Author name: Thelokjan

Uttar Pradesh | Fire stations will be set up at every tehsil headquarters: Chief Minister. ● Chief Minister Yogi Adityanath reviewed Chitrakoot division on Thursday as par of the ongoing series of assessments of development projects being carried out in the interest of the state with MPs and MLAs. In the special meeting, the Chief Minister gathered information one by one from the MPs and MLAs who came from Banda, Mahoba, Hamirpur and Chitrakoot districts about the development plans of their areas and also gave necessary guidelines. ● The public representatives informed the Chief Minister about the regional aspirations for the new development works during the meeting and also came up with proposals in this regard. The Chief Minister directed his office to seek immediate action on these proposals from MPs and MLAs. Major guidelines were given by the Chief Minister in this meeting held at his official residence. , ● Chitrakoot, where Lord Rama spent most of his exile period, is narrating a fresh tale of overall progress. The Bundelkhand Expressway today provides good road connectivity. The airport is being built. An important node of the Defence Corridor is also located in Chitrakoot. Pure drinking water is being made available to every household through taps. Due to these efforts, positivity has spread in the entire Chitrakoot Dham division today. In view of the convenience of the common people, work has been done on all the standards of Ease of Living in Chitrakoot. – Chitrakoot has potential, land bank & possibilities, public representatives should meet investors and explain their merits: Chief Minister ● Under the guidance of the respected Prime Minister, Uttar Pradesh has set itself a target of becoming a $1 trillion economy and the entire state is working tirelessly together to achieve it. The Uttar Pradesh Global Investors Summit, which will be held from February 10 to 12, is a significant step in this direction. ● Prior to the summit, our action plan to encourage investors from all over the world to invest in Uttar Pradesh was a huge success. Roadshows in 16 countries have paved the way for more than Rs 7.12 lakh crore in investment. Following its success abroad, roadshows are now being organized in major metropolitan cities throughout the country to invite industries. GIS-2023 is going to be historic. Large-scale investment will generate a lot of employment opportunities that will immediately benefit our youth. – District Investors Conference should be led by public representatives: Chief Minister ● There are immense possibilities for development in Banda, Mahoba, Hamirpur, and Chitrakoot districts. Religious tourism is being encouraged here. World-class infrastructure has been developed. Every district is full of opportunities for industrial development. There is sufficient land bank. Public representatives should introduce their specialties to the country and the world. ● Taking inspiration from foreign and domestic investor roadshows, many districts held district-level investor conferences and received investment proposals worth thousands of crores of rupees. Similar efforts should be made in the Chitrakoot division as well. ● Prepare a better action plan for organizing the District Investors Conference. MLAs under the leadership of the Members of Parliament should take command, and seek cooperation from the District Administration, Industrial Infrastructure Department, Invest UP, and the Chief Minister’s Office. Make contact with local entrepreneurs, business owners, and migrants, inform them about the industrial and sectoral policies of the state government, Introduce the potential of your area and encourage investment. – Arjun Sahayak Project has become a means of significant change in Chitrakoot division ● State Government is setting up fire stations at all tehsil headquarters in a phased manner. There will be fire stations in every tehsil of Chitrakoot. Trained personnel will be stationed there. ● Due to planned efforts in the last five and a half years, there has been transparency in mining-related works in the state. Many innovative efforts have been made keeping in mind the convenience of all, whether it is a common man or a leaseholder or a transporter. A transparent process is being ensured for all the stakeholders involved in mining operations. Members of Parliament and MLAs should also