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UK-उत्तराखंड की सीमाएं संवेदनशील, सिविल डिफेंस को पूरे प्रदेश में किया जाएगा विस्तारित – मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सेना व पैरा मिलिट्री फोर्सेज के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा विभिन्न आपदाओं के समय त्वरित व प्रभावी रिस्पांस करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों की आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। राज्य की सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हैं, इसलिए सतर्कता और पुख्ता तैयारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि सिविल डिफेंस के दायरे को प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में अभी सिर्फ जनपद देहरादून ही सिविल डिफेंस जनपद के रूप में अधिसूचित है। उन्होंने सचिव गृह को प्रदेश के ऐसे जनपदों तथा क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा जिन्हें सिविल डिफेंस के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। उन्होंने इसे लेकर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा तथा वर्तमान परिदृश्य की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर तैयारी को पुख्ता रखा जाए। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तथा सेना व अन्य फोर्सेज के साथ आपसी समन्वय तथा तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि निरंतर रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाए, जिससे यह पता चलता रहे कि किन-किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि वर्ष में कम से कम तीन बार इस तरह की अंतर विभागीय बैठक आयोजित की जाए। इस दौरान उन्होंने बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों, सेना, वायु सेना और अर्द्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों का वाट्सएप गु्रप बनाने तथा सभी विभागों तथा एजेंसियों को सिंगल प्वाइंट कांटेक्ट नामित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, डिप्टी जी0ओ0सी सब एरिया आर.एस. थापा, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव गृह  शैलेश बगौली, सचिव नितेश कुमार झा, सचिव  सचिव कुर्वे, सचिव डॉ0 आर. राजेश कुमार, महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा डॉ0 पी.वी.के. प्रसाद, कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, आईजी. गढ़वाल राजीव स्वरूप, महानिरीक्षक, आई.टी.बी.पी, संजय गुंज्याल, आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी, आई.जी. अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, मुख्तार मोहसिन, महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।
विभागों के साथ बेहतर समन्वय के प्रयास किए जाएं
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों, संस्थानों तथा एजेंसियों के मध्य आपसी सामंजस्य का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, अग्निशमन, परिवहन, आईटी विभाग, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ आदि विभागों के बीच अच्छा सामंजस्य होना जरूरी है। जितना अच्छा समन्वय होगा, आपदा के समय उतना बेहतर काम किया जा सकेगा।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र मुख्य कंट्रोल रूम होगा
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि आपदाओं के दृष्टिकोण से यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र मुख्य कंट्रोल रूम रहेगा। प्रदेश में स्थापित अन्य विभागों के कंट्रोल रूम नियमित तौर पर सूचनाओं को एसईओसी के साथ साझा करेंगे। विभिन्न आपदाओं के समय समन्वय एसईओसी से किया ही जाएगा।
सायबर वॉरफेयर पर भी नजर रखी जाए
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने किसी भी आपात स्थिति के लिए संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने साइबर वारफेयर से निपटने के लिए भी आईटी विभाग को हर पल एलर्ट रहने तथा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
फेक न्यूज पर रखें निगरानी
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज की भी निगरानी करने तथा भ्रामक खबरें और सूचनाएं प्रसारित करने वाले लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना तथा पुलिस विभाग को इस पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि किसी भी प्रकार की न्यूज तथा पोस्ट को प्रसारित करने से पहले जांच कर लें कि सूचना सही है या नहीं। ज्ञातव्य है कि फेक न्यूज को पोस्ट करने वाला व्यक्ति जितना दोषी है, उतना ही दोषी उसे प्रसारित और रिपोस्ट करने वाला व्यक्ति भी है और कानून तथा आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही के प्रावधान हैं।
फायर हाइड्रेंट्स की जांच की जाए
अग्नि संबंधित विभिन्न घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लगे फायर हाइड्रेंट्स की जांच करने तथा आवश्यकतानुसार नए फायर हाइडें्रट्स स्थापित करने को कहा। इस संबंध में उन्होंने कमिश्नर गढ़वाल तथा कमिश्नर कुमाऊं को शीघ्र समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
एसईओसी में स्थापित करें सिविल डिफेंस का कंट्रोल रूम 
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सेना के साथ जुड़े सिविल डिफेंस के हॉटलाइन नंबर को एसईओसी में स्थापित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा के समय विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय हो सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में स्थापित सिविल डिफेंस के कंट्रोल रूम हो एसईओसी में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एसईओसी में 24ग्7 मैन पावर उपलब्ध है, लिहाजा यहां से बेहतर समन्वय हो सकता है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा ऑडिट करें 
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश के हेलीपैड तथा छोटे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हेलीपैड तथा छोटे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग में नए पदों पर भर्ती की जाए।
संसाधनों की जानकारी एसईओसी को उपलब्ध कराई जाए
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी सूची तथा विवरण एसईओसी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गतिमान किया जा सके। उन्होंने जीआईएस बेस्ड डाटाबेस बनाने के भी निर्देश दिए।
महत्वपूर्ण संस्थानों तथा परिसंपत्तियों का सुरक्षा आडिट कराएं
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश के स्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों, परिसंपत्तियों तथा बांधों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु खतरे की आशंका के आधार पर पुनः सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए।
एटीएफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा उत्तराखण्ड राज्य विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लेकर संवेदनशील है। वायु सेना के बड़े तथा आधुनिक विमानों से राहत और बचाव कार्य संचालित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वायु सेना के बड़े विमानों के लिए हेलीपैड में एटीएफ यानी विमान के ईंधन का पर्याप्त भंडारण और सुलभ उपलब्धता हो ताकि खोज एवं बचाव अभियान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
समुदायों की सहभागिता जरूरी, जारूकता हो प्रचार-प्रसार 
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सीमा पर हमारे देश के वीर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए मजबूती से डटे हैं, लेकिन आम नागरिकों को भी हर पल जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि ब्लैक आउट तथा एलर्ट का सायरन बजने के दौरान लोगों को क्या करना है, इस संबंध में विस्तृत एडवाइजरी जारी की जाए तथा एसओपी बनाई जाएं। उन्होंने निरंतर अंतराल में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव हेतु मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए।

