Thelokjan

site logo

March 2, 2023

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा पर जताया भरोसा

लखनऊ | त्रिपुरा की जनता ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस को दरकिनार कर फिर से कमल खिला दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में राज्य की 60 में से 32 सीटों पर भगवा लहराया। एक सीट सहयोगी दल आईपीएफटी को मिली। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस चुनावी रण में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अपील को मतदाताओं ने वोट के रूप में परिवर्तित किया। योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा की 6 सीटों पर प्रचार किया था, इन सभी सीटों को मतदाताओं ने भाजपा की झोली में डाल दिया। त्रिपुरा में 60 सीटों पर 16 फरवरी को वोट पड़े थे। 2 दिन में 6 सीटों पर किया था प्रचार, रैलियों में खड़ा था बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 की व्यस्तताओं में से भी समय निकालकर दो दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा गए थे। यहां उन्होंने छह सीटों पर प्रचार किया था। वहां का आमजन योगी आदित्यनाथ का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी उनके बुलडोजर रैलियों में खड़े दिखे। त्रिपुरा में कम्युनिस्ट राज समाप्त कराने में योगी की भूमिका अग्रणी भारतीय जनता पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। उस वक्त भी यह चर्चा आम रही कि लगभग ढाई दशक से राज कर रहे कम्युनिस्ट की राजनीति पर विराम लगाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपीठाधीश्वर भी हैं। यह नाथ संप्रदाय की अग्रणी पीठ है। यहां नाथ संप्रदाय की आस्था से जुड़े लोगों की संख्या कुल आबादी की लगभग आधी के आसपास है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का प्रचार में उतरना भाजपा के लिए काफी कारगर रहा। वहीं इस बार योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन धालेश्वर स्थित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में शीश झुकाकर पूजन अर्चन किया था। योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर किया था प्रचार सीट प्रत्याशी जीत का अंतर बागबासा जादब लाल नाथ – 1461 कल्याणपुर-प्रमोद नगर पिनाकी दास चौधरी – 6613 टाउन बारडोवाली-प्रो. डॉ. माणिक साहा – 1257 फटीकराय-सुग्धांशु दास – 5112 सूर्यमणि नगर- राम प्रसाद पाल – 1908 मजलिशपुर- सुशांत चौधरी – 5172

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा पर जताया भरोसा Read More »

सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल और कागज के दुरुपयोग पर लगी रोक

लखनऊ | सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और कागज की बर्बादी को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर कड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यालयों में अधिक से अधिक सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल किया जाए, जबकि बैठकों में पानी के लिए प्लास्टिक बोतल का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही फिजिकल (हार्ड) कॉपी का प्रयोग कम कम किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण के लिए उचित नहीं है कागज और प्लास्टिक का प्रयोग मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि लगातार देखने में आ रहा है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा प्लास्टिक कवर तथा सिंगल साइड प्रिंट कर बुकलेट प्रस्तुत किया जा रहा है। कागज का दुरुपयोग तथा प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है, जबकि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रत्येक अधिकारी की नैतिक एवं शासकीय जिम्मेदारी है। सरकारी कार्यालयों को दिए गए हैं ये निर्देश ● शासन के सभी अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट कॉपी का ही प्रयोग किया जाए। ● फिजिकल (हार्ड) कॉपी का प्रयोग कम से कम किया जाए तथा जब भी प्रिंट करने की आवश्यक्ता हो तो डबल साइड ही प्रिंट किया जाए। ● प्लास्टिक कवर और स्पाइरल बाइंडिंग का कदापि प्रयोग न किया जाए। ● समस्त पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से ही भेजी जाएं। यदि भौतिक पत्रावलियां भेजना अपरिहार्य हो तो कागज के दोनों तरफ प्रिंट किया जाए। ● बैठकों में पानी हेतु प्लास्टिक बोलत का उपयोग कदापि न किया जाए।

सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल और कागज के दुरुपयोग पर लगी रोक Read More »

योगी सरकार ने प्रदेश के एक लाख 21 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण

लखनऊ | योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों तक हर मूलभूत सुविधा को पहुंचाने में सजगता से काम कर रही है। इसमें बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार की ओर से अभूतपूर्व कार्य किया गया है। प्रदेश के एक लाख 21 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया है और सरकार जल्द ही केंद्र की मदद से बाकी बचे 36,990 मजरों का भी जल्द ही विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को विधानसभा में एक सदस्य द्वारा किए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में हमने केंद्र सरकार को इसके संबंध में पत्र लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को बाकी बचे मजरों तक पूरा करके उन्हें भी बिजली आपूर्ति से आच्छादित किया जाएगा। निरंतर जारी है प्रक्रिया विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में तत्परता दिखाई है। पिछली सरकार के समय ही बहुत काम बाकी था, प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने राजस्व गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है। वहीं, कुल एक लाख 21 हजार 324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। बाकी बचे मजरों की हमें जानकारी है, जहां विद्युतीकरण किया जाना है। इसके लिए हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को 18 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखकर उनसे सहयोग मांगा है। 2 हजार करोड़ से होगा विद्युतीकरण उन्होंने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि पूर्वांचल के लगभग 18,818 मजरे, मध्यांचल के लगभग 12,372 मजरे, दक्षिणांचल के लगभग 5710 मजरे समेत कुल 36900 मजरे बाकी होने का अनुमान है। जहां तक सभी डिस्कॉम में प्रस्तावित विद्युतीकरण के खर्च की बात है तो पूर्वांचल के लिए 758 करोड़, दक्षिणांचल के लिए 516 करोड़ समेत कुल 1958 करोड़ रुपए की मांग भारत सरकार से की गई है। हमारी योजना है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत बाकी बचे मजरों को इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजरों में विद्युतीकरण हो जाएगा।

