्री नगर सृजन

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