Chief Minister Yogi Adityanath visits Kanpur to pay last respects to Pahalgam terror attack victim Shubham Dwivedi
Kanpur: Thousands gathered at Deori Ghat on Thursday to bid a tearful farewell to Shubham Dwivedi of Kanpur, who lost his life in the brutal terrorist attack in Pahalgam, Kashmir. The cremation was conducted with full state honours, in a moving ceremony marked by solemn dignity and public solidarity. Earlier in the day, Chief Minister Yogi Adityanath visited Shubham’s Hathipur (Kanpur) residence to pay his respects. Bowing before the mortal remains of the brave youth, the Chief Minister offered heartfelt condolences to the bereaved family. He spoke with Shubham’s father and listened closely as his wife recounted the tragic incident. Addressing the media afterwards, CM Yogi condemned the Pahalgam terror attack as a “barbaric and cowardly act,” asserting that it is a sign that terrorism is on its last breath. He reiterated the government’s commitment to a zero-tolerance policy on terrorism and extremism, assuring the people of Uttar Pradesh and the nation that those responsible will face the full force of justice. “This government will crush the venomous fangs of terror with absolute resolve,” the Chief Minister declared. “Those involved in this conspiracy will face severe consequences, and the nation will bear witness to it. The terrorists and their handlers will be punished for the barbarity inflicted upon Hindu women, stripping them of their sindoor in an act of inhuman cruelty. There should be no doubt about this.” CM Yogi further emphasized that the April 22 attack in Pahalgam, where innocent tourists were targeted based on their religion, is not only condemned by India but by every civilized society around the world. “No society with a conscience can tolerate such acts,” he said. Highlighting decisive steps taken at the national level, the Chief Minister pointed out that the Cabinet Committee on Security (CCS), chaired by Prime Minister Narendra Modi, has already made key decisions in response. Home Minister Amit Shah personally visited the affected areas, and a comprehensive strategy to eliminate terrorism is now underway. “The final nail is being driven into the coffin of terrorism,” CM Yogi remarked. “India has taken a firm stand under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The entire country must unite in trust and determination to uphold our zero-tolerance policy and bring an end to extremism once and for all.” Chief Minister Yogi Adityanath expressed deep sorrow over the tragic loss of Shubham Dwivedi, stating that Shubham was the only son of his family and had been married just two months ago. “We pray for the peace of his soul and extend our heartfelt condolences to the grieving family,” the Chief Minister said. “At this painful time, the entire nation stands united in condemning this inhuman and barbaric act.” Reaffirming the government’s commitment, CM Yogi emphasized that the double-engine government firmly stands with Shubham’s family in this hour of grief. “This is a government that follows a zero-tolerance policy towards terrorism and barbarity. Unlike those who withdraw cases against terrorists for vote bank politics, this government delivers justice and stands by its people with unwavering resolve.” Shubham’s mortal remains arrived in Lucknow on Wednesday night and were later transported to Kanpur. Following the Chief Minister’s instructions, all arrangements were made for his cremation with full state honours. To personally share the family’s grief, CM Yogi visited their residence in Hathipur, where he met with Shubham’s father and wife, listening closely to their account of the incident. The pain of losing a newlywed son echoed deeply in the sombre atmosphere. The Chief Minister was accompanied by several prominent leaders, including Assembly Speaker Satish Mahana, BJP State President Bhupendra Chaudhary, Cabinet Minister Rakesh Sachan, MP Ramesh Awasthi, Minister Pratibha Shukla, along with local MLAs and senior officials.
