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राम मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा : राज्यपाल

लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र आरंभ हो गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में विधानमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेश वासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सम्पन्नता की कामना की। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विशेष तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के रूप में राष्ट्र मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है।

1 करोड़ 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परम्परा की भी चर्चा की। उन्होंने किसान हितों के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त करते हुए हाल ही में गन्ना मूल्यों में की गई वृद्धि पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए बताया कि अबतक देश-विदेश के निवेशकों द्वारा 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे।

अयोध्या में गतिमान हैं 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं
राज्यपाल ने अयोध्या में रामभक्तों की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य सम्पन्न कराए गये हैं। आज अयोध्या जल-थल-नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से सम्पन्न हो रही है। लगभग 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहां गतिमान हैं।

महाकुंभ में सेवा और सुविधा के लिए किये जा रहे उत्तम प्रबन्ध
राज्यपाल ने प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के संबंध में सदन को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी संतगणों, स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबन्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रयागराज महाकुम्भ-2025 वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा।
राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए, बिना भेदभाव सभी वर्गों विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आईजीआरएस एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा जनसमस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किये जाने की बात कही। साथ ही बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमाण्ड सेण्टर तथा सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की गई है।

राज्यपाल के अभिभाषण के प्रमुख अंश

– सुशासन के संकल्प के साथ उनकी सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है।

– एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है।

– प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

– सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उत्तर प्रदेश बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है।

– विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर जरूरतमन्द और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी।

– प्रदेश सरकार की कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है।

– सितम्बर, 2023 में उत्तर प्रदेश अन्तरराष्ट्रीय ट्रेड शो के प्रथम संस्करण से प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशनों आदि को विश्व के सामने शो-केस करने में मदद मिली है।

– एमएसएमई सेक्टर, एक जनपद, एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना परम्परागत उत्पादों तथा परम्परागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान करने वाला।

– सरकार ने झांसी में एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है।

– अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं।

– नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 5 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जायेगा।

– प्रदेश में 9 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 12 किमी प्रतिदिन मार्गों का नवनिर्माण और प्रत्येक 2 दिन में 1 सेतु के निर्माण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

– इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को बढ़ावा देने के लिए उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की गयी है। अब तक 5 हजार से अधिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहन क्रेताओं को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गयी है।

– नई बस सेवा के तहत 97 लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं 91 दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ की गई है।

– उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 के अन्तर्गत 3 निजी डाटा सेण्टर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावॉट डाटा सेण्टर उद्योग का विकास किये जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया।

– प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में पिछले लगभग 7 वर्षों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में वर्ष 2017 तक कुल स्थापित 288 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो वर्तमान में लगभग 26 सौ मेगावॉट हो गयी हैं।

– सोलर रूफटॉप संयंत्रों की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में साढ़े 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

– मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 241 विस्तारित नगरीय निकायों में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट स्कीम (अर्बन) प्रारम्भ की गई है।

– प्रदेश सरकार द्वारा ‘स्कूल चलो अभियान’ को व्यापक रूप से संचालित किया गया, जिससे 6 वर्षों में बच्चों के नामांकन में लगभग 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख हो गया है।

– ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के 1 लाख 32 हजार 594 परिषदीय विद्यालयों में से 93 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है।

– नवस्थापित राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

– देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 16 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

– विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय एवं मुरादाबाद मण्डल में 01 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।

– उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में (जनवरी से अक्टूबर तक) लगभग 37 करोड़ 90 लाख पर्यटक आये। इनमें 37 करोड़ 77 लाख भारतीय तथा 13 लाख 43 हजार विदेशी पर्यटक सम्मिलित हैं।

– अन्तरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष-2023 के दृष्टिगत मिलेट्स की विभिन्न फसलों के 43 हजार 475 बीज मिनीकिट का वितरण कराया गया है।

– गन्ना क्षेत्रफल में 9 लाख 12 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 से पूर्व, गन्ना उत्पादन लगभग 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर था, वह 11.57 प्रतिशत बढ़कर अब लगभग 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया है।

– मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को अब तक 2 लाख 1 हजार 823 निराश्रित गौवंश सुपुर्द किये गये हैं। इन गौवंश के भरण-पोषण के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रति गौवंश लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाते हैं।

– वर्ष 2023-24 में अनन्तिम रूप से दुग्ध उत्पादन 362 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 391 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

– वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, बरेली, लखनऊ, अयोध्या में नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लाण्ट स्थापित किये जा चुके हैं, जबकि कानपुर तथा मेरठ में निर्माणाधीन हैं। प्रयागराज तथा गौतमबुद्धनगर में डेयरी प्लाण्ट का रिफर्बिशमेण्ट पूर्ण करते हुए संचालन प्रारम्भ हो गया है।

– 3 करोड़ 60 लाख अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

– एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद 66 मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किये जा चुके हैं। 14 जनपदों में केन्द्र सहायतित मेडिकल कॉलेज एवं असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।

– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 17 लाख 82 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

– अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत 10 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

– मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 3 लाख 19 हजार 93 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

– महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना।

– ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत 08 लाख 54 हजार 634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। यूपी 112 के अन्तर्गत 4,800 पीआरवी वाहन संचालित।

– माघ मेला, प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रान्तों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इण्टीग्रेशन 112 में उपलब्ध करायी जा रही है।

– सार्वजनिक सम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 66 हजार 872 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त करायी गयी है।

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HR:दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के 75 प्रतिशत तक कम हुए बिल

हरियाणा में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहना है कि विपक्ष लोगों का गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कभी भी बिजली दरों में इजाफा नहीं किया। इस अवधि में बिजली उत्पादन की लागत लगातार बढ़ी है। ऐसे में हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने दरों में मामूली इजाफा किया है। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विज ने कहा कि भाजपा ने कभी भी मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया। विपक्ष इस मामले में लोगों को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष द्वारा किए जा रहे आंदोलन व प्रदर्शनों पर कटाक्ष करते हुए विज ने कहा – विपक्ष भाड़े के लोगों को लेकर प्रदर्शन करे। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में 2014-15 के मुकाबले 49 से 75 प्रतिशत तक की कमी आई है। इसी तरह से कैटेगरी-।। के उपभोक्ताओं के बिलों में भी कमी दर्ज की है। विज ने साफतौर पर कहा कि प्रदेश में 94 लाभ उपभोक्ता कैटेगरी-। और कैटेगरी-।। में आते हैं। हरियाणा में घरेलू श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क (फिक्स्ड चार्जेस) 0 रुपये से 75 रुपये प्रति किलोवाट तक और उच्चतम ऊर्जा स्लैब 7 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट पर बनाए रखा है। पड़ोसी राज्यों में निश्चित शुल्क 110 रुपये प्रति किलोवाट तक और ऊर्जा शुल्क 8 रुपये प्रति यूनिट तक है। विज ने कहा कि संशोधित बिजली टैरिफ में सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) को समाप्त किया है। किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति विज ने कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति हो रही है। यह टैरिफ मीटर्ड वाले उपभोक्ताओं के लिए है और 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से मासिक फ्लेट रेट तय किया हुआ है। किसानों को दी जा रही सस्ती बिजली की एवज में सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है। मीटर वाले कनेक्शन के लिए एमएमसी को घटाकर 180 रुपये (15 बीएचपी तक) और 144 रुपये (15 बीएचपी से ऊपर) कर दिया है।

