Thelokjan

विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन, ये रहीं अनुपूरक बजट की खास बातें

■ इन्क्यूबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्टअप को संगठित करने हेतु रूपये 1000000000।

■ स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण हेतु रुपये 3000000000

■ उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के आयोजन हेतु रुपये 2965600000

■ स्मार्ट सिटी मिशन हेतु रुपये 8990000000

■ उत्तर प्रदेश में होने वली जी-20 सम्मेलन के बैठकों हेतु रूपये 250000000

■ महाकुम्भ 2025 प्रयागराज के आयोजन हेतु रूपये 5215500000

■ इको-टूरिज्म के विकास हेतु रुपये 200000000

■ आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु रूपये 169300000

■ आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रूपये 414000000

■ राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़को के अनुरक्षण हेतु रूपये 5000000000

■ राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण सुट्टीकरण हेतु रूपये 10000000000

■ ग्रीन इण्डिया मिशन हेतु रूपये 361900000

■ जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु रूपये 10000000

■ उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर के विस्तारीकरण हेतु रूपये 153200000

■ प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को रुपये 80000000000

■ पी. एम. गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना हेतु रूपये 2000000000

■ निजी उपभोक्ताओं को दिनांक 01/01/2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप यूपीपीसीएल को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं वित्तीय वर्ष 2022-233 हेतु रूपये 12500000000

■ मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी (लखनऊ) प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016 के अन्तर्गत व्याज उत्पादन के संवितरण हेतु रुपये 310000000

■ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत भूमि की प्रचालित दर में प्रदत छूट की प्रतिपूर्ति तथा पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन के संवितरण हेतु रुपये 3270269000

■ हरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु रूपये 1000000000

■ 2000 मेगावॉट पाटमपुर तापीय विद्युत परिवेजना की स्थापना हेतु रुपये 3000000000

■ पनकी परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 1000000000

■ क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों (बालकों/ बालिकाओ) एवं कीडांगनों / स्टेडियमों / बहुउद्देश्यीय हालों / छात्रावासों एवं भवनों के अनुरक्षण तथा हेतु रूपये 150000000

■ खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन हेतु रूपये 200000000 की आवश्यकता ।

■ गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को गलत किये जाने एवं कार्य हेतु रूपये 1550000000

■ सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण तंत्र को जेनरेशन संगंज आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्वार आदि कार्यों हेतु रुपये 200000000

■ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय हेतु रूपये 200000000

■ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रुपये 10044060000

■ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संचालन हेतु रूपये 18200000

■ 10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायलय परिसर के निर्माण हेतु रूपये 4000000000

■ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु रुपये 1000000000

■ 1000 नवीन बसों के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम में आज विनियोजन हेतु रुपये 2000000000

■ समाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) हेतु रुपये 1744200000

■ पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु रुपये 450000000

■ प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई. टी. आई.) के उन्नयन हेतु रूपये 1750000000

■ राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एम.ए. पी. एम.) के संचालन हेतु रुपये 80000000

■ प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी. आई.) के उलगन अन्तर्गत अधुनिक कार्यशालाओं व गोरी कक्षों के निर्माण हेतु रूपये 750000000

■ उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति- 2022 के अन्तर्गत अयोध्या सोलर सिटी के विकास हेतु रुपये 25000000 की आवश्यकता |

■ सौर ऊर्जा नीति 2017 के अन्तर्गत बन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में स्थापित ग्रह संयोजित सौर पावर प्लाट में विद्युत निकासी के लिए पारेषण लाइन हेतु 90847000

■ शासकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभिक समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा 1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यके निम्ति सहायता हेतु रूपये 1774170000

■ अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु रूपये 1727800000

■ मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु रूपये 1500000000

■ पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु रूपये 750000000

■ शारिरिक रूप से दांगों को उनके भरण-पोषण के लिये दिव्यांग पेंशन रूपये 3339348000

■ प्रदेश के 10 जनादों में स्थापित हॉफ के होम / लॉग स्टे होम के संचालन हेतु रुपये 46722000

■ दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन ‘सिडा योजनान्तर्गत 20000000