UP:पहलगाम आतंकी हमले में मृत शुभम द्विवेदी के पिता से बातकर सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदनाएं
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत कानपुर के शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी जी का निधन अत्यंत दुखद है।” उन्होंने शुभम के पिता संजय द्विवेदी से फोन पर बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम योगी ने प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह जनपद कानपुर पहुंचाया जाए। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार शुभम के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है और उनकी हरसंभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि पहलगाम हिंसा में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए शुभम द्विवेदी के घर शोक का माहौल है। अभी 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। मंगलवार को पहलगाम में आतंकियों ने शुभम को उनकी पत्नी के सामने ही गोली मार दी। शुभम के पिता संजय द्विवेदी सीमेंट के कारोबारी हैं।
UP- प्राथमिक विद्यालय फैजुल्लापुर के बच्चों से पहलगाम में मारे गए भारतीयों को अर्पित की श्रद्धांजलि
प्रयागराज: धरती के स्वर्ग कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा भारतीयों पर किए गए कायराना हमले में मृतकों के प्रति हरदोई जनपद के टोडरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय फैजुल्लापुर के नन्हे नन्हे बच्चों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही बच्चों ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से कामना भी की। विद्यालय के प्रधानमंत्री छात्र श्याम मोहन ने सभी बच्चों से इस घटना के बारे बताया । विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिवेंद्र सिंह बघेल ने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से आतंकियों से हमारे भारतीयों को निशाना बनाया। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे अपने देश में इतना कायराना हमला करने वालो के ख़िलाफ़ हमें पता है कि सरकार कठोर कदम उठाते हुए इनके ख़िलाफ़ कार्यवाही जरूर करेगी। आज हम सभी ने बच्चों के साथ मृतकों की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया, साथ ही परिवार को इस दुख के घड़ी में सम्बल मिले इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापक अभिषेक कुमार अवस्थी, अजय प्रताप सिंह एवं पंकज कुमार वर्मा के साथ ही ग्रामीणजन मौजूद रहे।
UP-योगी सरकार का निर्देश- खुले में न रहे गेहूं, गोदाम में रखा जाए सुरक्षित
लखनऊ : अन्नदाता किसानों के हित के लिए संकल्पित योगी सरकार घर-घर पहुंच रही है। विपरीत मौसम को देखते हुए एक तरफ योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि गेहूं खुले में न रहे, इसे गोदाम में सुरक्षित रखा जाए तो वहीं दूसरी तरफ रविवार हो या अन्य अवकाश, मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से संवाद जारी है। योगी सरकार के निर्देश पर महावीर जयंती के अवकाश पर भी खाद्य व रसद विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों से संवाद स्थापित किया। दो दिन में लगभग सात हजार नए किसानों ने क्रय केंद्रों पर की गेहूं की बिक्री आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार के प्रयासों को किसानों का भी साथ मिल रहा है। 10 अप्रैल (दोपहर 12 बजे तक) गेहूं खरीद के लिए 3,67,875 किसानों ने पंजीकरण करा लिया। 5784 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीद हो रही है। 27388 किसानों से 1.43709 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद भी हो चुकी है। आलम यह है कि दो दिन में लगभग 11 हजार से अधिक किसानों ने सरकारी बिक्री के लिए पंजीकरण कराया। 8 अप्रैल तक जहां 20,409 किसानों से गेहूं क्रय किया गया था, वहीं 10 अप्रैल तक बिक्री करने वालों किसानों की संख्या बढ़कर 27388 से अधिक हो गई है। यानी दो दिन में लगभग सात हजार से अधिक किसानों ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री की। 8 अप्रैल तक 3.56 लाख किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराया था, जो 10 अप्रैल तक बढ़कर 3.67 लाख हो गई है। गुरुवार के अवकाश में भी गांव-गांव पहुंचे अफसर, किसानों से किया संपर्क गेहूं की अच्छी ख़रीद हो, इसके लिए कटाई के पहले से ही गांव गांव जाकर किसानों से संपर्क साधा गया और उन्हें सरकारी क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए प्रेरित किया गया। खाद्य व रसद विभाग पहली बार मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से किसान के खेत तक पहुँचा। एक तरफ़ कटाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर ही गेहूं तौला जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर अवकाश के दिनों में भी क्रय केंद्र खुल रहे हैं, जिससे गेहूं बेचना अन्नदाता किसानों के लिए काफी आसान हो गया है। गुरुवार को महावीर जयंती के अवकाश पर भी खाद्य व रसद विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों से संपर्क स्थापित किया। बिचौलिया राज समाप्त, किसानों को 2425 रुपये एमएसपी और 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त दिए जा रहे योगी शासन में बिचौलिया राज समाप्त हो गया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 2425 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जिसका भुगतान 48 घंटे के अंदर किसानों को किया जा रहा है। यही नहीं, गेहूं की उतराई, छनाई व सफाई के मद में 20 रुपये प्रति कुंतल की दर से भी किसानों को प्रतिपूर्ति की जा रही है। बिन सत्यापन 100 कुंतल गेहूं बेच रहे पंजीकृत किसान योगी सरकार ने व्यवस्था की कि पंजीकृत किसान बिना सत्यापन 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर क्रय केंद्रों पर बैठने, शुद्ध पेयजल आदि की भी समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान भी कराया जा रहा है। 