योगी सरकार ने प्रदेश के एक लाख 21 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण Read More »

होली पर योगी सरकार का तोहफा, 7 से 9 मार्च तक प्रदेश विद्युत कटौती मुक्त

लखनऊ | रंगों के उत्सव होली पर योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार होली के अवसर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने 7 से 9 मार्च तक कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप होली के अवसर पर 7 मार्च की सांय 6 बजे से 9 मार्च प्रातः 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर पर सूचनाओं पर हो तत्काल कार्यवाही यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस अवधि में सबको निर्बाध बिजली प्राप्त हो इसके लिए सभी डिस्काम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने डिस्कॉम में कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। यह भी निर्देशित किया गया है कि 1912 टोल फ्री नम्बर पर आपूर्ति सम्बन्धी प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अध्यक्ष ने कहा है कि होली के महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। सभी वितरण अधिकारी अपने अपने दायित्यों का निर्वहन करें। एमडी करेंगे प्रभावी मॉनीटरिंग उन्होंने बताया कि निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो इसके लिए प्रबन्ध निदेशक अपने स्तर से अभी से प्रभावी मॉनीटरिंग करें तथा वितरण में लगे सभी अधिकारी लगातार सजगता बरतें। एम देवराज ने कहा कि विद्युत आपूर्ति में यदि कहीं कोई स्थानीय स्तर पर समस्या आती है तो उसको तत्काल कम से कम समय में ठीक कर लिया जाए। इसकी व्यवस्था हेतु पूर्व में ही आवश्यक गैंग एवं सामग्री तैयार रहनी चाहिए।

होली पर योगी सरकार का तोहफा, 7 से 9 मार्च तक प्रदेश विद्युत कटौती मुक्त Read More »

नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए पहले किया गया जागरूक, अब सख्ती बरतेगी प्रदेश सरकार

लखनऊ | यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार मिशन मोड में जुटी हुई है। प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं। लोगों से स्वच्छता के प्रति सजग रहने को लेकर प्रार्थना भी की गई है और अब सख्ती बरतने की भी तैयारी है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अब कूड़े का पृथक्कीकरण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश के ‘10तक डोर टू डोर’ अभियान के अन्तर्गत आगामी चार मार्च 2023 से जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें 50 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। 4 मार्च से होगी कार्रवाई राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) नेहा शर्मा ने सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश द्वारा बीती 01 फरवरी से प्रदेश भर में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़ा पृथक्कीकरण सुनिश्चित करने के लिए ‘10तक डोर टू डोर’ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तीन चरण हैं। पहला चरण प्रार्थना, दूसरा सहमत था। दूसरा चरण आगामी 3 मार्च को पूरा होने जा रहा है। तीसरे और अन्तिम चरण में चार मार्च से कूड़ा का पृथक्कीकरण न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभियान से किया जाएगा सचेत राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने साफ किया है कि निकाय के परिधि में स्थित गेटेड कालोनी, आर.डब्लयू.ए. कालोनी एवं बल्क वेस्ट जनरेटर को ‘10तक डोर टू डोर’ अभियान के तीसरे चरण, चालान के प्रावधानों से अवगत करायें एवं पोस्टर, बैनर, आई.ई.सी. गतिविधियों आदि के माध्यम से चालान के विषयगत सचेत करना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के लिए गठित होगी टीम नेहा शर्मा ने सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 4 मार्च से 31 मार्च 2023 तक सुनियोजित तरीके से प्रतिदिन नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में हाउसहोल्ड का निरीक्षण कर सोर्स सेगीग्रेशन का अनुपालन न करने वालों पर चालान/ कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। आईईसी गतिविधियों में निरन्तरता बनाए रखते हुए सोर्स सेग्रीगेशन का अनुपालन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर, गेटेड कालोनी एवं आर.डब्लूयूए. कालोनी पर चालान किए जाने हेतु अपर नगर आयुक्त नगर निगम व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा टीम का गठन कर चालान कराना सुनिश्चित कराया जाए। हेल्पलाइन 1533 का प्रचार प्रसार निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि आम जनमानस भी डोर टू डोर की सेवाएं न प्राप्त होने की दशा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस परिस्थिति में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की हेल्पलाइन 1533 पर शिकायत कराई जा सकती है। अधिकारियों को इस हेल्पलाइन सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही निकाय/संस्था के कर्मचारी द्वारा सेग्रीगेटेड वेस्ट न इकट्ठा करने की दशा में अथवा सेग्रीगेटेड वेस्ट को मिक्स करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं।

नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए पहले किया गया जागरूक, अब सख्ती बरतेगी प्रदेश सरकार Read More »