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Uttrakhand News:मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न मुख्य सचिव ने दिए डाटा सिक्योरिटी के निर्देश सीएस ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इस प्रोजेक्ट के बजट को अनुमोदन दिया। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी है। उन्होंने इस संबंध में डाटा उत्तराखंड:सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है। राज्य में कल्याणकारी योजनाओं /कल्याणकारी वितरण प्रणाली के परिदृश्य के सन्दर्भ में उत्तराखंड सरकार, अपने नियोजन विभाग के माध्यम से नागरिकों और उनके परिवारों का एक गतिशील और लाइव डेटाबेस तैयार करने की विजन रखती है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों से संबंधित अद्यतन और सत्यापित डेटा को उनकी संबंधित योजनाओं/सेवाओं के लिए विभिन्न लाइन विभागों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान के साथ एक व्यापक पारिवारिक डेटाबेस बनाना है। इसका उद्देश्य राज्य में परिवारों का सत्यापित, प्रामाणिक और विश्वसनीय डेटा तैयार करना, ।च्प् आधारित तंत्र के माध्यम से ऑनडिमांड अपुनी सरकार पोर्टल सहित राज्य में अन्य सेवा वितरण प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करना है। इसका लक्ष्य सत्यापन (इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों, फील्ड विजिट या कियोस्क के माध्यम से), परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कैप्चर किए गए सभी डेटा बिंदुओं के सुधार और अद्यतन के प्रावधान एप्लिकेशन पर बनाए रखना, मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं और लाभों को जोड़ना है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दस्तावेज़ीकरण और प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि उन्हें विशिष्ट पहचान के माध्यम से प्रस्तावित प्रणाली या इंटरलिंक्ड विभाग प्रणालियों से एक्सेस किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का लक्ष्य विभिन्न राज्य विभागों द्वारा उनकी संबंधित सेवा और लाभों के लिए निवासियों की जानकारी प्राप्त करना भी है। सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से विशिष्ट पहचान आवासीय पते के प्रमाण के रूप में काम करेगी। इससे जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र तुरंत जारी किए जा सकते हैं। इससे सरकार के कामकाज में पूरी पारदर्शिता आएगी व राज्य में बेहतर शासन के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र और अक्सर उपेक्षित निवासी (जैसे दिव्यांग, आदि) यूनिक आईडी डेटाबेस का हिस्सा होंगे और उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से लक्षित सेवाओं और लाभों के तहत राज्य सरकार द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से ना केवल यूनिक आईडी परियोजना के तहत विभिन्न डेटाबेस को एकीकृत किया जाएगा, बल्कि इसमें सभी परिवार के सदस्यों से संबंधित सभी दस्तावेज और कागजात शामिल करने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव ने कहा कि यूनिक आईडी उत्तराखंड सरकार के नियमों को सख्ती से लागू करेगी। विभिन्न सेवाओं और कार्यों का कम्प्यूटरीकरण (शुरू से अंत तक) के कारण नागरिक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों और सब्सिडी की एक व्यापक सूची प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उनके परिवार के सदस्य पात्र हैं। विभिन्न सेवाओं और लाभों के तहत अयोग्य लाभार्थियों को गहन विश्लेषण और सत्यापन के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। इससे राज्य में कई सरकारी कार्यालयों का कार्यभार कम होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा और कर्नाटक इस सार्वभौमिक परिवार पहचान अवधारणा को अपनाने में सबसे आगे रहे हैं, जिसमें इन राज्यों में किसी भी कल्याणकारी सेवा के आवेदन के लिए नागरिक को परिवार पहचान पत्र प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर आदि राज्य पहले से ही अपनेअपने राज्यों में रहने वाले परिवारों की विशिष्ट पहचान करने की अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं ताकि उनकी स्कीम डिलीवरी इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा सके। बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदंडे तथा नियोजन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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BR:नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों और राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का किया लोकार्पण

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सुगम परिवहन हेतु महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों एवं राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का लोकार्पण किया. परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 01 अणे मार्ग से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया. मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली. महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत 20 पिंक बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे महिलाओं का सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी. राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 166 डिलक्स बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे राज्य के अंदर यात्रियों का विभिन्न जगहों पर आना-जाना सुगम होगा। साथ ही उनका सफर आरामदायक होगा. इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, परिवहन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी गोपाल सिंह, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

