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मध्य प्रदेश सरकार बना रही है रणनीति, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही हैं। इसमें महिलाओं के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार महिलाओं के लिए पक्के मकान, वर्किंग वीमेन हॉस्टल और डे-केयर सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह योजना नारी सशक्तिकरण मिशन का हिस्सा है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं, लाडली बहनों को भी सरकार घर देने जा रही है।

सरकार का नारी सशक्तिकरण मिशन

मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कमर कस रही है। इसके लिए ‘नारी सशक्तिकरण मिशन’ तैयार किया गया है। इस मिशन के तहत महिलाओं को पक्के मकान दिए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बच्चों की देखभाल के लिए डे-केयर सेंटर भी खोले जाएंगे।

वन और टू बीएचके मकान बनेंगे

पहले चरण में 15,650 एक और दो बीएचके मकान बनाए जाएंगे। हर ब्लॉक में 10 वन बीएचके और 40 टू बीएचके मकान बनाए जाएंगे। एक वन बीएचके मकान की अनुमानित लागत 20 लाख रुपए है। टू बीएचके मकान की अनुमानित लागत 35 लाख रुपये है। एक ब्लॉक में इन मकानों पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरे प्रदेश के 313 ब्लॉक में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह मकान उन महिलाओं को दिए जाएंगे, जिन्हें रहने के लिए पक्के मकान की जरूरत है।

हर ब्लॉक में हॉस्टल बनाएगी सरकार

कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार हर ब्लॉक में 50 कमरों का हॉस्टल बनाएगी। इस तरह पूरे प्रदेश में 313 हॉस्टल बनेंगे। एक हॉस्टल बनाने में 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी 313 हॉस्टल बनाने में लगभग 1900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन हॉस्टल में महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। स्टडी टेबल, कुर्सी, अलमारी, वार्डरोब, अटैच्ड टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महिलाएं अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सिंगल, डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम चुन सकती हैं।

डे-केयर रूम भी होंगे

हॉस्टल में बच्चों के लिए डे-केयर रूम भी होंगे। साथ ही, कॉमन किचन और डाइनिंग हॉल भी होगा। यहां कम कीमत पर अच्छा खाना मिलेगा। नाश्ता और चाय की सुविधा भी होगी। यह हॉस्टल उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगे जो नौकरी करती हैं और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत होती है।

इसके अलावा, सरकार ब्लॉक स्तर पर डे-केयर सेंटर भी बनाएगी। यह उन माता-पिता के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो दोनों कामकाजी हैं। वे अपने बच्चों को यहां सुरक्षित छोड़कर काम पर जा सकेंगे। ये डे-केयर सेंटर शाम तक खुले रहेंगे। यहां बच्चों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

गौरतलब है कि उन्हीं लाडली बहनों को यह घर मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। सरकार जल्द ही घर देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

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UP: CM Yogi and his Cabinet take the holy dip at Sangam praying for public welfare