8 वर्ष में लगभग 50 लाख किसानों को 43424.44 करोड़ का भुगतान योगी सरकार के 8 वर्ष में किसानों को सीधे एमएसपी का लाभ दिया गया, जबकि सपा शासन में बिचौलियों का राज स्थापित रहा। योगी शासन के 8 वर्ष में लगभग 50 लाख किसानों को गेहूं बिक्री के लिए 43424.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि सपा शासन के पांच वर्ष में महज 19,02,098 किसानों को 12808.67 करोड़ रुपये ही भुगतान किया गया। खास बातें 👉अन्नदाता किसानों के लिए निरंतर अतिरिक्त प्रयास कर रही योगी सरकार 👉किसानों को न हो परेशानी, इसलिए अवकाश के दिन भी संचालित किए जा रहे क्रय केंद्र 👉मौसम (धूप, गर्मी और बारिश) को देखते हुए सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक संचालित किए जा रहे क्रय केंद्र 👉मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से किया जा रहा संपर्क, घर तक पहुंचकर कराया जा रहा तौल 👉किसानों को परेशानी से निजात के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर 18001800150, सीधे अपनी समस्या बता सकते हैं किसान 👉खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण करा लें कृषक 👉किसानों को 2425 रुपये एमएसपी के साथ ही कटाई, छनाई का भी 20 रुपये अतिरिक्त कराया जा रहा मुहैया 👉बिचौलिया मुक्त खरीद कर सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा भुगतान 👉बिन सत्यापन सिर्फ पंजीकरण के आधार पर ही 100 कुंतल तक की जा रही खरीद 👉क्रय केंद्र पर किसानों का तत्काल कराया जा रहा पंजीकरण, बटाईदार किसानों से भी की जा रही खरीद
UP- सौर ऊर्जा और गेहूं क्रय में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उत्तर प्रदेशः मुख्यमंत्री
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री का अपने सरकारी आवास पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी और गेहूं खरीद में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने भी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप कार्य करते हुए पूरे देश के लिए मॉडल बन रही है। संयुक्त समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को ओडीओपी का उपहार और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। ▪️मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज कॉमन मैन और खासतौर पर अन्नदाता किसानों को स्पर्श करती तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में अच्छा कार्य कर रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यापित की गई है। इसके अंतर्गत राज्य में कम लागत की विश्वसनीय सौर ऊर्जा तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 भी प्रख्यापित की जा चुकी है। ▪️मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सोलर पॉलिसी के तहत 2027 तक सोलर प्रोडक्शन में 22 हजार मेगावाट से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सोलर पार्कों का विकास, कृषि फीडरों और निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन को बढ़ावा देना, एक्सप्रेसवे और रेलवे ट्रैक के किनारे सौर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना सहित सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। साथ ही सौर परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। ▪️पीएम सूर्य घर योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष एक लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने यूपीनेडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने भी योजना के अंतर्गत आवेदन किया है सभी को अभियान चलाकर शीघ्र से शीघ्र सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। अभी हर महीने 11 हजार से अधिक इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर औसतन 22 हजार से अधिक किया जाए। जनपदवार, डिस्कॉमवार, नगर निगम, नगर पालिका को लक्ष्य आवंटित किया जाए। इसके प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए सीएम डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड किया जाए। ▪️मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पोर्टल पर मार्च 2025 तक प्राप्त 10.73 लाख आवेदनों पर कॉलिंग कर वेंडर्स को सूची उपलब्ध कराते हुए सोलर रूफटॉप की स्थापना की जाए। आवश्यकता के अनुरूप वेंडर्स की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने बताया कि हमारा फोकस ट्रेनिंग पर भी है, ताकि अधिक से अधिक सूर्य मित्रों को इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया जा सके। इसके लिए पॉलीटेक्निक के माध्यम से भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। ▪️पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निजी पंप सोलराइजेशन में देश में प्रथम है। निजी नलकूपों के सोलराइजेशन के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए। जल्द से जल्द सभी को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाए। अच्छे वेंडर्स को इसमें शामिल किया जाए। किसानों को भी पानी की बचत के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से वनटांगिया गांवों को निशुल्क सोलर पैनल की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, चंदौली के ट्राइबल्स को भी सोलर व्यवस्था से आच्छादित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सोलर पार्क विकसित किए जाएं। इसके लिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही नगरों की स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर पार्क से जोड़ा जाए। ▪️रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश गेहूं क्रय के लक्ष्य को तय समय में पूरा कर लेगा। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल तक 26,641 किसानों से 1.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अभी तक गेहूं क्रय कार्य की प्रगति विगत वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी है। इस वर्ष कृषकों के मध्य तक पहुंच बनाने के लिए रणनीति के तहत कटाई के पूर्व जनपद एवं मंडलीय स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को गांवों में संपर्क के लिए भेजा गया, जिसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। गांव में जाकर कृषकों से संपर्क कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से अवगत कराते हुए क्रय केंद्रों पर गेहूं लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ▪️उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहं खरीद की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप कृषकों से संपर्क करके उनके गांव/दरवाजे पर जाकर भी गेहूं क्रय कराया जा रहा है। हमारी टीम फील्ड में उतरकर सभी 826 विकास खंडों में किसानों से बातचीत कर रही है। हर मंडी में किसानों के लिए बैठने और खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। हमारा पूरा फोकस किसानों को कम से कम समय में धनराशि प्रदान करने पर है। इसके लिए सभी क्रय केंद्रों को छुट्टी के दिन भी खोला जा रहा है और समयसीमा भी बढ़ाई गई है, ताकि किसानों को असुविधा न हो। ▪️केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रोक्योरमेंट, पीएम सूर्य घर समेत इन सभी संबंधित योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन
UP: स्वच्छ महाकुंभ,अमृत स्नान के बाद सफाई अभियान शुरू
महाकुम्भ नगर। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व और मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद महाकुम्भ क्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है। घाटों पर गंदगी को तेजी से साफ किया जा रहा है। सफाई कर्मी लगातार घाटों पर तैनात हैं और हर प्रकार की गंदगी को हटाने का कार्य जारी है। वहीं, शौचालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने इस बार महाकुम्भ को स्वच्छ महाकुम्भ के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में इस बार स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। विगत 2 दिनों में महाकुम्भ में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जिसके बाद मेला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जगह-जगह फैली गंदगी को हटाने में जुटा प्रशासन मेला क्षेत्र में बचे कचरे को हटाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। श्रद्धालुओं द्वारा छोड़ी गई सामग्रियों को एकत्र कर उचित स्थान पर निस्तारित किया जा रहा है। एकत्रित कचरे को काले लाइनर बैग में जमा कर निस्तारित किए जाने की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। शौचालयों की सफाई पर विशेष अभियान मेले के दौरान उपयोग किए गए शौचालयों की सफाई बड़े स्तर पर हो रहीहै। स्वच्छता कर्मचारियों की अतिरिक्त टीमों को इस कार्य में लगाया गया है। पार्किंग से लेकर घाटों तक स्थापित किए गए शौचालयों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विगत दो दिनों में बड़ी संख्या में इन शौचालयों का उपयोग किया गया है, जिसके बाद इन्हें फिर से उपयोग में लाए जाने के लिए की आवश्यकता को देखते हुए मेला प्रशासन ने उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं से भी स्वच्छता की अपील प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेला क्षेत्र में गंदगी न फैलाएं। उचित स्थानों पर कचरा डालें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। घाटों पर स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार श्रद्धालुओं से यह अपील की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी प्रशासन की अपील पर सहयोग करते हुए कचरे को घरों पर स्थापित डस्टबिन में ले जाकर डाल रहे हैं।
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MP- उद्योग मंदिर की तरह हैं जिससे लाखों लोगों को मिलता है रोजगार के रूप में आशीर्वाद : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगों का निर्माण किसी मंदिर के बनने की तरह है। उद्योग ऐसे मंदिर हैं जो भगवान की तरह दर्शन जीविका का प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं। श्रम शक्ति से लाखों व्यक्तियों को रोजी-रोटी मिलती है। आज के तकनीकी दौर में छोटे देश भी प्रगति कर रहे हैं। युद्धों से विकास में पिछड़ने वाले देश भी उद्यमशीलता से विकसित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आज बदलते दौर का भारत देख रहे हैं, जहां कई क्षेत्रों में तीव्र प्रगति हो रही है। इंदौर ने उद्योगों के विकास का कीर्तिमान बनाया है, इंदौर आईटी क्षेत्र की राजधानी है। इंदौर में श्री अतुल पंचशील जैसे उद्योगपति विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया प्रदेश में पाँच बड़े नगरों में इण्डस्ट्री पार्क प्रारंभ किये जा रहे हैं। कोरिया जैसे देश जिनसे भारत का पुराना सांस्कृतिक नाता है, वे भी मध्यप्रदेश में निवेश के लिये इच्छुक हैं। आज की कॉन्क्लेव में कोरिया और जापान से भी प्रतिनिधि आये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव से लगभग 20 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 75 हजार रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन एवं शिलान्यास भी हुए हैं। इसमें से जीआईएस-भोपाल में आईटी सेक्टर में प्राप्त 99 प्रस्तावों में से 25 प्रतिशत का आज भूमि-पूजन हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि हम बस वादे नहीं करते, उन्हें धरातल पर उतारकर भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भोपाल जिले के बैरसिया में