March 2023

लखनऊ, 17 मार्च। बाजरे की खेती करने वाले किसानों की अब बल्ले-बल्ले होने वाली है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय 2026 से 2027 के दौरान बाजरे पर आधारित उत्पादों के प्रोत्साहन पर 800 करोड़ रुपये खर्च करेगा। ये उत्पाद रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व दोनों रूपों में होंगे। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य उप्र को होगा सर्वाधिक लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली योगी सरकार को मिलेगा। खासकर बाजरा को लेकर। इसकी कई वजहें हैं। मुख्यमंत्री योगी निजी तौर पर खेतीबाड़ी एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। इसीलिए उनकी पहल पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर को सफल बनाने की कार्ययोजना, इसकी शुरुआत के करीब छह महीने पहले ही बन चुकी थी। इसके अलावा मोटे अनाजों, खासकर बाजरे की खेती इस राज्य की परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक बाजरा पैदा होता है। बेहतर प्रजाति के बीज, फसल संरक्षा के सामयिक उपायों के जरिये इसे और बढ़ाना संभव है। इन संभावनाओं के नाते ही बाजरे की खेती भी संभावनाओं की खेती हो सकती है। विदेशी मुद्रा भी लाएगा अपना बाजरा बाजरा सहित अन्य मोटे अनाजों के निर्यात पर भी सरकार का फोकस है। खाद्यान्न उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने उन 30 देशों को चिन्हित किया है, जिनमें निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 21 राज्यों को चिन्हित किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के उत्पादन का करीब 20 फीसदी बाजरा उत्तर प्रदेश में होता है। प्रति हेक्टेयर प्रति किग्रा उत्पादन देश के औसत से अधिक होने के कारण इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तब तो और भी जब अच्छी-खासी पैदावार के बावजूद सिर्फ 1 फीसदी बाजरे का निर्यात होता है। निर्यात होने वाले में अधिकांश साबुत बाजरे होते हैं। लिहाजा प्रसंस्करण के जरिये इसके निर्यात और इससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक, करीब 29 फीसदी रकबे में बाजरे की खेती होती है। इसके बाद महाराष्ट्र करीब 21 फीसदी रकबे के साथ दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक 13.46 फीसदी, उत्तर प्रदेश 8.06 फीसदी, मध्य प्रदेश 6.11फीसदी, गुजरात 3.94 फीसदी और तमिलनाडु में करीब 4 फीसदी रकबे में बाजरे की खेती होती है। उत्तर प्रदेश की संभावना इस मामले में बेहतर है, क्योंकि यहां प्रति हेक्टेयर प्रति किग्रा उत्पादन राष्ट्रीय औसत (1195 किग्रा ) की तुलना में 1917 किग्रा है। प्रति हेक्टेयर प्रति किग्रा उत्पादन के मामले में तमिलनाडु नंबर एक (2599 किग्रा) पर है। खेती के उन्नत तौर तरीके से उत्तर प्रदेश के उपज को भी इस स्तर तक लाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार लगातार इस बाबत प्रयासरत भी है। साल 2022 तक यूपी में बाजरा की खेती का रकबा कुल 9.80 लाख हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाकर 10.19 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर 25.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को इसका वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार 18 जिलों में प्रति कुन्तल 2350 रुपये की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर इसकी खरीद भी कर रही है। गेहूं, धान, गन्ने के बाद प्रदेश की चौथी फसल है बाजरा गेहूं, धान और गन्ने के बाद बाजरा उत्तर प्रदेश की चौथी प्रमुख फसल है। खाद्यान्न एवं चारे के रूप में प्रयुक्त होने के नाते यह बहुपयोगी भी है। पोषक तत्वों के लिहाज से इसकी अन्य किसी अनाज से तुलना ही नहीं है, इसलिए इसे “चमत्कारिक अनाज”, “न्यूट्रिया मिलेट्स”, “न्यूट्रिया सीरियल्स” भी कहा जाता है। 