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नरवाई जलाई तो नहीं मिलेगा सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ, एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके निदान के लिये राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नरवाई जलाने पर संबंधित किसान से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल उपार्जन भी नहीं किया जाएगा। वे समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में राजस्व विभाग की समीक्षा में निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा।

शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए चलाएं अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों, तालाबों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जल संग्रहण स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्व अधिकारी अपनी महती भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी अमृत सरोवर, तालाब, बांध, नहर एवं अन्य जल संरचनाओं को राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए और अभियान में नहर, कुए और बावड़ियों जैसी जल संरचनाओं को पूर्णत: अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व से जुड़े कार्यों का तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन के प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें। नामांतरण, बँटवारा आदि मामलों का निराकरण समय सीमा में निरंतर होता रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

साइबर तहसील परियोजना से मिल रहा बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व सहित सभी विभाग डिजिटाइजेशन की दिशा में अग्रसर है। इसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है, उन्हें अब जरूरी कार्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। मध्यप्रदेश की साइबर तहसील परियोजना इसी दिशा में किया गया एक नवाचार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार” देकर इसकी सराहना की है। उन्होंने बताया कि साइबर तहसील के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और किसानों सहित सभी नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। साइबर तहसील 1.0 में अब तक 1 लाख 56 हजार 700 से अधिक और साइबर तहसील 2.0 में अब तक 1 लाख 19 हजार से अधिक प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं। साइबर तहसील 3.0 में भी 26 जनवरी 2025 तक नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा, तरमीम और सीमांकन के 7 लाख प्रकऱण दर्ज हुए हैं। पहले 2 चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा संशोधन जैसे राजस्वगत कार्यों की पेंडेंसी जल्द से जल्द खत्म की जाए।

राजस्व महा अभियान को मिला बेहतर रिस्पांस

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चलाए गए तीन राजस्व महा अभियानों को बेहतर रिस्पांस मिला है। उन्होंने बताया कि गत 15 नवम्बर से 26 जनवरी 25 तक चले राजस्व महाअभियान 3.0 में 29 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया है। इसके बेहतर परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व महा अभियान वर्ष में दो बार संचालित किए जाने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में राजस्व महाअभियान की सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों ने भी इसे लागू किया है। यह हमारे लिये गौरव की बात है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत 88 प्रतिशत संपत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरण कार्य पूरा

बैठक में बताया गया कि राजस्व विभाग के नवाचारी प्रयासों के तहत तैयार की गई स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बताया गया कि स्वामित्व योजना में प्रदेश में ग्रामीण आबादी में निजी लक्षित सम्पत्तियों की संख्या लगभग 45.60 लाख है। इनमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरित कर दिया गया है, योजना का 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जून 2025 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप एवं स्थानीय युवाओं का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 80 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं, यह कार्य भी जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

85 लाख किसानों को मिल रहा है सम्मान निधि का लाभ

राज्य सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इस योजना में केंद्र सरकार हर वर्ष पात्र किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। मार्च 2025 तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 28 हजार 800 करोड़ रुपए राशि वितरित की जा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी पात्र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2020 से लागू इस योजना में अब तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 17 हजार 500 करोड़ रूपये राशि अंतरित की गई है।

वर्ष 2024 से प्रदेशभर में हो रहा फसलों का डिजिटल सर्वे

राजस्व विभाग ने गिरदावरी के लिए वर्ष 2024 से फसलों का डिजिटल सर्वे कार्य शुरू किया है। इसमें 60 हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं द्वारा खेत और फसलों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश में 190 तरह की फसलों की खेती हो रही है।

शासकीय भूमि विवाद के न्यायालीन प्रकरणों में मजबूती से रखें शासन का पक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राय: शासकीय भूमि के विवाद लंबे समय तक लम्बित रहते हैं। इसमें शासन का पक्ष बेहद मजबूती से रखे जाने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि शासकीय वकीलों द्वारा ऐसे प्रकरणों में साक्ष्यों के साथ मजबूती से शासन का पक्ष रखा जाए। प्रकरणों का निर्णय शासन के पक्ष में न आना, कहीं न कहीं उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाए।

