April 2023

सीतापुर | काशी चमक चुकी है, अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मथुरा-वृंदावन के कायाकल्प का काम चल रहा है, अब नैमिषारण्य की बारी है। काशी विश्वनाथ धाम की तरह ही नैमिषारण्य का कायाकल्प होने के बाद यहां धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, जिससे हर सेक्टर में रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर सृजित होंगे। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नैमिषारण्य में आयोजित चुनावी जनसभा में कहीं। उन्होंने यूपी में हो रहे नगर निकाय चुनाव को देवासुर संग्राम बताते हुए कहा कि कभी इसी नैमिषारण्य की भूमि से महर्षि दधीचि ने दैवीय शक्तियों के विजय के लिए अपनी अस्थियां वज्र बनाने के लिए दी थीं। यह समय भी इस चुनाव में दानव रूपी भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, माफिया और अपराधियों को सबक सिखाने का है। ट्रिपल इंजन की सरकार से घर तक पहुंचेंगी बुनियादी सुविधाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली इस तीर्थ भूमि नैमिषारण्य को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दुनिया का इतिहास भले ही उंगलियों पर गिना जाने वाला है, मगर नैमिषारण्य का इतिहास हजारों-हजार साल पुराना है। भारतीय मनीषियों का संपूर्ण ज्ञान समेटे हुए ये नैमिषारण्य की भूमि हम सभी के लिए सदैव से आस्था का केंद्र रही है। यहां आकर मेरा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो गया है। देवासुर संग्राम में यहां पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दानकर जो वज्र प्रदान किया था, उसने दैवीय शक्तियों को विजय प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चुनाव किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन की सरकार के साथ ट्रिपल इंजन के जुड़ने से बुनियादी सुविधाएं घर घर तक पहुंचने लग जाएंगी। जो दानव रूपी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, माफिया और अपराधी प्रवृत्ति वालों को दरकिनार करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिल सकेगा। 9 साल में इतना विकास हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में देश की तस्वीर बदल चुकी है। 9 साल पहले भारत को लोग संदेह की निगाह से देखते थे। आज परिवर्तन किसी से छिपा नहीं है। भारत के लोगों को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। दुनिया में कहीं भी संकट आता है तो सभी भारत की ओर देखते हैं। सूडान संकट के बाद भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने में सफल हुआ है। यूपी के भी सैकड़ों लोगों को सकुशल वापस लाया जा चुका है। जो काम आजादी के बाद नहीं हुआ, वो बीते 9 साल में हुआ है। गरीबों को आवास, शौचालय, आयुष्मान योजना, फ्री राशन की सुविधा, फ्री कोरोना वैक्सीन का लाभ मिला है। एक तरफ गरीब कल्याण की योजना बिना भेदभाव के पहुंच रही हैं, हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट, आईआईटी और एम्स का निर्माण हो रहा है, तो वहीं गऊ और विरासत का सम्मान भी हो रहा है। पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा नैमिषारण्य मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काशी में विश्वनाथ धाम और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी चमक चुकी है, अयोध्या आज नई अयोध्या के रूप में दुनिया में सामने आ गई है। मथुरा-वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नैमिषारण्य की बारी है। हमने अब नैमिषारण्य के कायाकल्प का कार्य शुरू किया है। बहुत शीघ्र यहां इलेक्ट्रिक बस शुरू होने जा रहा है। यही नहीं यहां अगले कुछ महीनों के बाद हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। सड़कों का चौड़ीकरण होगा। नैमिषारण्य का कायाकल्प होगा तो यहां लाखों-करोड़ों की संख्या में पर्यटक आएंगे, जिससे हर सेक्टर में रोजगार का सृजन होगा। कोई होटल, धर्मशाला और गेस्टहाउस से कमाएगा, कोई पूजा का सामान बेचकर तो कोई पूजा कराकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। स्मार्ट सिटी के लिए करें वोट मुख्यमंत्री ने कहा कि नैमिषारण्य हमारे वैदिक ज्ञान की धरोहर है। हर भारतीयों को इसपर गर्व है। डबल इंजन की सरकार ने तय किया है कि जैसे काशी विश्वनाथ धाम का पुनरोद्धार हुआ है, वैसे ही नैमिषारण्य का भी होगा। ओडीओपी के तहत यहां की दरी को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में यहां की दरियां धूम मचा रही हैं। सीतापुर जनपद में नौ नगर निकाय हैं। मेरी आपसे अपील है कि बिना भेदभाव के अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने और नगरों को कूड़े की जगह स्मार्ट सिटी का रूप देने के लिए भाजपा को वोट दें। इस अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, सहित सभी 9 नगर निकायों से बीजेपी के अधिकृत चेयरमैन पद प्रत्याशी और पार्षदगण के अलावा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