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and his Cabinet took the holy dip at the Triveni Sangam in Prayagraj on Wednesday, praying for global welfare. Highlighting the significance of the ritual, the Chief Minister described the Sangam bath as a profound symbol of Indian culture and Sanatan Dharma, embodying spiritual peace, religious devotion, and social welfare. He said, “Bathing in the sacred confluence is not just a personal act of purification but a collective call for the welfare of all.” He added, “As part of the grand Mahakumbh 2025, millions of devotees are visiting the Sangam to take this holy dip, which is a powerful message of religion, culture, and faith.” The Chief Minister reiterated that the Mahakumbh reflects the divinity and universality of Indian traditions, with the Sangam bath inspiring purity and prosperity through the strength of religion and culture. The Triveni Sangam, where the Ganga, Yamuna, and the mystical Saraswati rivers meet, is revered as a spiritual center for salvation and soul purification. Scriptures regard the Sangam bath as a path to liberation from sins and spiritual elevation. In a solemn sequence, the Chief Minister and his cabinet first performed a traditional puja at the Triveni complex in Arail. They then proceeded to the Sangam by motorboat, completing the ritual with mantra recitations and a havan. Along with the Chief Minister, both Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya, Brajesh Pathak, Finance and Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna, Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh, Agriculture Minister Surya Pratap Shahi, Industrial Development Minister Nand Gopal Gupta Nandi, Tourism Minister Jaiveer Singh, Laxmi Narayan Chaudhary, Dharampal and Anil Rajbhar, all 21 ministers and rest of the independent charge and state ministers duly took bath and performed puja at Sangam. Yatra Ganga cha Yamuna, Saraswati cha Punyada Snaanen tatra tirthe, mokshah syat sukhamatmanah Where the Ganga, Yamuna, and Saraswati converge, the sacred bath at the Triveni Sangam is believed to bring salvation and peace to the soul. With this profound spiritual experience, the entire cabinet of Uttar Pradesh conveyed a powerful message to the world. The ritual symbolized deep faith and belief and served as an opportunity to inspire and energize the people spiritually. This event reinforced the core values of Sanatan Dharma while also promoting peace, prosperity, and dedication in society. Beyond the religious tradition, it conveyed public welfare and world peace. This marks the second time during the Yogi Adityanath government that the entire cabinet has come together for a holy dip at the Sangam during the Kumbh festival. In 2019, during the Kumbh held in Teerthraj Prayagraj, the Chief Minister, along with his entire cabinet, took part in the sacred ritual at the Sangam, accompanied by Akhara Parishad President Narendra Giri and other saints. In addition, the Yogi government previously held a cabinet meeting during the Mahakumbh, inviting all 54 ministers of the Uttar Pradesh government. The meeting occurred at the Triveni Complex in Arail, a venue chosen to ensure the convenience of devotees coming for the holy dip. Initially planned for the Mela Authority auditorium, the meeting’s location was changed to avoid any inconvenience to the pilgrims due to VIP security concerns.

श्रीरामलला के मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, जयकारों से गूंजी अयोध्या