HR:13 साल बाद होंगे स्टेट गेम्स, एचओए ने बनाई सर्च कमेटी

हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। लगभग 13 वर्षों के बाद प्रदेश में ‘स्टेट गेम्स’ होंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ ने ये खेल करवाने का निर्णय लिया है। स्टेट गेम्स इसी साल होंगे। इससे पहले 2012 में आखिरी बार स्टेट गेम्स हुए थे। हालांकि समय और जगह अभी तय नहीं की है। इसके लिए संघ ने सर्च कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। वहीं फुटबाल खिलाड़ियों के लिए ट्रायल 2 व 3 जुलाई को पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होंगे। ट्रायल के लिए फुटबाल की एडहॉक कमेटी का गठन किया है। सोमवार को पंचकूला स्थित हरियाणा ओलंपिक संघ कार्यालय में हुई सालाना जनरल बॉडी और मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिए गए। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंद्र सिंह कप्तान (मीनू बेनीवाल) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संघ के महासचिव व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों की समस्याओं, खेल परिसरों में सुधार सहित कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही, यह तय किया गया कि मैनेजमेंट कमेटी (प्रबंधन समिति) की बैठक अब हर माह के पहले मंगलवार को होगी। बैठक में संघ कोषाध्यक्ष मनजीत सिंह, उपाध्यक्ष – मुकेश शर्मा विधायक, नीरज तंवर, सुनील मलिक, अनिल खत्री, जितेंद्र सिंह व राकेश सिंह तथा कार्यकारी सदस्य रोहित पुंडीर, सुरेखा व प्रिया मौजूद रहे। वहीं एजीएम में सभी 22 जिलों के ओलंपिक संघ सचिव, खेल विश्विविद्यालय, पुलिस खेल टीम, एचएसआईआईडीसी तथा बिजली निगमों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फुटबाल के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष नीरज तंवर को बनाया है। कमेटी में अनिल खत्री, रोहित पुंडीर, सुरेखा व प्रिया को बतौर सदस्य शामिल किया है। बैठक में संघ अध्यक्ष जसविंद्र सिंह कप्तान (मीनू बेनीवाल) ने कहा कि सभी फेडरेशन को खिलाड़ियों को तैयार करने पर विशेष फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक संघ 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के हिसाब से काम कर रहा है। कैबिनेट मंत्री व महासचिव कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने सभी सांसदों को भी निर्देश दिए हुए हैं कि वे खेलों के साथ जुड़ें ताकि अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी खेल फेडरेशन का फर्ज बनता है कि वे अच्छे खिलाड़ी तैयार करें ताकि देश व प्रदेश का नाम रोशन हो।

HR:बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी अनटैप्ड सीवरेज या औद्योगिक अपशिष्ट जल ड्रेन में प्रवाहित न हो, इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर प्रभावी उपाय किए जाएं, ताकि गंदे पानी को ड्रेनों में गिरने से पूरी तरह रोका जा सके। प्रारंभिक चरण में अंबाला, कुरुक्षेत्र एवं यमुनानगर जिलों में इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगामी तीन माह के भीतर इन जिलों में उल्लेखनीय सुधार किया जाए। मुख्यमंत्री यहां बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में बुलाई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं में किए गए सभी वादों को समय पर पूरा किया जाए ताकि प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। अरावली क्षेत्र में बनने वाली जंगल सफारी की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां ऐसे जानवर रखें जाएं जो मानवता के लिए हानिकारक न हों। पर्यटन एवं विरासत विभाग की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीज-त्योहार, मेले और उत्सवों पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन की विरासत को संजोते हुए इसे और अधिक सुंदर बनाया जाए ताकि देशभर के पर्यटक यहां आकर आनंद ले सकें। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने यादवेंद्र गार्डन और टिक्करताल, मोरनी के पुनर्विकास के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  