2018 में भारत द्वारा मिलेट वर्ष मनाने के बाद बाजरा सहित अन्य मोटे अनाजों की खूबियों से किसान व अन्य लोग भी जागरूक हुए हैं। नतीजतन बाजरे के प्रति हेक्टेयर उपज, कुल उत्पादन और फसल आच्छादन के क्षेत्र (रकबे) में लगातार वृद्धि हुई। हर तरह की भूमि में ले सकते हैं फसल इसकी खेती हर तरह की भूमि में संभव है। न्यूनतम पानी की जरूरत, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी परागण, मात्र 60 महीने में तैयार होना और लंबे समय तक भंडारण योग्य होना इसकी अन्य खूबियां हैं। चूंकि इसके दाने छोटे एवं कठोर होते हैं, ऐसे में उचित भंडारण से यह दो साल या इससे अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसकी खेती में उर्वरक बहुत कम मात्रा में लगता है। साथ ही भंडारण में भी किसी रसायन की जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा यह लगभग बिना लागत वाली खेती है। पोषक तत्वों का खजाना है बाजरा बाजरा पोषक तत्वों का खजाना है। खेतीबाड़ी और मौसम के प्रति सटीक भविष्यवाणी करने वाले कवि घाघ भी बाजरे की खूबियों के मुरीद थे। अपने दोहे में उन्होंने कहा है, “उठ के बजरा या हँसि बोले। खाये बूढ़ा जुवा हो जाय”। बाजरे में गेहूं और चावल की तुलना में 3 से 5 गुना पोषक तत्व होते हैं। इसमें ज्यादा खनिज, विटामिन, खाने के लिए रेशे और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। लसलसापन नहीं होता। इससे अम्ल नहीं बन पाता। लिहाजा सुपाच्य होता है। इसमें उपलब्ध ग्लूकोज धीरे-धीरे निकलता है। लिहाजा यह मधुमेह (डायबिटीज) पीड़ितों के लिए भी मुफीद है। बाजरे में लोहा, कैल्शियम, जस्ता, मैग्निशियम और पोटाशियम जैसे तत्व भरपूर मात्रा मे होते हैं। साथ ही काफी मात्रा में जरूरी फाइबर (रेशा) मिलता है। इसमें कैरोटिन, नियासिन, विटामिन बी6 और फोलिक एसिड आदि विटामिन मिलते हैं। इसमें उपलब्ध लेसीथीन शरीर के स्नायुतंत्र को मजबूत बनाता है। यही नहीं बाजरे में पोलिफेनोल्स, टेनिल्स, फाइटोस्टेरोल्स तथा एंटीऑक्सिडैन्टस प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे न्यूट्री सीरियल्स घटक की फसलों में शामिल किया है। अपने पोषण संबंधित इन खूबियों की वजह से बाजरा कुपोषण के खिलाफ जंग में एक प्रभावी हथियार साबित हो सकता है। फसल के साथ पर्यावरण मित्र भी है बाजरा बाजरे की फसल पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। यह जलवायु परिवर्तन के असर को कम करती है। धान की फसल जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। पानी में डूबी धान की खड़ी फसल में जमीन से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। गेहूं तापीय संवेदनशील फसल है। तापमान की वृद्धि का इस पर बुरा असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज के

लखनऊ, 17 मार्च। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर तक जल की आपूर्ति और सीवरेज की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए अमृत मिशन 1.0 के अंतर्गत योगी सरकार तेजी से कार्यों को पूर्ण कर रही है। 13 मार्च 2023 तक योगी सरकार ने कुल 262 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल कॉस्ट 5816.55 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष सरकार ने 5257.09 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। इसके अंतर्गत वाटर और सीवरेज के 229 प्रोजेक्ट्स, जबकि एफएसटीपी के 33 प्रोजेक्ट्स पूर्ण किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मिशन के तहत कुल 331 प्रोजेक्ट्स चला जा रहे थे, जिसमें 279 प्रोजेक्ट्स वाटर सप्लाई एवं सीवरेज से जुड़े हैं, वहीं 52 एफएसटीपी से संबंधित हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स की कुल टेंडर कॉस्ट जीएसटी समेत 10941 करोड़ है, जिसमें 8331.64 करोड़ की राशि जारी भी की जा चुकी है। 69 स्कीम्स पर जारी है कार्य प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी कुल 69 स्कीम्स पर कार्य चल रहा है। इनमें 50 स्कीम्स वाटर सप्लाई एवं सीवरेज से संबंधित हैं जबकि 19 एफएसटीपी से संबंधित हैं। इनकी जीएसटी समेत टोटल टेंडर कॉस्ट 5124.78 करोड़ रुपए है, जबकि 3074.55 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वाटर सप्लाई और सीवरेज से जुड़े कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करें तो सीवरेज से संबंधित 3263.87 करोड़ की 79 स्कीम्स पूर्ण की गई हैं तो वहीं वाटर सप्लाई से संबंधित 2429.81 करोड़ की 150 स्कीम्स पर कार्य पूरा हो गया है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा स्कीम्स पूरी अगर वाटर सप्लाई और सीवरेज से संबंधित पूर्ण हुई स्कीम्स को जोनवाइज देखें तो गाजियाबाद जोन में सबसे ज्यादा 61 स्कीम्स का काम पूरा हो चुका है। वहीं, लखनऊ जोन में 46, प्रयागराज और आगरा में 36-36 जबकि गोरखपुर में 28 और कानपुर में 22 स्कीम्स का कार्य पूरा हो चुका है। इस तरह कुल 229 स्कीम्स का काम 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तो 11 स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें 90 प्रतिशत, 17 में 75-90 प्रतिशत, 13 में 50-75 प्रतिशत, 8 में 25 से 50 प्रतिशत काम हो चुका है। महज एक स्कीम ही है जिसमें 0 से 25 प्रतिशत के बीच काम हुआ है। हाउसहोल्ड कनेक्शंस में भी तेजी हाउसहोल्ड कनेक्शंस की बात करें तो वाटर सप्लाई के अंतर्गत कुल 9.2 लाख का टारगेट था। इसके सापेक्ष 8.7 लाख हाउसहोल्ड कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, जबकि महज 50 हजार कनेक्शन ही अभी पेंडिंग है। इसी तरह सीवरेज हाउसहोल्ड कनेक्शन की बात करें तो 10.6 लाख के टारगेट के सापेक्ष 7.5 लाख कनेक्शन किए जा चुके हैं और 3.1 लाख अभी फिलहाल पेंडिंग हैं जिन पर तेजी से काम किया जा रहा है।

17 मार्च, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सीएम योगी प्रदेश को डिजिटल यूपी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम योगी की इस मंशा को पूरा करने के लिए न सिर्फ प्रदेश का सरकारी तंत्र पूरे तन मन के साथ लगा बल्कि कई निजी स्टार्ट अप कंपनियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। खासतौर पर युवा आंत्रप्रेन्योर भी आगे आए, जिन्होंने सीएम योगी के गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की। ऐसे ही एक स्टार्टअप ने प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक 5जी वाईफाई नेटवर्क डेवलप किया है। इस वाईफाई नेटवर्क की खास बात ये है कि लोगों को महीने में 60 जीबी और एक दिन में दो जीबी तक इंटरनेट का यूज करने में कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। वहीं इससे ज्यादा का यूज करने पर उन्हे बहुत ही मिनिमम चार्ज देना होता है। इसकी मदद से ग्रामीण भी इंटरनेट क्रांति से जुड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए डेवलप किया ओपन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सहारनपुर के कुमार सत्यम ने सहारनपुर के जिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक वाईफाई नेटवर्क डेवलप किया है। उन्होंने पब्लिक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के जरिये ओपन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को डेवलप किया है, जिसका प्रयोग कर लोग इंटरनेट के जरिये अपने कामों को ऑनलाइन निपटा रहे हैं। लोगों को महीने में 60 जीबी और एक दिन में दो जीबी तक इंटरनेट का यूज करने में कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। वहीं इससे ज्यादा का यूज करने पर उन्हे बहुत ही मिनिमम चार्ज देना होता है। सत्यम ने बताया कि इस स्टार्टअप को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सहारनपुर के मां शाकम्भरी देवी मंदिर और उसके आस-पास के इलाके से शुरुआत की गयी थी। उन्होंने बताया कि गांव की स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभों पर एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगाई गई। इस डिवाइस से पूरे गांव में वाई-फाई की सुविधा मिलने लगी। यह प्रणाली उन्होंने खुद विकसित की है। इससे यहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत कम हो गई। बच्चों को ई एजुकेशन का भी मिल रहा फायदा उन्होंने बताया कि नेटवर्क में एडवांस एआई के जरिये माइक्रो एस डाटा को फीड किया गया है, जिसमें एनसीआरटी के क्लास 1 से 12 तक के सिलेबस को फीड किया गया है। ऐसे में बच्चे ई एजुकेशन का फायदा भी उठा रहे हैं। यही नहीं लोग अपने मोबाइल से जन सुविधा केंद्र की सुविधा भी ले पा रहे हैं। जन्म तथा मृत्यु सर्टिफिकेट भी खुद बनवा रहे हैं। मां शाकम्भरी देवी मंदिर और उसके आस-पास के 4 हजार लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसकी सफलता के बाद सहारनपुर शहर और उसके आस पास के 27 गांवों को ओपेन पब्लिक नेटवर्क (वाईफाई) से कनेक्ट करने का काम तेज गति से चल रहा है। फिलहाल सहारनपुर शहर और आस-पास के कुछ गांव में इसका सुविधा का लाभ लोग उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इसका लाभ सहारनपुर के 7 हजार से ज्यादा लोग उठाएंगे। टेली एजुकेशन, ई लाइब्रेरी की भी