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MP:ईको टूरिज्म से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसधानों का संरक्षण और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ दिया जायेगा

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने वन भवन में मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड की साधारण सभा की 15वीं बैठक में कहा कि ईको टूरिज्म से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान किये जायेंगे। श्री रावत ने कहा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ाना हमारा लक्ष्य होगा। स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने से पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिये लाभकारी होगा।

वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व में सिंगल प्लास्टिक को बैन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह के सदस्यों से कपड़े का थैला तैयार कराकर पर्यटकों को सशुल्क उपलब्ध करायें, जिससे पर्यटक पार्क में प्लास्टिक बैग न लायें। पर्यटकों की सुविधा के लिये पार्क प्रबंधन वाटर बॉटल भी सशुल्क उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्यकलापों एवं गंतव्य स्थलों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे अभ्यारण्यों में पर्यटकों का रुझान बढ़े। मंत्री श्री रावत ने कहा कि ईको पर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित किये जायें। इससे वनों पर उनकी निर्भरता कम होगी और वनों का संरक्षण भी हो सकेगा। मंत्री श्री रावत ने स्थानीय समुदाय के सदस्यों में क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के लिये गाइड प्रशिक्षण, अतिथि सत्कार, खानसामा और अनुभूति प्रेरक प्रशिक्षण पर जोर दिया।

वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि जल-प्रपात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय लोगों को जल आधारित सुरक्षा उपायों, खोज और बचाव, वन नियमों एवं दिशा-निर्देशों, नदी पार करना, जंगल में प्राथमिक चिकित्सा, जंगल ट्रेकिंग की मूल बातों का प्रशिक्षण दिया जाये। साथ ही जल-प्रपात में दुर्घटना, बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाये।

वन मंत्री श्री रावत ने मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। साथ ही मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड में प्रबंधक आईटी और प्रबंधक ईको पर्यटन की नियुक्ति करने की अनुमति का अनुमोदन दिया।

बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्य वन संरक्षक श्री असीम श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-प्राणी और अधिकारी उपस्थित थे।

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CG:युवाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में तेजी से हो रहा है कार्य: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए ना की जॉब सीकर।  निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवाशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है । मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोजन की थीम बनाया है। युवा उत्सव के दौरान अलग-अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। सीआईआई और यंग इंडियन्स की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में हम प्रदेश के आदिवासीबहुल क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शामिल करने से पढ़ाई के साथ ही बच्चे हुनरमंद भी हो रहे हैं। श्री साय ने कहा कि हमारे साथ उद्योग जगत के लोग बैठे हैं। आप सभी जानते है कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक मांग है। इस मांग को पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने आईआईटी की तर्ज पर पांच सीआईटी आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। एक हफ्ते पहले हमने पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति दी है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लागू किया है और नई उद्योग नीति भी ला रहे है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम युवा उद्यमियों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश मूलतः कृषि आधारित होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। हवाई कार्गाे सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरगुजा और बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर अर्थव्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं। इन दोनों ही संभागों में आप लोगों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। दोनों ही जगहों में जैविक उत्पाद और लघु वनोपज को लेकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमने अपना बजट वर्ष 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों को देखते हुए तैयार किया है। श्री साय ने कहा कि मुझे उम्मीद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित देशभर का युवा राष्ट्र की मज़बूती में अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहेगा। इस अवसर पर श्री संजय जैन, श्रीमती अनुजा भंडारी, श्री गौरव अग्रवाल, श्रीमती श्वेता सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

MP:ईको टूरिज्म से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसधानों का संरक्षण और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ दिया जायेगा

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने वन भवन में मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड की साधारण सभा की 15वीं बैठक में कहा कि ईको टूरिज्म से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान किये जायेंगे। श्री रावत ने कहा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ाना हमारा लक्ष्य होगा। स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने से पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिये लाभकारी होगा। वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व में सिंगल प्लास्टिक को बैन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह के सदस्यों से कपड़े का थैला तैयार कराकर पर्यटकों को सशुल्क उपलब्ध करायें, जिससे पर्यटक पार्क में प्लास्टिक बैग न लायें। पर्यटकों की सुविधा के लिये पार्क प्रबंधन वाटर बॉटल भी सशुल्क उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्यकलापों एवं गंतव्य स्थलों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे अभ्यारण्यों में पर्यटकों का रुझान बढ़े। मंत्री श्री रावत ने कहा कि ईको पर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित किये जायें। इससे वनों पर उनकी निर्भरता कम होगी और वनों का संरक्षण भी हो सकेगा। मंत्री श्री रावत ने स्थानीय समुदाय के सदस्यों में क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के लिये गाइड प्रशिक्षण, अतिथि सत्कार, खानसामा और अनुभूति प्रेरक प्रशिक्षण पर जोर दिया। वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि जल-प्रपात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय लोगों को जल आधारित सुरक्षा उपायों, खोज और बचाव, वन नियमों एवं दिशा-निर्देशों, नदी पार करना, जंगल में प्राथमिक चिकित्सा, जंगल ट्रेकिंग की मूल बातों का प्रशिक्षण दिया जाये। साथ ही जल-प्रपात में दुर्घटना, बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाये। वन मंत्री श्री रावत ने मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। साथ ही मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड में प्रबंधक आईटी और प्रबंधक ईको पर्यटन की नियुक्ति करने की अनुमति का अनुमोदन दिया। बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्य वन संरक्षक श्री असीम श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-प्राणी और अधिकारी उपस्थित थे।

UP:2014 के पहले सरकारें तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चढ़कर भारत की आस्था से करती थीं खिलवाड़- सीएम योगी

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी ने 2014 के बाद बदली हुई काशी को देखा है। जैसे काशी बदली है, वैसे ही देश-उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आया है। यह भारत विकास- विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत के पास आज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। सबसे फिसड्डी भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में महज दस वर्ष में पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अग्रिम तीन वर्ष में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2047 का रोडमैप पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। 140 करोड़ देशवासी, उप्र के 25 करोड़ लोग प्रफुल्लित हैं तो इसका श्रेय काशी को जाता है, क्योंकि संसद में पीएम मोदी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्वकर्मा जयंती व स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम-2024 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को ई-बाउचर, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, लोन का चेक आदि प्रदान किया। उन्होंने बटन दबाकर वाराणसी के 104 परिषदीय विद्यालयों में आईआईटी चेन्नई के सहयोग से विद्या शक्ति योजना का शुभारंभ और 1143 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। सीएम ने वाराणसी नगर निगम के भेलूपुर जोन में 54 हजार मकानों में लगाए गए क्यूआर कोड का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने क्यूआर कोड के माध्यम से दुकानों का मासिक किराया जमा करने की सुविधा, उपवन योजना के तहत कंचनपुर पार्क व सारंग तालाब स्थल पर पौधरोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। सीएम ने अनंत चतुर्दशी, सृष्टि के रचयिता देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती व आधुनिक भारत के शिल्पकार काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की शुभकामना दी। उन्होंने पीएम के स्वस्थ व दीर्घजीवी होने की कामना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में सब कुछ संभव सीएम योगी ने कहा कि दस वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ इतना भव्य बनेगा। यहां की कनेक्टिविटी, एयरकनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी। फोरलेन की सड़कें, घाट सुंदर, मठ-मंदिरों की व्यवस्था का सुंदरीकरण होगा। विरासत को पहचान मिलेगी। प्रयागराज कुंभ भव्य-दिव्य हो सकता है। अयोध्या में श्रीरामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कश्मीर में धारा-370 हटेगी। भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी। 4 करोड़ गरीबों को आवास, 10 करोड़ गरीबों को शौचालय, 12 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मिलेगी, लेकिन अब यह सब संभव हुआ है। 2014 के पहले भ्रष्टाचार सरकार की पहचान बन चुकी थी सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले अराजकता चरम पर थी। लोगों में विश्वास का नितांत अभाव था। देश की सुरक्षा खतरे में थी। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद चरम पर था। भ्रष्टाचार तत्कालीन सरकार की पहचान बन चुकी थी। युवा बेरोजगार और व्यवसाय अस्त-व्यस्त थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव व स्वरोजगार का कोई पुरसाहाल नहीं था। भारत दुनिया में सबसे पीछे की पंक्ति में तमाशबीन बना खड़ा रहता था। इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत खराब था। ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी तो दूर, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। सरकारें तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चढ़कर भारत की आस्था से खिलवाड़ करती थीं। भारत को गौरव की अनुभूति का अवसर न प्राप्त हो, इसके लिए षडयंत्र करती थीं। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं पीएम मोदी सीएम योगी ने कहा कि सामान्य सांसद भी इतना समय नहीं देता, जितना पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में देते हैं। काशी की जल, थल व वायु की कनेक्टिविटी, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया है। उनके नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने देश को विजन दिया है सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी ने देश को विजन दिया है। डिजिटल इंडिया उनमें से एक है। एक ओर जहां आईआईटी चेन्नई के साथ विद्या शक्ति कार्यक्रम के जरिए पहली, दूसरी व तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए अभिनव प्रयास प्रारंभ किया गया है। वहीं यहां के सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी हो रहा है। शिक्षा प्राथमिकता, सभ्य, सुसंस्कृति व समर्थ समाज की आधारशिला है। पीएम मोदी ने डीबीटी के माध्यम से देश-दुनिया में नई क्रांति और तमाम योजनाओं के माध्यम से युवा के जीवन में अनेक परिवर्तन लाया है। युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान के लिए नए पंख भी दिए हैं। विश्वकर्मा के रूप में कार्य कर रहे गांवों के कारीगर सीएम योगी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर रहा है। हमारे गांव कभी परतंत्र नहीं रहे, शासन सत्ता पर इसकी निर्भरता न के बराबर थी। जिन हस्तशिल्पियों को सम्मान, प्रशिक्षण, मानदेय, टूल किट दिया जा रहा है। उन्हें स्किल डवलपमेंट, प्रशिक्षण के बाद बैंक के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो रहा है। गांव के कारीगर विश्वकर्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। कारपेंटर, हलवाई, सुनार, 16-17 प्रकार के कारीगर, हस्तशिल्पियों का चिह्नित किया गया है। इन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 2023 में पीएम विश्वकर्मा सम्मान प्रारंभ किया। काशी के 694 गांवों में नई ऊंचाई प्राप्त करेगा स्वच्छता अभियान सीएम योगी ने कहा कि काशी के सभी 694 गांवों में स्वच्छता का अभियान नई ऊंचाई प्राप्त करेगा। वहां स्वच्छता, सैनिटाइजेशन भी होगा। विषाणुजनित बीमारियों से बचने के लिए इस मौसम में सावधानी रखनी पड़ेगी। पानी गर्म करें, ठंडा करके छानकर पीने से टाइफाइड नहीं होगा। मच्छर-मक्खियां होंगी तो मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया होगा, नियमित सफाई व फॉगिंग से कभी बीमारी नहीं होगी। उससे बचाव का प्रयास प्रारंभ हुआ है। नगर निगम भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी की कल्पना की पूरी सीएम योगी ने कहा कि देश में स्मार्ट सिटी कल्पना थी, लेकिन मोदी जी ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया था। इसमें उप्र के भी 10 शहर हैं। सभी 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से एक जगह बैठकर ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन कर सकें। कूड़ा कलेक्शन की निगरानी कर सकें। क्यू आर कोड के माध्यम से

CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मंडप में राज्यस्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मंडप में राज्यस्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री ख़ुशवंत साहेब, श्री मोती लाल साहू, श्री अनुज शर्मा उपस्थित रहे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय ने 57 हजार श्रमिकों के खातों में 49.43 करोड़ रुपए की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से ट्रांसफर किया।

MP:प्रधानमंत्री श्री मोदी का पंचामृत संकल्प विश्व को नई दिशा देगा – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

गांधी नगर में चौथे ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट के दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य गहन विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा “पंचामृत” का संकल्प; वर्ष 2070 तक नेट जीरो ऐमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना, वर्ष 2030 तक गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाना, वर्ष 2030 तक सकल ऊर्जा उत्पा्दन में नवकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक ले जाना, ऐमिशन्स की तीव्रता को 45 प्रतिशत घटाना और कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाने के लिये पूरे विश्व को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी। हमने अलग से विभाग का गठन कर नीतियों और विभिन्न प्रोत्साहन से 12 सालों में क्षमता को 14 गुना बढ़ाया है और 7 हजार मेगावॉट का लक्ष्य प्राप्त किया है। रीवा सौर परियोजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा पार्क से देश में पहली बार कोयला उत्पादित ऊर्जा से सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है। इससे दिल्ली मेट्रो को बिजली दी गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसे केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना के नीमच सौर पार्क में बिजली का टैरिफ 2.14 रुपए प्रति यूनिट है, जो देश का न्यूनतम है। इस परियोजना से प्रदेश के साथ-साथ भारतीय रेलवे को भी बिजली सप्लाई हो रही है। आगर-शाजापुर-नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश, असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। माँ नर्मदा पर ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जा रही है, जिसमें 200 मेगावाट परियोजना के पैनल लगाए जा चुके हैं। फ्लोटिंग सोलर परियोजना में वाष्पीकरण से पानी की हानि कम होगी और परियोजना के लिए किसी विस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश “हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया” है। लगभग एक तिहाई वन क्षेत्र के साथ और नवकरणीय ऊर्जा में अग्रणी कार्य करते हुए मध्यप्रदेश “लंग्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया” बनने का विजन रखता है। हम आगामी वर्षों में 20 हज़ार मेगावाट से ज्यादा नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा नवकरणीय स्त्रोतों से लेंगे। मिशन मोड में वर्ष 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश सरकार पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के सुगम विकास के लिए राज्य की मौजूदा पंप हाइड्रो कार्य योजना में जरूरी बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि सभी निवेशक आसानी से प्रदेश में निवेश कर सकें। आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी और सागर जिलों में 15 हजार हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जहां 7 हजार 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। उज्जैन, आगर, धार, मंदसौर और रतलाम में 3 हजार मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) से भी ऊर्जा उत्पादन का काम मध्यप्रदेश में किया जा रहा है और भविष्य में चम्बल के बीहड़ जैसी अनुपयोगी भूमियों का उपयोग भी कंप्रेस्ड बायो गैस के उत्पादन के लिए करने पर हम विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोमोट करने के लिए मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में 464.65 करोड़ रुपये की लागत से 227.54 एकड़ का अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश इस जोन में भूमि, विद्युत, जल दरों पर आकर्षक प्रोत्साहन जैसे भूमि प्रब्याजी की 1 रुपये टोकन राशि पर भूमि आवंटन, लीज रेंट की वार्षिक दर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर, विद्युत दर (टैरिफ) में 4 रुपये 36 पैसे प्रति यूनिट प्रथम 5 वर्षों तक के लिए छूट आदि प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देशी-विदेशी निवेशकों के साथ मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर वन-टू-वन बैठक कर चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से विंड पावर एसोसिएशन, हीरो फ्यूचर एनर्जी,टौरेंट पॉवर, शक्ति पंप्स, सैम्बकॉर्प सिंगापुर, वारीइनर्जी, सेरेंटिका रिन्यूएबल, रिन्यू पावर, शेल ग्रुप सुजलॉन, वेलस्पन, वेना एनर्जी, ब्लूलीफ बोरोसिल ग्रुप,स्टेट क्राफ्ट आदि के प्रमुख निवेशक मध्यप्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव उद्योग श्री राघवेंद्र सिंह भी शामिल रहे। व्यक्तिगत रूप से की गई चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिये आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि इस संबंध में आसन्न किसी भी बाधा को राज्य सरकार द्वारा दूर किया जाएगा। मध्यप्रदेश में निवेश के लिये निवेशकों ने दिखाई रूचि मुख्यमंत्री डॉ. यादव से विंड पावर एसोसिएशन ने सोलर पार्क की तर्ज पर विंड पार्क विकसित किए जाने का अनुरोध किया। अवाडा ग्रुप द्वारा प्रदेश में लगभग 5000 करोड़ रूपये के निवेश संबंध में प्रस्ताव दिया। टॉरेंट पॉवर द्वारा प्रदेश में पम्प हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु नीति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। सैम्ब्कार्प ग्रुप द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित मुरैना तथा नीमच सौर परियोजना में निवेश हेतु रुचि व्यक्त की गई। रिन्यू पावर द्वारा भी प्रदेश में लगभग 6000 करोड़ रूपये के निवेश हेतु रुचि व्यक्त की गई। सुजलॉन एनर्जी द्वारा प्रदेश में स्थापित ब्लेड उत्पादन इकाई के दृष्टिगत, विंड परियोजनाओं हेतु प्रदेश सरकार को मध्यप्रदेश में ही निविदा आमंत्रित करने हेतु अनुरोध किया गया, जिससे प्रदेश में ही पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो सकें। स्प्रिंग एनर्जी द्वारा रीवा सौर पार्क की तर्ज पर विंड ऊर्जा पार्क विकसित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। वारी एनर्जी द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने हेतु अभिरूचि व्यक्त की गई। सेरेंटिका तथा ब्ल्यू लीफ द्वारा प्रदेश में वर्तमान में किए गए निवेश की जानकारी दी गई एवं परियोजनाओं के विकास हेतु आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गई। मेसर्स बोरोसिल ग्रुप द्वारा प्रदेश में सोलर पैनल पर लगने वाले ग्लास उत्पादन इकाई के निर्माण हेतु अभिरुचि व्यक्त की गई। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के विकासकों द्वारा प्रदेश में निवेश का यह रुझान प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा नीतियों के प्रति उनको विश्वास का परिचायक है तथा यह सिद्ध

ओडिशा के राज्यपाल से बीएसपीएस के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात

भुनेश्वर: भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ(बीएसपीएस) के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज़ हसन के नेतृव में पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से भुनेश्वर स्थित राजभवन में मुलाकत की। इस अवसर पर पत्रकारों के मुद्दों को लेकर लंबी चर्चा हुई। आज राज्यपाल से मिलने वालों में राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज़ हसन, बीएसपीएस बंगाल राज्य इकाई से राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एस एस नसरीन, बी पांडा, नईमुल्ला खान मुख्य रूप से मौजूद थे। ज्ञात हो कि देश भर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकार पेंशन योजना, पत्रकार स्वास्थ बीमा योजना, रेलवे में पत्रकारों को छूट पुनः बहाल करने एवं टोल टैक्स में छूट की मांग को लेकर देश भर की राज्य इकाई द्वारा संघर्ष जारी है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडू, एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पेंशन एवं स्वास्थ बीमा योजना का लाभ पत्रकारों को मिल रहा है।