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संविधान की चिंता छोड़ अपनी चिंता करे कांग्रेस – विकास शर्मा

  • – भाजपा प्रदेश मंत्री ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को लेकर बोला हमला
  • – संविधान की मूल भावनाओं को धरातल पर उतार रही भाजपा सरकार- 
  • – कांग्रेस के शासन में हुई संविधान के साथ सबसे अधिक छेड़छाड़

टनकपुर -(एम सलीम खान संवाददाता) भाजपा प्रदेश मंत्री एवं चंपावत के जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कांग्रेस की देहरादून में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री ने कांग्रेस को संविधान की चिंता छोड़ अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी।

भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संविधान की बात करती है। लेकिन वर्ष 1951 में संविधान का पहला संशोधन करके अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश की नेहरू जी ने ही की थी। पिछले कुछ साल से कांग्रेस संविधान को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है।

लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के इस नेरेटिव का करारा जवाब दे चुकी है। संविधान संशोधन की बात करें तो कांग्रेस के ही शासन के दौरान सबसे अधिक संविधान से छेड़छाड़ की गई। जमाना चाहे नेहरू जी का हो, इंदिरा गांधी का हो, उनके जमाने में तो देश में आपातकाल भी लगाया गया। एक संविधान संशोधन,

जिसे 39वां संविधान संशोधन कहते हैं, उसमें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर अगर इनका चुनाव होता है और इस मामले में रिव्यू के लिए कोई कोर्ट जाता है तो उसे कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं था। ये पूरी तरह से संविधान की भावना के िऽलाफ किया गया संशोधन था।

संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना तक को बदल देने वाले अब संविधान की बात कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम पारित कर अपने वोटबैंक को ऽुश करने का काम किया था। इसके अलावा 1961 में अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन कर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए।

कांग्रेस के राज में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया और देश में लोगों के मौलिक अधिकारों को ऽत्म किया। प्रेस पर पाबंदी लगाई और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला। 1971 में अनुच्छेद 31 में संशोधन कर भारत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया।

इसके बाद 1975 में संविधान का 38वाँ संशोधन करके आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी बंद कर दिया। सितंबर 1975 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रऽने के लिहाज से संविधान का 39वां संशोधन किया गया।

सितंबर 1976 में 41वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के िऽलाफ पद छोड़ने के बाद भी कोई मामला दर्ज नहीं किया जाने का संशोधन किया गया। वर्ष 1977 में 42 वें संशोधन ने संविधान की मूल संरचना को ही बदल दिया। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ निर्वाचन आयोग बल्कि न्यायपालिका को भी कमजोर करने के प्रयास किया।

जिला प्रभारी एवं रूद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने आगे कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में भी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए 1985 में संविधान संशोधन किया गया। इसके अलावा 1988 में प्रेस की स्वतं=ता पर अंकुशल गाने के लिए मानहानि विरोधी कानून पेश किया हालाकि इसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी कई संशोधन किये गये। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को संपत्ति हड़पने के असीमित अधिकार दिये गये जिन्हें किसी भी अदालत को चुनौती नहीं दी जा सकती। आज मोदी सरकार इन असीमित अधिकारों को कम करने का प्रयास कर रही है तो इसीलिए कांग्रेस बेचैन हो गयी है।

भाजपा जिला प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को समय समय पर अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश तो की ही साथ ही संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान भी किया। विपक्ष में रहकर कांग्रेस ने सकारात्मक राजनीति करने के बजाय समय समय पर राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों पर आसीन लोगों को भी अपमानित करने का काम किया है।

देश की अस्मिता से जुड़े मामलों पर भी कांग्रेस ने हमेशा राजनैतिक रोटियां सेकने का काम किया है। धारा 370, सीएए, तीन तलाक, यूसीसी, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस हमेशा नकारात्मक और वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नहीं आयी। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हो रही है उसकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है यही वजह है कि कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करके अपनी हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयेाग पर थोपती आयी है।

विकास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को आज संविधान बचाओ रैली निकालने के बजाय कांग्रेस बचाओ रैली निकालनी चाहिए। प्रदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 356 अनुच्छेद का उपयोग लगभग 90 बार किया। 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

जवाहर लाल नेहरू ने अपने शासन काल के दौरान चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने के लिए 6 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के शासन में संविधान का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि लोकतांत्रिक तौर पर चुने गये प्रधानमंत्री मननमोहन सिंह के कार्यकाल में सोनिया गांधाी को सुपर पीएम और बॉस माना जाता था।

भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि भाजपा पर संविधान को बदलने का आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों को यह जान लेना चाहिए कि जनसंघ और भाजपा की स्थापना ही संविधान को लागू करने के लिए हुई थी। एक विधान एक निशान के नारे के साथ हमारे प्रेरणा पुरूष डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ।

आज भाजपा संविधान की धाराओं की मूल भावनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का काम कर रही है और कांग्रेस के मंसूबों को जनता के सामने ला रही है। हमारे लिए संविधान केवल शब्दों धाराओं और अनुच्छेदों का संग्रह नहीं बल्कि एक धर्म ग्रंथ है। इस पर सभी भारतवासियों को गर्व है।

दूसरी तरफ कांग्रेस ने कभी भी देश में पूर्ण लोकतंत्र लागू नहीं होने दिया। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी लिए संविधान को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जनता कांग्रेस पहले भी कई बार सबक सिखा चुकी है। आगे भी जनता कांग्रेस की नौटंकी का करारा जवाब देगी। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।

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संगरूर के बालद कोठी में पहुंची हलका विधायक नरिंदर कौर भराज को आज वहां मौजूद महिलाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और महिलाओं ने विधायक से सवाल पूछने शुरू कर दिए। वहां मौजूद महिलाएं भड़क उठीं और उन्होंने वहां फैली गंदगी के बारे में बीबा भराज से सवाल किए। इसी दौरान जब विधायक बिना जवाब दिए जाने लगीं तो उक्त महिलाओं ने उन्हें रोककर सवाल पूछे। विधायक ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह बालद कोठी के हालातों से अवगत कराते हुए विधायक के सामने ही बड़े गुस्से के साथ ऊंची आवाज में बोलने लगीं। इस दौरान वहां मौजूद नेताओं ने महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया। यहां उल्लेखनीय है कि इस कोठी के हालात पिछले काफी समय से बद से बदतर होते जा रहे थे और यहां रहने वाले लोग गंदगी में रहने को मजबूर थे। अपने बचाव के लिए विधायक ने कहा कि बालद कैंचियां में गंदे पानी की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि नगर कौंसिल भवानीगढ़ ने इन कैंचियों के नजदीक घरों के इस्तेमाल किए गए पानी को शहर के सीवरेज से जोड़ने के लिए करीब 65 लाख रुपए का एस्टीमेट पास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस एस्टीमेट को मंजूरी मिलते ही अगली कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस रिहायशी इलाके का सीवरेज सड़कों पर आ जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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गांव पावटी में हुए घरेलू झगड़े में एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने सिर पर ईंट मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस शिकायत में मृतका के पति रामबीर ने बताया कि वह मूल रूप से उतर प्रदेश के थाना कांधला के गांव असदपुर का रहने वाला है। वर्मान में पावटी में परिवार समेत रह रहा है। उसके 5 बेटे व 2 बेटियां है। बृहस्पतिवार शाम उसका बेटा कपिल अपनी पत्नी रविता के साथ झगड़ा कर रहा था। वह पत्नी बिरमला व छोटे बेटे विकास के साथ बीच-बचाव करने लगा तो कपिल अपनी मां बिरमला व भाई विकास के साथ झगड़ने शुरू कर दिया। इसी बीच कपिल ने मकान की छत पर चढ़कर मां व भाई पर ईंटें बरसानी शुरू कर दी। एक ईंट बिरमला के सिर पर लगी। उसे नागरिक अस्पताल ले गए, जहां से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई।