BR:पीएम मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल बदला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले थे लेकिन अब उनके दौरे के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 30 मई के बजाए 29 मई को ही बिहार पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और बिहार की धरती से आतंकवादियों और उनके आकाओं को सख्त चेतावनी दी थी। दरअसल, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेता लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। पिछले महीने ही पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे थे और सीमांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को योजनाओं की सौगात दी थी। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री 29 मई की शाम पटना पहुंचेंगे। पटना मे रात्रि विश्राम करने के बाद 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 29 मई की शाम को ही पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 29 मई को ही पीएम मोदी पटना-सासाराम फोरलेन, बिहटा एयरपोर्ट, वाराणसी-रांची 6 लेन एक्सप्रेस वे और नवीनगर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इस हमले के जिम्मेवार पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दे दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इस हमले को अंजाम देने वाले और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया और पीओके और पाकिस्तान में मिलाइल दागकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। अब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर किसी की नजर उनके दौरे पर है।

बिहार : सरकारी स्कूलों में 2 से 21 जून तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां

Bihar :   बिहार में भीषण गर्मी और लू के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में 2 जून से 21 जून 2025 तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है. विशेष समर कैंप का आयोजन गर्मी की छुट्टियों के दौरान कक्षा 5वीं और 6वीं के उन विद्यार्थियों के लिए विशेष ‘गणित समर कैंप’ चलाया जाएगा, जिन्हें गणित विषय में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है. इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों की गणितीय समझ और दक्षता को बढ़ाना है.   गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे कैंप समर कैंप का संचालन ‘प्रथम संस्था’ के सहयोग से किया जाएगा. यह कैंप गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके. प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्रों को शामिल किया जाएगा. कौन संभालेंगे पढ़ाई की जिम्मेदारी समर कैंप में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षा सेवकों, बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़े कुशल युवा, प्रशिक्षु डायट, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, जीविका दीदियों द्वारा प्रेरित युवक-युवतियां और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता निभाएंगे.   सुबह 7 से 9 और शाम में 5 से 7 बजे तक होगा कैंप  ये स्वयंसेवक ASER टूल्स के माध्यम से चयनित छात्रों को हर दिन गांव और टोले में जाकर 1 से 1.5 घंटे तक गणित का विशेष प्रशिक्षण देंगे. समर कैंप का संचालन बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक किया जाएगा. प्रशासनिक तैयारियां तेज राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (D.E.O.) और समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (D.P.O.) को पत्र जारी कर समर कैंप के सफल संचालन और स्वयंसेवकों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

BR:नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 69 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 69 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। दरअसल, नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 69 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार ने गया जिला का नाम बदल दिया है। गया अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए सम्मान राशि के तौर पर देगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जाकर शहीद मो. इम्तियाज के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि सौंपी थी। नीतीश सरकार ने जीविका बैंक के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कॉपरेटिव बैंक होगा। इसके जरिए सरकार जीविका दीदी को लोन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकार ने 45 नए आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुशील कुमार मोदी के जन्म दिवस 5 जनवरी को अब राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी।                                                        

BR:बिहार कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर नई नौकरी की दी स्वीकृति, पांच डॉक्टर हुए बर्खास्त, कई अन्य फैसले लिए गए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. सहकारिता विभाग में 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 (तीन सौ तैतीस) पदों का सृजन किया गया है. इसके फलस्वरुप नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी. 48 नवसृजित कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कराया जा सकेगा। नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 125 नये पदों का सृजन किया जायेगा। कैंसर चिन्हित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद मरीजों को समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है। डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।  डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को लगातार निर्णय अनधिकृत लिया रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. डा० सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को लगातार करने अनधिकृत का रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद, गोपालगंज में जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू0) की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है.

UK:कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित अपने कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी लंबित हैं। कैबिनेट मंत्री ने गढ़ी डाकरा, सेरकी, सहस्त्रधारा और शेरागांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फालोअप किया जाए ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।