मोबाईल, सेमीकंडक्टर डिवाइस पार्क बनाने वाले प्रतिष्ठान विश्व स्तरीय अधोसंरचना का लाभ प्राप्त करेंगे। लगभग 209 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के इस मेगा प्रोजेक्ट से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना संभव होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के बैरसिया में महत्वपूर्ण निवेश करीब 1500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने में सफलता मिली है। स्पेस टेक नीति के अंतर्गत यह कार्य होगा। इससे सायबर सुरक्षा के क्षेत्र में नया दौर सामने आयेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर में एग्रीटेक उत्कृष्टता केन्द्र बनेगा। ड्रोन तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आयेगा। परदेशीपुरा आईटी पार्क से नई संभावनाएँ विकसित होंगी। इंदौर आईटी क्षेत्र की नई राजधानी बन गयी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी 18 उद्योग हितैषी नीतियों का लोकार्पण किया था। ये नीतियाँ उद्योगों के विकास में उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में अद्भूत कार्य किया है। उनके विकसित भारत@2047 के संकल्प के अनुसार मध्यप्रदेश में निरंतर कार्य हो रहा है। जीआईएस-भोपाल से उद्योग स्थापना के सभी रिकार्ड टूटे हैं। उद्योगपति स्वयं यह कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश में एक माह में उद्योग लगाने का कार्य संभव हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश तेज गति से कृषि विकास दर प्राप्त कर रहा है। आगामी 3 मई को कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार से बढ़कर एक लाख 52 हजार रुपये तक पहुंच गयी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर में आज हुई कॉन्क्लेव में एमओयू करने वाले सभी औद्योगिक संस्थान बधाई के पात्र हैं। कॉन्क्लेव के दौरान चार नई औद्योगिक नीतियों की गाइड लाईन जारी की गयी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब मात्र वादों का नहीं, जनता से किये गये वादों को पूरा कर विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला राज्य है। “टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025” मध्यप्रदेश की तकनीकी-परक औद्योगिक यात्रा का स्वर्णिम पड़ाव है। आज का दिन मध्यप्रदेश के टेक्नो-इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इन्दौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ है। यह सिर्फ एक कॉन्क्लेव नहीं है, बल्कि प्रदेश की तकनीकी-परक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में हमने दुनिया को मध्यप्रदेश की प्रौद्योगिकी क्षमता से रूबरू करवाया था। यह कॉन्क्लेव उसी संकल्प का जीवंत उदाहरण है, जहां हम “इरादों को निवेश में” और ‘नीतियों को क्रियान्वयन’ में बदल रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को हुए अभी 60 दिन ही हुए हैं और इस अल्प समय में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हमारी ‘प्रॉमिस्ड डिलीवरी’ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के निवेश इरादों को ठोस निवेश में बदलना, राज्य में तकनीकी विकास के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, नए आईटी पार्क, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, इनक्यूबेटर्स की स्थापना करना, प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए भूमि-पूजन कर आधारशिला रखना एवं पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण करना, जीसीसी, आईटी, आईटीईएस सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन, और एवीजीसी-एक्सआर पर चर्चा करके इन नीतियों का सफल क्रियान्वयन कराना, मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उद्योगपतियों के बीच विशेष बैठकें आयोजित कर निवेश स्वीकृतियों और परियोजना-स्तरीय चिंताओं पर चर्चा करना और रीयल-टाइम अपडेट और एंड-टू-एंड सुविधा प्रदान करने के साथ प्रदेश को नवाचार और निवेश के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव में 19 निवेशकों से वन-टू-वन मीटिंगभी की गई। कॉन्क्लेव में की गईं प्रमुख घोषणाएं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की स्पेस टेक नीति बनाई जायेगी, जिससे राज्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में सायबर सुरक्षा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 परियोजना के तहत इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जायेगा। इसमें 1,500 करोड़ रूपये के निवेश से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी क्षेत्रीय केन्द्र बनाया जायेगा, जो डिजिटल नवाचार, रचनात्मक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करेगा। एग्रीटेक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस – आईआईटी इन्दौर में स्थापित किया जायेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस क्लाउड एवं अन्य तकनीकों पर आधारित कृषि नवाचारों को बढ़ावा देगा। इवेंट में निवेश प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिये एमपी डिजिटल इकोनॉमी
UK: नियमित फॉगिंग करो और अस्पतालों में बिजली रोस्टिंग नहीं होगी-सीएम
