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UP-योगी सरकार का निर्देश- खुले में न रहे गेहूं, गोदाम में रखा जाए सुरक्षित

लखनऊ : अन्नदाता किसानों के हित के लिए संकल्पित योगी सरकार घर-घर पहुंच रही है।
विपरीत मौसम को देखते हुए एक तरफ योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि गेहूं खुले में न रहे, इसे गोदाम में सुरक्षित रखा जाए तो वहीं दूसरी तरफ रविवार हो या अन्य अवकाश, मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से संवाद जारी है। योगी सरकार के निर्देश पर महावीर जयंती के अवकाश पर भी खाद्य व रसद विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों से संवाद स्थापित किया।

दो दिन में लगभग सात हजार नए किसानों ने क्रय केंद्रों पर की गेहूं की बिक्री
आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार के प्रयासों को किसानों का भी साथ मिल रहा है। 10 अप्रैल (दोपहर 12 बजे तक) गेहूं खरीद के लिए 3,67,875 किसानों ने पंजीकरण करा लिया। 5784 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीद हो रही है। 27388 किसानों से 1.43709 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद भी हो चुकी है। आलम यह है कि दो दिन में लगभग 11 हजार से अधिक किसानों ने सरकारी बिक्री के लिए पंजीकरण कराया। 8 अप्रैल तक जहां 20,409 किसानों से गेहूं क्रय किया गया था, वहीं 10 अप्रैल तक बिक्री करने वालों किसानों की संख्या बढ़कर 27388 से अधिक हो गई है। यानी दो दिन में लगभग सात हजार से अधिक किसानों ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री की। 8 अप्रैल तक 3.56 लाख किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराया था, जो 10 अप्रैल तक बढ़कर 3.67 लाख हो गई है।

गुरुवार के अवकाश में भी गांव-गांव पहुंचे अफसर, किसानों से किया संपर्क
गेहूं की अच्छी ख़रीद हो, इसके लिए कटाई के पहले से ही गांव गांव जाकर किसानों से संपर्क साधा गया और उन्हें सरकारी क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए प्रेरित किया गया। खाद्य व रसद विभाग पहली बार मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से किसान के खेत तक पहुँचा। एक तरफ़ कटाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर ही गेहूं तौला जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर अवकाश के दिनों में भी क्रय केंद्र खुल रहे हैं, जिससे गेहूं बेचना अन्नदाता किसानों के लिए काफी आसान हो गया है। गुरुवार को महावीर जयंती के अवकाश पर भी खाद्य व रसद विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों से संपर्क स्थापित किया।

बिचौलिया राज समाप्त, किसानों को 2425 रुपये एमएसपी और 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त दिए जा रहे
योगी शासन में बिचौलिया राज समाप्त हो गया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 2425 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जिसका भुगतान 48 घंटे के अंदर किसानों को किया जा रहा है। यही नहीं, गेहूं की उतराई, छनाई व सफाई के मद में 20 रुपये प्रति कुंतल की दर से भी किसानों को प्रतिपूर्ति की जा रही है।

बिन सत्यापन 100 कुंतल गेहूं बेच रहे पंजीकृत किसान
योगी सरकार ने व्यवस्था की कि पंजीकृत किसान बिना सत्यापन 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर क्रय केंद्रों पर बैठने, शुद्ध पेयजल आदि की भी समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान भी कराया जा रहा है।

8 वर्ष में लगभग 50 लाख किसानों को 43424.44 करोड़ का भुगतान
योगी सरकार के 8 वर्ष में किसानों को सीधे एमएसपी का लाभ दिया गया, जबकि सपा शासन में बिचौलियों का राज स्थापित रहा। योगी शासन के 8 वर्ष में लगभग 50 लाख किसानों को गेहूं बिक्री के लिए 43424.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि सपा शासन के पांच वर्ष में महज 19,02,098 किसानों को 12808.67 करोड़ रुपये ही भुगतान किया गया।

खास बातें
👉अन्नदाता किसानों के लिए निरंतर अतिरिक्त प्रयास कर रही योगी सरकार

👉किसानों को न हो परेशानी, इसलिए अवकाश के दिन भी संचालित किए जा रहे क्रय केंद्र

👉मौसम (धूप, गर्मी और बारिश) को देखते हुए सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक संचालित किए जा रहे क्रय केंद्र

👉मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से किया जा रहा संपर्क, घर तक पहुंचकर कराया जा रहा तौल

👉किसानों को परेशानी से निजात के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर 18001800150, सीधे अपनी समस्या बता सकते हैं किसान

👉खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण करा लें कृषक

👉किसानों को 2425 रुपये एमएसपी के साथ ही कटाई, छनाई का भी 20 रुपये अतिरिक्त कराया जा रहा मुहैया

👉बिचौलिया मुक्त खरीद कर सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा भुगतान