■ सुगम्य भारत अभियान फेज-2 के अन्तर्गत लखनऊ में चिन्हित 68 भवनों को दिव् यांगजन के लिए सुगम्य बनाये जाने के लिए रेलिंग, रैम्प, बाधारहित शौचालय एवं लिफ्टों आदि के निर्माण हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त गता।

■ समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ नाम के निर्माण हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

■ जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण हेतु रूपये 1000000

■ जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु रूपये 50000000

■ भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान हेतु रूपये 5765000

■ जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु रूपये 50000000

Must Read

Latest News

HR:दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के 75 प्रतिशत तक कम हुए बिल

हरियाणा में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहना है कि विपक्ष लोगों का गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कभी भी बिजली दरों में इजाफा नहीं किया। इस अवधि में बिजली उत्पादन की लागत लगातार बढ़ी है। ऐसे में हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने दरों में मामूली इजाफा किया है। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विज ने कहा कि भाजपा ने कभी भी मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया। विपक्ष इस मामले में लोगों को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष द्वारा किए जा रहे आंदोलन व प्रदर्शनों पर कटाक्ष करते हुए विज ने कहा – विपक्ष भाड़े के लोगों को लेकर प्रदर्शन करे। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में 2014-15 के मुकाबले 49 से 75 प्रतिशत तक की कमी आई है। इसी तरह से कैटेगरी-।। के उपभोक्ताओं के बिलों में भी कमी दर्ज की है। विज ने साफतौर पर कहा कि प्रदेश में 94 लाभ उपभोक्ता कैटेगरी-। और कैटेगरी-।। में आते हैं। हरियाणा में घरेलू श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क (फिक्स्ड चार्जेस) 0 रुपये से 75 रुपये प्रति किलोवाट तक और उच्चतम ऊर्जा स्लैब 7 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट पर बनाए रखा है। पड़ोसी राज्यों में निश्चित शुल्क 110 रुपये प्रति किलोवाट तक और ऊर्जा शुल्क 8 रुपये प्रति यूनिट तक है। विज ने कहा कि संशोधित बिजली टैरिफ में सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) को समाप्त किया है। किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति विज ने कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति हो रही है। यह टैरिफ मीटर्ड वाले उपभोक्ताओं के लिए है और 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से मासिक फ्लेट रेट तय किया हुआ है। किसानों को दी जा रही सस्ती बिजली की एवज में सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है। मीटर वाले कनेक्शन के लिए एमएमसी को घटाकर 180 रुपये (15 बीएचपी तक) और 144 रुपये (15 बीएचपी से ऊपर) कर दिया है।

HR:13 साल बाद होंगे स्टेट गेम्स, एचओए ने बनाई सर्च कमेटी

हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। लगभग 13 वर्षों के बाद प्रदेश में ‘स्टेट गेम्स’ होंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ ने ये खेल करवाने का निर्णय लिया है। स्टेट गेम्स इसी साल होंगे। इससे पहले 2012 में आखिरी बार स्टेट गेम्स हुए थे। हालांकि समय और जगह अभी तय नहीं की है। इसके लिए संघ ने सर्च कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। वहीं फुटबाल खिलाड़ियों के लिए ट्रायल 2 व 3 जुलाई को पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होंगे। ट्रायल के लिए फुटबाल की एडहॉक कमेटी का गठन किया है। सोमवार को पंचकूला स्थित हरियाणा ओलंपिक संघ कार्यालय में हुई सालाना जनरल बॉडी और मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिए गए। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंद्र सिंह कप्तान (मीनू बेनीवाल) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संघ के महासचिव व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों की समस्याओं, खेल परिसरों में सुधार सहित कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही, यह तय किया गया कि मैनेजमेंट कमेटी (प्रबंधन समिति) की बैठक अब हर माह के पहले मंगलवार को होगी। बैठक में संघ कोषाध्यक्ष मनजीत सिंह, उपाध्यक्ष – मुकेश शर्मा विधायक, नीरज तंवर, सुनील मलिक, अनिल खत्री, जितेंद्र सिंह व राकेश सिंह तथा कार्यकारी सदस्य रोहित पुंडीर, सुरेखा व प्रिया मौजूद रहे। वहीं एजीएम में सभी 22 जिलों के ओलंपिक संघ सचिव, खेल विश्विविद्यालय, पुलिस खेल टीम, एचएसआईआईडीसी तथा बिजली निगमों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फुटबाल के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष नीरज तंवर को बनाया है। कमेटी में अनिल खत्री, रोहित पुंडीर, सुरेखा व प्रिया को बतौर सदस्य शामिल किया है। बैठक में संघ अध्यक्ष जसविंद्र सिंह कप्तान (मीनू बेनीवाल) ने कहा कि सभी फेडरेशन को खिलाड़ियों को तैयार करने पर विशेष फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक संघ 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के हिसाब से काम कर रहा है। कैबिनेट मंत्री व महासचिव कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने सभी सांसदों को भी निर्देश दिए हुए हैं कि वे खेलों के साथ जुड़ें ताकि अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी खेल फेडरेशन का फर्ज बनता है कि वे अच्छे खिलाड़ी तैयार करें ताकि देश व प्रदेश का नाम रोशन हो।

