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UK-चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं की हुई स्वास्थ्य जांच

चमोली।  चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर चिकित्सा इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी दी कि अब तक पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सहायता को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें बड़ी संख्या में वृद्धजन और अस्वस्थ लोग भी शामिल होते हैं। ठंड और कम ऑक्सीजन जैसे जोखिमों को देखते हुए इस बार तीन स्तरों पर चिकित्सा ढांचे को मजबूत किया गया है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर आधुनिक अस्पताल तक इंतजाम इस बार रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में 49 स्थायी चिकित्सा केंद्र और 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट क्रियाशील हैं। साथ ही हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। यात्रा मार्गों की शुरुआत में 57 स्क्रीनिंग कियोस्क लगाए गए हैं और कुछ नए केंद्रों को जोड़ा गया है। केदारनाथ में 17 बेड वाला अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती केदारनाथ धाम में एक 17 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल चालू किया गया है। स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए कुल 31 विशेषज्ञ डॉक्टर, 200 मेडिकल ऑफिसर और 381 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों में राज्य, केंद्र सरकार और निजी संस्थानों से आए विशेषज्ञ शामिल हैं। स्वास्थ्य जांच के आधार पर सलाह और रेफरल सेवा अब तक की गई जांचों में कई श्रद्धालु उच्च रक्तचाप या सांस की तकलीफ जैसी समस्याओं से पीड़ित पाए गए, जिन्हें आगे यात्रा न करने की सलाह दी गई। 29 श्रद्धालुओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से वापस भेजा गया, जबकि 369 को एंबुलेंस और 33 को हेली सेवा के ज़रिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग से जुड़ी स्वास्थ्य सेवा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य डाटा की निगरानी ‘ई-स्वास्थ्य धाम’ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए 50 टैबलेट वितरित किए गए हैं ताकि हर मेडिकल यूनिट का डाटा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड हो। पूरे यात्रा मार्ग पर 154 एंबुलेंस सक्रिय रूप से तैनात की गई हैं।

उत्तराखण्ड के लोक साहित्य को डिजिटल स्वरूप में किया जाएगा संरक्षित– मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। उत्तराखण्ड की बोलियों, लोक कथाओं, लोकगीतों एवं साहित्य के डिजलिटीकरण की दिशा में कार्य किये जाएं। इसके लिए ई-लाइब्रेरी बनाई जाए। लोक कथाओं पर आधारित संकलन बढ़ाने के साथ ही इन पर ऑडियो विजुअल भी बनाये जाएं। स्कूलों में सप्ताह में एक बार स्थानीय बोली भाषा पर भाषण, निबंध एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। उत्तराखण्ड भाषा एवं साहित्य का बड़े स्तर पर महोत्सव किया जाए, इसमें देशभर से साहित्यकारों को बुलाया जाए। उत्तराखण्ड की बोलियों का एक भाषाई मानचित्र बनाया जाए। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति बैठक के अध्यक्षता करते हुए कही, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि भेंट स्वरूप बुके के बदले बुक के प्रचलन को राज्य में बढ़ावा दिया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान की राशि 05 लाख से बढ़ाकर 05 लाख 51 हजार की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान भी दिया जायेगा, जिसकी सम्मान राशि 05 लाख रूपये होगी। राजभाषा हिन्दी के प्रति युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा कलमकार प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। इसमें दो आयु वर्ग में 18 से 24 और 25 से 35 के युवा रचनाकारों को शामिल किया जायेगा। राज्य के दूरस्थ स्थानों तक सचल पुस्तकालयों की व्यवस्था कराने के साथ ही पाठकों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें एवं साहित्य उपलब्ध कराने के लिए बड़े प्रकाशकों का सहयोग लेने पर सहमति बनी। भाषा संस्थान लोक भाषाओं के प्रति बच्चों की रूचि बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे वीडियो तैयार कर स्थानीय बोलियों का बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जौनसार बावर क्षेत्र में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाणी गायन ‘बाकणा’ को संरक्षित करने के लिए इसका अभिलेखीकरण किया जायेगा। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा प्रख्यात नाट्यकार ‘गोविन्द बल्लभ पंत’ का समग्र साहित्य संकलन, उत्तराखण्ड के साहित्यकारों का 50 से 100 वर्ष पूर्व भारत की विभन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य का संकलन और उत्तराखण्ड की उच्च हिमालयी एवं जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एव अध्ययन के लिए शोध परियोजनों का संचालन किया जायेगा। राज्य में प्रकृति के बीच साहित्य सृजन, साहित्यकारों के मध्य गोष्ठी, चर्चा-परिचर्चा के लिए 02 साहित्य ग्राम बनाये जायेंगे। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले तीन सालों में उत्तराखण्ड में भाषा संस्थान द्वारा अनेक नई पहल की गई है। भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन के साथ ही स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। भाषा की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार दिये जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव वी.षणमुगम, श्रीधर बाबू अदांकी, निदेशक भाषा श्रीमती स्वाति भदौरिया, अपर सचिव मनुज गोयल, कुलपति दून विश्वविद्यालय डॉ. सुरेखा डंगवाल, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