देहरादून। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए और जिलाधिकारी इसकी नियमित निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज फैलाने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने और सही जानकारी नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से साझा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ठेली, फड़ और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों का भी सत्यापन किया जाए। अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सत्यापन कार्य में सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और आगजनी की घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डेंगू नियंत्रण के लिए नियमित फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया। अस्पतालों में बिजली की रोस्टिंग न करने तथा ग्रीष्मकाल में बिजली और पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आगामी कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के दृष्टिगत सड़कों की बेहतर स्थिति और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त बनी रहें और जन समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की नियमित निगरानी, विद्युत बिल शिकायतों का गंभीरता से समाधान करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा 10 करोड़ रुपये तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, सौर स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन, सड़कों की स्थिति, घोड़ा-खच्चर संचालकों को प्राथमिकता देने, यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और उचित दर सूची का पालन सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत व सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
CG-आतंकवादियों की कायराना हरकत से प्रदेश ने अपना बेटा खोया: मुख्यमंत्री साय
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत प्रदेश के कारोबारी श्री दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने स्वर्गीय श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्री साय ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने और चिर स्थायी बनाने लिए सरकार किसी सड़क या चौक को उनके नाम पर करने की बात कही। श्री साय ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। पूरे प्रदेश के लिए भी यह दुख और पीड़ा का क्षण है। घिनौनी आतंकवादी घटना में प्रदेश ने अपना एक बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और घाटी के विकास को गति मिली थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। श्री साय ने कहा कि पाकिस्तान के शह पर हुई इस हमले का अंजाम उसे भुगताना पड़ेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री राजेश मूणत और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।
MP-आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने में प्रभावी पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हर जीवन अमूल्य है, आपातकालीन चिकित्सकीय परिस्थितियों में व्यक्ति को उन्नत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सुविधा प्रदेश में आरंभ की गई है। इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार और जिला स्तर पर बेहतर विभागीय समन्वय से क्रियान्वयन आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों में जहां उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां पीपीपी मोड पर चिकित्सालय बनाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना की वृहद समीक्षा की। उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विमानन विभाग की समन्वय पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि सेवाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर अमूल्य जीवन का संरक्षण किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में जैसे सड़क दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में, ट्रॉमा यूनिट और प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम को घटना स्थल तक एयर एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए। इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस सेवा के बेहतर उपयोग के लिए सेंसिटिव क्षेत्रों में प्राथमिकता से आवश्यक लैंडिंग अधोसंरचना का विकास करने पर उन्होंने जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऐसे क्षेत्र जहाँ सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं उन्हें चिन्हित करने और इन क्षेत्रों से ट्रॉमा सेंटर तक जल्दी पहुंचाने के लिए सुनियोजित योजना पर कार्य करने के निर्देश दिये, ताकि शीघ्रता से पीड़ित को चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर, और पुलिस प्रशासन को सतत संपर्क में रहने और आवश्यकता पड़ने पर एयर एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला स्तर पर योजना के प्रावधानों और सेवाओं के प्रति विभागीय अधिकारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और आपदाओं में गोल्डन ऑवर ट्रीटमेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आवश्यक सेवाओं के प्रावधान किए जा रहे हैं। मंत्रालय से संपर्क कर सेवाओं के बेहतर उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे. एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संदीप यादव, आयुक्त विमानन श्री चंद्रमौली शुक्ला सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब तक 61 रोगियों को मिली पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ बैठक में बताया गया कि अब तक 61 मरीजों को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ प्राप्त हुआ है। इनमें से 52 मामलों में निःशुल्क सेवा प्रदान की गई है, जबकि 9 मामलों में सशुल्क सेवा दी गई। इन 61 मामलों में, रीवा जिले से 19 रोगियों का एयर एम्बुलेंस से परिवहन किया गया, जिनमें से 17 को निःशुल्क सेवा मिली। इसके अलावा जबलपुर से 11, भोपाल से 8, छतरपुर से 6, ग्वालियर और दिल्ली से 3-3 मरीजों को एयर एम्बुलेंस सेवा प्राप्त हुई। बालाघाट, इंदौर, और पन्ना से 2-2 रोगियों को और बैतूल, कटनी, नरसिंहपुर, सतना और उज्जैन से 1-1 मरीजों को यह सेवा प्राप्त हुई। इन 61 मामलों में सबसे अधिक 14 प्रकरण हृदय रोग से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त श्वसन रोग के 10, सड़क