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BR:बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश ने बनाया ऐसा मेगा प्लान, बूथ लेबल तक सशक्त हो जाएगी JDU

बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार इसपर काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है कि जेडीयू पूरे राज्य में बूथ स्तर तक सशक्त हो जाएगी और चुनाव में विरोधियों को धूल चटाने का काम करेगी। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में संगठन का काम देख रहे पार्टी नेताओं को बूथ कमेटी गठित करने का निर्देश जारी किया गया है। विधानसभा प्रभारी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और संगठन का काम देख रहे लोग पूरे समन्वय के साथ बूथ कमेटी का गठन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू को चुनाव से पहले बूथ लेबल तक मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, एक बूथ कमेटी में कम से कम 19 लोगों को शामिल किया जाएगा। बूथ कमेटी में शामिल किए जाने वाले लोगों के चयन से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी छवि स्वच्छ है या नहीं। कमेटी में संबंधित क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को जगह दी जाएगी। बिहार में कुल 92 हजार बूथ हैं, जिनके लिए कमेटी का गठन किया जाना है। बूथ कमेटी का गठन सामाजिक समीकरण के मुताबिक किया जाएगा। बूथ कमेटी में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने का प्लान है। बूथ कमेटी के गठन का काम तेजी से हो इसके लिए प्रदेश कार्यालय के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा प्रभारियों को निर्देश दिए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम नीतीश ने के इस मेगा प्लान से जेडीयू चुनाव से पहले बूथ लेबल तक सशक्त हो जाएगी।

BR-‘आतंकवाद को जड़ से मिटाना जरूरी, अपनी औकात में रहे पाक’, भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर बोले तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि “आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा और पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है और देश की जनता को उस पर पूरा विश्वास है। तेजस्वी यादव ने कहा,”जो भी निर्णय सेना लेती है, हम सबको उस पर भरोसा होता है। इतिहास गवाह है कि हमारी सेना ने हर बार अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है। वहीं बख्तियारपुर फोरलेन पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि “अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, इसलिए मानवता के आधार पर आगे आकर मदद करना हर नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा,”उन्हें लगा कि अब समय हो गया है, तो उन्होंने सही निर्णय लिया। उन्हें आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अब युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और उम्मीद है कि वे कोहली और रोहित शर्मा से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

BR- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जाएंगे छपरा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को सौपेंगे 21 लाख की सम्मान राशि

भारत-पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में बीते 10 मई को शहीद हुए छपरा के रहने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके परिजनों से कल मुलाकात करेंगे और 21 लाख की सम्मान राशि का चेक सौपेंगे। दरअसल, जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बीते 10 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से की गई क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। वह बिहार के सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के निवासी थे। 12 मई को पैतृक गांव में शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने के लिए छपरा के नारायणपुर गांव जाएंगे। जहां मुख्यमंत्री नीतीश न सिर्फ शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे बल्कि बिहार सरकार की तरफ से सम्मान राशि के तौर पर 21 लाख रुपए का चेक उनके आश्रितों को सौपेंगे। उनकी शहादत को सलाम करते हुए सीएम नीतीश ने एक्स पर लिखा था, “मैं इस घटना से मर्माहत हूं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। उनकी वीरता को नमन है।” मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीद के निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की ओर से 21 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी और उनका अंतिम संस्कार पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा।

