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September 2022

द इण्डियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट (यूपी कॉन) नेशनल कॉन्फ्रेन्स में सम्मानित हुए डॉ अमित मिश्रा

उत्तर प्रदेश | द इण्डियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट उत्तर प्रदेश ब्रांच द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस यू.पी. कॉन 2022 का आयोजन 18 सितंबर (रविवार) को गाजियाबाद में सफलतापूर्वक किया गया, जहां देश के अनेक हिस्सों से आए जाने माने फिजियोथेरेपिस्टों ने हिस्सा लिया। कान्फ्रेंस में कानपुर शहर के टच एण्ड क्योर फिजियोथेरेपी क्लीनिक के डायरेक्टर डॉक्टर अमित मिश्रा को फिजियोथेरेपी चिकित्सा के क्षेत्र मे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आउटस्टैन्डिंग एचीवमेन्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया । यह सम्मान उन्हें आई. ए. पी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजीव झा व डॉ सुदीप सक्सेना द्वारा दिया गया। कांफ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से आई. ए. पी. गाजियाबाद ब्रांच द्वारा किया गया, मुख्य आयोजक डॉ जोजी जोन्स, डॉ दिनेश समुझ, डॉ पवन सैनी, डॉ के के शर्मा, डॉ रुची वाश्ने व अन्य उपस्थित रहें। खलासी लाइन स्थित टच एण्ड क्योर क्लीनिक के डारेक्टर डॉ. अमित मिश्रा ने बताया आज के समय की बदलती दुनिया जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ गया है जिससे स्पाइन से जुड़ी समस्यायें जैसे गर्दन में दर्द, सर में दर्द, चक्कर आना, गर्दन से हाथों तक दर्द आना आदि है। मोटापे, खराब सड़को व गलत जीवन शैली के चलते कमर में दर्द, स्लिपडिस्क, कमर से नीचे पैरों तक दर्द आना, झनझनाहट, सुन्नपन आना, ऑर्थराइटिस घुटने के दर्द व कंधे के दर्द जाम होने इन सभी शारीरिक समस्याओं से निजात पाने में फिजियोथेरेपी चिकित्सा का योगदान काफी बढ़ गया है।

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KIIT’s engineering programmes get ABET (US) accreditation

The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), USA, has accredited KIIT Deemed to be University’s six engineering programmes. “With this recognition, KIIT has become the only institution in the country to have accreditation from ABET (USA) in all six engineering programmes,” said a press release issued here on Sunday. Dr Achyuta Samanta, founder of KIIT & KISS, said that it is yet another recognition for the high-quality programmes of KIIT, which effectively prepares students for global careers. ABET is the premier global accreditation organisation of engineering and engineering technology programmes. Regarded as the ‘gold standard’ for engineering education, it assures that programmes meet the quality standards that produce graduates prepared to enter a global workforce.

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Chandigarh MMS काण्ड : शिमला से गिरफ्तार किया गया आरोपी लड़का

चंडीगढ़ | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के वीडियो लीक मामले में शिमला से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। यह अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की छात्रा को गिरफ्तार किया था। छात्रा पर आरोप है कि वह हॉस्टल में लड़कियों के नहाते हुए वीडियो बनाती थी और फिर शिमला में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड को भेजती थी। हालांकि पुलिस और विश्वविद्यालय ने इस दावे को खारिज किया था। यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर ने कहा था कि आरोपी छात्रा ने केवल खुद का ही वीडियो शूट करके भेजा था। आरोपी युवक की तलाश में पंजाब पुलिस शिमला पहुंची थी। आरोपी छात्रा ने अपने मोबाइल में आरोपी युवक की तस्वीर भी दिखायी थी। पंजाब पुलिस ने कहा था कि छात्रा शिमला में रहने वाले आरोपी युवक को अच्छी तरह जानती है। पुलिस का कहना है कि छात्रा के मोबाइल कि फरेंसिक जांच होने के बाद बाकी जानकारी सामने आएगी। CM भगवंत मान को कांग्रेस मुख्मंत्री भगवंत मान ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने इस मामले पर चिंता चताते हुए पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ कैंपस में जाना चाहिए और इस पूरा जायजा लेना चाहिए। वह केवल ट्वीट करके इसे अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और इसपर कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने कहा – यह समय ट्विटर-ट्विटर खेलने का नहीं है। यह महिला छात्रों से जुड़ा विषय है और बहुत ही गंभीर मामला है। एक तरफ तो उच्चस्तरीय जांच की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह कैसी जांच की जाएगी ? कार्रवाई की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ़िलहाल दो दिन विश्वविधयालय में क्लासेस नहीं होंगी।  