cooperate in keeping the system smooth. There should be no illegal mining or overloading activity anywhere. Thousands of farmers in Hamirpur, Mahoba, and Banda are benefiting directly from the completion of the long-pending Arjun Sahayak project. Pure drinking water is also being made available. This project is going to bring a significant change in the lives of the people of Bundelkhand. ● Members of Parliament and MLAs should give wide publicity to the new industrial policies of the State Government. Discussion should be organized among the youth in local universities/ colleges/ polytechnics/ ITIs. Public representatives should participate in these programmes. – The Chief Minister asks MPs and MLAs to inform entrepreneurs about the industrial policies of the government ● Public representatives should keep inspecting the development projects being run in the area. These schemes help to improve the image of local public representatives. People’s representatives will have to contribute to ensuring quality and timeliness. ● Make better use of technology. Today, social media has emerged as the best medium of communication. All MPs and MLAs should use this platform. Public welfare schemes, industrial policies, and employment-oriented programs of the central and state governments should be presented positively on social media platforms. This platform is extremely useful for communicating and engaging with the public. – Public representatives should inspect development projects, pay attention to quality* ● Toxin-free cow-based natural farming is being promoted in all the districts of Bundelkhand. Members of Parliament/MLAs should take interest and try to connect the farmers with this programme. ● For the protection of destitute cows, three schemes are going on at the state government level for the construction of destitute cow-shelter sites, Sahbhagita Yojana, and providing cows to malnourished families. Public representatives should take an interest and publicize these schemes. Elite families should be encouraged to rear cows as well. The cooperation of every public representative is necessary for destitute

वाराणसी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सर्किट हाउस में 13 जनवरी को विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास के फ्लैग आफ कार्यक्रम और जी-20 सम्मेलन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इसके सफलता आयोजन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गंगा विलास क्रूज के फ्लैग आफ कार्यक्रम के संबंध में बताया कि यह वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करेगा। सूबे में सभी जगह इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। पर्यटकों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यटक जहां-जहां भी जाएं, वहां उन्हें साफ सुथरा माहौल मिले। सड़कों पर अतिक्रमण न हो। बनारस में आतिथ्य का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए। अभी से देख लिए जाएं रूट मुख्यमंत्री ने जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के संबंध में कहा कि बैठक वाले स्थानों के रूट को अभी से देख लिया जाए। विशेषकर होटल ताज से टीएफसी पहुंचने के रास्ते को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने वेंडरों  के व्यवस्थित पुनर्वास पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि व्यापारियों के साथ बैठक व संवाद बनाकर समस्याओं का समाधान किया जाए। वरुणा नदी की रेलिंग को यथाशीघ्र ठीक कराया जाए। सभी सड़कें अच्छी हों, उन्हें अनावश्यक न खोदा जाए। सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें। स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप बनाना चाहिए। कानून व्यवस्था पर पुलिस कमिश्नर से मांगी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के संबंध में कहा कि सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होना चाहिए। कल महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की प्रगति के बारे में पूछताछ की। अपराधी के न पकड़े जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में कड़ा एक्शन होना चाहिए, जो नजीर बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहगीरों, व्यापारियों, महिलाओं की पूरी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक की समस्या का स्थाई समाधान निकालने का भी निर्देश दिया। व्यापारियों को निवेश के लिए करें प्रेरित लखनऊ में 10-12 फरवरी तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे पहले जनप्रतिनिधि व्यापारियों के साथ बैठक कर स्थानीय निवेश के लिए उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को गंगा विलास का फ्लैग आफ होगा। वाराणसी में कार्गो सेवा भी प्रारंभ होगी, इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसे दूर किया जाए। काशी को एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जाए। टेंट सिटी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, यह अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि जो भी इवेंट होने हैं, उनकी तैयारी अभी से पूर्ण कर ली जाए। सभी कार्य जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर किया जाए।   