Haryana STF की सर्जिकल स्ट्राइक : 6 माह में 58 इनामी अपराधी, 101 गैंगस्टर और 178 जघन्य आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 2025 के पहले छह महीनों के दौरान संगठित अपराध के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। जनवरी से जून तक की अवधि में एसटीएफ ने 58 इनामी बदमाशों, 101 गैंगस्टरों या उनके सहयोगियों और 178 जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आंकड़े एसटीएफ की योजनाबद्ध कार्रवाई और खुफिया समन्वय को दर्शाते हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर के अनुसार, एसटीएफ ने इस दौरान राज्य और अंतरराज्यीय गैंग नेटवर्क को निशाना बनाकर कार्रवाई की है। उनका कहना है कि तकनीक, विश्लेषण और त्वरित एक्शन के समन्वय से अपराधियों के खिलाफ प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। 2024 की तुलना में रणनीतिक पकड़ में सुधार 2024 की इसी अवधि की तुलना में 2025 में गैंगस्टरों की गिरफ्तारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2024 में जहां 29 गैंगस्टर पकड़े गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या 101 रही। हालांकि, जघन्य अपराधों में गिरफ्तारियों की संख्या घटकर इस वर्ष 178 रही, जो पिछले वर्ष 227 थी। इनामी बदमाशों की संख्या भी 2024 में 100 थी, जबकि इस वर्ष 58 दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर निगरानी एसटीएफ मुख्यालय में गठित RCN-LOC सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से 10 अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण या निर्वासन सुनिश्चित किया है। यह कार्रवाई इंटरपोल नोटिस, लुकआउट सर्कुलर, पासपोर्ट निरस्तीकरण और अस्थायी गिरफ्तारी अनुरोधों के माध्यम से की गई। साइबर अपराध के मोर्चे पर सक्रियता एसटीएफ ने तकनीक-आधारित अपराधों से निपटने के लिए अपने अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसमें डार्क वेब विश्लेषण, सर्विलांस तकनीक और साइबर संकेतकों की पहचान जैसे विषय शामिल हैं। डीआरडीओ की संस्था CAIR से प्राप्त उपकरणों और प्रशिक्षण की मदद से टीम की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संरचना और संसाधनों को मिली मजबूती पिछले दो वर्षों में एसटीएफ की संरचना को सुदृढ़ किया गया है। बल की संख्या में वृद्धि की गई है। दो नई इकाइयों की स्थापना हुई है। एक विश्लेषणात्मक विंग और एक वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) भी जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त, फील्ड यूनिटों को अत्याधुनिक हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट और विशेष वाहनों से लैस किया गया है। साथ ही, ईगल (EAGLE) और DMS जैसे डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर की सहायता से अपराधियों की निगरानी और ट्रैकिंग अब और अधिक सटीक हो गई है। एसटीएफ देश के लिए मॉडल बनेगी : डीजीपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि एसटीएफ हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ राज्य की प्रतिबद्धता का मजबूत उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की है, बल्कि गैंग नेटवर्क को रणनीतिक रूप से कमजोर किया है। तकनीक, विश्लेषण और त्वरित कार्रवाई के संयोजन ने एसटीएफ को बेहद असरदार बनाया है। उन्होंने बताया कि टीम को आधुनिक संसाधनों और साइबर प्रशिक्षण से लैस किया जा रहा है ताकि भविष्य में और बेहतर परिणाम सामने आएं। डीजीपी के अनुसार, “एसटीएफ अब केवल एक ऑपरेशन यूनिट नहीं, बल्कि एक विश्लेषण आधारित रणनीतिक बल के रूप में काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि इसे देशभर में संगठित अपराध से निपटने के लिए मॉडल यूनिट के रूप में स्थापित किया जाए।”  

HR:विधायक और रेसलर विनेश फोगाट बनीं मां, दिल्ली में बेटे को दिया जन्म

ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली अंतरराष्ट्रीय पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट मां बन गई हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी हुई और जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। विनेश को सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके ससुर राजपाल राठी ने बताया कि डॉक्टर्स ने बच्चा सही से ग्रोथ न कर पाने और बॉडी टाइट होने के चलते ऑपरेशन का निर्णय लिया। विनेश ने 6 मार्च 2025 को अपने मां बनने की खुशी सोशल मीडिया पर साझा की थी। उन्होंने पति सोमबीर राठी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था — ‘ऑवर लव स्टोरी कंटिन्यूज़ विद न्यू चैप्टर…’ साथ में एक नन्हे बेबी के फुटप्रिंट और लव इमोजी भी जोड़े गए थे।

PB:विधायक का महिलाओं ने किया विरोध

संगरूर के बालद कोठी में पहुंची हलका विधायक नरिंदर कौर भराज को आज वहां मौजूद महिलाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और महिलाओं ने विधायक से सवाल पूछने शुरू कर दिए। वहां मौजूद महिलाएं भड़क उठीं और उन्होंने वहां फैली गंदगी के बारे में बीबा भराज से सवाल किए। इसी दौरान जब विधायक बिना जवाब दिए जाने लगीं तो उक्त महिलाओं ने उन्हें रोककर सवाल पूछे। विधायक ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह बालद कोठी के हालातों से अवगत कराते हुए विधायक के सामने ही बड़े गुस्से के साथ ऊंची आवाज में बोलने लगीं। इस दौरान वहां मौजूद नेताओं ने महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया। यहां उल्लेखनीय है कि इस कोठी के हालात पिछले काफी समय से बद से बदतर होते जा रहे थे और यहां रहने वाले लोग गंदगी में रहने को मजबूर थे। अपने बचाव के लिए विधायक ने कहा कि बालद कैंचियां में गंदे पानी की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि नगर कौंसिल भवानीगढ़ ने इन कैंचियों के नजदीक घरों के इस्तेमाल किए गए पानी को शहर के सीवरेज से जोड़ने के लिए करीब 65 लाख रुपए का एस्टीमेट पास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस एस्टीमेट को मंजूरी मिलते ही अगली कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस रिहायशी इलाके का सीवरेज सड़कों पर आ जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।