मैहर, मऊगंज सहित 5 जिलों में बनाए जाएंगे संयुक्त जिला कार्यालय

बैठक में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने सुझाव दिया कि राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियों के कार्यालय एक ही परिसर में होने चाहिए। इससे समय, श्रम और ऊर्जा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में नए कलेक्ट्रेट भवन प्रस्तावित हैं वहां नई कम्पोजिट बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। जिला कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय एक ही परिसर में बनाने के प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में नए जिले मैहर, पांढुर्णा, मऊगंज और मंडला जिले में संयुक्त जिला कार्यालय भवनों का निर्माण शामिल है। इन कार्यों की लागत 488 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि उज्जैन के संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग द्वारा राशि मंजूर कर दी गई है। उज्जैन में 134 करोड़ रुपए की लागत से नया संयुक्त जिला कार्यालय भवन बनाया जाएगा।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री विवेक पोरवाल, राजस्व आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए पर्यावास भवन में एक कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कलेक्टर्स को निर्देशित कर रहे हैं।

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PB:जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के सेवा नियमों को लेकर कमेटी गठित

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के सेवा नियमों को लेकर 34 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय द्वारा जारी बयान में एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस समिति में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर के एक प्रतिनिधि, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधि, बाबा हरनाम सिंह खालसा प्रधान दमदमी टकसाल और अध्यक्ष संत समाज, बाबा निहाल सिंह हरियां वेलां प्रधान तरना दल हरियां वेलां, बाबा बलबीर सिंह 96वें करोड़ी प्रधान शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल, बाबा अवतार सिंह सुरसिंह प्रधान दल शामिल हैं। पंथ बाबा बिधि चंद जी, प्रदमश्री बाबा सेवा सिंह कार सेवा खडूर साहिब, बाबा कश्मीर सिंह प्रधान संप्रदा कार सेवा भूरीवाले, बाबा तेजा सिंह खुदा कुराला निर्मले संप्रदा, महंत रमिंदर दास उदासीन संप्रदा, महंत प्रीतपाल सिंह मिठा टिवाणा सेवापंथी, बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, अध्यक्ष मुख्य खालसा दीवान श्री अमृतसर, केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा चंडीगढ़ के सदस्य। प्रतिनिधि, प्रसिद्ध कथावाचक भाई साहिब ज्ञानी पिंदरपाल सिंह, गुरबानी व्याकरण विशेषज्ञ ज्ञानी साहिब सिंह शाहाबाद मारकंडा, भाई महिंदर सिंह गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था यूके, महंत मंजीत सिंह जम्मू-कश्मीर, बीबी इंद्रजीत कौर प्रधान भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा सोसाइटी, डॉ. करमजीत सिंह उपकुलपति गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, डॉ. प्रितपाल सिंह उपकुलपति श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व विश्वविद्यालय श्री फतेहगढ़ साहिब, सिख विद्वान डॉ. बलकार सिंह पंजाबी, डॉ. परमवीर सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉ. अमरजीत सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, डॉ. इंद्रजीत सिंह गोगोआनी प्रिंसिपल खालसा कॉलेज सी साई स्कूल अमृतसर, सिख विद्वान डॉ. केहर सिंह, सिख विद्वान डॉ. हरभजन सिंह देहरादून, जी: बलजीत सिंह प्रिंसिपल साहिबजादा जुझार सिंह सिख मिशनरी कॉलेज चौंटा व अन्य शामिल हैं।

PB:शिअद पूरी ताकत से मजीठिया के साथ खड़ा : हरसिमरत कौर

बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपने भाई बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का बचाव करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है। यह स्पष्ट है कि मजीठिया द्वारा इस सरकार की भ्रष्ट और अनैतिक गतिविधियों को बेबाकी से उजागर करने से मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार बहुत घबराई हुई है। हम मजीठिया और अन्य अकाली नेताओं द्वारा राज्य एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज दबाने के लिए की जा रही धमकियों से डरते नहीं हैं। अकाली नेतृत्व के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है, यह लंबे समय से लगातार हो रहा है और हम इसका डटकर सामना करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं, बठिंडा शहरी विधानसभा क्षेत्र के हलका इंचार्ज इकबाल सिंह बबली ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मजीठिया तथा विधायक गुनीत कौर मजीठिया के कई स्थानों पर बिना कोई नोटिस दिए विजिलेंस की छापेमारी तथा बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने को लेकर अकाली दल में रोष की लहर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस बदलाखोरी वाले रवैये को बंद नहीं किया तो सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ शहरी अध्यक्ष राजबिंदर सिंह सिद्धू, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, हलका अध्यक्ष आरएस चीमा, कुलदीप सिंह नंबरदार, गुरप्रीत सिंह संधू, परमपाल सिंह सिद्धू, जगजीत सिंह भुल्लर, इकबाल सिंह मिठड़ी, अमरिंदर सिंह सिद्धू, मोहनजीत पुरी, हरतार सिंह व अन्य मौजूद रहे।  