अयोध्या। रामनगरी में बुधवार को फिर से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह कोहरा व बेतहाशा ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। हर तरफ जय श्रीराम के जयकारे लगते रहे। मानो एक बार फिर से त्रेता युग लौट आया हो। श्रीराम चन्द्र के दर्शन के लिए श्रद्धालु देर शाम तक जन्मभूमि पथ पर कतारबद्ध दिखे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 में ही रामलला विराजमान हुए थे। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक बुधवार को राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर श्रद्धालुओं का रेला नजर आया। इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 11 जनवरी को ही पहली वर्षगांठ मना चुका है। तीन दिन आयोजन भी हुए। उस दौरान भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंच रामलला का दर्शन किया था। अब जब बारी आई 22 जनवरी की तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा निवेदित करने पहुंच गए। प्रदेश की योगी सरकार ने दर्शनार्थियों के लिए स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिये हैं। जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा दिखा। विभिन्न मठ मंदिरों में धूम, 41 दिन का अनुष्ठान शुरू राम मंदिर की पहली वर्षगांठ को देखते हुए मठ मंदिरों में भी धूम है। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। इसके अलावा दशरथ महल-कनक भवन समेत अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उधर, मणिरामदास छावनी में सुबह रथयात्रा निकालने के बाद 41 दिवसीय अनुष्ठान का आगाज हो गया। इसमें सवा लाख से भी अधिक श्रीराम रक्षास्रोत का जाप होगा। बीते पलों को जीने के लिए उमड़े श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपने आराध्य का दर्शन करने पहुंचे।श्रद्धालुओं में से अनेक ऐसे भी हैं जो बीती 22 जनवरी को अयोध्या में थे। उसी पल को जीने के लिए वे फिर रामनगरी में हैं। ट्रस्ट को भीड़ के आने का अनुमान था इसलिए व्यवस्थाएं भी तदनुरूप की गई थी। राम मन्दिर के आसपास का सारा क्षेत्र ब्रह्म मुहूर्त से ही जयकारों से गूंजने लगा था। होटल और धर्मशालाएं पहले से ही लोग आरक्षित कराए हुए थे। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 11 जनवरी को द्वादशी मनाई गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक दर्शन करने पहुंचे हैं। सुबह से ही भीड़ दिखी। सुरक्षा के लिहाज से जोन व सेक्टर में बटी अयोध्या एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किये गए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या को 6 जोन और 17 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जोन में राजपत्रित अधिकारियों सेक्टर में सीओ लेवल के अधिकारी को तैनाती दी गई है। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए राम मंदिर में किया प्रवेश राजस्थान की विजयलक्ष्मी ने बताया कि उधर बालाजी और यहां रामलला की ही कृपा रही कि अच्छे से दर्शन मिल गया। उन्होंने बताया कि उनके साथ 17 लोगों का ग्रुप आया था। सभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए राम मंदिर में प्रवेश किये। 500 वर्षों बाद अयोध्या में रौनक लौटी है। सभी को दर्शन के लिए पहुंचना चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार बना रही है रणनीति, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही हैं। इसमें महिलाओं के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार महिलाओं के लिए पक्के मकान, वर्किंग वीमेन हॉस्टल और डे-केयर सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह योजना नारी सशक्तिकरण मिशन का हिस्सा है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं, लाडली बहनों को भी सरकार घर देने जा रही है। सरकार का नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कमर कस रही है। इसके लिए ‘नारी सशक्तिकरण मिशन’ तैयार किया गया है। इस मिशन के तहत महिलाओं को पक्के मकान दिए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बच्चों की देखभाल के लिए डे-केयर सेंटर भी खोले जाएंगे। वन और टू बीएचके मकान बनेंगे पहले चरण में 15,650 एक और दो बीएचके मकान बनाए जाएंगे। हर ब्लॉक में 10 वन बीएचके और 40 टू बीएचके मकान बनाए जाएंगे। एक वन बीएचके मकान की अनुमानित लागत 20 लाख रुपए है। टू बीएचके मकान की अनुमानित लागत 35 लाख रुपये है। एक ब्लॉक में इन मकानों पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरे प्रदेश के 313 ब्लॉक में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह मकान उन महिलाओं को दिए जाएंगे, जिन्हें रहने के लिए पक्के मकान की जरूरत है। हर ब्लॉक में हॉस्टल बनाएगी सरकार कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार हर ब्लॉक में 50 कमरों का हॉस्टल बनाएगी। इस तरह पूरे प्रदेश में 313 हॉस्टल बनेंगे। एक हॉस्टल बनाने में 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी 313 हॉस्टल बनाने में लगभग 1900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन हॉस्टल में महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। स्टडी टेबल, कुर्सी, अलमारी, वार्डरोब, अटैच्ड टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महिलाएं अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सिंगल, डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम चुन सकती हैं। डे-केयर रूम भी होंगे हॉस्टल में बच्चों के लिए डे-केयर रूम भी होंगे। साथ ही, कॉमन किचन और डाइनिंग हॉल भी होगा। यहां कम कीमत पर अच्छा खाना मिलेगा। नाश्ता और चाय की सुविधा भी होगी। यह हॉस्टल उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगे जो नौकरी करती हैं और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत होती है। इसके अलावा, सरकार ब्लॉक स्तर पर डे-केयर सेंटर भी बनाएगी। यह उन माता-पिता के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो दोनों कामकाजी हैं। वे अपने बच्चों को यहां सुरक्षित छोड़कर काम पर जा सकेंगे। ये डे-केयर सेंटर शाम तक खुले रहेंगे। यहां बच्चों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गौरतलब है कि उन्हीं लाडली बहनों को यह घर मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। सरकार जल्द ही घर देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

CG:25 जनवरी को हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, शनिवार अवकाश वाले राज्यों में 24 को रखा जाएगा कार्यक्रम

रायपुर:25 जनवरी को हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी. इस बार 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा. वहीं जिन राज्यों में शनिवार को कार्यालयों में अवकाश रहता है, उन राज्यों को भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जनवरी की सुबह 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं जहां शनिवार को अवकाश नहीं है, वहां 25 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा. राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी विभागों के सचिवों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है. परिपत्र में शनिवार को अवकाश वाले कार्यालयों में 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने शपथ लेने की कार्यवाही की जाएगी.

जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के प्रयास अंतिम दौर में: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर की जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार के प्रयास आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। हमारा प्रयास है कि इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिक बंधुओं की देनदारियों का भुगतान भी जल्द से जल्द हो और उनकी दीवाली खुशियों के साथ मने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिये हो रहे प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से ग्वालियर में आयोजित हुई अहम बैठक में यह बात कही। बैठक में ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट वर्चुअल रूप से शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक में मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त परिसमापक श्री व्योमेश सेठ से कहा कि पुराने और नवीन दावों के आधार पर जल्द से जल्द भुगतान का आंकलन कर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे उच्च न्यायालय में विचाराधीन जेसी मिल श्रमिकों के भुगतान से संबंधित मामले का शीघ्र निराकरण हो जाए और श्रमिकों की देनदारियों का भुगतान किया जा सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा एवं प्रमुख सचिव उद्योग श्री राघवेन्द्र सिंह को भी निर्देश दिए कि जेसी मिल श्रमिकों की भुगतान संबंधी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वर्चुअल और प्रत्यक्ष रूप से मौजूद मंत्रीगण, जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक एवं उद्योग विभाग के राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, संभाग आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा कर जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के संबंध में की जा रही कार्रवाई की वस्तुस्थिति जानी। साथ ही इस कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए। नए उद्योगों से ग्वालियर जिले के 80 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर की जेसी मिल और रतलाम की सज्जन मिल सहित प्रदेश की सभी बंद मिलों पर श्रमिकों का बकाया भुगतान तो सरकार करायेगी ही, साथ ही इन मिलों की जमीन पर सरकार नई औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस कड़ी में अकेले ग्वालियर जिले में स्थापित होने जा रही औद्योगिक इकाइयों से 80 हजार से एक लाख स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा सरकार द्वारा क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सात संभागों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो चुकी हैं। इनमें बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं। इनसे चार लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश में विश्व स्तरीय इंडस्ट्रीयल समिट आयोजित होने जा रही है, जिससे प्रदेश को बड़ा औद्योगिक निवेश मिलेगा। कैलारस शुगर मिल की समस्या भी सरकार हल करेगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुरैना जिले की कैलारस शुगर मिल से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं का समाधान भी प्रदेश सरकार करेगी। इसी तरह उज्जैन की बंद सोयाबीन फैक्ट्री के श्रमिकों का भुगतान कराया जायेगा। वर्ष 2028 तक प्रदेश के हर व्यक्ति का होगा अपना घर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने चार मिशन बनाए हैं। इन मिशनों को 54 मंत्रालयों में संयोजित कर सरकार युवा, महिला, किसान और गरीबों के कल्याण के लिये काम कर रही है। सरकार इस ध्येय के साथ काम कर रही है कि वर्ष 2028 तक प्रदेश में हर जरूरतमंद परिवार का अपना घर हो, गैस चूल्हा हो और परिवार के रोजगार की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कर रहे हैं समाधान : प्रभारी मंत्री सिलावट प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दृढ इच्छाशक्ति की बदौलत ग्वालियर जेसी मिल के श्रमिकों की देनदारियों का समाधान होने जा रहा है। इससे श्रमिक परिवारों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। प्रदेश के मुखिया की भावना के साथ काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री : ऊर्जा मंत्री तोमर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सही मायने में प्रदेश के मुखिया की भावना के साथ जेसी मिल श्रमिकों की समस्या के निदान के लिए गंभीरता के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके लिये हम सब उनके आभारी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से आग्रह किया कि वे जेसी मिल की खाली जमीन पर नई औद्योगिक इकाई स्थापित कराएं। साथ ही साडा की जमीन को भी औद्योगिक निवेश के लिये उपलब्ध कराने की पहल करें, जिससे ग्वालियर औद्योगीकरण में फिर से अव्वल बन सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जताया आभार बैठक में मौजूद जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधिगण श्री राजेन्द्र सिंह नाती, श्री कुलदीप सिंह सेंगर और श्री रतीराम यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिये अपनी ओर से पहल की है। इसके लिए जेसी मिल ग्वालियर के श्रमिक उनके सदैव आभारी रहेंगे। संभाग आयुक्त ने दी अब तक की कार्यवाही की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में जेसी मिल श्रमिकों के भुगतान को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पैरालम्पिक खिलाड़ी रूबीना और कपिल को अर्जुन अवॉर्ड 2024 से सम्मानित होने पर दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के पैरा शूटर खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस एवं जूडो खिलाड़ी कपिल परमार को देश के प्रतिष्ठित “अर्जुन अवॉर्ड 2024” से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को नई दिल्ली में जबलपुर की पैरालंपिक खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस और सीहोर के पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश और देशवासी गौरवान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से प्रदेश के खिलाड़ियों को इसी तरह प्रदर्शन तथा प्रतिभा से नए कीर्तिमान स्थापित करने की प्रार्थना की है।