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HR:हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन योजना होगी लागू

हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों पर मेहरबान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। एक अगस्त से इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने लगेंगे। एक जनवरी, 2006 के बाद से कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों को इस एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों की संख्या दो लाख से ऊपर है। यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि के रूप में मिलेगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अनिवार्य नहीं की गई है। उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत मिलने वाली पेंशन प्रक्रिया को भी अपनाने का विकल्प दिया गया है। यह कर्मचारियों पर निर्भर रहेगा कि वे कौन सी पेंशन लेना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल के फैसले के बाद बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कम से कम 10 हजार रुपये प्रति माह पे-आउट तथा 30 प्रतिशत फैमिली पे-आउट के रूप में दिया जाएगा। यह दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। यदि कर्मचारी 10 या उससे अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे प्रति माह 10 हजार रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा। पहले यह अवधि एक साल के लिए होती थी। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।

एकमुश्त भुगतान की अनुमति

यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान की भी अनुमति दी जाएगी, जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (इमोल्यूमेंट‍्स) (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 10% होगा। यह एकमुश्त राशि सुनिश्चित पेंशन भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी। वर्तमान नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14% योगदान करती है। यूपीएस के कार्यान्वयन के साथ सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा।

यूपीएस के तहत कोष  में दो फंड शामिल

एकीकृत पेंशन योजना के तहत कोष में दो फंड शामिल होंगे। एक व्यक्तिगत कोष, जिसमें कर्मचारी अंशदान और हरियाणा सरकार से प्राप्त योगदान शामिल होगा जो हरियाणा सरकार से अतिरिक्त योगदान द्वारा वित्त पोषित एक पूल कार्पस फंड के रूप में संचालित होगा। योजना के तहत कर्मचारी अपने (मूल वेतन+महंगाई भत्ते) का 10% योगदान देंगे, जिसमें हरियाणा सरकार से मिला बराबर योगदान होगा। दोनों राशियां प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष में जमा की जाएंगी। इसके अलावा, हरियाणा सरकार यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (मूल वेतन+महंगाई भत्ते) का अनुमानित 8.5% औसत आधार पर पूल कार्पस में योगदान करेगी।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद समर्पित पेंशन

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा।

सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन पर निर्णय बाद में  पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को अंतिम आहरित पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा। यह महंगाई राहत सुनिश्चित पेंशन भुगतान और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगी, जिसकी गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते के समान की जाएगी। बोर्ड, निगमों व सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो तथा राज्य के विश्वविद्यालयों में यूपीएस के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा।

नियमित महिला कर्मचारियों के अवकाश में बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उस घोषणा को भी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत सीएम ने नियमित महिला कर्मचारियों के अवकाश में बढ़ोतरी की थी। सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अब एक साल में 20 दिन की बजाय 25 आकस्मिक अवकाश (सीएल) प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों के एक अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। जिस कैलेंडर वर्ष में किसी नियमित महिला कर्मचारी की सरकारी विभाग में नियुक्ति होती है, उस वर्ष में आकस्मिक अवकाश को लेकर भी निर्णय हुए है। इसके तहत 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को 10 के स्थान पर 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को पांच के स्थान पर छह आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। साथ ही 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को दो के स्थान पर तीन आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।

 

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PB:जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के सेवा नियमों को लेकर कमेटी गठित

