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June 1, 2023

प्रदेश की लाखों एमएसएमई को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की एमएसएमई को पहचान देने के लिए एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने पूरे प्रदेश में एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर पंजीयन महाअभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे प्रदेश में 15 जून तक संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रत्येक जिले में उद्योग निदेशालय एमएसएमई के पंजीकरण के लिए कैंप लगाएगा। साथ ही, एमएसएमई खुद भी पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में कार्यरत एमएसएमई को पहचान दिलाने के लिए मंच प्रदान करना है, ताकि वो एमएसएमई के लिए योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। पंजीकरण के लिए सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी 14 लाख एमएसएमई पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में बड़ी संख्या में एमएसएमई क्रियाशील हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण कराया जाना है। असंगठित क्षेत्रों में फैली हैं बहुत सी एमएसएमई एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 90 लाख से ज्यादा एमएसएमई क्रियाशील हैं, लेकिन इसके बावजूद पोर्टल पर सिर्फ 14 लाख एमएसएमई ही पंजीकृत हैं। ये सभी इकाइयां प्रदेश की जीडीपी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा इन सभी का उद्यम पंजीकरण करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान की शुरुआत एक जून से 15 जून तक पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में एक साथ प्रारंभ की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत सारी एमएसएमई इकाइयां असंगठित क्षेत्र में फैली हैं। इस अभियान के प्रारंभ होने से पड़े पैमाने पर पंजीकरण से इकाइयों को सरकारी योजनाओं का लाभ एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। एमएसएमई इकाइयों को मिलेगी प्रदेश में पहचान योगी सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक एमएसएमई पोर्टल पर पंजीकृत हों और एमएसएमई से संबंधित योजनाओं का लाभ ले सकें। पंजीकरण से इन एमएसएमई को एक पहचान मिलती है, जो उनके उद्यम को संचालित करने में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा एक फैसिलिटेशन काउंसिल की भी व्यवस्था है, जिसमें भुगतान संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। इसका लाभ पंजीकृत एमएसएमई को ही मिल सकेगा। इसमें सबसे बड़ी राहत ये है कि हमने सूक्ष्म उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रदान किया जा सकेगा। इस सभी फायदों के बारे में बताकर गैर पंजीकृत एमएसएमई को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंजीयन के लिए ये उद्यम होंगे पात्र -सूक्ष्म उद्यम में उनका पंजीकरण होगा, जिनका पूंजी निवेश एक करोड़ तक तथा टर्न ओवर 5 करोड़ तक होगा। -लघु उद्यम के अंतर्गत वो उद्यम पात्र होंगे, जिनका पूंजी निवेश 10 करोड़ तक और टर्न ओवर 50 करोड़ तक होगा। -इसी तरह मध्यम श्रेणी में वही उद्यम पंजीकरण करा सकेंगे जिनका पूंजी निवेश 50 करोड़ और टर्न ओवर 250 करोड़ तक होगा। पंजीकरण से एमएसएमई को ये होगा लाभ -शीघ्र लागू होने वाली दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख तक का मुफ्त बीमा। -सरकारी क्रय में ईएमडी एवं सरकारी निविदाओं में छूट का लाभ। -बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुगमता। -फैसिलिटेशन काउंसिल से लंबित देयों के भुगतान में सुगमता।

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सीएम योगी ने निर्धारित किए पैरामीटर्स, अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय होंगे पुरस्कृत