लखनऊ | निर्धन श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई अटल आवासीय विद्यालय योजना का लाभ अब कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों को भी मिल सकेगा। योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन के इस प्रस्ताव का उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 57वीं बैठक में अनुमोदन किया गया था, जिसे शासन की ओर से एनओसी प्रदान कर दी गई है। योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिगत समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने और उनके बौद्धिक शारीरिक विकास एवं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, ताकि वह भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन सकें। योजना में संशोधन के बाद अब श्रमिकों के बच्चों के साथ-साथ कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए पात्र बच्चों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इन बच्चों की सूची महिला कल्याण विभाग उपलब्ध कराएगा। योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक की निशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य उत्तर प्रदेश शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन का उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है। योजना में संशोधन पर इस शर्त के साथ एनओसी प्रदान की जा रही है कि बोर्ड इस संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं संगत नियमामली 2009 का अनुपालन करेगा। साथ ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के समाजिक सुरक्षा हितों का अनुरक्षण पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पूर्णतः सुनिश्चित कराएगा। इसमें आगे की कार्यवाही को सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं। पंजीकरण अवधि में भी हुआ संशोधन योजना की पात्रता शर्तों में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत कम से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पहले यह अवधि सिर्फ एक वर्ष रखी गई थी। हालांकि, पंजीकृत कामगार परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को विद्यालय में अध्ययन की पात्रता पहले जैसी ही है। प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए पात्र बच्चों का प्रवेश अटल आवासीय विद्यालय समिति (एवीएस) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा। राज्य सरकार उठाएगी खर्च कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों के सापेक्ष होने वाले खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (एवीएस) को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यालयों को धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय समिति को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाते का संचालन करना होगा। योजना के तहत अनाथ बच्चों के लिए भी पहले यही नियम निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसमें कोरोना काल में निराश्रित बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए पात्र बच्चों का नाम जोड़ दिया गया है। इसलिए खास होंगे ये विद्यालय -इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम नवोदय विद्यालय की भांति सीबीएसई बोर्ड व अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। -प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएं होंगी। -विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, खान-पान, खेलकूद, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधा प्रदान की जाएंगी।

Lucknow, April 21 In a significant move to combat electricity theft, the Yogi government in Uttar Pradesh has taken steps to identify those using electricity without a connection, ensuring every household in the state has a proper supply of electricity. It is worth noting that Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. has a total of 3.27 crore electricity consumers throughout its five distribution corporations. The total number of connections for domestic use is 2.88 crore. Compared to the total number of households in Uttar Pradesh, the total number of domestic electricity connections is lower. As a result, the government has taken this decision. Also, all families currently consuming electricity but have not taken a connection will be issued a connection in accordance with the guidelines. Those who use electricity without connection will be identified To make this campaign successful, UPPCL Chairman M Devraj has issued an order to identify and mark all the families left out of having electricity connections. Various sources such as the family register in the Gram Panchayat, details of premises collecting house tax/water tax in urban areas, and details of the ration card can be useful in identifying households without valid electricity connections. Help will be taken from students, self-help groups and Vidyut Sakhis Based on the information received, the government has also given instructions to conduct a detailed survey. At the district level, a meeting of the principals is held under the chairmanship of the District Magistrate to include students from Inter College, ITI, Polytechnic, and Higher Education Institutes located in the district for the survey and allotting the area to groups of students, identifying the interested students. With this, a survey of the area will be done. Information will be gathered from then in the prescribed format. Apart from this, many self-help groups and Vidyut Sakhi work in rural areas through the State Livelihood Mission. Self-help groups / Vidyut Sakhis will be encouraged to conduct the stated survey in their area by organizing a meeting at the district level under the chairmanship of the District Magistrate. In addition, employees of billing agencies will also participate in it. The contract with the agency also has this provision under the scope of work, which states that the agency will search and locate non-consumers using electricity. Students and self-help groups / Vidyut Sakhis will be provided Rs 100 as an incentive for every new connection after the survey and this payment will be made weekly by the concerned executive engineer to the concerned. Apart from the cash amount, certificates/citations will also be given by the Executive Engineer to the individuals/groups who have done good work. No separate incentive will be paid to the personnel of the billing agency for doing the survey work. Application will be done online only According to the order, all the connections will be issued only by installing meters, and it will be the responsibility of the Junior Engineer to get such connections registered by the end of the week. All applications will be submitted online. If the applicant has difficulty applying online, it will be resolved by the Junior Engineer/Assistant Engineer/Executive Engineer. Applicants against whom arrears are pending in theft cases, or FIR has been registered in the past will be given connection after obtaining a declaration on plain paper.