उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि लंबी खीचतान और विरोध के बीच केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजु ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर केंद्र ने सैद्धांतिक सहमति दी है। इस संबंध में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजु ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि केन्द्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायलय के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिए जाने पर केन्द्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
क्यों हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है हाईकोर्ट
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने की सबसे बड़ी वजह इस शहर का भूगोल है। यहां पहाड़ियां दरकने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस होने की वजह नैनीताल पर सैलानियों का काफी दबाव रहता है। इससे इस पहाड़ी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कई वकीलों ने कहा है कि नैनीताल जाने में वादियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। टूरिस्ट सीजन या फिर बरसात में आवागमन काफी बाधित रहता है।
इसके अलावा हल्द्वानी में यातायात की व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त हैं। बस सेवा, रेल सेवा और हवाई सेवा भी यहां उपलब्ध है। हल्द्वानी हर किसी के लिए सुलभ स्थान है। जल्दी ही धामी सरकार यहां पर हाई कोर्ट निर्माण का काम शुरू कर देगी। इसके साथ ही नैनीताल की हाई कोर्ट बिल्डिंग को ऐतिहासिक धरोहर बना दिया जाएगा। इसके अलावा सभी जजों को हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया जाएगा।