PB:पुलिस ने ध्वस्त की तीन नशा तस्करों की संपत्तियां

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने नगर निगम लुधियाना के साथ मिलकर बृहस्पतिवार को नशे संबंधी कई मामलों का सामना कर रहे तीन ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों को संयुक्त रूप से ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में न्यू हरिकृष्ण कॉलोनी, इंदिरा मार्केट और ट्रांसपोर्ट नगर में उनके अवैध निर्माण को निशाना बनाया गया। जिला प्रशासन के अनुसार लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस और निगम अधिकारियों की देखरेख में कानूनी प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए यह अभियान चलाया गया। नगर निगम के स्वामित्व वाली जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियां शेखर, बिमला और उसके बेटे गुरमीत की थी। पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने बताया कि शेखर पर छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बिमला और गुरमीत पर विभिन्न पुलिस थानों में क्रमश: पांच और तीन मामले दर्ज हैं। उन्होंने पंजाब सरकार की नशा तस्करी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को रेखांकित करते हुए कहा, हम नशे की समस्या को खत्म करने और अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस आयुक्त ने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी भी दी और उनसे अपने अवैध कारोबार को छोड़ने का आग्रह किया।  

PB:गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर हत्या, एक अन्य की भी जान गई

पंजाब के बटाला में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उनके साथ मौजूद व्यक्ति करणवीर सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वीरवार देर सायं की है। घटना बटाला की सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित कादियां रोड पर उस समय हुई जब हरजीत कौर और करणवीर सिंह एक कार में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डीएसपी परमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोली लगने से करणवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हरजीत कौर को अमृतसर के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और हमलावरों की पहचान तथा गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है और इस समय जेल में बंद है। उसकी मां की हत्या के पीछे गैंगवार या पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

PB:तरनतारन के MLA डॉ. कश्मीर सिंह सोहल का निधन, CM भगवंत मान ने जताया शोक

तरनतारन से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल का आकस्मिक निधन हो गया है। डॉ. सोहल पार्टी के मेहनती और संघर्षशील नेता माने जाते थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अचानक मृत्यु से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने दिवंगत नेता के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई और परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। भगवंत मान ने लिखा, “इस दुखद घड़ी में हम सभी डॉ. साहब के परिवार के साथ हैं और उन्हें इस कठिन समय में धैर्य और हिम्मत देने की कामना करते हैं।” डॉ. कश्मीर सिंह सोहल ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निधन से पार्टी और क्षेत्रवासियों में गहरा शोक है।

HR-प्रदेश सरकार जल्द 7500 पदों पर करेगी भर्ती : नायब सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर भर्ती करेगी। इन पदों की परीक्षा व बाकि सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। अब जल्द परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर के सभी विभागों में खाली पदों का ब्योरा इकट्ठा किया गया है। ग्रुप-सी के पदों के लिए सीईटी के आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द परीक्षा भी आयोजित होगी और विभिन्न विभागों में खाली पदों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमलीजामा पहनाने की पूूरी तैयारी कर ली है। जिसके तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया है। मुख्यमंत्री सैनी गांव जालखेड़ी में आयोजित जनसभा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जालखेड़ी में सरपंच पिंकू द्वारा रखी 8 मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करने के साथ-साथ गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। सैनी ने कहा कि पिहोवा से यमुनानगर तक फोर लेन की परियोजना को जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। तब हमने संकल्प लिया था कि सरकार बनते ही शपथ लेने से पहले युवाओं को उनके नौकरियों का परिणाम घोषित कर ज्वाॅइन करवाया जाएगा और सरकार ने ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किसानों को एमएसपी के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 55 वर्ष में जितना एमएसपी दिया है। भाजपा सरकार ने 11 साल में उससे कई गुना ज्यादा एमएसपी देने का काम किया है। प्रदेश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने सभी 24 फसलों पर एमएसपी के तहत खरीद शुरू की। मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, जिलाध्यक्ष तिजेंदर सिंह गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, दीप सैनी, विकास शर्मा, सरपंच सजीव सिंगला गोल्डी, सरपंच सोहन कलालमाजरा, कौशल सैनी, सचिव मेजर विर्क, आनंद शर्मा जालखेड़ी व रिकू कश्यप मौजूद रहे। प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी पर फोकस सैनी ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के कार्य को गति से किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद प्रदेश के 36 हजार परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा है। सरकार का लक्ष्य हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने का है। इसके लिए वंचित परिवारों के आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर वर्ष 2004 से पहले कब्जा किया हुआ है, वो सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन की भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। इससे लोगों के कोर्ट कचहरी में लगने वाले चक्कर खत्म होंगे।