UK-“घूसखोरों की अब खैर नहीं– धामी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक”

देहरादून। धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ त्वरित कठोर कार्यवाही के निर्देशों का ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद नैनीताल में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल एवं एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने “जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन” की नीति को व्यवहार में लाते हुए बीते तीन वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ठोस कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में पूर्व IFS अधिकारी आर.बी.एस. रावत और IAS अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी मिसाल है। नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई: उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत कई संगठित गिरोहों और दलालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से अधिक नकल माफियाओ पर सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन साल में 23 हजार के करीब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई। प्रमुख केस जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई: मुख्य कोषाधिकारी एवं एकाउंटेंट (नैनीताल): ₹1.20 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। लोक निर्माण विभाग के AE (नैनीताल): ₹10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। बिजली विभाग का JE (हरबर्टपुर): ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। एलआईयू कर्मी (रामनगर): उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी गिरफ्तार। आरटीओ कर्मचारी (कोटद्वार): ₹3,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। रोडवेज AGM (काशीपुर): ₹90,000 रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। खंड शिक्षा अधिकारी (खानपुर): ₹10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर (देहरादून): ₹75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। जिला आबकारी अधिकारी (रुद्रपुर): ₹1 लाख रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। कानूनगो (पौड़ी): भूमि सीमांकन के नाम पर ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी (हरिद्वार): शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के फलस्वरूप राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का विश्वास शासन तंत्र में और मजबूत हुआ है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध यह निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा।

UK-“सीएम धामी की कर्मियों को नसीहत, संवेदनशीलता और निष्ठा से करें कार्य”

