HR:जुलाई में हो सकता ग्रुप-सी के लिए सीईटी टेस्ट

चंडीगढ़:  हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और इस मानसून से पहले एचएसआईआईडीसी एक ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन इनकी देखभाल, सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह एचएसआईआईडीसी की होगी, और इन पौधों पर वन विभाग का मालिकाना हक नहीं रहेगा। राव नरबीर सिंह आगामी वन महोत्सव को लेकर आयोजित विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मानसून में राज्यभर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को राज्यभर में एक साथ मास पौधारोपण किया जाएगा। यह अभियान सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर चलेगा। इसमें एनजीओ, सामाजिक संस्थान, औद्योगिक घरानों का सहयोग लिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर पौधारोपण का जिम्मा उद्योगों को सौंपा जाएगा और इन स्थानों पर संबंधित कंपनी की पट्टिका लगाई जाएगी। राव नरबीर ने बताया कि KMP एक्सप्रेसवे पर पौधारोपण दो चरणों में किया जाए। पहला चरण कुंडली से मानेसर और दूसरा मानेसर से पलवल तक। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो किसी अनुभवी लैंडस्केप एजेंसी की सेवाएं ली जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को 26 जून तक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने रायपुर नर्सरी में नीम, पीपल, पिलखन, अर्जुन, बड़ जैसे पेड़ों को तीन-चार वर्षों तक पाल—पोसकर परिपक्व बनाया जाएगा ताकि बाद में उन्हें विभिन्न स्थानों पर रोपित किया जा सके। वहीं, दक्षिण हरियाणा में खेजड़ी, रोहेड़ा, जाल, रोंझ जैसे प्रजातियों को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों को योजना के तहत लाभ देने पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि NHAI और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की परियोजनाओं में हरियाणा वन विकास निगम को पौधारोपण का कार्य सौंपा गया है। KMP के 12-13 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर पर तीन लाइनों में अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, एचएसआईआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के नाम के अनुरूप पौधों की प्रजातियों को चिह्नित कर रोपण किया जाएगा। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव एवं आयुक्त डॉ. अमित अग्रवाल, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन विनीत गर्ग, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक यश गर्ग तथा वन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़- सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक मंत्री श्रुति चौधरी के चंडीगढ़ स्थिति आवास कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस अधिकारी मोहम्मद शाईन विभाग के ईआईसी राकेश चौहान बीरेंद्र सिंह एसएस कादियान समेत सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री श्रुति चौधरी ने बरसात की आमद के बाद आज जिलेवार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को समय रहते पूरा किया जाए ताकि प्रदेश में मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से किसी भी शहर में जलभराव की स्थिति बनी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने विभिन्न प्रकार के पंप मोटर पैनल आदि की खरीद और पाइपलाइन बिछाने ड्रेन की सफाई व सीवरेज की सफाई कार्य की समीक्षा की। सिंचाई मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पकालिक मध्यम अवधि और दीर्घकालिक परियोजनाओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों से जिलावार रिपोर्ट लेते हुए कहा कि मानसून से पहले यह सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिए । मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि अधिकारी कुशलता से काम करें और सुनिश्चित करें कि ये परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो ।वहीं विभाग द्वारा जून के आखिर तक ड्रेन सफाई का कार्य पूरा किया जाना है इसी से संबंधित रिपोर्ट उच्चाधिकारियों से ली गई ।

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारिय़ों को निर्देश दिए कि वे शिशुगृहों व पर्यवेक्षण गृहों तथा निरीक्षण गृहों का नियमित दौरा करें और उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा कर उन्हें रिपोर्ट सौंपे। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों के विकास एवं संरक्षण के लिए दो प्रमुख पोर्टल भी लांच किए, जिनमें बाल संरक्षण पोर्टल, प्ले स्कूल व क्रैंच के लिए एमआईएस प्रणाली पोर्टल शामिल हैं। बैठक में मंत्री को अवगत कराया कि बाल संरक्षण पोर्टल मिशन वात्सल्य के तहत बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों की निगरानी में मददगार होगा। इसमें पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकरण व जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई से लेकर प्रत्येक बच्चे के लिए पुनर्वास योजना तक मामले की निगरानी रखी जा सकेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र प्रदेश में बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। बैठक में बताया कि दूसरा पोर्टल प्ले स्कूल व क्रैच के लिए एमआईएस प्रणाली पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पास प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल हैं, जिनमें 50 हजार से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इसके अलावा 450 से अधिक शिशु गृहों में 7500 से अधिक बच्चे हैं। एमआईएस पोर्टल के माध्यम से एंड टू एंड प्रबंधन के साथ-साथ सभी सेवाओं की जानकारी मिलेगी, जिसमें शिक्षण प्रबंधन, हाजिरी प्रबंधन, विकास निगरानी व भोजन ट्रैकिंग भी शामिल है। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा में ग्रुप-सी यानी तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) टेस्ट जुलाई में हो सकता है। सीईटी की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें। सीईटी एग्जाम को लेकर सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक से जुड़े। मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि सीईटी के लिए लगभग 13 लाख 48 हजार 697 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या और परीक्षा के पैमाने को देखते हुए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी ने दो से तीन दिनों की समय अवधि में परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अगले तीन दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में उपयुक्त परीक्षा केंद्रों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रों का चयन सुरक्षा, रसद, परिवहन पहुंच और उम्मीदवारों को समायोजित करने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इन सभी केंद्रों का पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निरीक्षण करवाएं। रस्तोगी ने कहा कि प्रस्तावित केंद्रों की सूची की एक विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक मुख्य सचिव कार्यालय और एचएसएससी चेयरमैन कार्यालय, दोनों को भेजी जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की चूक या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के चयन के संबंध में सभी उपायुक्तों के साथ एक विस्तृत एसओपी साझा की गई है। बैठक में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यहां बता दें कि ग्रुप-सी के लिए सीईटी टेस्ट के साथ-साथ आयोग द्वारा ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए लिए जाने वाले सीईटी की भी तैयारियां की जा रही हैं। आयोग पहले ग्रुप-सी का सीईटी करवाएगा। इसके तुरंत बाद ग्रुप-डी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला जा सकता है।

चंडीगढ़ -हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।   मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारियों (एफआरजीए) तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारियों (एसजीआरए) द्वारा, नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है।   यह भी कहा गया है कि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी हर सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची बनाकर अपने पास रखें और सप्ताह भर में प्राथमिकता के आधार पर उनका निप