दुर्घटनाओं के 7, और हेड इंजरी एवं स्पाइनल इंजरी के 6 मामले रहे। इसके अलावा, लिवर रोग और अंग दान से जुड़े 3-3, किडनी रोग और बर्न के 2-2 मरीजों को एयर एम्बुलेंस सेवा से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुँचाया गया। अन्य 14 गंभीर प्रकरणों में त्वरित रेफरल की आवश्यकता थी। पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने पर, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर, उन्नत आपातकालीन चिकित्सा सेवा द्वारा मरीजों को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केंद्रों तक एयर लिफ्ट किया जाता है। सेवा के तहत 1 हेली एम्बुलेंस और 1 फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। इसमें उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहती है। एयर एम्बुलेंस सेवा पात्रता सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीड़ित व्यक्तियों को राज्य में एवं बाहर शासकीय या निजी चिकित्सालय में निःशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदाय कर पहुँचाया जाता है। आयुष्मान कार्डधारी को राज्य में और बाहर शासकीय एवं आयुष्मान संबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है। अन्य हितग्राही जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके लिए राज्य में शासकीय अस्पताल में निःशुल्क और राज्य के बाहर अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन की व्यवस्था है। एयर एम्बुलेंस सेवा की स्वीकृति दुर्घटना/आपदा के मामलों में संभाग में निःशुल्क परिवहन के लिए जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर स्वीकृति दे सकते हैं, जबकि संभाग के बाहर जाने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त स्वीकृति देंगे। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज से बाहर एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति, अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त द्वारा और राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जाती है। अन्य सशुल्क परिवहन मामलों में स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय स्तर पर दी जाती है।
MP- पहलगाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, आतंकवादियों को जवाब मिलेगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय सेना को परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त है जो हर तरह की अव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदल सकती है। हाल ही में पहलगाम में हुई घटना से सभी का मन विचलित और व्यथित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज भोपाल के एयर पोर्ट रोड पर द्रोणांचल परिसर स्थित योद्धा स्थल में लाइट एण्ड साउंड शो के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह शो प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार की शाम को होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मानवता के दुश्मनों द्वारा पहलगाम में किए गए कायराना हमले में दिवंगत सभी पर्यटकों को श्रद्धांजलि दीं। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और हमारी सरकार जहां उनका मुकाम है वहां पहुंचाकर छोड़ेगी। इस घटना के बाद पूरा देश एकजुटता के साथ इस नृशंस हत्या कांड के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। पूरे देश को शुरू से सेना के प्रति आशा और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमारी सेना हमेशा असंभव को संभव करके दिखाती है। हमारे जवान किसी भी स्थिति में स्वर्ग रचने का काम करते हैं, वे दुश्मनों के लिए काल, विकराल और महाकाल बनकर वीरता के झंडे गाड़ते हैं। अद्भुत है लाइट एंड साउंड शो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाइट एंड साउंड शो की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें पाषाण युग से लेकर अब तक के अतीत को और समस्त घटनाओं को श्रेष्ठ ढंग से संयोजित किया गया है। यह स्थान श्रद्धा के भाव से हमें भर देता है। भोपाल का इतिहास भी शो का हिस्सा बना है। यह लाइट एंड साउंड शो सेना के शौर्य से परिचित करवाकर युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैसे तो पर्यटन विभाग लाइट एंड साउंड शो करता है लेकिन सेना का यह प्रयास सराहनीय है। यह गौरव का क्षण है। योद्धा स्थल सहित विभिन्न स्मारक राजधानी का गौरव बढ़ा रहे हैं।यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेना के प्रयास सराहनीय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेना के प्रयासों की भी सराहना की। राज्य सरकार सेना के ऐसे प्रयासों में पूर्ण सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वेलनेस सेंटर ” निरामया” में शिरोधारा, पंचक्रम, हाइड्रो थैरेपी और ओजोन थैरेपी उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम में आयुष, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार,संगठन पदाधिकारी श्री महेंद्र सिंह, श्री रविंद्र यति सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं: लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रीतपाल सिंह 21वीं कोर हेड क्वार्टर के लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रीतपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव अनेक क्षेत्रों में प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। सैनिक कल्याण और पूर्व सैनिकों के हित में प्रदेश में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में अनेक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भी दी है जिसमें सेना के कार्यालयों और रहवास क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है, जो कार्य अनेक वर्ष से लंबित थे वे पूर्ण हो रहे हैं। लालघाटी क्षेत्र से सड़क द्वारा अन्य इलाके जुड़े हैं। मैराथन हो या लाइट एंड साउंड शो प्रारंभ करने के प्रयास हों, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के रूझान से यह गतिविधियां हो रही हैं। श्री प्रीतपाल सिंह ने कहा कि प्रगति से सेना सशक्त होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना, पुलिस और नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