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को और बेहतर बनाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कों, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता जैसे पांच पैरामीटर्स निर्धारित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के जो नगर निगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायत प्रथम आएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पांच पैरामीटर्स में अपने जनपद में प्रथम आने वाले नगर पंचायत को एक करोड़ रुपए, मंडल स्तर पर प्रथम आने वाले नगर पालिका को दो करोड़ और प्रदेश में प्रथम आने वाले नगर निगम को सरकार की तरफ से पांच करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रदेश के इतिहास में पहली बार संपन्न हुआ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सीएम योगी नवनिर्वाचित नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए गुरुवार को आयोजित एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने एक प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने न्यायालयों का सहारा लेकर नगर निकाय चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी नगर विकास की टीम ने पूरी मजबूती के साथ डटी रही। एक-एक मुद्दे का निस्तारण किया। पहली बार प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए संपन्न हुआ है। इतना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रदेश के इतिहास में पहली बार संपन्न हुआ हुआ। मोहल्लों में गठित करें स्वच्छता कमेटी सीएम योगी ने कहा कि जनता ने नगरीय जीवन के भाग्य विधाता के दायित्व के रूप में आपको चुना है। आपके बोर्ड के पास बहुत सी शक्तियां हैं, अगर इनका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आपके कार्यकाल को लंबे समय तक जनता याद रखेगी। आपके कार्यकाल को अविस्मरणीय बनाने के लिए ही इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आज प्रदेश के नगरों में एक कलर में दूधिया स्ट्रीट लाइट जगमगा रही हैं। स्वच्छता के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमारा नगर साफ रहे इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का गठन करना चाहिए जो लोगों को स्वच्छता के विषय में जागरूक करें। पहली बार पीएम ने दिया स्मार्ट सिटी का विजन सीएम योगी ने कहा कि देश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हम सबके सामने है। आज दुनिया में जब भी कोई संकट आता है तो पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और उन्हें सम्मान दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। देश को पहली बार स्मार्ट सिटी का विजन भी इन्हीं वर्षों में मिला है। बरसात से पहले नाली और नाले डिसिल्ट कर लें सीएम योगी ने कहा कि हर घर नल के लिए सरकार पर्याप्त पैसा दे रही है। इसके लिए सभी नगर निकाय को अपनी कार्ययोजना बनानी चाहिए। कहीं भी सड़कों पर अतिक्रमण न होने पाए। आपकी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत सुगम यातायात की दृष्टि से अच्छे हों, इसके लिए पटरी दुकानदारों और टैक्सी स्टैंड की उचित व्यवस्था हो। बरसात से पहले नाली और नाले डिसिल्ट कर लिया जाए। मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग की व्यवस्था रहे। आवारा कुत्तों से मुक्त हों नगर सीएम योगी ने कहा कि निराश्रित गोवंश सड़कों पर न टहलें उन्हें कान्हा उपवन भेजा जाए। आवारा कुत्तों से नगर मुक्त हो इस पर ध्यान दिया जाए। रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था रहे। सड़क पर कोई भीख न मांगे इसके लिए भीख मांगने वालों को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाए। हर नगर निकाय के पास जमीन होती है। उस पर कोई कब्जा न करने पाए। उनका उपयोग मल्टीलेवल पार्किंग और पटरी दुकानदारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए करें।

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गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बीते 10 दिनों से जारी, धारा 144 लगा कर कूड़े के उठान का काम चालू

गुरुग्राम | नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। इसे देखते हुए उपायुक्त ने धारा 144 लगाकर कूड़ा उठाने का काम भी शुरू करवा दिया है। पिछले कई दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पड़े कचरे को नगर निगम गुरुग्राम द्वारा उठाना शुरू कर दिया गया है तथा शहरवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को निगम अधिकारियों की मौजूदगी में सेक्टर-14, 17, 12, चंदन नगर, बस स्टैंड, न्यू कॉलोनी मोड़, अर्जुन नगर, पटौदी चौक, मदनपुरी आदि क्षेत्रों से सड़कों के किनारों व मार्केट क्षेत्रों में पड़े कचरे को उठाने की कार्रवाई शुरू की गई तथा संबंधित संयुक्त आयुक्त ने मौके पर मौजूद रहकर कचरा उठान सुनिश्चित करवाया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला उपायुक्त द्वारा धारा-144 लागू कर दी गई है तथा नगर निगम गुरुग्राम के चारों जोनों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। बुधवार को भी निगम अधिकारियों व सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ फिर से वार्ता हुई। अधिकारियों ने यूनियन प्रतिनिधियों से कहा कि उनके द्वारा उठाई जा रही मांगों का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होना है। यूनियन प्रतिनिधि अपनी मांगों पर आज फिर अड़े रहे तथा हड़ताल वापस लेने को राजी नहीं हुए।  

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UTTARAKHAND : CM की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने की आत्महत्या

UTTARAKHAND | उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में कमांडो ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या कर ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान प्रमोद रावत ने गुरुवार को खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पौड़ी के रहने वाले जवान ने छुट्टी न मिलने के चलते आत्महत्या की। परिवार में कथा भागवत होने की वजह से जवान प्रमोद रावत लगातार छुट्टी मांग रहा था। (अभी इसकी आधिकरिक पुष्टि नहीं है) बताया जाता है कि जवान सीएम आवास से राजभवन के मध्य बने बैरक में था। बैरक में ही उसने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन समाप्त कर लीया। प्रमोद रावत 40वीं वाहिनी पीएसी का जवान था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।

