पति के सिर, हाथ-पैर समेत धड़ के 15 टुकड़े, सीमेंट में बुरी तरह धंसे थे शरीर के अंग,इसलिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में बिजली का बिल भरने के लिए बिजली कार्यालयों में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बैठने के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ- साथ पेयजल इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएँगी। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा- निर्देश दिए गए हैं।   श्री विज आज इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।   श्री अनिल विज ने कहा कि बिजली के बिल भरने के लिए आने वाला प्रत्येक उपभोक्ता सरकार के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। इससे ऊर्जा विभाग संचालित हो रहा है और कर्मियों को वेतन व भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।  

चंडीगढ़- भूमि संसाधन विभाग के केंद्रीय सचिव श्री मनोज जोशी ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में हरियाणा की प्रगतिशील पहलों की प्रशंसा की और संकेत दिया कि राज्य को इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना-विशिष्ट वित्तपोषण प्राप्त हो सकता है। जिससे  हरसैक (HARSAC) द्वारा शुरू की गई “ततिमा अपडेशन प्रोजेक्ट” जैसी पहलों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो भूमि पार्सल के विस्तृत स्केचिंग और मानचित्रण पर केंद्रित है यह पारदर्शी और सटीक भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सचिव “डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम” (DILRMP), नक्शा (NAKSHA), पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) प्रणाली और पूंजी प्रोत्साहन योजनाओं सहित प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए  आज चंडीगढ़ में थे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बैठक में बोलते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा सरकार भूमि प्रशासन को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट (HaLSMP) और मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम (MRRR) प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी पहलों के माध्यम से, राज्य का लक्ष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के व्यवधानों से आवश्यक भूमि डेटा की सुरक्षा करना है। इन सुधारों से ग्रामीण और शहरी भूमि प्रबंधन प्रणालियों में अभूतपूर्व स्पष्टता, पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि “हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट” (HaLSMP) के तहत हर गांव में कृषि भूमि का मानचित्रण करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले ड्रोन-आधारित इमेजिंग का उपयोग किया जा रहा है। आज तक सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) ने 38,406.36 वर्ग किलोमीटर में ड्रोन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त, “दृश्य” (DRIISHYA) को प्रतिबंधित क्षेत्रों में 5,805.69 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था, जिसमें 4,936.67 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण पूरा किया गया और डेटा को प्रसंस्करण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। शेष 789.22 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण रेड ज़ोन में होने के कारण नहीं किया जा सका। डॉ. मिश्रा ने “एडवांस फीचर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस” के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शहरी क्षेत्रों में, यह महत्वपूर्ण कदम सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए पूरा हो चुका है, जबकि 79 यूएलबी के लिए पूरा डेटासेट पहले ही उनके संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सर्वे ऑफ इंडिया ने 41,024.26 वर्ग किलोमीटर के लिए फीचर एक्सट्रैक्शन पूरा कर लिया है, और शेष क्षेत्रों के 30 जून, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू, मुरब्बा पत्थर का अवलोकन है, जो गांव की सीमाओं की पहचान करने के लिए आवश्यक है, 6,910 गांवों में (पंचकूला के कुछ पहाड़ी हिस्सों को छोड़कर जहां ऐसे पत्थर मौजूद नहीं हैं) सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। डॉ. मिश्रा ने आगे बताया कि 440 गांवों में से 291 में सीमा संबंधी विसंगतियों का समाधान कर लिया गया है और अंतिम प्रक्रिया के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है, जिससे निश्चित और सटीक भूमि रिकॉर्ड का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के संसाधनों का उपयोग करके “हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट” में लगभग 84 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इन निधियों का उपयोग सर्वे ऑफ इंडिया को हस्तांतरण, वाहन किराए पर लेने, रोवर्स जैसे उच्च तकनीक वाले उपकरणों की खरीद और मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) द्वारा वित्त पोषित पुनः सर्वेक्षण प्रक्रिया में देरी करने वाले अदालती मुकदमों के निपटारे के लंबित रहने तक पुनः सर्वेक्षण कार्यों और 400 और रोवर्स (सीमांकन मशीन) की खरीद के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त 180.54 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। हरियाणा सरकार ने “हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट” के समानांतर 25 दिसंबर, 2019 को “आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम” (MRRR) परियोजना शुरू की, जिसका लक्ष्य सभी 22 जिलों में सदियों पुराने राजस्व रिकॉर्ड को संरक्षित करना है। जमाबंदी, म्यूटेशन, परात सरकार, फील्ड बुक, मुसावी और राजस्व न्यायालय के आदेश जैसे रिकॉर्ड को डिजिटल, अनुक्रमित और सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा रहा है। डॉ मिश्रा ने बताया कि अब तक लगभग 39.80 करोड़ पृष्ठों को स्कैन किया गया है, जिसमें 39.57 करोड़ पृष्ठ वेब हेलरिस (HALRIS) पोर्टल के माध्यम से सुलभ केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह स्मारकीय-प्रयास सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक डेटा को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित रखा जाए और जनता के लिए आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम है, जिसमें जलवायु-नियंत्रित भंडारण, उन्नत स्कैनिंग उपकरण और शिकायत निवारण और दस्तावेज़ अनुरोधों के लिए एक “पब्लिक-फेसिंग फ्रंट डेस्क”  शामिल है। उन्होंने जानकारी दी कि इस परियोजना का तीन स्तरीय सत्यापन हो चुका है।

