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CG- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन की संकल्पना छत्तीसगढ़ में हो रही है साकार: मुख्यमंत्री

 

रायपुर :हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जिस उद्देश्य के साथ की थी, वह छत्तीसगढ़ में  अब साकार हो रहा है। स्वच्छता को लेकर जनमानस में व्यापक चेतना आई है और करोड़ों परिवारों में शौचालयों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति से यह संभव हो पाया है।हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ एवं विकसित राष्ट्र का संकल्प छत्तीसगढ़वासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।     इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रदेश हर दिन नये पड़ावों को पार करता हुआ छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।    यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है स्वच्छता की जीवन शैली है, जिससे हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा। अब तक हमारे प्रदेश के 5 जिले, 58 विकासखंड और 16 हजार से अधिक गांव ओडीएफ प्लस मॉडल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वच्छता को बढ़ाने के उद्देश्य से आज अपने निवास परिसर से 10 डी-स्लज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते समय यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत किए गए पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के 10 विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों को डी-स्लज वाहनों की चाबी और दस्तावेज सौंपे। उल्लेखनीय है कि इन वाहनों का उपयोग गांवों में घरों से मल निकालने और उसे सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पहल स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने जनता से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो मल-मूत्र प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि इस नई पहल के तहत राज्य सरकार स्वच्छता अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

  गांव के विकास में सरपंच की भूमिका अहम, मुख्यमंत्री ने बताया अपना अनुभव

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि गांव के विकास में सरपंच की भूमिका सबसे अहम है। मैं पहले पंच रहा, फिर अच्छा काम करने की वजह से मुझे निर्विरोध सरपंच भी चुना गया। उन्होंने कहा कि यह बताने की वजह सिर्फ एक ही है कि ग्राम पंचायत विकास की सबसे प्राथमिक कड़ी है और पंच तथा सरपंच यदि अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति सजग होंगे तो गांव की तस्वीर बदलने में समय नहीं लगेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता को व्यापक रूप से लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। डी-स्लज वाहनों के मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने डी स्लज वाहनों की आवश्यकता और उपयोगिता पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।

गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शासन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ स्वच्छता कार्यक्रमों में सदैव अग्रणी रहा हैं। मिशन के फेज 1 में प्रदेश ने 32 लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कर राष्ट्रीय लक्ष्य को समय पूर्व प्राप्त कर खुले में शौचमुक्त राज्य होने का कीर्तिमान रचा। मिशन के फेज- 02 में ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल राज्य के तौर पर स्थापित होने के क्रम में प्रदेश के 05 जिले दुर्ग, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, जांजगीर-चांपा एवं धमतरी जिले के 57 विकासखंड तथा 16 हजार से अधिक गांव ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल हो चुके हैं। इसी कड़ी में शौचालयों से निकलने वाले मल के सही निपटान के उ‌द्देश्य के साथ प्रदेश के सभी जिलों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इन फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में आसपास के गांवों के सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल को उपचारित किया जाएगा। सेप्टिक टैंक भरने पर संबंधित परिवार या संस्थान इन प्लांट से संपर्क कर टैंक खाली करने के लिए डी-स्लज वाहन बुलवाएंगे, जिसके लिए दूरी के आधार पर उचित उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण किया जावेगा। वर्तमान में प्रदेश मे 19 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो चुका है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ग्राम पंचायत बिरकोनी जिला महासमुन्द, ग्राम पंचायत टेमरी जिला रायपुर, ग्राम पंचायत सारंगपुर कला जिला कबीरधाम, ग्राम पंचायत गम्हरिया जिला जशपुर, ग्राम पंचायत कोतरी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, ग्राम पंचायत लगरा जिला जांजगीर-चांपा, ग्राम पंचायत परसदा वेद जिला बिलासपुर, ग्राम पंचायत रूदा जिला बालोद, ग्राम पंचायत झझपुरी कला जिला मुंगेली, ग्राम पंचायत पथरिया जिला दुर्ग को डी स्लज वाहन हस्तांतरित किया।  इस अवसर पर  विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) श्रीमती जयश्री जैन, आईसीआईसीआई बैंक के स्टेट हेड श्री विवेकानंद दुबे, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधिकारी कर्मचारी  उपस्थित थे।

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BR:नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों और राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का किया लोकार्पण