नरवाई जलाई तो नहीं मिलेगा सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ, एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके निदान के लिये राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नरवाई जलाने पर संबंधित किसान से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल उपार्जन भी नहीं किया जाएगा। वे समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में राजस्व विभाग की समीक्षा में निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा। शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए चलाएं अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों, तालाबों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जल संग्रहण स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्व अधिकारी अपनी महती भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी अमृत सरोवर, तालाब, बांध, नहर एवं अन्य जल संरचनाओं को राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए और अभियान में नहर, कुए और बावड़ियों जैसी जल संरचनाओं को पूर्णत: अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व से जुड़े कार्यों का तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन के प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें। नामांतरण, बँटवारा आदि मामलों का निराकरण समय सीमा में निरंतर होता रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। साइबर तहसील परियोजना से मिल रहा बड़ा लाभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व सहित सभी विभाग डिजिटाइजेशन की दिशा में अग्रसर है। इसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है, उन्हें अब जरूरी कार्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। मध्यप्रदेश की साइबर तहसील परियोजना इसी दिशा में किया गया एक नवाचार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार” देकर इसकी सराहना की है। उन्होंने बताया कि साइबर तहसील के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और किसानों सहित सभी नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। साइबर तहसील 1.0 में अब तक 1 लाख 56 हजार 700 से अधिक और साइबर तहसील 2.0 में अब तक 1 लाख 19 हजार से अधिक प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं। साइबर तहसील 3.0 में भी 26 जनवरी 2025 तक नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा, तरमीम और सीमांकन के 7 लाख प्रकऱण दर्ज हुए हैं। पहले 2 चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा संशोधन जैसे राजस्वगत कार्यों की पेंडेंसी जल्द से जल्द खत्म की जाए। राजस्व महा अभियान को मिला बेहतर रिस्पांस मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चलाए गए तीन राजस्व महा अभियानों को बेहतर रिस्पांस मिला है। उन्होंने बताया कि गत 15 नवम्बर से 26 जनवरी 25 तक चले राजस्व महाअभियान 3.0 में 29 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया है। इसके बेहतर परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व महा अभियान वर्ष में दो बार संचालित किए जाने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान की सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों ने भी इसे लागू किया है। यह हमारे लिये गौरव की बात है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 88 प्रतिशत संपत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरण कार्य पूरा बैठक में बताया गया कि राजस्व विभाग के नवाचारी प्रयासों के तहत तैयार की गई स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बताया गया कि स्वामित्व योजना में प्रदेश में ग्रामीण आबादी में निजी लक्षित सम्पत्तियों की संख्या लगभग 45.60 लाख है। इनमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरित कर दिया गया है, योजना का 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जून 2025 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप एवं स्थानीय युवाओं का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 80 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं, यह कार्य भी जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 85 लाख किसानों को मिल रहा है सम्मान निधि का लाभ राज्य सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इस योजना में केंद्र सरकार हर वर्ष पात्र किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। मार्च 2025 तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 28 हजार 800 करोड़ रुपए राशि वितरित की जा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी पात्र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2020 से लागू इस योजना में अब तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 17 हजार 500 करोड़ रूपये राशि अंतरित की गई है। वर्ष 2024 से प्रदेशभर में हो रहा फसलों का डिजिटल सर्वे राजस्व विभाग ने गिरदावरी के लिए वर्ष 2024 से फसलों का डिजिटल सर्वे कार्य शुरू किया है। इसमें 60 हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं द्वारा खेत और फसलों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश में 190 तरह की फसलों की खेती हो रही है। शासकीय भूमि विवाद के न्यायालीन प्रकरणों में मजबूती से