HR:बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी अनटैप्ड सीवरेज या औद्योगिक अपशिष्ट जल ड्रेन में प्रवाहित न हो, इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर प्रभावी उपाय किए जाएं, ताकि गंदे पानी को ड्रेनों में गिरने से पूरी तरह रोका जा सके। प्रारंभिक चरण में अंबाला, कुरुक्षेत्र एवं यमुनानगर जिलों में इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगामी तीन माह के भीतर इन जिलों में उल्लेखनीय सुधार किया जाए। मुख्यमंत्री यहां बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में बुलाई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं में किए गए सभी वादों को समय पर पूरा किया जाए ताकि प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। अरावली क्षेत्र में बनने वाली जंगल सफारी की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां ऐसे जानवर रखें जाएं जो मानवता के लिए हानिकारक न हों। पर्यटन एवं विरासत विभाग की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीज-त्योहार, मेले और उत्सवों पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन की विरासत को संजोते हुए इसे और अधिक सुंदर बनाया जाए ताकि देशभर के पर्यटक यहां आकर आनंद ले सकें। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने यादवेंद्र गार्डन और टिक्करताल, मोरनी के पुनर्विकास के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  

Haryana STF की सर्जिकल स्ट्राइक : 6 माह में 58 इनामी अपराधी, 101 गैंगस्टर और 178 जघन्य आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 2025 के पहले छह महीनों के दौरान संगठित अपराध के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। जनवरी से जून तक की अवधि में एसटीएफ ने 58 इनामी बदमाशों, 101 गैंगस्टरों या उनके सहयोगियों और 178 जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आंकड़े एसटीएफ की योजनाबद्ध कार्रवाई और खुफिया समन्वय को दर्शाते हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर के अनुसार, एसटीएफ ने इस दौरान राज्य और अंतरराज्यीय गैंग नेटवर्क को निशाना बनाकर कार्रवाई की है। उनका कहना है कि तकनीक, विश्लेषण और त्वरित एक्शन के समन्वय से अपराधियों के खिलाफ प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। 2024 की तुलना में रणनीतिक पकड़ में सुधार 2024 की इसी अवधि की तुलना में 2025 में गैंगस्टरों की गिरफ्तारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2024 में जहां 29 गैंगस्टर पकड़े गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या 101 रही। हालांकि, जघन्य अपराधों में गिरफ्तारियों की संख्या घटकर इस वर्ष 178 रही, जो पिछले वर्ष 227 थी। इनामी बदमाशों की संख्या भी 2024 में 100 थी, जबकि इस वर्ष 58 दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर निगरानी एसटीएफ मुख्यालय में गठित RCN-LOC सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से 10 अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण या निर्वासन सुनिश्चित किया है। यह कार्रवाई इंटरपोल नोटिस, लुकआउट सर्कुलर, पासपोर्ट निरस्तीकरण और अस्थायी गिरफ्तारी अनुरोधों के माध्यम से की गई। साइबर अपराध के मोर्चे पर सक्रियता एसटीएफ ने तकनीक-आधारित अपराधों से निपटने के लिए अपने अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसमें डार्क वेब विश्लेषण, सर्विलांस तकनीक और साइबर संकेतकों की पहचान जैसे विषय शामिल हैं। डीआरडीओ की संस्था CAIR से प्राप्त उपकरणों और प्रशिक्षण की मदद से टीम की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संरचना और संसाधनों को मिली मजबूती पिछले दो वर्षों में एसटीएफ की संरचना को सुदृढ़ किया गया है। बल की संख्या में वृद्धि की गई है। दो नई इकाइयों की स्थापना हुई है। एक विश्लेषणात्मक विंग और एक वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) भी जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त, फील्ड यूनिटों को अत्याधुनिक हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट और विशेष वाहनों से लैस किया गया है। साथ ही, ईगल (EAGLE) और DMS जैसे डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर की सहायता से अपराधियों की निगरानी और ट्रैकिंग अब और अधिक सटीक हो गई है। एसटीएफ देश के लिए मॉडल बनेगी : डीजीपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि एसटीएफ हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ राज्य की प्रतिबद्धता का मजबूत उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की है, बल्कि गैंग नेटवर्क को रणनीतिक रूप से कमजोर किया है। तकनीक, विश्लेषण और त्वरित कार्रवाई के संयोजन ने एसटीएफ को बेहद असरदार बनाया है। उन्होंने बताया कि टीम को आधुनिक संसाधनों और साइबर प्रशिक्षण से लैस किया जा रहा है ताकि भविष्य में और बेहतर परिणाम सामने आएं। डीजीपी के अनुसार, “एसटीएफ अब केवल एक ऑपरेशन यूनिट नहीं, बल्कि एक विश्लेषण आधारित रणनीतिक बल के रूप में काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि इसे देशभर में संगठित अपराध से निपटने के लिए मॉडल यूनिट के रूप में स्थापित किया जाए।”  