UK:कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित अपने कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी लंबित हैं। कैबिनेट मंत्री ने गढ़ी डाकरा, सेरकी, सहस्त्रधारा और शेरागांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फालोअप किया जाए ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।

UK:आईटीडीए को मजबूत करने के निर्देश, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सिस्टम अपग्रेड का आह्वान

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सूचना प्रोद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान सचिव आईटीडीए ने प्रदेशभर में संचालित प्रोजेक्ट्स एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने आईटीडीए को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, सिस्टम अपग्रेड करते समय अगले 5-7 सालों की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि आईटीडीए द्वारा हाईब्रिड मॉडल (एसडीसी और क्लाउड) अपनाने के साथ ही लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाया जाए। आईटीडीए को मजबूत करने के साथ ही विभागों द्वारा अपनी वेबसाईट्स एवं ऐप्लीकेशंस को विकसित करने का कार्य आईटीडीए के माध्यम से कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागों को क्लाउड सेवा भी आईटीडीए के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। मुख्य सचिव ने ऐसे विभागों, जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए अत्यधिक डाटा संग्रहण करना होता है, द्वारा अपनी अपेक्षित स्टोरेज की आवश्यकता के संबंध में आईटीडीए को अवगत कराया जाए। ताकि आईटीडीए अपेक्षित स्टोरेज क्षमता को परिकलित कर सके। उन्होंने आईटीडीए को अपनी इंस्टीट्यूशनल मैमोरी भी बढ़ाए जाने की बात कही। कहा कि इंस्टीट्यूशनल मैमोरी के होने से किसी विशेषज्ञ के जाने के बाद सिस्टम बंद नहीं होगा। निदेशक नितिका खण्डेलवाल ने बताया कि आईटीडीए द्वारा एसडीसी को वर्ष 2018 में स्थापित किया गया है। एसडीसी 2.0 शीघ्र ही तैयार हो जाएगा जिससे आईटीडीए की डाटा संग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद और ब्लॉक मुख्यालय स्वान नेटवर्क से 100 प्रतिशत परिपूर्ण हैं। साथ ही, 2036 ऑफिस स्वान नेटवर्क से जुडे़ हैं। साईबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। आईटीडीए द्वारा इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट का कार्य भी बेहतर तरीके से चल रहा है। आईटीडीए द्वारा यूसीसी, पीएम गतिशक्ति उत्तराखण्ड, चारधाम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाईन, ई-ऑफिस एवं अपुणी सरकार पोर्टल को तैयार एवं संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, नितेश कुमार झा, बृजेश कुमार संत एवं अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

UK:एक लाख की रिश्वत के साथ आईएसबीटी चौकी प्रभारी गिरफ्तार

देहरादून।  उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान के अंतर्गत एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने देहरादून स्थित पटेलनगर थाना क्षेत्र के आईएसबीटी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेन्द्र खुगशाल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि एक भूमि विवाद की जांच चौकी प्रभारी के पास लंबित है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर पाँच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। सतर्कता अधिष्ठान ने गुप्त जांच के बाद तत्परता से जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले तीन सालों में अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों को धामी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेज चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के संकल्प पर दृढ़ है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता का शोषण करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनता को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है।

UK:चुनाव में पारदर्शिता के लिए आयोग सख्त, व्यय विवरण न देने वालों पर होगी कार्रवाई

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से इस बार चुनावी खर्च पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च का सटीक हिसाब रखा जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की सख्त निगरानी का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार, इस बार जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो प्रत्येक प्रत्याशी के व्यय का मिलान करेंगे और उसका विस्तृत ब्योरा एकत्र करेंगे। निकाय चुनाव की तर्ज पर जिन प्रत्याशियों ने खर्च का विवरण नहीं दिया, उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई जारी है। अब पंचायत चुनाव में भी उसी तरह की सख्ती बरती जाएगी। आयोग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इस बार केवल पर्यवेक्षक ही नहीं, बल्कि जिलास्तर पर भी व्यय की रिपोर्टिंग पर नजर रखी जाएगी। सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की गई है कि वे तय सीमा के भीतर ही खर्च करें। खास बात यह है कि इस बार विभिन्न पदों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है। इस बार चुनाव खर्च सीमा में ये हुए हैं बदलाव पद पहले की सीमा संशोधित सीमा सदस्य, ग्राम पंचायत ₹10,000 ₹10,000 उप प्रधान ₹15,000 ₹15,000 प्रधान ₹50,000 ₹75,000 सदस्य, क्षेत्र पंचायत ₹50,000 ₹75,000 सदस्य, जिला पंचायत ₹1,40,000 ₹2,00,000 कनिष्ठ उप प्रमुख ₹50,000 ₹75,000 ज्येष्ठ उप प्रमुख ₹60,000 ₹1,00,000 प्रमुख, क्षेत्र पंचायत ₹1,40,000 ₹2,00,000 उपाध्यक्ष, जिला पंचायत ₹2,50,000 ₹3,00,000 अध्यक्ष, जिला पंचायत ₹3,50,000 ₹4,00,000