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सीएम योगी की गोरखपुर को एक और बड़ी सौगात, पूर्वांचल के युवाओं का फ़ौज में जाने का बढ़ेगा अवसर

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को एक और बड़ी सौगात दी है। उनकी मंशा के अनुरूप गोरखपुर में एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) की एकेडमी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे पूर्वांचल के युवाओं का फ़ौज में जाने का अवसर बढ़ेगा। विगत दिनों दिए गए सीएम के आदेश के अनुपालन में गोरखपुर में एनसीसी एकेडमी/ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए सदर तहसील स्थित तालकंदला में 10 एकड़ भूमि का आवंटन जिलाधिकारी ने कर दिया है। विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के दौरान एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमाण्डर ब्रिगेडियर दीपेन्द्र रावत व अन्य स्थानीय अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की थी। सीएम से संवाद के दौरान गोरखपुर में एनसीसी एकेडमी/ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता जताई थी। सीएम योगी इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। 18 अगस्त की शाम गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने एनसीसी एकेडमी/ट्रेनिंग सेंटर के लिए आठ से 10 एकड़ जमीन तलाश करने का आदेश दिया था। सीएम के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने 9 सितंबर को 10 एकड़ जमीन का आवंटन एनसीसी एकेडमी हेतु कर दिया है। एनसीसी एकेडमी के लिए त्वरित गति से भूमि आवंटन पर खुशी व्यक्त करते हुए एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर के डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल आरआर चंदेल ने कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर/एकेडमी की स्थापना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतम युवाओं को एनसीसी का बेहतरीन प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से ट्रेनिंग सेंटर/एकेडमी का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारम्भ हो जाएगा। मालूम हो कि सैनिक स्कूल गोरखपुर में पहले से ही बन रहा है।

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Yogi reviews progress in Integrated Security and Traffic Management System project

Greater Noida/Lucknow | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who is on a to-day tour of Greater Noida, on Monday, carried out a thorough on-site inspection of the progress in Rs 64.49 crore Integrated Security and Traffic Management System project in Sector 94, Noida. The project seeks to make roads safer, reduce road accidents and protect citizens. It also seeks to cut response time of emergency services, maintain artificial intelligence based surveillance of crimes, in addition to reducing carbon footprint and ease traffic jams through automatic junction management. While appreciating the merits of the surveillance project, Chief Minister directed the concerned officials to maintain global standards in the operation of the system and also ensure that its benefits reach people. Later, the Chief Minister also visited the Integrated Industrial Township Greater Noida ( IITGNL) project site, which is operated in partnership with Greater Noida Development Authority to review the progress in the project. CM Yogi also held a meeting with the Chief Executive Officer of the Authority Surendra Singh and other officers with the aim of giving momentum to the project. He directed the officials to ensure completion of the project in time. CM also visits IITGNL project site in Greater Noida On this occasion, the Chief Executive Officer informed the Chief Minister that the project would be ready in 747 acres, attracting an investment of Rs 20,000 crore. He added that an investment of Rs 3772 crore has already been made. He said that since it is a dream project of the Prime Minister, efforts are being made to ensure completion of the works on schedule, maintaining highest quality. The Chief Minister also visited Gautam Buddha University and interacted with the intellectuals of the university at the auditorium of Gautam Buddha University to learn about the problems faced by them and directed concerned officials present on the occasion to address them at the earliest. The Chief Minister was apprised about the problems by intellectuals from the field of industry, education, medicine and defence. Industrial Development Minister Nand Gopal Gupta Nandi, Chief Executive Officer of Noida Ritu Maheshwari, Greater Noida Authority CEO Surendra Singh, YEIDA CEO Dr Arunveer Singh, Police Commissioner Alok Singh, District Magistrate Suhas L.Y., Chief Development Officer Teppratap Mishra, District Social Welfare Officer Shailendra Bahadur Singh and other concerned officers were present on the occasion. The visits were conducted on the sidelines of the four-day IDF World Dairy Summit, which was inaugurateed by Prime Minister Narendra Modi at the India Expo Centre & Mart in Greater Noida on Monday.