दी जाएगी सुविधा आंत्रप्रेन्योर कुमार सत्यम ने बताया कि सहारनपुर के बलवंतपुर गांव में एक मॉडल पंचायत को विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्​देश्य लोगों को विभिन्न तरह की डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। इसके लिए विलेज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (वाई-आईसीसीसी) का उपयोग किया जाएगा। इस केंद्र के जरिये एआई नेटवर्क, ई-शिक्षा, टेली परामर्श सेवाएं, सीसीटीवी, ई-गवर्नेंस सेवाएं और ई-कॉमर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत कार्यालय में लाइब्रेरी को विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां ई लाइब्रेरी, टेली परामर्श के लिए टू-वे कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ टेली-एजुकेशन और एजुकेशन के लिए फोन-आधारित एप्लिकेशन तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को कोडिंग और माइक्रो क्लासेज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बलवंतपुर गांव की पंचायत में इस मॉडल को विकसित करने के बाद इसे अन्य गांवों में भी शुरू किया जाएगा। कुमार सत्यम ने बताया कि स्टार्टअप को योगी सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश के उन गांवों में भी शुरू किया जाएगा जहां नेटवर्क की समस्या है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। युवाओं को प्रोत्साहित कर रही योगी सरकार उल्लेखीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के गांव-गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने में जी-जान से जुटे हुए हैं। प्रदेश के पग-पग पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराते हुए गांव-गांव में शासन से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास हो रहे हैं। यही नहीं, सरकार स्टार्टअप और युवाओं के इनोवेटिव आइडिया को भी पूरा सपोर्ट दे रही है, ताकि प्रदेश के पिछड़े इलाकों तक भी डिजिटल क्रांति को पूरी रफ्तार से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। डिजिटल क्रांति की अलग जगाने वाले इन युवा स्टार्टअप आंत्रप्रेन्योर्स को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने भी अपनी योजनाओं के माध्यम से पहल की है। प्रदेश की नई पीढ़ी के हाथों में दो करोड़ स्मार्टफोन और टेबलेट वितरण इसका जीता जागता उदाहरण है जो ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की अलख जगा रहा है।

लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के बाद अब बिना किसी बाधा के बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को त्रुटिरहित निरपेक्ष मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में 258 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए करीब 1.44 लाख परीक्षकों को नियुक्त किया गया है। यही नहीं, परीक्षा केंद्रों और परीक्षकों की सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में रिकॉर्ड समय में बिना किसी बाधा के बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। 30 वर्षों में पहली बार कोई भी परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने, वायरल होने या अन्य किसी वजह से रद नहीं की गई। यही नहीं, सामूहिक नकल की भी कोई घटना नहीं हुई। 258 केंद्रों पर होगा मूल्यांकन कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश में कुल 258 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य एक अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान हाईस्कूल की लगभग 1.86 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए 89,698 परीक्षकों को नियुक्त किया गया है। वहीं इंटरमीडिएट की 1.33 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 54,235 परीक्षक लगाए गए हैं। इस प्रकार कुल 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कुल 1,43,933 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। परीक्षकों को किया गया प्रशिक्षित उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का त्रुटिरहित निरपेक्ष मूल्यांकन हो सके इसके लिए इस बार पहली बार मूल्यांकन में लगाए गए जाने वाले परीक्षकों एवं उपप्रधान परीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उनके उपनियंत्रकों का