सीएम ने देखा प्रेजेंटेशन बैठक में कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने G–20 के आयोजन से संबंधित जिला प्रशासन की तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिए। साथ ही 13 जनवरी को आयोजित आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास फ्लैग आफ कार्यक्रम से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने  17 से 20 जनवरी तक होने वाले बैलून फेस्टिवल एवं बोट रेसिंग कार्यक्रम के संबंध में प्रस्तुतीकरण दी। एडीजी जोन द्वारा गंगा विलास क्रूज की यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया गया।

लखनऊ | कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के साथ अर्थ गंगा की परिकल्पना को साकार करने का संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले उत्पादों को व्यापक बाजार दिलाने एवं वहां तक सस्ते में परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के लिए योगी सरकार वाराणसी से बलिया तक 15 जेटी (छोटे बंदरगाह) बनाने की घोषणा को इसीसे जोड़कर देखा जा रहा है। यही नहीं गंगा को रासायनिक खादों एवं जहरीले कीटनाशकों से मुक्ति दिलाने के लिए तटवर्ती गावों के सभी जिलों में जैविक/प्राकृतिक खेती, गंगा वन के पीछे भी यही मकसद है। अनुपूरक बजट में भी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए 2025 तक एसटीपी के सभी कार्यों को पूरा करने की बात सरकार की ओर से कही जा चुकी है। दरअसल अक्सर अपने संबोधनों में मुख्यमंत्री नदी सांस्कृति एवं गंगा के उर्वर मैदानों की वजह से प्रदेश की कृषि क्षेत्र की संभवनाओं की बात करते हैं। वह यू ही नहीं है। दरअसल गंगा के तटवर्ती इलाको में देश के करीब 52 करोड़ लोग रहते हैं। कृषि एवं पर्यटन आदि को शामिल कर लें तो देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान करीब 40 फीसद है। देश के भौगोलिक रकबे का मात्र 11 फीसद होने के बाद अगर उत्तर प्रदेश कुल पैदा होने वाले अनाज का 20 फीसद पैदा करता है तो इसकी वजह इंडो गंगेटिक बेल्ट की वह जमीन है जिसका शुमार दुनिया की सबसे उर्वर भूमि में होता है। दरअसल अगर नमामि गंगे परियोजना की विश्व स्तर पर सराहना हो रही है तो इसमें उत्तर प्रदेश और यहां की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि गंगा का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र उत्तर में ही पड़ता है। बिजनौर से लेकर बलिया तक। औद्योगिक लिहाज से प्रदेश का कभी सबसे महत्वपूर्ण महानगर रहा कानपुर एवं धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनियां में अपनी अलग पहचान रखने वाला तीर्थराज प्रयागराज एवं तीन लोकों से न्यारी दुनियां के प्राचीनतम शहरों में शुमार काशी भी गंगा के ही किनारे हैं। मालूम हो कि चंद रोज पहले कनाडा में संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से आयोजित जैव विविधता सम्मेलन में नमामि गंगे परियोजना की सराहना की गई थी। स्वाभाविक रूप से इसमें योगी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गंगा यात्रा के जरिए आस्था को अर्थ से जोड़ने की सफल कोशिश कर चुके हैं योगी करीब दो साल पहले गंगा की महत्ता के साथ इसके आर्थिक अहमियत को जागरूक करने के लिए योगी सरकार बिजनौर से बलिया बाया कानपुर तक। पांच दिवसीय गंगा यात्रा भी निकाली चुकी है। करीब 1358 किमी की इस यात्रा के दौरान गंगा की गोद में बसे 27 जिलों, 21 नगर निकायों, 1038 ग्राम पंचायतों के करोड़ों लोगों को इस अभियान से जोडऩे की सफल कोशिश की गई थी। उस यात्रा और योगी के लिए गंगा की अहमियत क्या है यह इससे लगाया जा सकता है कि यात्रा के एक छोर (बलिया) की शुरुआत राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने की तो बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री तो मीरजापुर, प्रयागराज और यात्रा के समापन के मौके पर कानपुर में भी इसके साझीदार बने थे। जाना तो उनको वाराणसी भी था, पर मौसम आड़े आ गया। इस यात्रा के पहले सरकार ने गंगा के तटवर्ती शहरों, कस्बों और गांवों के लिए जो योजनाएं (गंगा मैदान, गंगा पार्क, औषधीय पौधों की खेती, गंगा नर्सरी, पौधरोपण, बहुउद्देशीय गंगा तालाब, जैविक खेती) की घोषणा की थी अब उनपर तेजी से अमल हो रहा है। आस्था और अर्थ के इस संगम का लाभ गंगा की गोद में बसे करोड़ों लोगों का होगा। उनको सर्वाधिक जिनकी आजीविका का साधन कभी गंगा ही हुआ करती है। सरकार के प्रयासों से जैसे-जैसे गंगा निर्मल और अविरल होगी यह वर्ग खुशहाल होता जाएगा।