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PB:जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के सेवा नियमों को लेकर कमेटी गठित

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के सेवा नियमों को लेकर 34 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय द्वारा जारी बयान में एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस समिति में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर के एक प्रतिनिधि, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधि, बाबा हरनाम सिंह खालसा प्रधान दमदमी टकसाल और अध्यक्ष संत समाज, बाबा निहाल सिंह हरियां वेलां प्रधान तरना दल हरियां वेलां, बाबा बलबीर सिंह 96वें करोड़ी प्रधान शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल, बाबा अवतार सिंह सुरसिंह प्रधान दल शामिल हैं। पंथ बाबा बिधि चंद जी, प्रदमश्री बाबा सेवा सिंह कार सेवा खडूर साहिब, बाबा कश्मीर सिंह प्रधान संप्रदा कार सेवा भूरीवाले, बाबा तेजा सिंह खुदा कुराला निर्मले संप्रदा, महंत रमिंदर दास उदासीन संप्रदा, महंत प्रीतपाल सिंह मिठा टिवाणा सेवापंथी, बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, अध्यक्ष मुख्य खालसा दीवान श्री अमृतसर, केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा चंडीगढ़ के सदस्य। प्रतिनिधि, प्रसिद्ध कथावाचक भाई साहिब ज्ञानी पिंदरपाल सिंह, गुरबानी व्याकरण विशेषज्ञ ज्ञानी साहिब सिंह शाहाबाद मारकंडा, भाई महिंदर सिंह गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था यूके, महंत मंजीत सिंह जम्मू-कश्मीर, बीबी इंद्रजीत कौर प्रधान भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा सोसाइटी, डॉ. करमजीत सिंह उपकुलपति गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, डॉ. प्रितपाल सिंह उपकुलपति श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व विश्वविद्यालय श्री फतेहगढ़ साहिब, सिख विद्वान डॉ. बलकार सिंह पंजाबी, डॉ. परमवीर सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉ. अमरजीत सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, डॉ. इंद्रजीत सिंह गोगोआनी प्रिंसिपल खालसा कॉलेज सी साई स्कूल अमृतसर, सिख विद्वान डॉ. केहर सिंह, सिख विद्वान डॉ. हरभजन सिंह देहरादून, जी: बलजीत सिंह प्रिंसिपल साहिबजादा जुझार सिंह सिख मिशनरी कॉलेज चौंटा व अन्य शामिल हैं।

PB:शिअद पूरी ताकत से मजीठिया के साथ खड़ा : हरसिमरत कौर

बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपने भाई बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का बचाव करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है। यह स्पष्ट है कि मजीठिया द्वारा इस सरकार की भ्रष्ट और अनैतिक गतिविधियों को बेबाकी से उजागर करने से मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार बहुत घबराई हुई है। हम मजीठिया और अन्य अकाली नेताओं द्वारा राज्य एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज दबाने के लिए की जा रही धमकियों से डरते नहीं हैं। अकाली नेतृत्व के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है, यह लंबे समय से लगातार हो रहा है और हम इसका डटकर सामना करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं, बठिंडा शहरी विधानसभा क्षेत्र के हलका इंचार्ज इकबाल सिंह बबली ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मजीठिया तथा विधायक गुनीत कौर मजीठिया के कई स्थानों पर बिना कोई नोटिस दिए विजिलेंस की छापेमारी तथा बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने को लेकर अकाली दल में रोष की लहर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस बदलाखोरी वाले रवैये को बंद नहीं किया तो सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ शहरी अध्यक्ष राजबिंदर सिंह सिद्धू, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, हलका अध्यक्ष आरएस चीमा, कुलदीप सिंह नंबरदार, गुरप्रीत सिंह संधू, परमपाल सिंह सिद्धू, जगजीत सिंह भुल्लर, इकबाल सिंह मिठड़ी, अमरिंदर सिंह सिद्धू, मोहनजीत पुरी, हरतार सिंह व अन्य मौजूद रहे।  