👉बिन सत्यापन सिर्फ पंजीकरण के आधार पर ही 100 कुंतल तक की जा रही खरीद

👉क्रय केंद्र पर किसानों का तत्काल कराया जा रहा पंजीकरण, बटाईदार किसानों से भी की जा रही खरीद

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BR:नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों और राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का किया लोकार्पण

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सुगम परिवहन हेतु महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों एवं राज्य अंतर्गत 166 डिलक्स बसों के परिचालन का लोकार्पण किया. परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 01 अणे मार्ग से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया. मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली. महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत 20 पिंक बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे महिलाओं का सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी. राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 166 डिलक्स बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इससे राज्य के अंदर यात्रियों का विभिन्न जगहों पर आना-जाना सुगम होगा। साथ ही उनका सफर आरामदायक होगा. इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, परिवहन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी गोपाल सिंह, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

BR:पीएम मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल बदला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आने वाले थे लेकिन अब उनके दौरे के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 30 मई के बजाए 29 मई को ही बिहार पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और बिहार की धरती से आतंकवादियों और उनके आकाओं को सख्त चेतावनी दी थी। दरअसल, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेता लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। पिछले महीने ही पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे थे और सीमांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को योजनाओं की सौगात दी थी। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री 29 मई की शाम पटना पहुंचेंगे। पटना मे रात्रि विश्राम करने के बाद 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 29 मई की शाम को ही पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 29 मई को ही पीएम मोदी पटना-सासाराम फोरलेन, बिहटा एयरपोर्ट, वाराणसी-रांची 6 लेन एक्सप्रेस वे और नवीनगर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इस हमले के जिम्मेवार पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दे दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इस हमले को अंजाम देने वाले और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया और पीओके और पाकिस्तान में मिलाइल दागकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। अब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर किसी की नजर उनके दौरे पर है।

बिहार : सरकारी स्कूलों में 2 से 21 जून तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां

Bihar :   बिहार में भीषण गर्मी और लू के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में 2 जून से 21 जून 2025 तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है. विशेष समर कैंप का आयोजन गर्मी की छुट्टियों के दौरान कक्षा 5वीं और 6वीं के उन विद्यार्थियों के लिए विशेष ‘गणित समर कैंप’ चलाया जाएगा, जिन्हें गणित विषय में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है. इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों की गणितीय समझ और दक्षता को बढ़ाना है.   गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे कैंप समर कैंप का संचालन ‘प्रथम संस्था’ के सहयोग से किया जाएगा. यह कैंप गांवों और टोलों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके. प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्रों को शामिल किया जाएगा. कौन संभालेंगे पढ़ाई की जिम्मेदारी समर कैंप में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षा सेवकों, बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़े कुशल युवा, प्रशिक्षु डायट, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, जीविका दीदियों द्वारा प्रेरित युवक-युवतियां और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता निभाएंगे.   सुबह 7 से 9 और शाम में 5 से 7 बजे तक होगा कैंप  ये स्वयंसेवक ASER टूल्स के माध्यम से चयनित छात्रों को हर दिन गांव और टोले में जाकर 1 से 1.5 घंटे तक गणित का विशेष प्रशिक्षण देंगे. समर कैंप का संचालन बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक किया जाएगा. प्रशासनिक तैयारियां तेज राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (D.E.O.) और समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (D.P.O.) को पत्र जारी कर समर कैंप के सफल संचालन और स्वयंसेवकों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

BR:नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 69 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 69 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। दरअसल, नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 69 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार ने गया जिला का नाम बदल दिया है। गया अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए सम्मान राशि के तौर पर देगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जाकर शहीद मो. इम्तियाज के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि सौंपी थी। नीतीश सरकार ने जीविका बैंक के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कॉपरेटिव बैंक होगा। इसके जरिए सरकार जीविका दीदी को लोन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकार ने 45 नए आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुशील कुमार मोदी के जन्म दिवस 5 जनवरी को अब राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी।                                                        

BR:बिहार कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर नई नौकरी की दी स्वीकृति, पांच डॉक्टर हुए बर्खास्त, कई अन्य फैसले लिए गए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. सहकारिता विभाग में 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 (तीन सौ तैतीस) पदों का सृजन किया गया है. इसके फलस्वरुप नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी. 48 नवसृजित कार्यालयों का संचालन प्रारम्भ कराया जा सकेगा। नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के लिए कुल 125 नये पदों का सृजन किया जायेगा। कैंसर चिन्हित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद मरीजों को समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक एवं समर्पित शीर्ष संस्था बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है। डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।  डा0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को लगातार निर्णय अनधिकृत लिया रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. डा० सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। डा० विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को लगातार करने अनधिकृत का रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद, गोपालगंज में जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू0) की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है.

UK:कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित अपने कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा जो अभी लंबित हैं। कैबिनेट मंत्री ने गढ़ी डाकरा, सेरकी, सहस्त्रधारा और शेरागांव जैसे क्षेत्रों में जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फालोअप किया जाए ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।