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लखनऊ | स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बुंदेलखंड में संचालित बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की सफलता और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के प्रति महिला किसानों के सकारात्मक रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की है। इसके लिये 200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इससे जहां एक ओर प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस योजना के तहत रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना का लक्ष्य है। इन सात कंपनियों बलिनी और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी समेत अगले पांच वर्षों में रोजाना करीब 15 लाख लीटर दूध के संकलन का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में तकनीकी सहायता के लिए राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की अनुसंगी संस्था एनडीडीबी डेरी सर्विसेस के साथ अनुबंधन किया है।

  • रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में होगी स्थापना

रायबरेली और गोरखुपर में फरवरी से शुरू हो जाएगा दूध संकलन
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक भानुचन्द्र गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश के रायबरेली और गोरखपुर में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना हो चुकी है। वहीं बरेली में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि रायबरेली में स्थापित सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और गोरखपुर में स्थापित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के फरवरी में संचालन के लिए तैयारी शुरू कर दी गयी है। इन दोनों कंपनियों के शुरू होने से रायबरेली के आस पास के 7 जिलों (राय बरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, फ़तेहपुर, कानपुर नगर और प्रतापगढ़) और गोरखपुर के आस-पास के 4 जिलों (गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर) के 1 लाख से अधिक महिला किसानों को संगठित दूध व्यवसाय से जोड़ा जाएगा ।

प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी महिला सामर्थ्य योजना
निदेशक ने बताया कि बरेली में स्थापित होने वाली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के आस पास के 6 जिलों (बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर) के 40 हज़ार से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रयागराज और लखनऊ के आस-पास के जिलों को इस योजना से जोड़ने के लिए एनडीडीबी डेरी सर्विसेस से डीपीआर के लिए अनुरोध किया गया है और दिसंबर तक इसके लिए स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। इन 5 नयी कंपनियों के साथ-साथ पूर्व में निगमित 2 कंपनियां मिल कर अगले पांच वर्षों में रोजाना करीब 15 लाख लीटर दूध का संकलन करेंगी। इससे जहां प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होंगी, वहीं इससे प्रदेश की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सामर्थ्य योजना प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

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