HR:विधायक और रेसलर विनेश फोगाट बनीं मां, दिल्ली में बेटे को दिया जन्म

ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली अंतरराष्ट्रीय पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट मां बन गई हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी हुई और जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। विनेश को सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके ससुर राजपाल राठी ने बताया कि डॉक्टर्स ने बच्चा सही से ग्रोथ न कर पाने और बॉडी टाइट होने के चलते ऑपरेशन का निर्णय लिया। विनेश ने 6 मार्च 2025 को अपने मां बनने की खुशी सोशल मीडिया पर साझा की थी। उन्होंने पति सोमबीर राठी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था — ‘ऑवर लव स्टोरी कंटिन्यूज़ विद न्यू चैप्टर…’ साथ में एक नन्हे बेबी के फुटप्रिंट और लव इमोजी भी जोड़े गए थे।

PB:विधायक का महिलाओं ने किया विरोध

संगरूर के बालद कोठी में पहुंची हलका विधायक नरिंदर कौर भराज को आज वहां मौजूद महिलाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और महिलाओं ने विधायक से सवाल पूछने शुरू कर दिए। वहां मौजूद महिलाएं भड़क उठीं और उन्होंने वहां फैली गंदगी के बारे में बीबा भराज से सवाल किए। इसी दौरान जब विधायक बिना जवाब दिए जाने लगीं तो उक्त महिलाओं ने उन्हें रोककर सवाल पूछे। विधायक ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह बालद कोठी के हालातों से अवगत कराते हुए विधायक के सामने ही बड़े गुस्से के साथ ऊंची आवाज में बोलने लगीं। इस दौरान वहां मौजूद नेताओं ने महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया। यहां उल्लेखनीय है कि इस कोठी के हालात पिछले काफी समय से बद से बदतर होते जा रहे थे और यहां रहने वाले लोग गंदगी में रहने को मजबूर थे। अपने बचाव के लिए विधायक ने कहा कि बालद कैंचियां में गंदे पानी की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि नगर कौंसिल भवानीगढ़ ने इन कैंचियों के नजदीक घरों के इस्तेमाल किए गए पानी को शहर के सीवरेज से जोड़ने के लिए करीब 65 लाख रुपए का एस्टीमेट पास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस एस्टीमेट को मंजूरी मिलते ही अगली कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस रिहायशी इलाके का सीवरेज सड़कों पर आ जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।