लखनऊ | उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने जुटी योगी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अंतर्गत पूरे प्रदेश के 750 निकायों में ‘स्वच्छ ढाबा’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से सबसे स्वच्छ ढाबों को चिन्हित किया जाएगा और फिर उन्हें स्टार रैंकिंग प्रदान की जाएगी। स्वच्छता के आधार पर यह रैंकिंग निर्धारित होगी। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच सभी 750 निकायों में रोड साइड स्थित ढाबों पर एक उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सोर्स सेग्रीगेशन और वेस्ट टू वेल्थ विजन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करके प्लास्टिक फ्री जोन बनाना है। इस अभियान के तहत मॉस मोबिलाइजेशन और जन जागरूकता का भी प्रसार किया जाएगा। साथ ही ढाबों में स्वच्छ शौचालय बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। सबसे स्वच्छ ढाबों को मिलेगा पुरस्कार राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा की ओर से इस संबंध में समस्त नगर आयुक्तों को एक एसओपी जारी की गई है। इसके अनुसार नगरीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने निकाय के अंतर्गत आने वाले रोड साइड ढाबों को चिन्हित करते हुए 12 जनवरी 2023 तक संचालित इस अभियान में ढाबों के आसपास के जनमानस को जागरूक करेंगे। इसके अलावा 13 जनवरी से 30 मार्च तक चिन्हित ढाबों की स्थिरता, रखरखाव बनाए रखने के लिए मॉनीटरिंग की जाएगी। 20 मार्च से 31 मार्च तक रैंकिंग के आधार पर सबसे स्वच्छ ढाबों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ढाबों पर स्पिनिंग व्हील भी लगाया जाएगा, जो व्यक्ति पहिया घुमाएगा और सही जवाब देगा उसे जूट या अन्य रिसाइकिल से बने हैंडबैग देकर सम्मानित किया जाएगा। ढाबों को ऐसे मिलेगी स्टार रैंकिंग मार्च के अंत में अभियान में प्रतिभाग करने वाले ढाबों की रैंकिंग का कार्य किया जाएगा। रैंकिंग का आधार निम्नवत होगा। एक स्टार सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कटलरी का प्रयोग ढाबे में नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उपयोग के लिए 2 डिब्बे (हरे और नीले) ढाबे में लगे होने चाहिए। ढाबे द्वारा गीले और सूखे कचरे में अलग-अलग करना चाहिए और अलग-अलग निपटान भी करना चाहिए। ढाबे में लोगों के लिए शौचालय साफ एवं उपलब्ध होना चाहिए। ढाबे द्वारा ओडीएफ श्रेणी की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। गूगल मैप या टॉयलेट लोकेटर पर ढाबे के शौचालय की लोकेशन अपलोड होनी चाहिए। ढ़ाबों के आसपास कुड़े का ढेर नहीं होना चाहिए। ढाबों पर चित्रों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश होना चाहिए। तीन स्टार ढाबे द्वारा 1 स्टार की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। ढाबे में गीले अपशिष्ट (कम्पोस्टिंग या कॉम्पैक्ट बायोगॅस) की उपलब्धता होनी चाहिए। ढाबे में साफ पार्किंग, ब्यूटीफिकेशन होना चाहिए। पांच स्टार ढाबे द्वारा 1 और 3 स्टार की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। ढाबे द्वारा गीला और सूखा दोनों प्रकार के कचरे का पुनः उपयोग स्वयं के स्तर पर करना होगा। ढाबा जीरो वेस्ट और 3 आर (रिड्यूस, री-यूज और रिसाइकिल) को फॉलो करना होगा। ढाबे पर वेस्ट टू वंडर (आइटम) / सेल्फी पॉइंट (कचरे से) बना बना होना चाहिए। ढाबे पर बेकार सामग्री से बने सामान को बेचने के लिए छोटा स्टॉल लगाना होगा, जिससे ढाबे पर आने वाले लोग उसको देखें और प्रोत्साहित हो। स्टेकहोल्डर की भूमिका और जिम्मेदारियां स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार ODF + और ODF++ प्रोटोकॉल और स्वच्छता को समझने के लिए ढाबा कर्मचारियों की सहायता करना। सामुदायिक भागीदारी और जुड़ाव में कर्मचारियों की सहायता करना। आईईसी गतिविधियों के निष्पादन में ढाबा का सहयोग करना। उच्च स्टार रंकिंग श्रेणी हेतु आवेदन करने के लिए ढाबों को प्रेरित करना। मूल्यांकन के दौरान ढाबे को प्रदर्शन की उच्च श्रेणी में रखने में मदद करना। ढाबा को कंपोस्टिंग (तकनीकों के प्रकार, विधियां आदि) के लिए प्रेरित करना। पेट्रोल पंपों के लिए: होर्डिंग्स के माध्यम से स्वच्छ ढाबा अभियान को बढ़ावा देना। गूगल मैप या टॉयलेट लोकेटर पर अपने शौचालय की लोकेशन अपलोड करना। शौचालय समुदाय के लोगों के लिए हर समय खुला होना चाहिए और उसे साफ और स्वच्छ रखना। मार्केट एसेसिएशन के लिएः ढाबा को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग ना करने के लिए प्रोत्साहित करना। जूट या पुनः प्रयोज्य पैकेजिंग में सामान की आपूर्ति कराने और पैकेजिंग को कम से कम करने में सहायता प्रदान करना। ढाबे द्वारा तैयार खाद बेचने में ढाबे का सहयोग करना। स्वच्छ ढाबा अभियान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े का झोला प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना। अभियान का समर्थन करने के लिए धन के माध्यम से निकायों की सहायता करना। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में निकायों की सहायता करना। एनसीसी / एनएसएस कैडेट के लिए :  ढाबा के साथ प्रचार करना और स्वच्छता से लोगो को जोड़ने हेतु गतिविधियों का आयोजन करना। आगंतुकों को 3 आर (रिड्यूस, री-यूज और रिसाइकिल) सिद्धांत का पालन करने और कचरे को अलग-अलग करने के लिए प्रेरित करना। निदेशालय और निकाय के सोशल मीडिया चैनलों को फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करना।