प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ऑडियो-वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कराया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में 12 मार्च को, बरेली में 13 मार्च को, गोरखपुर में 14 मार्च को, प्रयागराज में 15 मार्च को और वाराणसी में 16 मार्च को प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। मूल्यांकन केंद्रों के उपनियंत्रक या प्रधानाचार्य क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण लेने के बाद अपने-अपने मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन प्रारंभ होने से पहले उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए नियुक्त परीक्षकों एवं उपप्रधान परीक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि मूल्यांकन केंद्रों पर शुचितापूर्ण मूल्यांकन के लिए प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर एक-एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट को लगाया गया है। साथ ही, प्रत्येक जनपद में स्थित सभी मूल्यांकन केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले के डायट प्राचार्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यही नहीं, मूल्यांकन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही मूल्यांकन अवधि तक कम से कम चार सशस्त्र पुलिस गार्ड की भी तैनाती कराए जाने तथा स्थानीय अभिसूचना इकाइ/पुलिस कर्मियों की सादी वर्दी में तैनाती कराए जाने की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी जिस तरह इस बार बोर्ड परीक्षाओं को वायस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरों के अधीन कराया गया था, उसी तरह मूल्यांकन कार्य की भी निगरानी किए जाने का प्रावधान किया गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी की निगरानी में होगा। मूल्यांकन की समुचित निगरानी के लिए सभी केंद्रों की जनपद और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से लगातार मॉनीटरिंग कराए जाने की भी व्यवस्था की गई है।

वाराणसी | जी 20 सम्मेलन के पहले काशी भिखारियों से मुक्त दिखेगी। योगी सरकार इसके लिए अभियान चला रही है। जी 20 सम्मेलन के लिए दुनिया के 20 ताकतवर देशों के मेहमान काशी में जुटेंगे। विश्व में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पहचान रखने वाली काशी अपने नाम के अनुरूप दिखे इसके लिए योगी सरकार काशी का कायाकल्प कर रही है। सरकार भिखारी मुक्त काशी अभियान चला रही है। जिससे जी 20 के मेहमानों के साथ ही दुनिया भर से आने वाले पर्यटक काशी की अच्छी छवि साथ लेकर जाए। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों की पहचान ,संरक्षण काउंसलिंग व पुनर्वास, करा रही है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी काशी में पूरे विश्व से सदियों से पर्यटकों आते रहे है। काशी के कायाकल्प और नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद दुनिया भर के पर्यटकों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जी -20 समेलन में काशी आने वाले विशिष्ट मेहमान व पर्यटक काशी की ख़राब छवि साथ न ले जाए इसके लिए योगी सरकार काशी को भिखारियों से मुक्त रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि इस अभियान में थानेवार 6 टीम लगी है, जिसमे अलग अलग विभागों के 8 से अधिक सदस्य हैं। खासतौर पर मंदिरों, घाटों और अन्य भिख मांगने वाले जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1975 के तहत भिक्षा मांगना अपराध है। इसके लिए भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को स्वाभिमान पढ़ाने के साथ ही उनकी काउन्सलिंग की जा रही, जिससे दोबारा भिक्षा न मांगे, लावारिस व दिव्यांगजन अशक्त भिक्षा मांगने वालों को स्वयं सेवी संस्था अपना घर आश्रम में, वृद्ध भिक्षुकों को वृद्धाश्रम में, अस्थायी रूप से रेस्क्यू किये गए भिक्षुकों को शेल्टर होम रखा जा रहा है। दूसरे जिले के भिक्षुकों को उनके गृह जिले में भेजा जा रहा है। भिखारियों का चिह्नीकरण, डाटा संकलन के साथ उनको सचेत किया जा रहा है। पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है की कोई भी भिक्षा मांगने के लिए किसी भी स्थान पर बैठा न मिले, पुलिस लगतार पेट्रोलिग करके ये सुनिश्चित करा रही है।