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बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह ही उत्तर प्रदेश में 5 और क्लस्टर बना रहे हैं: सीएम योगी

ग्रेटर नोएडा । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन (आईडीएफ डब्ल्यूडीएस) 2022 के प्रथम दिन के अंतिम सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ सहकारिता और डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हम बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह ही उत्तर प्रदेश में 5 और क्लस्टर बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में अनंत संभवनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन के लिए एक नया आंदोलन खड़ा करने के लिए सहकारिता और डेयरी सेक्टर को साथ में लेकर आगे बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन (आईडीएफ डब्ल्यूडीएस) 2022 के प्रथम दिन के अंतिम सत्र को संबोधित किया सीएम योगी ने कहा कि हम अपने अगले 5 वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। सहकारिता और डेयरी सेक्टर इसमें बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर डेयरी न्यूट्रिशन ही नहीं बल्कि संपूर्ण पोषण का आधार और आहार है। इस व्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में 2019 में हमारी सरकार ने बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। ये वहां की महिला स्वंय सेवी समूह है, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज यह मिल्क प्रोड्यूसर बुंदेलखंड के 6 जनपदों में कार्य कर रहा है। यह 795 गांवों में अपने 41 हजार सदस्यों के साथ प्रतिदिन 1 लाख 35 हजार लीटर दुग्ध का कलेक्शन करता है। इसका वार्षिक टर्न ओवर डेढ़ सौ करोड़ रुपये हैं। वहीं 13 करोड़ रुपये इसका नेट प्रॉफिट है। सीएम योगी ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन में विश्वस्तरीय इस सम्मेलन से हमें जुड़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के हाथों में है तो इसकी सफलता में कोई संशय नहीं रह जाता है। इसके साथ ही हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि यह सेक्टर आत्मनिर्भर बनें। सीएम योगी ने कहा- पूरी प्रतिबद्धता के साथ सहकारिता और डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाएगा यूपी भारत ने दुनिया दिया को-ऑपरेटिव मॉडल: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1974 से 2022 के कालखण्ड में हमारे किसानों और पशुपालकों द्वारा किये गए प्रचंड पुरुषार्थ की वजह से आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनकर खड़ा हुआ है। 2014 से 2022 के दौर के किये गए परिश्रम का परिणाम है कि भारत 11वें नम्बर की अर्थव्यवस्था से 5वें नम्बर का अर्थव्यवस्था बन गया है। भविष्य में हम इसी रफ्तार से चले तो बहुत जल्द हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान होगा। सहकारिता भारत के लिए नया नहीं है करीब 120 वर्षों का इतिहास है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका इतिहास 100 वर्ष से ज्यादा का है। उन्होंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था में दो मॉडल बताए गए हैं। पहला कम्युनिस्ट मॉडल और दूसरा मार्केटिंग मॉडल, लेकिन तीसरा मॉडल भारत ने दुनिया के सामने रखा जो सर्वमान्य हुआ और ये को-ऑपरेटिव मॉडल।

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प्रमुख मार्गों से जोड़े जाएंगे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल

लखनऊ। एक्सप्रेसवे अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुके हैं। प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे के साथ-साथ राजमार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों को भी रफ्तार देने का काम तेजी से कर रही है। प्रदेश के महत्वपूर्ण राजमार्गों, सेतुओं और मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौंदर्यीकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 5.45 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि लोक निर्माण विभाग को चालू 14 कार्यों के लिए जारी की गई है। खास बात ये है कि इसके तहत प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों को प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाए। गौरतलब है कि बीते 5 साल में योगी सरकार ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक्सप्रेसवे के साथ प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए थे। – योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उपेक्षित धार्मिक स्थलों को प्रमुख मार्गों से जोड़ने की योजना – विभिन्न जनपदों में जारी 14 कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी की गई 5.45 करोड़ रुपए की राशि – प्रमुख मार्गों का हो रहा चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण, मार्गों और सेतु पर बन रहे प्रवेश द्वार उपेक्षित धार्मिक स्थलों को मिलेगी नई पहचान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग बीते कई दिनों से प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों को प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। वित्त विभाग द्वारा जारी इस राशि से इस काम में भी तेजी आने के आसार है। इनमें से बहुत सारे वो धार्मिक स्थल हैं, जो पहले की सरकारों की अनदेखी के चलते जीर्ण क्षीण अवस्था में थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ-साथ उपेक्षित इन धार्मिक स्थलों पर के नवीनीकरण पर भी ध्यान दिया है। कानपुर, सोनभद्र, आगरा, वाराणसी, बलिया, लखनऊ, चंदौली, सिद्धार्थ नगर, सहारनपुर और चित्रकूट जैसे जनपदों में कई धार्मिक स्थल हैं, जिन्हें प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाना है। इसके लिए प्रदेश के वित्त विभाग की ओर से 5 करोड़ 45 लाख और 10 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे पहले भी जुलाई में 32 चालू कार्यों हेतु 19 करोड़ 57 लाख 44 हजार की धनराशि का आवंटन किया गया था। इन 32 चालू कार्यों में जनपद अलीगढ़, पीलीभीत, गोरखपुर, गोण्डा, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी तथा प्रयागराज के कार्य शामिल हैं। मार्गों पर बनेंगे प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश में धन आवंटन की जानकारी दी गई है। इसके तहत, प्रदेश में कई जनपदों में मार्गों पर प्रवेश द्वार का भी निर्माण होगा, जबकि कई मार्गों के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का भी काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार कई राजमार्गों का भी चौड़ीकरण करा रही है। राजमार्गों पर तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ी है, जिसके चलते रफ्तार में कमी आई है। योगी सरकार इन राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कार्यरत है। इसके लिए राजमार्गों पर कई ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, चौड़ीकरण के लिए समीप की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है व अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है।

