June 24, 2024

राँची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग की अपील की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को लोकसभा निर्वाचन के शांतिपूर्ण समापन की बधाई देते हुये आगामी विधानसभा चुनाव एवं मतदाता पुनरीक्षण सम्बंधी गतिविधियों में उनके अपेक्षित सहयोग हेतु आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के मामलों में विगत लोकसभा निर्वाचन में पहले से कमी आयी है। राजनीतिक दल अपने कार्यकर्त्ताओं के बीच इसके नियमों का उचित प्रचार प्रसार करते हुए इसके अनुपालन में सहयोग करें। ◾नए मतदान केंद्रों की आवश्यकता सूची संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं राजनीतिक दल। ◾राजनीतिक दल मतदाताओं से प्राप्त शिकायतों की सूची ससमय उपलब्ध कराएं जिससे समय रहते उनका समाधान किया जा सके। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ घर घर जा कर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें साथ ही यदि उनके पास मतदाताओं से प्राप्त शिकायतें है उसकी सूची ससमय उपलब्ध करायें, जिससे समय रहते उनका समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र, दूरस्थ मतदान केंद्रों एवं शहरी क्षेत्र की सोसाईटीज के मामलों में नए मतदान केंद्र बनाये जा सकते है। इस बावत उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि ऐसे क्षेत्रों में यदि कोई नए मतदान केंद्र निर्माण की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे उसकी सूची अविलम्ब अपने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के ओएसडी गीता चौबे, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

राँची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य में होने वाले मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर मीडिया से मुख़ातिब हुए। उन्होंने राज्य के नागरिकों से अनुरोध किया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नए पात्र मतदाता स्वयं को पंजीकृत करवाने या जिन मतदाताओं के पास पुराने लेमिनेटेड कार्ड है उसे अद्यतन कराने हेतु अपने बीएलओ के माध्यम से अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्री-रिविज़न एक्टिविटीज किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगी साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसका भौतिक सत्यपन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा जिसके उपरान्त 9 अगस्त तक मतदात इसमें सुधार हेतु दावा और आपत्ति समर्पित कर सकेंगे। जिसके उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं को जगरुक करने एवं मतदाता सूची में अपने नाम पंजीकृत करवाने अथवा मतदाता पहचान पत्र को अद्यतन कराने हेतु विभिन्न कैम्पेन भी चलाये जाएंगे। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पादधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी मौजूद थे।

रांची: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन आज श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के सभागार में आयोजित अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें उनका हक-अधिकार प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ वीर, अबुआ दिशोम अभियान के प्रत्येक बिंदुओं पर आज के इस कार्यशाला में विस्तृत चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यशाला झारखंड के लिए ऐतिहासिक और मिल का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाकर झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय अनुसार सम्मान के साथ वनपट्टा प्रदान करें। ग्राम सभा के अनुशंसा के अनुरूप वनपट्टा हेतु मिले आवेदन में भूमि की मांग हेक्टेयर में हो या एकड़ में हम उतनी भूमि उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उपलब्ध कराएंगे, इस लक्ष्य के साथ कार्य करने की जरूरत है। मजबूत इच्छाशक्ति जागृत कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें अधिकारी मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस कार्यशाला के बाद अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान में तेजी आएगी। वनपट्टा वितरण में जो कमी रही है उसे इस अभियान के तहत पूरा करना ही मुख्य उद्देश्य है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि लक्ष्य के अनुरूप अब वनपट्टा वितरण कार्य में राज्य सरकार अवश्य आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वन क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के बीच सिर्फ वनपट्टा वितरण करना ही नहीं बल्कि उन्हें विकास के हर पहलुओं में जोड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उन्हें मजबूत करना हमसभी की नैतिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग मिलकर झारखंड में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जहां ग्रामीण और शहरी लोगों के विकास में कोई भेदभाव नहीं हो, सबका एक समान विकास हो, देश में झारखंड विकास के मॉडल का एक बेहतर उदाहरण पेश कर सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से आप सभी लोग वाकिफ हैं, बस जरूरत है अपने भीतर एक मजबूत इच्छाशक्ति जागृत करने की और अपने दायित्वों को निर्वहन करने की। वनपट्टा हेतु प्राप्त आवेदनों को जानबूझकर रद्द न करें मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में लागू हुआ है। इस अधिनियम के लागू हुए 18 साल हो चुके हैं फिर भी हमसभी लोग वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को वन भूमि का अधिकार उन्हें अभी तक देने में काफी पीछे हैं। झारखंड के विभिन्न कार्यालयों में वनपट्टा के हजारों आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। यह आवेदन क्यों रद्द हुए हैं, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। जो अधिकारी वनपट्टा हेतु प्राप्त आवेदनों को जानबूझकर रद्द करने का प्रयास करेंगे उन पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आज हमसभी लोग इस कार्यशाला में 2 डिसमिल और 3 डिसमिल भूमि का वनपट्टा आवेदकों को देने हेतु चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि वनवासियों को उन्हें उनका पूरा अधिकार देने के संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन भूमि पर जिनका जितना अधिकार है उन्हें सम्मान पूर्वक उपलब्ध कराएंगे। वन क्षेत्र में रहने वाले परिवार उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर चाहे धान की खेती हो, रवि फसल हो या वन उत्पाद हो, अपना जीवन यापन सम्मान के साथ कर सकें। अबुआ वीर अबुआ दिशोम एक महत्वपूर्ण अभियान मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान को हल्के में नही लेना है। यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अभियान है। इस अभियान के तहत वन पट्टा दावों के निपटारे के लिए जो रोडमैप राज्य सरकार ने तैयार किया है उसे हर हाल में धरातल पर उतरना पड़ेगा। आज इस कार्यशाला में हम सभी जिम्मेदार लोग एकत्रित हुए हैं और हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तत्परता और पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा, तभी वन अधिकार अधिनियम कानून का लाभ यहां के आदिवासी और मूलवासी परिवारों को मिल सकेगा। हमारे पूर्वजों ने कोल्हान की धरती से हक अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासियों ने जल, जंगल, जमीन सहित अपने हक अधिकारों की लड़ाई आज से तीन-चार सौ वर्ष पहले लड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने कोल्हान की धरती से जल, जंगल, जमीन को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन में न जाने कितने वीरों ने सीने पर गोली खाई थी। हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग का ही प्रतिफल रहा है कि देश में वन अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ है। बरसों से की गई संघर्ष के बाद अंततः वर्ष 2006 में एएफआरए लागू किया जा सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी लोग जो घने जंगल देख रहे हैं इन जंगलों के संरक्षक भी हमारे आदिवासी-मूलवासी परिवार के लोग ही हैं। वन क्षेत्र में बने ग्राम समितियों के बदौलत ही जंगल को बचाया जा सका है। यहां के आदिवासी-मूलवासी बहुत ही सरल और साधारण स्वभाव के लोग हैं, लेकिन ये लोग कभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति और अस्तित्व की सुरक्षा के लिए पीछे नहीं हटते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वर्गों का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। कार्यशैली में बदलाव और सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत इस अवसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री दीपक बिरुआ ने कहा कि आज के इस कार्यशाला में एक गंभीर विषय पर हमसभी लोग चिंतन कर रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम कानून वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को संरक्षित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान समय में वन अधिकार अधिनियम कानून के उद्देश्य और भावनाओं को गहराई से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम कानून वर्ष 2006 में बना, बावजूद उसके 18 साल बीत जाने के बाद भी आज हमसभी लोग इस कानून का