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UP- सौर ऊर्जा और गेहूं क्रय में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उत्तर प्रदेशः मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री का अपने सरकारी आवास पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी और गेहूं खरीद में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने भी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप कार्य करते हुए पूरे देश के लिए मॉडल बन रही है। संयुक्त समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को ओडीओपी का उपहार और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।

▪️मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज कॉमन मैन और खासतौर पर अन्नदाता किसानों को स्पर्श करती तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में अच्छा कार्य कर रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यापित की गई है। इसके अंतर्गत राज्य में कम लागत की विश्वसनीय सौर ऊर्जा तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 भी प्रख्यापित की जा चुकी है।

▪️मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सोलर पॉलिसी के तहत 2027 तक सोलर प्रोडक्शन में 22 हजार मेगावाट से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सोलर पार्कों का विकास, कृषि फीडरों और निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन को बढ़ावा देना, एक्सप्रेसवे और रेलवे ट्रैक के किनारे सौर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना सहित सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। साथ ही सौर परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।

▪️पीएम सूर्य घर योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष एक लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने यूपीनेडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने भी योजना के अंतर्गत आवेदन किया है सभी को अभियान चलाकर शीघ्र से शीघ्र सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। अभी हर महीने 11 हजार से अधिक इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर औसतन 22 हजार से अधिक किया जाए। जनपदवार, डिस्कॉमवार, नगर निगम, नगर पालिका को लक्ष्य आवंटित किया जाए। इसके प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए सीएम डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड किया जाए।

▪️मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पोर्टल पर मार्च 2025 तक प्राप्त 10.73 लाख आवेदनों पर कॉलिंग कर वेंडर्स को सूची उपलब्ध कराते हुए सोलर रूफटॉप की स्थापना की जाए। आवश्यकता के अनुरूप वेंडर्स की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने बताया कि हमारा फोकस ट्रेनिंग पर भी है, ताकि अधिक से अधिक सूर्य मित्रों को इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया जा सके। इसके लिए पॉलीटेक्निक के माध्यम से भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है।

▪️पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निजी पंप सोलराइजेशन में देश में प्रथम है। निजी नलकूपों के सोलराइजेशन के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए। जल्द से जल्द सभी को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाए। अच्छे वेंडर्स को इसमें शामिल किया जाए। किसानों को भी पानी की बचत के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से वनटांगिया गांवों को निशुल्क सोलर पैनल की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, चंदौली के ट्राइबल्स को भी सोलर व्यवस्था से आच्छादित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सोलर पार्क विकसित किए जाएं। इसके लिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही नगरों की स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर पार्क से जोड़ा जाए।

▪️रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश गेहूं क्रय के लक्ष्य को तय समय में पूरा कर लेगा। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल तक 26,641 किसानों से 1.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अभी तक गेहूं क्रय कार्य की प्रगति विगत वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी है। इस वर्ष कृषकों के मध्य तक पहुंच बनाने के लिए रणनीति के तहत कटाई के पूर्व जनपद एवं मंडलीय स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को गांवों में संपर्क के लिए भेजा गया, जिसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। गांव में जाकर कृषकों से संपर्क कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से अवगत कराते हुए क्रय केंद्रों पर गेहूं लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

▪️उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहं खरीद की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप कृषकों से संपर्क करके उनके गांव/दरवाजे पर जाकर भी गेहूं क्रय कराया जा रहा है। हमारी टीम फील्ड में उतरकर सभी 826 विकास खंडों में किसानों से बातचीत कर रही है। हर मंडी में किसानों के लिए बैठने और खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। हमारा पूरा फोकस किसानों को कम से कम समय में धनराशि प्रदान करने पर है। इसके लिए सभी क्रय केंद्रों को छुट्टी के दिन भी खोला जा रहा है और समयसीमा भी बढ़ाई गई है, ताकि किसानों को असुविधा न हो।