देहरादून। सीएम धामी ने सरकारी कर्मियों को आमजन के हित में संवेदनशीलता जिम्मेदारी, पूर्ण निष्ठा व सरलीकरण से कार्य करने की नसीहत देते हुए कहा कि शासकीय कार्मिको की कलम से निकले शब्द केवल शासकीय आदेश नहीं होते, बल्कि दूर-दराज़ के गाँवों में बसे प्रत्येक नागरिक के जीवन में आशा की किरण बनकर उजियारा करते हैं। कार्मिको के परिश्रम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा ही उत्तराखंड की प्रगति की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली प्रमुख धुरी है। सचिवालय में उत्तराखण्ड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शित किए जा रहे अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम पर हम सभी को गर्व है। युद्ध जैसे हालातों के बीच वीर भूमि उत्तराखंड का बच्चा – बच्चा  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने जवानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने  सचिवालय परिसर में 6 मंजिला वैकल्पिक नए भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। सचिवालय प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय केवल ईंट-पत्थरों से बना एक भवन नहीं, बल्कि ये हमारे प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा है। यह प्रदेश के नीति-निर्माण का वो केंद्र है, जहां से राज्य के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण हेतु निर्णय लिए जाते हैं। उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण शासन और जनता के बीच की वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनके माध्यम से सरकार की नीतियां जन-जन तक पहुँचती हैं। शासन तथा कर्मचारी संगठनों के बीच विश्वास, सहयोग और संवाद का सेतु अधिक मजबूत हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं केवल फाइलों और कागजों में नहीं सुलझतीं, बल्कि उन्हें दिल से सुनकर और ज़मीनी सच्चाई के साथ समझकर ही परस्पर संवाद द्वारा समाधान तक पहुँचाया जा सकता है। आज शासन तथा कर्मचारी संगठनों के बीच विश्वास, सहयोग और संवाद का सेतु पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। हमारी सरकार ने सचिवालय कर्मियों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर उनके कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए हैं। जहां एक ओर हम सचिवालय भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं सचिवालय के कार्मिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। सचिवालय में आधुनिक सुविधाओं का विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सचिवालय परिसर में 6 मंजिला नए भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे अनुभागों को बेहतर कार्य सुविधा मिल सकेगी। साथ ही, अनुभागों एवं निजी सचिवों के कार्यालय हेतु फर्नीचर और कंप्यूटर क्रय के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, सचिवालय संघ भवन का जीर्णोद्धार, सचिवालय कैंटीन का सौंदर्यीकरण और बैडमिंटन कोर्ट का जीर्णोद्धार जैसे विभिन्न कार्यों के द्वारा सचिवालय को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है।यहीं नहीं, पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु हमने लगभग 70 कारों की क्षमता वाली पार्किंग का निर्माण भी कराया है। सरकारी कर्मियों के हित में कल्याणकारी निर्णय मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने ब्लड कलेक्शन सेंटर की स्थापना की है, जहां लगभग 270 प्रकार की जाँचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने एक ओर जहां कार्मिकों के बच्चों के लिए वातानुकूलित क्रैच सेंटर की स्थापना की है, वहीं अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की व्यवस्था भी की है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की महिला कार्मिकों को एक वर्ष के उपरांत भी पूरे दो वर्षों तक संवैतनिक बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही, कर्मचारियों के हित में 25 लाख रुपये की राशि कर्मचारी कल्याण कोष में स्वीकृत की गई है, जिससे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही, हमने कर्मचारियों की मांग के अनुरूप जीआईएस की राशि को दोगुना करने के साथ-साथ कार्मिकों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा भी लागू की है, जिसमें निःशुल्क इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सचिवालय की कार्यप्रणाली डिजिटल व ई-गवर्नेंस के माध्यम से और अधिक प्रभावी व कुशल बनी मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत कर्मियों को ACP और समयबद्ध पदोन्नति जैसे लाभ भी सुनिश्चित कराए गए हैं। हमने सेवानिवृत्त कर्मियों को विदाई के समय मोमेंटो और अंगवस्त्र प्रदान करने की परंपरा भी शुरू की है साथ ही, सेवानिवृत्ति की ग्रैचुटी राशि को भी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारी सरकार केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा सचिवालय बनाएं, जहां कार्यप्रणाली डिजिटल, पारदर्शी और कार्यकुशल हो और हर निर्णय में जनहित को सर्वोपरि रखा जाए। हमने सचिवालय की कार्यप्रणाली को ई-गवर्नेंस के माध्यम से अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया है। हम फाइल मूवमेंट को सुव्यवस्थित और ट्रैक करने के लिए फाइल मूविंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलंब समाप्त हो रहा है और कार्यप्रणाली दक्ष बन रही है। कर्मचारियों की डिजिटल सर्विस बुक की प्रक्रिया भी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, साथ ही कार्यालय को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम जहां एक ओर सचिवालय कर्मियों के बोझ को तकनीकी साधनों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनकी कार्यक्षमता को और अधिक सहज, सरल और प्रभावशाली बना रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का “सर्वश्रेष्ठ राज्य” बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प’’ को साकार करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक खजानदास, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, आर के सुधांशु, सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी,  विनोद कुमार सुमन, सैन्य अधिकारी, समस्त सचिवालय कार्मिक व सचिवालय संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

UK:चुनौतियों से जूझना सिखाता है खेल- रेखा आर्या

देहरादून। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को प्रेम नगर में द टोंस ब्रिज स्कूल में प्रथम हंसराज मेमोरियल टेबल टेनिस इंटर स्कूल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों में हिस्सा लेने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि युवाओं को खेल जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से जूझना सिखाता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने स्किल को संवारने के दौरान यह चीज सीखता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदला जाता है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेल महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। यह पहली बार है कि जब कबड्डी जैसे भारत के परंपरागत खेलों का विश्व कप आयोजित होने लगा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में अगर युवा खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनके करियर को संवारने की गारंटी लेती है । जब भी कोई युवा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय इवेंट में प्रदेश के लिए मेडल लेकर आएगा तो उसे प्रदेश सरकार आउट ऑफ टर्म नौकरी देती है। रेखा आर्या ने कहा कि अगर युवा पढ लिखकर बड़े अधिकारी बनते हैं तब भी उनकी पहचान का दायरा सीमित होता है, लेकिन अगर कोई युवा अपने खेल के दम पर पहचान बनाता है तो उसकी ख्याति के लिए दुनिया का कोई बॉर्डर नहीं होता । महान खिलाड़ी विश्व में सबका आदर्श बन जाता है। इस टूर्नामेंट में देहरादून व अन्य शहरों से करीब 15 स्कूलों की टीम में शिरकत कर रही है, टूर्नामेंट 3 दिन चलेगा। इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, स्कूल चेयरमैन विजय नागर, मैनेजिंग डायरेक्टर पोरस नागर, शैलेंद्र बेंजामिन, रिटायर्ड मेजर जनरल प्रकाश सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल राकेश सिंह, प्रधानाचार्य बेला सहगल, उप प्रधानाचार्य एके अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।