PB:आमरण अनशन पर बैठी असिस्टेंट प्रोफेसर की बिगड़ी हालत

पंजाबी यूनिवर्सिटी‌ पटियाला में वाइस चांसलर दफ्तर के सामने आमरण अनशन पर बैठी दो असिस्टेंट प्रोफेसरों में से एक बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए कैंपस डिस्पेंसरी में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि अध्यापक की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें पटियाला के वर्धमान अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुक्टा यूनियन की अध्यक्ष डॉ. तरनजीत कौर अभी भी आमरण अनशन पर हैं। करीब दो महीने से संघर्ष कर रहे कॉन्ट्रेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों का कहना है कि अपनी मांगें पूरी न होते देख पंजाबी यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रेक्ट टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. तरनजीत कौर और डॉ. राजमोहिंदर कौर ने बुधवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। सुबह डॉ. राजमोहिंदर कौर की हालत बिगड़ने लगी और दोपहर को वह वीसी दफ्तर के सामने बेहोश हो कर गिर पड़ी। जिसे संघर्ष कर रहे अन्य साथियों ने यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरी में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार पंजाबी यूनिवर्सिटी के विभिन्न घटक कॉलेजों, नेबरहुड कैंपस, क्षेत्रीय केंद्रों और मुख्य कैंपस में ठेके पर काम कर रहे ये अध्यापक यूजीसी द्वारा 2018 में मंजूर किए गए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से चल रहे संघर्ष को आज संबंधित अध्यापकों ने आमरण अनशन में तब्दील कर दिया। यूनियन नेताओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया उनकी मांगों के प्रति बेहद नकारात्मक रहा है। इस मौके पर डॉ. रणजीत सिंह, डॉ. हरप्रीत रूबी, डॉ. रविंदर रवि, प्रो. हरजीत सिंह व अन्य पुक्टा नेता मौजूद थे।

PB:मजीठिया की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश: चुघ

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर भगवंत मान और केजरीवाल पर तीखा हमला बोला गया। चुघ ने कहा कि जब वह हिरासत में थे तो आप सरकार ने उनकी जमानत करवाने में मदद की। अब अचानक से उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा रहे थे । आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता ने कहा कि अकाली नेता के घर पर रेड मारी गई और उनकी पत्नी तक से विजिलेंस विभाग अधिकारियों नें बदसलूकी की । उनके अनुसार ये लोकतंत्र की हत्या है। चुघ ने इस गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया है और कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर केस लगाए जा रहे हैं। वही चुघ ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ‘सबसे काला अध्याय’और ‘संविधान हत्या दिवस’ बताया और आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों को सलाम किया। इस मौके पर भाजपा लुधियाना के आपातकाल के दौरान जेल भुगतने वाले भाजपा नेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष रजनीश धीमान, उपाध्यक्ष जतिंदर मित्तल,महामंत्री अनिल सरीन,सचिव रेनू थापर, कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देबी, प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य जीवन गुप्ता,पूर्व विधायक प्रेम मित्तल, विपन सूद काका,महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष राशि अग्रवाल व मंडलों के प्रधान इत्यादि उपस्थित थे ।

PB:आरटीओ कार्यालयों की सेवाएं अब ऑनलाइन होंगी : भुल्लर

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज मोहाली के आरटीओ कार्यालय और सेक्टर-82 स्थित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का अचानक दौरा कर वहां चल रहे कामकाज का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए जल्द ही आरटीओ कार्यालयों की सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे नागरिक घर बैठे ही काम करा सकेंगे और बार-बार दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। मंत्री ने पब्लिक काउंटरों पर जाकर कर्मचारियों और आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने दफ्तर के कामकाज और स्टाफ के सहयोग की सराहना की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का मौके पर ही तुरंत समाधान किया जाए। भुल्लर ने टैक्स वसूली प्रक्रिया की भी जांच की और स्पष्ट किया कि जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या जिन्होंने कर नहीं भरा, उनके चालान तुरंत किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी दी जाए ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सेक्टर-82 में बने अत्याधुनिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने बताया कि यहां ‘हेम्स’ तकनीक अपनाई गई है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जगह कोई टेस्ट नहीं दे सकता। ट्रैक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और दोपहिया-चारपहिया वाहनों के टेस्ट पारदर्शी ढंग से हो रहे हैं। चारपहिया वाहनों की पास दर 40 प्रतिशत और दोपहिया की 82 प्रतिशत बताई गई। मंत्री ने कहा कि इस तकनीक से सड़क हादसों में भी कमी आएगी और इसे पंजाब के अन्य ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों पर भी लागू किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, आरटीओ राजपाल सिंह सेखों, जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

HR:विनोद गर्ग जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य नियुक्त

श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के कार्यकारिणी सदस्य व कुरुक्षेत्र-कैथल पोस्टल डिविजन पोस्ट फोरम के सदस्य समाजसेवी विनोद गर्ग को हरियाणा सरकार ने जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति पर शहर की विभिन्न संस्थाओं व अग्रवाल सभा ने खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा सरकार का आभार जताया। विनोद गर्ग ने मुख्यमंत्री नायब सैनी, कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल का आभार जताया।