▪️केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रोक्योरमेंट, पीएम सूर्य घर समेत इन सभी संबंधित योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। रिन्यूएबल और ओवरआल एनर्जी में प्रदेश सरकार का कार्य उत्कृष्ट रहा है। अयोध्या और वाराणसी में सोलर को लेकर जो कार्य हुआ है वो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श है। इसको अभियान चलाकर और बेहतर किया जाए, ताकि पूरे देश के लिए हम इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश की तैयारी सही दिशा में है।

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लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को बड़ा झटका

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई की तरफ से दायर केस को रद्द कराने के लिए तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट में य़ाचिका दाखिल कर सीबीआई के लैंड फॉर जॉब केस को रद्द करने की मांग की थी लेकिन उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया है।

“ठग्स ऑफ गोवा” से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं कानपुर के सूर्यांश त्रिपाठी

कानपुर के होनहार युवक सूर्यांश त्रिपाठी अब बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। फिल्म “ठग्स ऑफ गोवा” में लीड रोल निभा रहे सूर्यांश की यह फिल्म 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले सूर्यांश ने मुंबई में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर विज्ञापन फिल्मों, मॉडलिंग और वेब सीरीज में अपनी खास पहचान बनाई है। अब वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार एक मुख्य अभिनेता के रूप में। फिल्म “ठग्स ऑफ गोवा” उनके करियर का एक नया और बड़ा मुकाम साबित हो सकती है। दर्शकों को उनसे काफी उम्मीदें हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यांश बड़े पर्दे पर क्या जादू बिखेरते हैं। क्राइम थ्रिलर सिनेमा जगत में एक ऐसा जॉनर रहा है जिसे दर्शकों का बहुत बड़ा वर्ग पसन्द करता आया है. इसी शैली का एक सिनेमा “ठग्स ऑफ गोवा” 30 मई 2025 को सिनेमाघरों मे रिलीज के लिए तैयार है. साई पाटिल फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले बनी इस पिक्चर के निर्माता साई पाटिल, सह निर्माता योजना पाटिल हैं. फिल्म के निर्देशक साई पाटिल ने इसकी कहानी, पटकथा और संवाद भी लिखे हैँ. गोवा में शूट की गई इस फिल्म का संगीत रवि ने दिया है. इस फिल्म में सूर्यांश त्रिपाठी, गायत्री बंसोडे, रुचिका सिंह, मनवीर सिंह, अंकिता देसाई, विक्की मोटे, गिरिराज कुलकर्णी, सागर पब्बाले, हर्षित उपाध्याय, प्रणय तेली, सुनील कुसेगांवकर, राजदेव जमदादे, योगेश कुमावत, नवनाथ श्रीमंडिलकर जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है. गोवा में सेट यह कहानी अमर अग्निहोत्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कुख्यात ठग है. वह अपने तीन साथियों सलोनी, नेहा और विक्की के साथ मिलकर लोगों को ठगकर मौज करता है। धोखे के खेल में तब एक बुरा मोड़ आता है जब क्राइम ब्रांच ऑफिसर विजय नेहा को धमकाता है और उसे भ्रष्ट मंत्री के बेटे राकेश के करीबी लोगों के बीच घुसकर काले धन से जुड़े दस्तावेज चुराने के लिए मजबूर करता है। जब नेहा अमर को इस खतरनाक काम के बारे में बताती है, तो तनाव बढ़ जाता है। अमर और ऑफिसर विजय के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है. अंत में क्या होता है इसके लिए आपको फिल्म देखने का इन्तेज़ार करना पड़ेगा.

कानपुर में एस्थेटिक केयर कॉस्मेटोलॉजी में आधुनिक तकनीकों से स्किन, हेयर और फैट की उपचार सेवाएं उपलब्ध

