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UP- सौर ऊर्जा और गेहूं क्रय में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उत्तर प्रदेशः मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री का अपने सरकारी आवास पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी और गेहूं खरीद में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने भी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप कार्य करते हुए पूरे देश के लिए मॉडल बन रही है। संयुक्त समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को ओडीओपी का उपहार और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।

▪️मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज कॉमन मैन और खासतौर पर अन्नदाता किसानों को स्पर्श करती तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में अच्छा कार्य कर रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यापित की गई है। इसके अंतर्गत राज्य में कम लागत की विश्वसनीय सौर ऊर्जा तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 भी प्रख्यापित की जा चुकी है।

▪️मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सोलर पॉलिसी के तहत 2027 तक सोलर प्रोडक्शन में 22 हजार मेगावाट से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सोलर पार्कों का विकास, कृषि फीडरों और निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन को बढ़ावा देना, एक्सप्रेसवे और रेलवे ट्रैक के किनारे सौर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना सहित सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। साथ ही सौर परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।

▪️पीएम सूर्य घर योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष एक लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने यूपीनेडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने भी योजना के अंतर्गत आवेदन किया है सभी को अभियान चलाकर शीघ्र से शीघ्र सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। अभी हर महीने 11 हजार से अधिक इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर औसतन 22 हजार से अधिक किया जाए। जनपदवार, डिस्कॉमवार, नगर निगम, नगर पालिका को लक्ष्य आवंटित किया जाए। इसके प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए सीएम डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड किया जाए।

▪️मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पोर्टल पर मार्च 2025 तक प्राप्त 10.73 लाख आवेदनों पर कॉलिंग कर वेंडर्स को सूची उपलब्ध कराते हुए सोलर रूफटॉप की स्थापना की जाए। आवश्यकता के अनुरूप वेंडर्स की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने बताया कि हमारा फोकस ट्रेनिंग पर भी है, ताकि अधिक से अधिक सूर्य मित्रों को इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया जा सके। इसके लिए पॉलीटेक्निक के माध्यम से भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है।

▪️पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निजी पंप सोलराइजेशन में देश में प्रथम है। निजी नलकूपों के सोलराइजेशन के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए। जल्द से जल्द सभी को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाए। अच्छे वेंडर्स को इसमें शामिल किया जाए। किसानों को भी पानी की बचत के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से वनटांगिया गांवों को निशुल्क सोलर पैनल की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, चंदौली के ट्राइबल्स को भी सोलर व्यवस्था से आच्छादित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सोलर पार्क विकसित किए जाएं। इसके लिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही नगरों की स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर पार्क से जोड़ा जाए।

▪️रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश गेहूं क्रय के लक्ष्य को तय समय में पूरा कर लेगा। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल तक 26,641 किसानों से 1.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अभी तक गेहूं क्रय कार्य की प्रगति विगत वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी है। इस वर्ष कृषकों के मध्य तक पहुंच बनाने के लिए रणनीति के तहत कटाई के पूर्व जनपद एवं मंडलीय स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को गांवों में संपर्क के लिए भेजा गया, जिसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। गांव में जाकर कृषकों से संपर्क कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से अवगत कराते हुए क्रय केंद्रों पर गेहूं लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

▪️उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहं खरीद की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप कृषकों से संपर्क करके उनके गांव/दरवाजे पर जाकर भी गेहूं क्रय कराया जा रहा है। हमारी टीम फील्ड में उतरकर सभी 826 विकास खंडों में किसानों से बातचीत कर रही है। हर मंडी में किसानों के लिए बैठने और खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। हमारा पूरा फोकस किसानों को कम से कम समय में धनराशि प्रदान करने पर है। इसके लिए सभी क्रय केंद्रों को छुट्टी के दिन भी खोला जा रहा है और समयसीमा भी बढ़ाई गई है, ताकि किसानों को असुविधा न हो।

▪️केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रोक्योरमेंट, पीएम सूर्य घर समेत इन सभी संबंधित योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। रिन्यूएबल और ओवरआल एनर्जी में प्रदेश सरकार का कार्य उत्कृष्ट रहा है। अयोध्या और वाराणसी में सोलर को लेकर जो कार्य हुआ है वो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श है। इसको अभियान चलाकर और बेहतर किया जाए, ताकि पूरे देश के लिए हम इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश की तैयारी सही दिशा में है।

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BR:नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 69 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 69 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। दरअसल, नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 69 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार ने गया जिला का नाम बदल दिया है। गया अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए सम्मान राशि के तौर पर देगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जाकर शहीद मो. इम्तियाज के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि सौंपी थी। नीतीश सरकार ने जीविका बैंक के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कॉपरेटिव बैंक होगा। इसके जरिए सरकार जीविका दीदी को लोन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकार ने 45 नए आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुशील कुमार मोदी के जन्म दिवस 5 जनवरी को अब राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी।                                                        

BR:बिहार कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर नई नौकरी की दी स्वीकृति, पांच डॉक्टर हुए बर्खास्त, कई अन्य फैसले लिए गए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. सहकारिता विभाग में 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 (तीन सौ तैतीस) पदों का सृजन किया गया है. इसके फलस्वरुप नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी. 48 नवसृजित कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कराया जा सकेगा। नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 125 नये पदों का सृजन किया जायेगा। कैंसर चिन्हित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद मरीजों को समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है। डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।  डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को लगातार निर्णय अनधिकृत लिया रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. डा० सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को लगातार करने अनधिकृत का रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद, गोपालगंज में जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू0) की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है.