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Uttar Pradesh tops in country in construction of Amrit Sarovars

Lucknow: With construction of a total of 8462 Amrit Sarovars (lakes), Uttar Pradesh has topped among states in the implementation of Prime Minister Narendra Modi’s ambitious mission, which is aimed at conserving water for the future. Madhya Pradesh is ranked second, Jammu and Kashmir third, Rajasthan fourth and Tamil Nadu fifth in the implementation of Mission Amrit Sarovar. -8462 Amrit Sarovars developed in UP under Mission Amrit Sarovar -Number of lakes constructed in UP is twice the collective number in MP, J&K, Rajasthan and Tamil Nadu -Highest number of lakes constructed in Lakhimpur Kheri within UP Within Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri has secured first position by constructing 256 Amrit Sarovars in the state, while Gorakhpur and Pratapgarh have got second and third positions respectively with 244 and 231 lakes. The Director of Rural Development Department GS Priyadarshi said that on the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath as many as 15497 Amrit Sarovars were identified in different village panchayats of which 8462 have already been developed, which is almost twice the total number of Amrit Sarovars developed collectively in MP, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Tamil Nadu. According to Priyadarshi, in Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Tamil Nadu, 1668, 1458, 898 and 818 Amrit Sarovars have been developed respectively so far. Besides, construction of 3705 Amrit Sarovars is underway in MP, 406 in Jammu and Kashmir, 2385 in Rajasthan and and 763 in Tamil Nadu. Altogether 15497 Amrit Sarovars in Uttar Pradesh, 5994 in MP, 3699 in Jammu and Kashmir, 5097 in Rajasthan and 3765 in Tamil Nadu have been identified for development under the mission. 1.20 lakh Amrit Sarovars to be developed in UP Uttar Pradesh is the only state in the country where the development work of Amrit Sarovar, is going on war footing. In all 1.20 lakh Amrit Sarovars will be developed in the state, which is the highest in the country. In Lakhimpur Kheri, work on 256 Amrit Sarovars out of 315 has been completed whereas construction of 25 is underway. Similarly, construction of 244 out 312 Amrit Sarovars has been completed Gorakhpur while work is going on 18. Moreover, construction of 231 lakes out of 282 has been completed in Pratapgarh and work is underway on the rest. 7500 Amrit Sarovars developed under Amrit Mahotsav of Independence Director of Rural Development GS Priyadarshi said that in the first phase of the mission under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, a target was set to develop 75 Amrit Sarovar in 75 districts of the state, which was completed ahead of schedule. The Yogi Government also seeks to develop at least 2 Amrit Sarovars in 58 gram panchayats (approximately 1.20 lakh) in the second phase. The Government has developed 7500 Amrit Sarovars under Amrit Mahotsava of Independence. It is noteworthy that the the large scale coinstruction of Amrit Sarovars is also providing employment to a sizeable section of the rural population in Uttar Pradesh. It has solved the irrigation problem of farmers and also increased their income. Apart from this, villagers are increasing their income by doing fish farming in Amrit Sarovar.