चंडीगढ़- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा आगामी 15 अगस्त, 2025 से निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इस योजना से निजी वाहन मालिकों को काफी लाभ मिलेगा।   श्री अनिल विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।   उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इस निर्णय से निजी वाहन मालिकों को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि निजी वाहन मालिकों को अपने वाहनों के साथ बार-बार टोल प्लाजा पर खड़ा होना पड़ता था और उनका समय खराब होने के साथ-साथ गाड़ियों के रुके रहने से होने से पेट्रोल/डीजल भी बर्बाद होता था।   श्री विज ने कहा कि टोल प्लाजाओं पर कई बार लोगों का टोल को लेकर विवाद भी हो जाता था, लेकिन अब इस निर्णय से लोगों को राहत मिलेगी और वित्तीय तौर पर भी जनता को लाभ होगा।   श्री विज ने कहा कि वार्षिक पास पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा प्रदान करने में मदद करेगा, इसलिए वे इस निर्णय का स्वागत करते हैं।   उल्लेखनीय है कि सरकार 15 अगस्त, 2025 से निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू करेगी। यह पास सुविधा विशेष रूप से गैर-वाणिज्यिक निजी वाहनों के लिए तैयार की गई है। यह पास एक्टिव होने की तारीख से एक साल या 200 यात्राओं, जो भी पहले होगा, तक के लिए वैध रहेगा। यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।   गौरतलब है कि वार्षिक पास को सक्रिय करने, नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा एप और एनएचएआई या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी।

चंडीगढ़- हरियाणा के ऊर्जा व परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने अम्बाला-चंडीगढ़ के मध्य मेट्रो ट्रेन चलाने को लेकर केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल से गत दिनों मुलाकात कर चर्चा की। श्री अनिल विज ने आज उक्त मामले को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए  बताया कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। यहां कामकाज व व्यापार को लेकर प्रतिदिन हरियाणा-पंजाब आते-जाते हैं। मगर चंडीगढ़ जाने के लिए एकमात्र सड़क पर भारी यातायात होने के कारण जाम की स्थिति रहती है। इसलिए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के विकास के लिए यहां मेट्रो रेल जरूरी है। उन्होंने बताया कि मोहाली एयरपोर्ट को भी मेट्रो रूट से जोड़ा जाए। श्री विज ने यह भी कहा कि मेट्रो रेल लगाने की नींव डाली जा चुकी है।   प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वाेच्च सम्मान देना देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान की बात: विज   ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वाेच्च सम्मान मिलना देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान की बात है। श्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्हें कई देशों में सर्वाेच्च सम्मान मिल चुका है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति के कारण आज हिंदुस्तान का सारे विश्व में सम्मान बढ़ा है यह उसी का नतीजा है।

चंडीगढ़- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप-C की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए अब तक कुल 13 लाख 48 हजार 697 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा प्रदेश के युवाओं की इस परीक्षा में गहरी रुचि और सरकारी सेवाओं में भागीदारी की उत्सुकता को दर्शाता है।   आवेदन करने में हिसार जिला सबसे आगे रहा, जहां से 1 लाख 44 हजार 403 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद भिवानी से 1 लाख 5 हजार 469 और जींद से 1 लाख 5 हजार 344 आवेदन आए।   सबसे कम आवेदन करने वाले जिलों में पंचकूला से 13 हजार 422, फरीदाबाद से 22 हजार 424 और नूंह से 22 हजार 940 आवेदन प्राप्त हुए हैं।   श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि आयोग इस पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि की घोषणा आयोग द्वारा जल्दी की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों का पालन करें।

चंडीगढ़ – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च-2025 के विद्यालयी/गुरुकुल/विद्यापीठों के परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र, कम्पार्टमैंट/अनुत्तीर्ण कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर 19 जून, 2025 को भेजे जा रहे हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों/गुरुकुलों/विद्यापीठों के मुखिया उनके विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र, कम्पार्टमेंट/अनुत्तीर्ण कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण-पत्र 19 जून, 2025 को प्रात: 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक तथा 20 जून, 2025  को प्रात: 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक संबंधित जिला में स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि विद्यालयों/गुरुकुलों/विद्यापीठों के मुखिया किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त वर्णित तिथियों में प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में 20 जून, 2025 के उपरान्त बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिला भिवानी के प्रमाण-पत्र, कम्पार्टमैंट/अनुत्तीर्ण कार्ड एवं माईग्रेशन प्रमाण-पत्र बोर्ड मुख्यालय के कमरा नं० 98 में वितरित किये जायेंगे। उन्होंने आगे बताया कि यदि विद्यालय मुखिया स्वयं प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वे अपने विद्यालय के किसी भी अध्यापक/प्राध्यापक को इस कार्य के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। जिस अध्यापक/प्राध्यापक को विद्यालय के मुखिया द्वारा प्राधिकृत किया जाता है वे अपने साथ प्राधिकरण-पत्र अवश्य लेकर आयें अन्यथा उनको प्रमाण-पत्र नहीं दिये जायेंगे। प्राधिकरण-पत्र न होने के कारण प्रमाण-पत्र न मिलने की जिम्मेवारी स्वयं संस्था की होगी। उन्होंने बताया कि स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे।