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September 20, 2024

CG:युवाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में तेजी से हो रहा है कार्य: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए ना की जॉब सीकर।  निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवाशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है । मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोजन की थीम बनाया है। युवा उत्सव के दौरान अलग-अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। सीआईआई और यंग इंडियन्स की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में हम प्रदेश के आदिवासीबहुल क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शामिल करने से पढ़ाई के साथ ही बच्चे हुनरमंद भी हो रहे हैं। श्री साय ने कहा कि हमारे साथ उद्योग जगत के लोग बैठे हैं। आप सभी जानते है कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक मांग है। इस मांग को पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने आईआईटी की तर्ज पर पांच सीआईटी आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। एक हफ्ते पहले हमने पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति दी है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लागू किया है और नई उद्योग नीति भी ला रहे है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम युवा उद्यमियों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश मूलतः कृषि आधारित होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। हवाई कार्गाे सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरगुजा और बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर अर्थव्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं। इन दोनों ही संभागों में आप लोगों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। दोनों ही जगहों में जैविक उत्पाद और लघु वनोपज को लेकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमने अपना बजट वर्ष 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों को देखते हुए तैयार किया है। श्री साय ने कहा कि मुझे उम्मीद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित देशभर का युवा राष्ट्र की मज़बूती में अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहेगा। इस अवसर पर श्री संजय जैन, श्रीमती अनुजा भंडारी, श्री गौरव अग्रवाल, श्रीमती श्वेता सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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MP:ईको टूरिज्म से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसधानों का संरक्षण और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ दिया जायेगा

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने वन भवन में मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड की साधारण सभा की 15वीं बैठक में कहा कि ईको टूरिज्म से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान किये जायेंगे। श्री रावत ने कहा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ाना हमारा लक्ष्य होगा। स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने से पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिये लाभकारी होगा। वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व में सिंगल प्लास्टिक को बैन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह के सदस्यों से कपड़े का थैला तैयार कराकर पर्यटकों को सशुल्क उपलब्ध करायें, जिससे पर्यटक पार्क में प्लास्टिक बैग न लायें। पर्यटकों की सुविधा के लिये पार्क प्रबंधन वाटर बॉटल भी सशुल्क उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्यकलापों एवं गंतव्य स्थलों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे अभ्यारण्यों में पर्यटकों का रुझान बढ़े। मंत्री श्री रावत ने कहा कि ईको पर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित किये जायें। इससे वनों पर उनकी निर्भरता कम होगी और वनों का संरक्षण भी हो सकेगा। मंत्री श्री रावत ने स्थानीय समुदाय के सदस्यों में क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के लिये गाइड प्रशिक्षण, अतिथि सत्कार, खानसामा और अनुभूति प्रेरक प्रशिक्षण पर जोर दिया। वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि जल-प्रपात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय लोगों को जल आधारित सुरक्षा उपायों, खोज और बचाव, वन नियमों एवं दिशा-निर्देशों, नदी पार करना, जंगल में प्राथमिक चिकित्सा, जंगल ट्रेकिंग की मूल बातों का प्रशिक्षण दिया जाये। साथ ही जल-प्रपात में दुर्घटना, बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाये। वन मंत्री श्री रावत ने मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। साथ ही मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड में प्रबंधक आईटी और प्रबंधक ईको पर्यटन की नियुक्ति करने की अनुमति का अनुमोदन दिया। बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्य वन संरक्षक श्री असीम श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-प्राणी और अधिकारी उपस्थित थे।

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