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UP tops in milk production in India; witnesses rapid growth with increasing investment

Lucknow, If India tops in dairy production in the world, Uttar Pradesh leads in its production within the country. Having been witnessing rapid development in the sector in the country, Uttar Pradesh contributes around 16.6 % to the total milk production in the country, followed by Rajasthan and Madhya Pradesh Driven by the vision of the Prime Minister, the state government has taken multiple steps for the betterment of the dairy sector resulting in an increase in milk production by almost 10% in the last five years. -Receives investment proposals worth Rs 482 crore in GBC 3 -UP produced 1,556.763 LMT of milk in last five years of Yogi govt -Dairy Sector will play a pivotal role in employment & income generation Dr. Indramani, Director, Department of Animal Husbandry, informed, “Milk production in UP was 290.517 lakh metric tonnes in 2017-18, which increased to 328.821 lakh metric tonnes in 2021-22. The state has produced 1,556.763 lakh metric tonnes of milk in the last five years of CM Yogi Aditynath’s government. It is noteworthy that India is globally the largest producer of milk, with a production of around 210 million tonnes. UP receives investment proposals worth Rs 482 cr in dairy sector The third ground-breaking ceremony (GBC-3) held in June this year brought investment proposals worth Rs 482 crore in the dairy sector in UP. The proposals will go a long way in augmenting the income of farmers in the state. This includes Duss Bareilly project of Rs 80.3 crore in Bareilly, Creamy Foods Limited worth Rs 60 crore in Bulandshahr, CP Milk and Food Products Private Limited of Rs 118 crore in Gorakhpur, and 2 projects — CP Milk and Food Products Private Limited worth Rs 100 crore and DUSS Lucknow worth Rs 124 crore in state capital Lucknow. It may be recalled that Uttar Pradesh’s first-ever dairy policy was formulated and implemented in 2018 on the initiative of CM Yogi. The policy focuses on seeking investment for setting up milk processing plants in the organised sector. With the aim of doubling farmers’ income from dairying, the Yogi-led government in UP is working tirelessly to ensure utmost priority is extended to dairy development in the state. The cooperative system is aimed to provide employment and services in society with the participation of workers and markets. This sector plays an important role in achieving food security, reducing poverty, generating employment opportunities for women, and providing a regular source of income for rural households. It may be noted that crop production employs the rural workforce for 90 to 120 days, but dairy provides alternative employment opportunities throughout the 365 days of the year. Strengthening cooperative milk business across areas where agriculture is less practiced, will help generate alternative employment opportunities, especially for women and economically disadvantaged communities. Women empowerment through ‘White Revolution’ Balinee Milk Producer Company Limited, set up in 2019 and with 40,000 members of 950 self-help groups, has been transforming the lives of rural women in over 800 villages in six districts— Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun, Jhansi and Lalitpur—in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Preparations are underway to connect the Mahoba district with the scheme. ‘Balinee’ has done a business of Rs 314 crore till August 2022 and earned a gross profit of 17.94 crore. At present, over 1,32,000 liters of milk is being collected per day through 675 milk collection centres connecting 839 villages. The company is funded by the National Livelihood Mission and the Uttar Pradesh State Rural Livelihoods Mission. It was inaugurated by Chief Minister Yogi Adityanath in December, 2019. Under this scheme, payment is made directly to the account of women farmers.

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कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान (किस) को यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 2022

भुवनेश्वर | कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान (किस) को साक्षरता यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 2022 पर सर्वोच्च वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 20,000 अमेरिकी डॉलर, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसे 8 सितंबर 2022 को कोटे डी आइवर में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक वैश्विक पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। राष्ट्र-निर्माण के उद्देश्य से एक जमीनी स्तर के संगठन के रूप में, KISS को भारत से पाँचवाँ प्राप्तकर्ता होने के लिए प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त है और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाला ओडिशा का पहला और एकमात्र संस्थान है। यह भारतीय गैर-लाभकारी गैर सरकारी संगठनों में तीसरा और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय आदिवासी-आधारित संगठन है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। किस के लिए यूनेस्को पुरस्कार की घोषणा किस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने किस परिसर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उत्सव के दौरान की थी। इस घोषणा को 30,000 किस छात्रों द्वारा स्वतःस्फूर्त उत्सव के साथ पूरा किया गया। किस पूरी तरह से निःशुल्क आवासीय शिक्षा संस्थान है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ सामंत ने की थी। यह 70,000 आदिवासी बच्चों (परिसर में शिक्षा प्राप्त करने वाले 30,000 बच्चे और 40,000 पूर्व छात्र) के लिए व्यापक विकास, व्यावसायिक और खेल सशक्तिकरण की गुंजाइश प्रदान करता है। 1993 में 125 छात्रों के साथ स्थापित, यह आदिवासी बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया है। किस का संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग है। यह 2015 से ईसीओएसओसी के साथ विशेष परामर्शदात्री स्थिति में रहा है, जो जनजातीय सशक्तिकरण और शिक्षा में अपनी पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग से संबद्ध होने के अलावा कई प्रशंसाओं और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किस – कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (किट) की एक घटक इकाई है, जो डॉ सामंत द्वारा स्थापित तकनीकी विश्वविद्यालय है।

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