Author name: Thelokjan

Lucknow, February 15 : Ensuring cheating-free UP Board examinations with utmost transparency, the Yogi Adityanath government has made foolproof arrangements, ranging from setting up two control rooms for live monitoring of each examination centre to placing strict rules and regulations. Moreover, Chief Minister Yogi Adityanath has issued firm instructions, including the imposition of the NSA against those involved in these unfair practices during the examinations. An FIR will also be lodged against the room invigilators and centre administrators involved in activities of cheating. For the schools where any disturbance is found in online monitoring, the nodal officer has been made responsible to inquire regarding the same by establishing contact with the administrator of the concerned examination centre. The State Board Examinations are set to begin on February 16. Control rooms in all 75 districts as well Two control rooms have been set up in Lucknow for monitoring the examination. The first control room is working as a camp office in the Secondary Education department while the second has been set up in Vidya Samiksha Kendra. Here, the nodal officers have been given divisional responsibility. For example, the officer looking after Varanasi division is monitoring online the arrangement of each examination centre in each district of that division. Apart from the state level, there are many other layers of monitoring. A control room has also been set up in all 75 districts, which is directly monitoring the examination centres of their districts online. An observer attached to each district For monitoring of examinations, a supervisor has been appointed in all 75 districts of the state, who will review the entire examination and report to the government. Apart from this, more than 26,000 people have been engaged in the arrangements of the centre. Apart from the centre administrator, an external centre administrator and static magistrate have been appointed in each of these centres. Not only this, 1390 sector magistrates, 455 zonal magistrates, 521 mobile teams have also been deployed. It is noteworthy that there are 16 districts in the state which have been kept in the most sensitive category. These include Ballia, Azamgarh, Mau, Ghazipur, Chandauli, Jaunpur, Deoria, Gonda, Mathura, Aligarh, Mainpuri, Etah, Baghpat, Hardoi, Prayagraj and Kaushambi. At the same time, a total of 936 sensitive and 242 highly sensitive examination centres have been identified in the state. Steps/Efforts made by the Govt to ensure cheating-free examinations -With the system of online centre determination implemented in 2018, the number of examination centres has decreased by about 25 percent due to the creation of examination centres by software. -In the past years, intermediate examinations have been conducted on 25 working days, but this time the examinations will be conducted starting from February 16 till March 4 i.e. in a total of 14 working days. -About 3 lakh CCTV cameras with voice recorders, DVR router devices and high-speed internet connections have been provided in about 1.43 lakh examination rooms of all examination centres. -Arrangements have been made for live monitoring of all 8753 examination centres through webcasting in all 75 districts and through the control and monitoring centre at the state level. -STF and LIU have been activated to monitor all sensitive and highly sensitive examination centres. Specialities -In view of the security arrangement of question papers at the examination centres, for the first time a strong room has been set up for the maintenance of question papers in a double lock almirah in a secure room separate from the Principal’s room. -Except the main entrance of the strong room, all other doors and windows have been sealed. -Centre Administrator, Additional Centre Administrator and Static Magistrate have been made jointly responsible for the maintenance, handling and opening of question paper envelopes. -For the first time, packaging has been done in tamper-proof envelopes in four layers. -For the first time this year, stitched answer sheets have been arranged in all the districts of the state. -QR code and logo of the board have been printed on the answer sheets printed in four colours. -For the first time in high school, the examination of 20 marks multiple choice questions is being conducted on an OMR sheet. This time, 170 jailed prisoners will also appear in the UP board exams. Centres have been made in different districts for the examination. 79 candidates are registered in high school and 91 in intermediate. Last time, 116 candidates were registered in high school and 116 in intermediate. This time the maximum number of 49 prisoners are from District Jail Ghaziabad. These include 23 high school and 26 intermediate candidates. Total Exam Centers: 8753 Registered candidate: Total Students: 5885745 Boys: 3246780 Girls: 2638965

लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की एकता और अखण्डता अक्षुण्ण रखने में पूर्वोत्तर राज्यों की राष्ट्रवादी भावना की सराहना की है। पूर्वोत्तर राज्यों से आए विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि पराधीनता काल से लेकर आजादी के बाद भी पुर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग-थलग रखने के अनेक प्रयास हुए। वर्षों तक वहां के लोगों को मूलभूत संसाधनों तक से वंचित रखा गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रंग, रूप, वेश, भाषा का भेद त्याग कर पूरा देश एकजुट होकर ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ ‘विकसित भारत’ के लिए अपना योगदान कर रहा है। पूर्वोत्तर के युवा आज जेईई, नीट और सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वार्षिक ‘अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) कार्यक्रम के तहत आयोजित राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2023 के दौरान बुधवार को 27 विद्यार्थियों के समूह ने मुख्यमंत्री से भेंट की। राजधानी लखनऊ आगमन पर विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्राचीन सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों पर भी चर्चा की तो उनसे यात्रा के अनुभव के साथ- साथ पूर्वोत्तर के बारे में भी जानने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ इसकी राजधानी है। यहां भ्रमण के दौरान विधान भवन जरूर देखें। यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आधुनिक माध्यम मेट्रो है, सभी उसका अनुभव प्राप्त करें। आजादी की लड़ाई ने असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की वीरगाथा का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी समूह को लखनऊ के निकट काकोरी भ्रमण का सुझाव भी दिया। सील प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस ‘एक भारत- श्रेष्ठ भारत’ के लिए काम करने की बात करते हैं वह कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत पहले यानि वर्ष 1966 से सील यात्रा के माध्यम से कर रहा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का जीवन्त अनुभव लेने का नाम है सील यात्रा। पूर्वोतर और भारत के शेष राज्यों के बीच मन की दूरी को समाप्त कर हृदय को हृदय से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम इस सील यात्रा ने किया है। किसी होटल, गेस्ट हाउस आदि में रुकने की व्यवस्था से दूर इन विद्यार्थियों को विभिन्न परिवारों के बीच रहते हुए, अपने परिवार से दूर अपने एक नए परिवार का अनुभव प्राप्त होता है। यही आतिथ्य पूर्वोत्तर को शेष भारत के साथ आत्मीय जुड़ाव का कारण बनता है। पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य धारा में लाने का सबसे सार्थक व उत्तम प्रयास अभाविप ने किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में पूर्वोत्तर के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही ने कहा कि 166 प्रकार की जनजाति, अलग-अलग बोली, वेश भूषा और खान-पान, रहन-सहन जैसे विविधता से परिपूर्ण पूर्वोतर को शेष भारत से परिचय कराने की यात्रा का नाम है सील। इस यात्रा के माध्यम से भारत के पारंपरिक व सांस्कृतिक मूल्यों को जानने के साथ ही पूर्वोतर के सुंदर पर्यटन क्षेत्र, जैव विविधता, विविध लोक संस्कृति की विशेषता के बारे में समग्र भारत में प्रसार पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसबार पूर्वोतर के 482 छात्र-छात्रा भारत के 21 राज्यों में 64 स्थान पर जा रहे हैं । वर्ष 2004 में अभाविप द्वारा पूर्वोतर के युवाओं हेतु रोजगार सृजन के लिए युवा विकास केंद्र की स्थापना की गई। इसके माध्यम से अब तक पूर्वोत्तर के हजारों युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ही एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो अपने स्थापना काल से ही देश-समाज की प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु सदैव अग्रणी भूमिका में खड़ा रहा है। भारत की तत्कालीन समस्या को जड़ से समाप्त करने हेतु अभाविप ने जो छोटे स्तर से प्रयास किया था, वह अब पूर्वोत्तर में विराट परिवर्तन ला चुका है। वहां के विद्यार्थी अब अपने मूल पहचान को समझकर, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ कर नए भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अब तक 1500 से ज्यादा पूर्वोतर के विद्यार्थी और भारत के 500 से अधिक अन्य राज्यों के छात्र-छात्रा इस यात्रा में भाग लेकर राष्ट्रीय एकात्मता का अनुभव ले चुके हैं। इस कड़ी में 4000 से ज्यादा आतिथ्य परिवार में छात्र-छात्रा निवास कर चुके हैं। वर्ष 2105 में पूर्वोतर युवा संसद, दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्वोतर के 53 अलग-अलग युवा, छात्र संगठन के 150 से ज्यादा सदस्यों ने पूर्वोतर के विकास के बारे में एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया था।

उत्तर प्रदेश | ₹33 लाख 50 हजार करोड़ के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त करने के साथ देश-दुनिया में हो रही उत्तर प्रदेश की प्रशंसा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ विशेष बैठक कर मुख्यमंत्री जी ने विभागवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का निर्देश, लंबित न हो जीआईएस में मिले निवेश प्रस्तावों से जुड़ी फाइल ● माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी की प्रेरणा एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में 10 कन्ट्री पार्टनर, 40 देशों के 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के 04 मंत्रीगण, 17 केंद्रीय मंत्रीगणों, 05 राजदूतों/उच्चायुक्तों और 25000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य गणमान्य महानुभावों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। यह आयोजन हमारी 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है। ● 16 देशों के 21 नगरों और देश के 10 शहरों में रोड शो सहित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन के उपरांत तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ₹33.50 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव होना अभूतपूर्व है। असमान विकास और उपेक्षा का दंश झेलने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए व्यापक निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ईवी, टेक्सटाइल, फ़ूड प्रोसेसिंग, सर्कुलर इकॉनमी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर सेक्टर में उद्यमियों ने रुचि दर्शायी है।इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नयी गति मिलेगी और सबका साथ-सबका विकास का मंत्र साकार होगा। मुख्यमंत्री का निर्देश, ‘सिक यूनिट’ की उपयोगिता के लिए शीघ्र तैयार करें नीति ● आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विज़न रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ ही विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। जीआईएस-2023 की आशातीत सफलता इसी का परिणाम है। अब उत्तर प्रदेश इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होगा। ● जीआईएस के दौरान हमें 16 लाख करोड़ से अधिक राशि के 13 हजार से अधिक ऐसे प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें निवेशकर्ता द्वारा तत्काल जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली गई है। ₹2.80 लाख करोड़ मूल्य के 29 एमओयू पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू कंपनी) की ओर से मिले हैं। निवेशकर्ता इन प्रोजेक्ट पर तत्काल काम शुरू करने को तैयार हैं। सरकार के साथ मिलकर पीपीपी मोड पर विकास कार्यों के लिए 2.45 लाख करोड़ के 99 एमओयू हुए हैं। क्रियान्वयन सूची में इन्हें शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। जीआईएस में 10 कन्ट्री पार्टनर, 40 देशों के 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के 04 मंत्रीगण, 17 केंद्रीय मंत्रीगणों, 05 राजदूतों/उच्चायुक्तों और 25000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने किया सहभाग ● चरणबद्ध रूप से संचालित होने वाली परियोजनाओं में ₹3 लाख 90 हजार करोड़ निवेश मूल्य के 34 औद्योगिक प्रस्ताव अगले दो वर्ष के भीतर क्रियान्वित होने को तैयार हैं। इसी प्रकार बड़े औद्योगिक समूहों की ओर से ₹4.11 लाख करोड़ के 782 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेशकर्ता संस्था/फर्म/कंपनी की जरूरतों के अनुसार इनका समयबद्ध क्रियान्वयन शुरू कराया जाए। ● निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए यह अति आवश्यक है कि निवेशकर्ता से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखा जाए। उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान हो। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित हो कि हर निवेशकर्ता को यथोचित रिस्पॉन्स मिले। कोई भी फाइल लंबित न रहे। निर्णय में कतई देरी न हो। हर एक एमओयू की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाए। हर निवेश प्रस्तावों के लिए तय करें टाइमलाइन, विदेशी निवेशकों के लिए स्थापित करें कॉल सेंटर: मुख्यमंत्री ● सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्रीगण के नेतृत्व में अपने सम्बंधित विभागों को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की तत्काल समीक्षा करें। हमें अगले छह माह की अवधि में एक बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना है। औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी से आवश्यकतानुसार सहयोग लें। ● निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन, सतत मॉनीटरिंग के लिए सभी विभागों में ‘इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट” का गठन किया जाए। सचिव स्तर के अधिकारी को इसका मुखिया नामित किया जाना चाहिए। हर एमओयू के लिए नोडल अधिकारी नामित करें। यह यूनिट अपने विभाग से जुड़े हर निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन और निवेशकों से संवाद-संपर्क के लिए जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही, विशेष सचिव और इससे ऊपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्टरवार अथवा निवेश प्रस्ताव वार मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी जाए। कार्य की प्रगति संबंधित अधिकारी की दक्षता का प्रमाण बनेगी। हर एक प्रस्ताव की टाइमलाइन तय कर दी जाए। निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी, तय होगी जवाबदेही ● निवेशकों की सुगमता के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना अंतर्गत ‘उद्यमी मित्रों की तैनाती तत्काल कर दी जाए। 10 उद्यमी मित्र राष्ट्रीय स्तर पर तैनात करें, अथॉरिटी लेवल पर न्यूनतम 25 और हर जिले में न्यूनतम एक उद्यमी मित्र की तैनाती कर दी जाए। ● विदेशी निवेशकों की सुविधा को देखते हुए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाए। यहां दक्ष प्रोफेशनल की तैनाती की जानी चाहिए। 16 लाख करोड़ से अधिक के 13 हजार से अधिक ऐसे प्रस्ताव, जो तत्काल जमीन पर उतरने को तैयार ● औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सहित सभी सेक्टोरल नीतियों का लाभ निवेशकर्ता को बिना विलंब, न्यूनतम ह्यूमन इन्टरफेयरेन्स, के मिले, इसके लिए नीति के अनुरूप शासनादेश और नोटिफिकेशन जारी कर पोर्टल आदि में तकनीकी प्रबंध कर लिया जाए। ताकि निवेशक को कहीं कोई असुविधा न हो और निवेश प्रस्ताव सरलता के साथ क्रियान्वित हो सकें। ● एमओयू के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों में आवेदन का प्रारूप एक जैसा हो तो उद्यमियों को सुविधा होगी। विभाग की नीतियों के अनुरूप यथावश्यक बदलाव किया जा सकता है। निवेशकों को देय इंसेंटिव समय पर मिलें।