UK:कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित अपने कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी लंबित हैं। कैबिनेट मंत्री ने गढ़ी डाकरा, सेरकी, सहस्त्रधारा और शेरागांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फालोअप किया जाए ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।

UK:आईटीडीए को मजबूत करने के निर्देश, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सिस्टम अपग्रेड का आह्वान

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सूचना प्रोद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान सचिव आईटीडीए ने प्रदेशभर में संचालित प्रोजेक्ट्स एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने आईटीडीए को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, सिस्टम अपग्रेड करते समय अगले 5-7 सालों की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि आईटीडीए द्वारा हाईब्रिड मॉडल (एसडीसी और क्लाउड) अपनाने के साथ ही लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाया जाए। आईटीडीए को मजबूत करने के साथ ही विभागों द्वारा अपनी वेबसाईट्स एवं ऐप्लीकेशंस को विकसित करने का कार्य आईटीडीए के माध्यम से कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागों को क्लाउड सेवा भी आईटीडीए के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। मुख्य सचिव ने ऐसे विभागों, जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए अत्यधिक डाटा संग्रहण करना होता है, द्वारा अपनी अपेक्षित स्टोरेज की आवश्यकता के संबंध में आईटीडीए को अवगत कराया जाए। ताकि आईटीडीए अपेक्षित स्टोरेज क्षमता को परिकलित कर सके। उन्होंने आईटीडीए को अपनी इंस्टीट्यूशनल मैमोरी भी बढ़ाए जाने की बात कही। कहा कि इंस्टीट्यूशनल मैमोरी के होने से किसी विशेषज्ञ के जाने के बाद सिस्टम बंद नहीं होगा। निदेशक नितिका खण्डेलवाल ने बताया कि आईटीडीए द्वारा एसडीसी को वर्ष 2018 में स्थापित किया गया है। एसडीसी 2.0 शीघ्र ही तैयार हो जाएगा जिससे आईटीडीए की डाटा संग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद और ब्लॉक मुख्यालय स्वान नेटवर्क से 100 प्रतिशत परिपूर्ण हैं। साथ ही, 2036 ऑफिस स्वान नेटवर्क से जुडे़ हैं। साईबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। आईटीडीए द्वारा इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट का कार्य भी बेहतर तरीके से चल रहा है। आईटीडीए द्वारा यूसीसी, पीएम गतिशक्ति उत्तराखण्ड, चारधाम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाईन, ई-ऑफिस एवं अपुणी सरकार पोर्टल को तैयार एवं संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, नितेश कुमार झा, बृजेश कुमार संत एवं अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

UK:एक लाख की रिश्वत के साथ आईएसबीटी चौकी प्रभारी गिरफ्तार

देहरादून।  उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान के अंतर्गत एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने देहरादून स्थित पटेलनगर थाना क्षेत्र के आईएसबीटी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेन्द्र खुगशाल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि एक भूमि विवाद की जांच चौकी प्रभारी के पास लंबित है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर पाँच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। सतर्कता अधिष्ठान ने गुप्त जांच के बाद तत्परता से जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले तीन सालों में अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों को धामी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेज चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के संकल्प पर दृढ़ है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता का शोषण करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनता को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है।

UK:चुनाव में पारदर्शिता के लिए आयोग सख्त, व्यय विवरण न देने वालों पर होगी कार्रवाई

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से इस बार चुनावी खर्च पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च का सटीक हिसाब रखा जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की सख्त निगरानी का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार, इस बार जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो प्रत्येक प्रत्याशी के व्यय का मिलान करेंगे और उसका विस्तृत ब्योरा एकत्र करेंगे। निकाय चुनाव की तर्ज पर जिन प्रत्याशियों ने खर्च का विवरण नहीं दिया, उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई जारी है। अब पंचायत चुनाव में भी उसी तरह की सख्ती बरती जाएगी। आयोग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इस बार केवल पर्यवेक्षक ही नहीं, बल्कि जिलास्तर पर भी व्यय की रिपोर्टिंग पर नजर रखी जाएगी। सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की गई है कि वे तय सीमा के भीतर ही खर्च करें। खास बात यह है कि इस बार विभिन्न पदों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है। इस बार चुनाव खर्च सीमा में ये हुए हैं बदलाव पद पहले की सीमा संशोधित सीमा सदस्य, ग्राम पंचायत ₹10,000 ₹10,000 उप प्रधान ₹15,000 ₹15,000 प्रधान ₹50,000 ₹75,000 सदस्य, क्षेत्र पंचायत ₹50,000 ₹75,000 सदस्य, जिला पंचायत ₹1,40,000 ₹2,00,000 कनिष्ठ उप प्रमुख ₹50,000 ₹75,000 ज्येष्ठ उप प्रमुख ₹60,000 ₹1,00,000 प्रमुख, क्षेत्र पंचायत ₹1,40,000 ₹2,00,000 उपाध्यक्ष, जिला पंचायत ₹2,50,000 ₹3,00,000 अध्यक्ष, जिला पंचायत ₹3,50,000 ₹4,00,000