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सुगम परिवहन हेतु महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों एवं राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का लोकार्पण किया. परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 01 अणे मार्ग से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया. मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली. महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत 20 पिंक बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे महिलाओं का सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी. राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 166 डिलक्स बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे राज्य के अंदर यात्रियों का विभिन्न जगहों पर आना-जाना सुगम होगा। साथ ही उनका सफर आरामदायक होगा. इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, परिवहन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी गोपाल सिंह, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

BR:पीएम मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल बदला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले थे लेकिन अब उनके दौरे के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 30 मई के बजाए 29 मई को ही बिहार पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और बिहार की धरती से आतंकवादियों और उनके आकाओं को सख्त चेतावनी दी थी। दरअसल, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेता लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। पिछले महीने ही पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे थे और सीमांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को योजनाओं की सौगात दी थी। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री 29 मई की शाम पटना पहुंचेंगे। पटना मे रात्रि विश्राम करने के बाद 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 29 मई की शाम को ही पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 29 मई को ही पीएम मोदी पटना-सासाराम फोरलेन, बिहटा एयरपोर्ट, वाराणसी-रांची 6 लेन एक्सप्रेस वे और नवीनगर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इस हमले के जिम्मेवार पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दे दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इस हमले को अंजाम देने वाले और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया और पीओके और पाकिस्तान में मिलाइल दागकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। अब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर किसी की नजर उनके दौरे पर है।

बिहार : सरकारी स्कूलों में 2 से 21 जून तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां

Bihar :   बिहार में भीषण गर्मी और लू के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में 2 जून से 21 जून 2025 तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है. विशेष समर कैंप का आयोजन गर्मी की छुट्टियों के दौरान कक्षा 5वीं और 6वीं के उन विद्यार्थियों के लिए विशेष ‘गणित समर कैंप’ चलाया जाएगा, जिन्हें गणित विषय में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है. इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों की गणितीय समझ और दक्षता को बढ़ाना है.   गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे कैंप समर कैंप का संचालन ‘प्रथम संस्था’ के सहयोग से किया जाएगा. यह कैंप गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके. प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्रों को शामिल किया जाएगा. कौन संभालेंगे पढ़ाई की जिम्मेदारी समर कैंप में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षा सेवकों, बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़े कुशल युवा, प्रशिक्षु डायट, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, जीविका दीदियों द्वारा प्रेरित युवक-युवतियां और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता निभाएंगे.   सुबह 7 से 9 और शाम में 5 से 7 बजे तक होगा कैंप  ये स्वयंसेवक ASER टूल्स के माध्यम से चयनित छात्रों को हर दिन गांव और टोले में जाकर 1 से 1.5 घंटे तक गणित का विशेष प्रशिक्षण देंगे. समर कैंप का संचालन बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक किया जाएगा. प्रशासनिक तैयारियां तेज राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (D.E.O.) और समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (D.P.O.) को पत्र जारी कर समर कैंप के सफल संचालन और स्वयंसेवकों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

BR:नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 69 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 69 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। दरअसल, नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 69 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार ने गया जिला का नाम बदल दिया है। गया अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए सम्मान राशि के तौर पर देगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जाकर शहीद मो. इम्तियाज के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि सौंपी थी। नीतीश सरकार ने जीविका बैंक के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कॉपरेटिव बैंक होगा। इसके जरिए सरकार जीविका दीदी को लोन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकार ने 45 नए आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुशील कुमार मोदी के जन्म दिवस 5 जनवरी को अब राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी।                                                        

BR:बिहार कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर नई नौकरी की दी स्वीकृति, पांच डॉक्टर हुए बर्खास्त, कई अन्य फैसले लिए गए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. सहकारिता विभाग में 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 (तीन सौ तैतीस) पदों का सृजन किया गया है. इसके फलस्वरुप नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी. 48 नवसृजित कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कराया जा सकेगा। नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 125 नये पदों का सृजन किया जायेगा। कैंसर चिन्हित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद मरीजों को समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है। डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।  डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को लगातार निर्णय अनधिकृत लिया रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. डा० सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को लगातार करने अनधिकृत का रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद, गोपालगंज में जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू0) की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है.

UK:कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित अपने कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी लंबित हैं। कैबिनेट मंत्री ने गढ़ी डाकरा, सेरकी, सहस्त्रधारा और शेरागांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फालोअप किया जाए ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।