PB:पुलिस ने ध्वस्त की तीन नशा तस्करों की संपत्तियां

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने नगर निगम लुधियाना के साथ मिलकर बृहस्पतिवार को नशे संबंधी कई मामलों का सामना कर रहे तीन ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों को संयुक्त रूप से ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में न्यू हरिकृष्ण कॉलोनी, इंदिरा मार्केट और ट्रांसपोर्ट नगर में उनके अवैध निर्माण को निशाना बनाया गया। जिला प्रशासन के अनुसार लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस और निगम अधिकारियों की देखरेख में कानूनी प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए यह अभियान चलाया गया। नगर निगम के स्वामित्व वाली जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियां शेखर, बिमला और उसके बेटे गुरमीत की थी। पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने बताया कि शेखर पर छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बिमला और गुरमीत पर विभिन्न पुलिस थानों में क्रमश: पांच और तीन मामले दर्ज हैं। उन्होंने पंजाब सरकार की नशा तस्करी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को रेखांकित करते हुए कहा, हम नशे की समस्या को खत्म करने और अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस आयुक्त ने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी भी दी और उनसे अपने अवैध कारोबार को छोड़ने का आग्रह किया।  

PB:गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर हत्या, एक अन्य की भी जान गई

पंजाब के बटाला में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उनके साथ मौजूद व्यक्ति करणवीर सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वीरवार देर सायं की है। घटना बटाला की सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित कादियां रोड पर उस समय हुई जब हरजीत कौर और करणवीर सिंह एक कार में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डीएसपी परमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोली लगने से करणवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हरजीत कौर को अमृतसर के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और हमलावरों की पहचान तथा गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है और इस समय जेल में बंद है। उसकी मां की हत्या के पीछे गैंगवार या पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

PB:तरनतारन के MLA डॉ. कश्मीर सिंह सोहल का निधन, CM भगवंत मान ने जताया शोक

तरनतारन से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल का आकस्मिक निधन हो गया है। डॉ. सोहल पार्टी के मेहनती और संघर्षशील नेता माने जाते थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अचानक मृत्यु से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने दिवंगत नेता के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई और परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। भगवंत मान ने लिखा, “इस दुखद घड़ी में हम सभी डॉ. साहब के परिवार के साथ हैं और उन्हें इस कठिन समय में धैर्य और हिम्मत देने की कामना करते हैं।” डॉ. कश्मीर सिंह सोहल ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निधन से पार्टी और क्षेत्रवासियों में गहरा शोक है।

HR-प्रदेश सरकार जल्द 7500 पदों पर करेगी भर्ती : नायब सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर भर्ती करेगी। इन पदों की परीक्षा व बाकि सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। अब जल्द परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर के सभी विभागों में खाली पदों का ब्योरा इकट्ठा किया गया है। ग्रुप-सी के पदों के लिए सीईटी के आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द परीक्षा भी आयोजित होगी और विभिन्न विभागों में खाली पदों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमलीजामा पहनाने की पूूरी तैयारी कर ली है। जिसके तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया है। मुख्यमंत्री सैनी गांव जालखेड़ी में आयोजित जनसभा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जालखेड़ी में सरपंच पिंकू द्वारा रखी 8 मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करने के साथ-साथ गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। सैनी ने कहा कि पिहोवा से यमुनानगर तक फोर लेन की परियोजना को जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। तब हमने संकल्प लिया था कि सरकार बनते ही शपथ लेने से पहले युवाओं को उनके नौकरियों का परिणाम घोषित कर ज्वाॅइन करवाया जाएगा और सरकार ने ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किसानों को एमएसपी के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 55 वर्ष में जितना एमएसपी दिया है। भाजपा सरकार ने 11 साल में उससे कई गुना ज्यादा एमएसपी देने का काम किया है। प्रदेश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने सभी 24 फसलों पर एमएसपी के तहत खरीद शुरू की। मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, जिलाध्यक्ष तिजेंदर सिंह गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, दीप सैनी, विकास शर्मा, सरपंच सजीव सिंगला गोल्डी, सरपंच सोहन कलालमाजरा, कौशल सैनी, सचिव मेजर विर्क, आनंद शर्मा जालखेड़ी व रिकू कश्यप मौजूद रहे। प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी पर फोकस सैनी ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के कार्य को गति से किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद प्रदेश के 36 हजार परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा है। सरकार का लक्ष्य हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने का है। इसके लिए वंचित परिवारों के आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर वर्ष 2004 से पहले कब्जा किया हुआ है, वो सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन की भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। इससे लोगों के कोर्ट कचहरी में लगने वाले चक्कर खत्म होंगे।