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Jharkhand News:नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाएं-हेमन्त सोरेन

रांची।मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया, रांची में निर्माणाधीन कांटाटोली फ्लाईओवर तथा सिरमटोली से मेकॉन चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण कार्य के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की।

नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसी सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन हैं, उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्यक्षमता के साथ-साथ सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं-परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतएव सभी नियुक्तियां निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सितम्बर माह 2024 के अंत तक राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य है, इन नियुक्तियों को हर हाल में पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।

5 हजार पुलिस एवं 583 उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बैठक में 5 हजार पुलिस तथा 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जुलाई माह 2024 के अंत तक तथा 5 हजार पुलिस बहाली की दौड़ प्रक्रिया 15 अगस्त 2024 तक पूरी कर ली जाएगी।

फ्लाईओवर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिरमटोली से मेकॉन चौक तक बनाए जा रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करें। निर्माण कार्य में अगर कोई बाधा पहुंच रही है तो उसका जल्द समाधान निकालकर कार्य प्रगति में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करें, अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य में विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी रांची में ताज होटल तथा अपोलो अस्पताल का निर्माण किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्मार्ट सिटी में ताज होटल निर्माण हेतु नगर विकास विभाग के अधिकारी ताज होटल प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्य योजना तैयार करें तथा अपोलो अस्पताल स्थापित किए जाने निमित्त सभी जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरा करें।

फील्ड लेवल पुलिस पदाधिकारी जनता दरबार अवश्य लगाएं

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद शहर में पुलिसिंग व्यवस्थाओं में सुधार लाने तथा आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि फील्ड लेवल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन अवश्य करें। पुलिस अधिकारी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुने तथा समस्याओं का निदान भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्बन तथा रूरल क्षेत्रों में पुलिस अपनी सक्रियता बढ़ाए, जिससे अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हो।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल० खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग सुनील कुमार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, नगर विकास सचिव अरवा राजकमल, एडीजी हेडक्वार्टर आरके मल्लिक, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, आईजी रांची अखिलेश झा, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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BR:नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों और राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का किया लोकार्पण

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सुगम परिवहन हेतु महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों एवं राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का लोकार्पण किया. परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 01 अणे मार्ग से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया. मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली. महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत 20 पिंक बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे महिलाओं का सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी. राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 166 डिलक्स बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे राज्य के अंदर यात्रियों का विभिन्न जगहों पर आना-जाना सुगम होगा। साथ ही उनका सफर आरामदायक होगा. इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, परिवहन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी गोपाल सिंह, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

BR:पीएम मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल बदला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले थे लेकिन अब उनके दौरे के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 30 मई के बजाए 29 मई को ही बिहार पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और बिहार की धरती से आतंकवादियों और उनके आकाओं को सख्त चेतावनी दी थी। दरअसल, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेता लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। पिछले महीने ही पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे थे और सीमांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को योजनाओं की सौगात दी थी। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री 29 मई की शाम पटना पहुंचेंगे। पटना मे रात्रि विश्राम करने के बाद 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 29 मई की शाम को ही पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 29 मई को ही पीएम मोदी पटना-सासाराम फोरलेन, बिहटा एयरपोर्ट, वाराणसी-रांची 6 लेन एक्सप्रेस वे और नवीनगर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इस हमले के जिम्मेवार पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दे दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इस हमले को अंजाम देने वाले और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया और पीओके और पाकिस्तान में मिलाइल दागकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। अब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर किसी की नजर उनके दौरे पर है।

बिहार : सरकारी स्कूलों में 2 से 21 जून तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां

Bihar :   बिहार में भीषण गर्मी और लू के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में 2 जून से 21 जून 2025 तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है. विशेष समर कैंप का आयोजन गर्मी की छुट्टियों के दौरान कक्षा 5वीं और 6वीं के उन विद्यार्थियों के लिए विशेष ‘गणित समर कैंप’ चलाया जाएगा, जिन्हें गणित विषय में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है. इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों की गणितीय समझ और दक्षता को बढ़ाना है.   गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे कैंप समर कैंप का संचालन ‘प्रथम संस्था’ के सहयोग से किया जाएगा. यह कैंप गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके. प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्रों को शामिल किया जाएगा. कौन संभालेंगे पढ़ाई की जिम्मेदारी समर कैंप में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षा सेवकों, बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़े कुशल युवा, प्रशिक्षु डायट, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, जीविका दीदियों द्वारा प्रेरित युवक-युवतियां और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता निभाएंगे.   सुबह 7 से 9 और शाम में 5 से 7 बजे तक होगा कैंप  ये स्वयंसेवक ASER टूल्स के माध्यम से चयनित छात्रों को हर दिन गांव और टोले में जाकर 1 से 1.5 घंटे तक गणित का विशेष प्रशिक्षण देंगे. समर कैंप का संचालन बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक किया जाएगा. प्रशासनिक तैयारियां तेज राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (D.E.O.) और समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (D.P.O.) को पत्र जारी कर समर कैंप के सफल संचालन और स्वयंसेवकों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

BR:नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 69 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 69 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। दरअसल, नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 69 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार ने गया जिला का नाम बदल दिया है। गया अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए सम्मान राशि के तौर पर देगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जाकर शहीद मो. इम्तियाज के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि सौंपी थी। नीतीश सरकार ने जीविका बैंक के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कॉपरेटिव बैंक होगा। इसके जरिए सरकार जीविका दीदी को लोन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकार ने 45 नए आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुशील कुमार मोदी के जन्म दिवस 5 जनवरी को अब राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी।                                                        

BR:बिहार कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर नई नौकरी की दी स्वीकृति, पांच डॉक्टर हुए बर्खास्त, कई अन्य फैसले लिए गए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. सहकारिता विभाग में 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 (तीन सौ तैतीस) पदों का सृजन किया गया है. इसके फलस्वरुप नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी. 48 नवसृजित कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कराया जा सकेगा। नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 125 नये पदों का सृजन किया जायेगा। कैंसर चिन्हित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद मरीजों को समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है। डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।  डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को लगातार निर्णय अनधिकृत लिया रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. डा० सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को लगातार करने अनधिकृत का रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद, गोपालगंज में जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू0) की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है.

UK:कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित अपने कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी लंबित हैं। कैबिनेट मंत्री ने गढ़ी डाकरा, सेरकी, सहस्त्रधारा और शेरागांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फालोअप किया जाए ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।