कानपुर: शहरवासियों के लिए खुशखबरी है कि अब स्किन और हेयर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इलाज एस्थेटिक केयर कॉस्मेटोलॉजी में उपलब्ध है। डॉ. गौरी मिश्रा ने बताया कि क्लिनिक में मेड इन कोरिया की न्यू रिच मशीन द्वारा बॉडी लेज़र हेयर रिडक्शन किया जाता है, जिससे अनचाहे बालों के साथ-साथ स्किन पर मौजूद दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन से भी छुटकारा पाया जा सकता है। स्किन टोन को निखारने और फ्लॉलेस लुक पाने के लिए यह मशीन अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है। साथ ही, बालों की समस्याओं के समाधान के लिए PRP थैरेपी, GFC थैरेपी और हेयर रीग्रोथ थैरेपी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और गंजेपन जैसी समस्याओं में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। यह क्लिनिक अब हेयर और स्किन हेल्थ के लिए एक भरोसेमंद सेंटर बनकर उभरा है। एस्थेटिक केयर कॉस्मेटोलॉजी अब संपूर्ण बॉडी के सौंदर्य और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वन-स्टॉप सेंटर बन गया है। यहां उपलब्ध कायो लेज़र मशीन की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से से फैट को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से कम किया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल वजन घटाने में सहायक है, बल्कि बॉडी शेप को भी आकर्षक बनाती है। स्किन, हेयर और बॉडी फैट से जुड़ी सभी आधुनिक थैरेपीज़ अब एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को अलग-अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विशेष रूप से शादी या अन्य विशेष अवसरों को ध्यान में रखते हुए, ‘ग्लोइंग स्किन’ के लिए आवश्यक स्किन क्लीनिंग, ब्राइटनिंग और हाइड्रेशन थैरेपीज़ अब स्थानीय स्तर पर सुलभ हैं। डॉ. गौरी मिश्रा के मार्गदर्शन में संचालित यह सेंटर कानपुर में कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक उपचार का नया केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, जहां हर व्यक्ति को उनकी ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत देखभाल मिल रही है।

आई० ए० पी० कानपुर और पारस हेल्थ ने ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसर्जरी पर विशेष मेडिकल (सी.एम.ई.) का आयोजन किया

पारस हेल्थ, कानपुर एवं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथैरेपिस्ट (आई० ए० पी०), कानपुर सेंट्रल शाखा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (CME) प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रॉयल क्लिफ होटल में संपन्न हुआ, जिसमें शहर के प्रमुख सर्जन एवं फिजियोथैरेपिस्ट्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आपसी संवाद को बढ़ावा देना, नवीनतम तकनीकों की जानकारी साझा करना तथा समन्वित रूप से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में सहभागियों को ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसर्जरी के अद्यतन पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ से पधारे डॉ. के. के. वर्मा (सेक्रेटरी, आई० ए० पी० उत्तर प्रदेश) एवं वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक न्यूरोसर्जन डॉ. गोपाल शुक्ल उपस्थित रहे। डॉ. शुक्ल ने अपने सत्र में कमर दर्द से जुड़े विभिन्न जटिल मामलों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि किस प्रकार फिजियोथैरेपी की मदद से मरीजों को शीघ्र राहत मिल सकती है। इस सफल आयोजन ने फिजियोथैरेपिस्ट एवं चिकित्सकों को एक साझा मंच प्रदान किया, जिससे भविष्य में और बेहतर चिकित्सा सेवा की दिशा में प्रयास संभव होंगे।

BR:पीएम मोदी 29 को बिहार दौरे पर, विकास की सौगात संग चुनावी मंथन

Patna : . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को दो दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली बिहार यात्रा है. इस यात्रा के दौरान वे पटना और विक्रमगंज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. भाजपा प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटी है. पीएम मोदी सबसे पहले पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे. 30 मई को वे विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे.   पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अनुसार, प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो करेंगे. जगह-जगह पुष्पवर्षा के साथ कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर संगठन की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे. यह बैठक आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही

BR:बिहार में दिव्यांग कोटे में डोमिसाइल नीति लागू

बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब दिव्यांग कोटे का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसके तहत डोमिसाइल (स्थानीय निवासी) नीति को लागू कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। निर्णय के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण अब केवल बिहार के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ही मान्य होगा। जानकारी के मुताबिक, अधिनियम के तहत दिव्यांगजन को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण, उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। अब तक इस आरक्षण का लाभ दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिल रहा था, जिससे बिहार के दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्णय लिया। सरकारी नौकरियों के सामान्य कोटे में पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी, उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है। बता दें है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 23 लाख से अधिक दिव्यांगजन हैं, जिनमें से लगभग 16 लाख को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।