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Agra News : गाड़ी खरीदने से पहले बताना होगा पार्किंग का स्थान, देना होगा शपथ पत्र

उत्तर प्रदेश के आगरा में शोरूम से कार तो खरीद ली लेकिन संभागीय परिवहन विभाग को बताया ही नहीं कि कार खड़ी कहां करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जायेंगे । जी हां हम बात कर रहे हैं टीटीजेड (ताज ट्रेपेजियम जोन) में लागू उस नियम की जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। सात साल पहले टीटीजेड की 35वीं बैठक में नए वाहन खरीद को लेकर नियम बनाया गया था। इसमें तय किया गया कि दो और चार पहिया वाहन के पंजीकरण के समय वाहन स्वामी को एक शपथपत्र देना होगा, जिसमें उसे वाहन खड़ा करने के स्थान की जानकारी देनी होगी। घरों के बाहर खड़े करते हैं वाहन कई कॉलोनियों में चार पहिया वाहन खड़े करने की समस्या बनी हुई है। घरों के अंदर खड़े करने के स्थान पर बाहर सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। यह समस्या गेट बंद कॉलोनियों में अधिक है। वहां वाहन खड़ा करने के लिए अलग से पार्किंग स्थल नहीं होता है। एक कार को चाहिए 110 वर्ग फुट जगह एक छोटी कार की लंबाई करीब 3445 एमएम और चौड़ाई 1515 एमएम होती है। इस हिसाब से पार्किंग के लिए करीब 96 वर्ग फुट स्थान चाहिए। जबकि बड़े वाहनों के लिए 110 वर्ग फुट का स्थान पार्किंग के लिए चाहिए होती है। अब करीब 89,591 चार पहिया और 5 लाख से अधिक दो पहिया वाहन पिछले साल में बिके है। इस हिसाब से हर वाहन के लिए 110 वर्ग फुट स्थान माना जाए, तो इन वाहनों के लिए 99 लाख वर्ग फुट स्थान पार्किंग का होना चाहिए। आरआई देवदत्त शर्मा बताते है कि एक मानक पार्किंग 110 वर्ग फुट की मानी गई है। इस हिसाब से इतने वाहनों के लिए 99 लाख वर्ग फुट स्थान खड़ा करने के लिए चाहिए। सात वर्षों में बिक्री- दो पहिया 5,33,386 चार पहिया 89,591 तीन पहिया 10,575 डीलर की है जिम्मेदारी एआरटीओ (प्रशासन) एके सिंह ने बताया कि नया वाहन खरीदने पर शपथ पत्र जमा कराने का नियम है। अब वाहन डीलर से पंजीकरण होता है, यह जिम्मेदारी उनके पास है। शपथपत्र जमा कराने का निर्देश दिया जाएगा। पार्किंग स्थल की जांच प्रवर्तन दल करता है।

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लखनऊ : इटौंजा थाना क्षेत्र के एनएच 24 हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, साइकिल में जा भिड़ी मोटरसाइकिल

उत्तर प्रदेश | लखनऊ इटौंजा थाना क्षेत्र के एनएच 24 हाईवे पर लखनऊ से सीतापुर जा रहा मोटरसाइकिल सवार साइकिल में जा टकराया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईवे पर जा रहे मोटरसाइकिल सवार ने जब उलटी तरफ से आ रही साइकिल को बचाने की कोशिश की तभी ये सड़क हादसा हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल के गड्ढे में पलटने की वजह से मोटरसाइकिल पर सवार पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर एनएच 1033 वालों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डाक्टरों ने घायल युवक को ट्रामा सेंटर रेफर किया। घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इटौंजा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।

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फरीदाबाद में 14 वर्षीय बहन ने ही की अपने 12 वर्षीय छोटे भाई की गला घोटकर हत्या

फरीदाबाद | नाबालिग बहन ने ही कर दी अपने भाई की हत्या। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का है जहां हत्या की वजह सामने आने के बाद हर कोई सदमें में है। दरअसल  बहन को लगता था कि उसके मां-बाप उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं और इसी के चलते उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी । फिलहाल पुलिस नाबालिग बच्ची से उसके परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ कर रही है जिसके बाद उसे जुनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा । बल्लभगढ़ में एक 15 साल की नाबालिक बच्ची ने अपने 12 साल के मासूम भाई ओमजी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसे लगता था कि उसके मां-बाप उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं । पूरा मामला कुछ यू है की मंगलवार देर शाम बल्लभगढ़ में सनसनी फैल गई जब यह पता चला कि एक 12 साल के बच्चे की गला दबाकर उसके घर में ही हत्या कर दी गई है । बच्ची की मां के मुताबिक वह और उसके पति दोनों नौकरी करते हैं । मंगलवार देर शाम जब  वो नौकरी से वापस आए तो देखा कि उसका बेटा चादर ओढ़ कर लेटा हुआ था। पहले बेटे को जगाने की कोशिश की जब वह नहीं जगा तो चादर हटा कर देखी गई तो उसके होश उड़ गए ।  बच्चे की मां के मुताबिक बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई जबकि घर में उस समय केवल वह और उसकी बड़ी बहन ही मौजूद थे। बाइट – बेबी,मृतक बच्चे ओमजी की मां मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की ।  पुलिस का इस मामले में पहला शक मृतक बच्चे की बहन जिसकी उम्र 15 साल है पर गया और जब परिजनों की मौजूदगी में पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की तो हत्या की जो वजह सामने आई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए । दरअसल नाबालिक बच्ची ने बताया कि वह और उसका भाई उत्तर प्रदेश में अपने दादा दादी के पास रहकर पढ़ते थे । गर्मियों की छुट्टी में कुछ दिन पहले ही वह अपने मां-बाप के पास बल्लभगढ़ पहुंचे थे ।  पुलिस के मुताबिक बच्ची को लगता था कि उसके मां-बाप अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं उसको नहीं।  बच्चे के परिजनों ने उसे एक मोबाइल फोन दिया हुआ था मंगलवार को उसका भाई गेम खेल रहा था तभी बच्ची ने वह मोबाइल फोन मांगा । भाई ने देने से इनकार किया तो गुस्से में आकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जूनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने बच्ची को पेश करने की तैयारी कर रही है । बाइट – सूबे सिंह ( पुलिस प्रवक्ता )

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कमर्शियल LPG गैस के दाम में बड़ी कटौती, 83.5 रुपये सस्ता हुआ सिलेंडर

एलपीजी गैस के दाम में बड़ी गिरावट आई है. एलपीजी बेचने वाली कंपनियों ने रेट सस्ता कर दिए हैं. ये कमी कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम में हुई है. हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये पिछले महीने की तरह ही समान हैं. कमर्शियल गैस के दाम में 83.5 रुपये की कटौती की गई है और अब नई कीमत 1773 रुपये हो चुकी है. पिछले महीने कॉमर्शियल गैस प्राइस 1856.50 रुपये प्रति सिलेंडर था. वहीं घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 1103 रुपये बना हुआ है. इससे पहले 1 मई 2023 को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 172 रुपये की कटौती की गई थी.

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UP News : नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा, बिना प्रवेश परीक्षा के बीएससी में ले दिया दाखिला

उत्तर प्रदेश | कई प्राइवेट कॉलेजों में फर्जीवाड़े से छात्रों को नियम विरुद्ध दाखिला दे दिया गया है। करीब 110 ऐसे छात्रों को भी दाखिला दे दिया गया है, जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा दी ही नहीं है। मामले में जांच शुरू हो गई है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई निजी कॉलेजों में मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध दाखिला दे दिया गया है। करीब 110 ऐसे छात्रों को भी दाखिला दे दिया गया है, जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा दी ही नहीं है। मामले में जांच शुरू हो गई है। सभी नर्सिंग कॉलेजों से दाखिला लेने वाले छात्रों का नए सिरे से ब्योरा मांगा गया है। ऐसे कॉलेजों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। डीजीएमई कार्यालय के भी कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। प्रदेश में नर्सिंग की करीब 13 हज़ार सीटें हैं। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या करीब तीन सौ है जिसमे 24 सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं। हले निजी नर्सिंग कॉलेज इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को अपने स्तर से दाखिला देते थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2022-23 में बीएससी नर्सिंग के लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था बनाई गई। एसजीपीजीआई को छोड़ कर अन्य सभी सरकारी एंव निजी कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने केजीएमयू के सहयोग से संयुक्त लिखित प्रवेश परीक्षा कराई। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीएमई) ने काउंसिलिंग के जरिए मेरिटवार कॉलेजों को छात्र आवंटित किए। दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को भेज दिए गए। मई माह में नर्सिंग कॉलेजों से वार्षिक परीक्षा संबंधित आवेदन पहुंचे। चिकित्सा विश्वविद्यालय ने परीक्षा आवेदन पत्रों और काउंसिलिंग की सूची का मिलान किया तो फर्जीवाड़ा सामने आया। बवाल तब मचा जब पता चला की काउंसिलिंग के अलावा करीब डेढ़ हजार से अधिक छात्रों के आवेदन आए हैं। इसके बाद वार्षिक परीक्षा स्थगित कर दी गयी। ऐसे में पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। डीजीएमई ने प्रदेश के सभी कॉलेजों से नए सिरे से दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण मांगा है। बिना परीक्षा मिला दाखिला सूत्रों की मानें तो कई निजी कॉलेजों ने ऐसे भी छात्रों को दाखिला दे दिया है, जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा दी ही नहीं है। अभी तक इनकी संख्या करीब 110 पकड़ में आई है। इसी तरह करीब 137 छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने काउंसिलिंग के दौरान तय किए गए कॉलेज में दाखिला लेने के बजाय मनचाहे कॉलेज में दाखिला ले लिया है। इन दोनों कैटेगरी के छात्रों को वार्षिक परीक्षा से रोक दिया गया है पड़ताल के घेरे में डीजीएमई कार्यालय के कर्मचारी पहली नज़र में जांच के दौरान डीजीएमई कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती भी सामने आई है। ऐसे में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि निजी कॉलजों से सांठगांठ करके दाखिले की कवायद तो नहीं की गई है। क्योंकि कई कॉलेजों में निर्धारित तिथि के बाद भी दाखिले हुए हैं। ऐसे में विभागीय भूमिका की भी जांच करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में डीजीएमई कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। क्या कहते हैं जिम्मेदार जिन छात्रों ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है और डीजीएमई कार्यालय की ओर से जिन्हें दाखिले की अनुमति दी गई है, उन्हीं छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। -डॉ. संजीव मिश्रा, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कॉलेजवार मौजूद मेरिट लिस्ट से मिलान किया जा रहा है। जिन छात्रों की गलती नहीं होगी, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दिलाई जाएगी। जिन लोगों ने बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला लिया है, उसके लिए संबंधित कॉलेज जिम्मेदार हैं। ऐसे कॉलेजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। -किंजल सिंह, डीजीएमई

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खाप पंचायत प्रतिनिधि व किसान संगठन पहलवानों के समर्थन में उतरे सड़क पर

रोहतक | सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा धरना भले ही खत्म हो गया हो। लेकिन अब उनकी आवाज हर जगह उठ रही है। आज पूरे प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा और खापों के आह्वान पर हर जिले में बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। रोहतक में भी विभिन्न खापों के प्रतिनिधि किसान संगठन व महिला संगठन बृजभूषण शरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर की सड़क पर निकल आए और जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। 84 खाप के प्रधान हरदीप अहलावत ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार लोगों को आपस में लड़ा कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। इसीलिए पहलवानों को न्याय नहीं मिल पा रहा और सरकार सांसद बृजभूषण शरण को बचा रही है। लेकिन खाप पंचायतें किसी कीमत पर पीछे कदम नहीं हटाएंगे और पहलवानों के साथ खड़ी है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खापों की पंचायतें हो रही हैं और उनमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और जो भी फैसला इन पंचायतों में लिया जाएगा वह उसके साथ खड़े हैं। वही जनवादी महिला समिति की नेता जगमति सांगवान ने कहा कि बृजभूषण शरण को लेकर जिस तरह से सरकार का रवैया है वह कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है और जिस तरह से जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, वह सरासर गलत था। वे तो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही थी। इसलिए वे मांग करते हैं कि बृजभूषण शरण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि पहलवानों को न्याय मिल सके। अब तो यह प्रदर्शन जिला स्तर पर हुए हैं अगर सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो गांव गांव में भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे।

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