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के सेवा नियमों को लेकर 34 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय द्वारा जारी बयान में एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस समिति में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर के एक प्रतिनिधि, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल के एक प्रतिनिधि, बाबा हरनाम सिंह खालसा प्रधान दमदमी टकसाल और अध्यक्ष संत समाज, बाबा निहाल सिंह हरियां वेलां प्रधान तरना दल हरियां वेलां, बाबा बलबीर सिंह 96वें करोड़ी प्रधान शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल, बाबा अवतार सिंह सुरसिंह प्रधान दल शामिल हैं। पंथ बाबा बिधि चंद जी, प्रदमश्री बाबा सेवा सिंह कार सेवा खडूर साहिब, बाबा कश्मीर सिंह प्रधान संप्रदा कार सेवा भूरीवाले, बाबा तेजा सिंह खुदा कुराला निर्मले संप्रदा, महंत रमिंदर दास उदासीन संप्रदा, महंत प्रीतपाल सिंह मिठा टिवाणा सेवापंथी, बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, अध्यक्ष मुख्य खालसा दीवान श्री अमृतसर, केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा चंडीगढ़ के सदस्य। प्रतिनिधि, प्रसिद्ध कथावाचक भाई साहिब ज्ञानी पिंदरपाल सिंह, गुरबानी व्याकरण विशेषज्ञ ज्ञानी साहिब सिंह शाहाबाद मारकंडा, भाई महिंदर सिंह गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था यूके, महंत मंजीत सिंह जम्मू-कश्मीर, बीबी इंद्रजीत कौर प्रधान भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा सोसाइटी, डॉ. करमजीत सिंह उपकुलपति गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, डॉ. प्रितपाल सिंह उपकुलपति श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व विश्वविद्यालय श्री फतेहगढ़ साहिब, सिख विद्वान डॉ. बलकार सिंह पंजाबी, डॉ. परमवीर सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉ. अमरजीत सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, डॉ. इंद्रजीत सिंह गोगोआनी प्रिंसिपल खालसा कॉलेज सी साई स्कूल अमृतसर, सिख विद्वान डॉ. केहर सिंह, सिख विद्वान डॉ. हरभजन सिंह देहरादून, जी: बलजीत सिंह प्रिंसिपल साहिबजादा जुझार सिंह सिख मिशनरी कॉलेज चौंटा व अन्य शामिल हैं।

PB:शिअद पूरी ताकत से मजीठिया के साथ खड़ा : हरसिमरत कौर

बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपने भाई बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का बचाव करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है। यह स्पष्ट है कि मजीठिया द्वारा इस सरकार की भ्रष्ट और अनैतिक गतिविधियों को बेबाकी से उजागर करने से मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार बहुत घबराई हुई है। हम मजीठिया और अन्य अकाली नेताओं द्वारा राज्य एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज दबाने के लिए की जा रही धमकियों से डरते नहीं हैं। अकाली नेतृत्व के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है, यह लंबे समय से लगातार हो रहा है और हम इसका डटकर सामना करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं, बठिंडा शहरी विधानसभा क्षेत्र के हलका इंचार्ज इकबाल सिंह बबली ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मजीठिया तथा विधायक गुनीत कौर मजीठिया के कई स्थानों पर बिना कोई नोटिस दिए विजिलेंस की छापेमारी तथा बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने को लेकर अकाली दल में रोष की लहर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस बदलाखोरी वाले रवैये को बंद नहीं किया तो सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ शहरी अध्यक्ष राजबिंदर सिंह सिद्धू, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, हलका अध्यक्ष आरएस चीमा, कुलदीप सिंह नंबरदार, गुरप्रीत सिंह संधू, परमपाल सिंह सिद्धू, जगजीत सिंह भुल्लर, इकबाल सिंह मिठड़ी, अमरिंदर सिंह सिद्धू, मोहनजीत पुरी, हरतार सिंह व अन्य मौजूद रहे।  

PB:पुलिस ने ध्वस्त की तीन नशा तस्करों की संपत्तियां

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने नगर निगम लुधियाना के साथ मिलकर बृहस्पतिवार को नशे संबंधी कई मामलों का सामना कर रहे तीन ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों को संयुक्त रूप से ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में न्यू हरिकृष्ण कॉलोनी, इंदिरा मार्केट और ट्रांसपोर्ट नगर में उनके अवैध निर्माण को निशाना बनाया गया। जिला प्रशासन के अनुसार लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस और निगम अधिकारियों की देखरेख में कानूनी प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए यह अभियान चलाया गया। नगर निगम के स्वामित्व वाली जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियां शेखर, बिमला और उसके बेटे गुरमीत की थी। पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने बताया कि शेखर पर छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बिमला और गुरमीत पर विभिन्न पुलिस थानों में क्रमश: पांच और तीन मामले दर्ज हैं। उन्होंने पंजाब सरकार की नशा तस्करी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को रेखांकित करते हुए कहा, हम नशे की समस्या को खत्म करने और अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस आयुक्त ने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी भी दी और उनसे अपने अवैध कारोबार को छोड़ने का आग्रह किया।  

PB:गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर हत्या, एक अन्य की भी जान गई

पंजाब के बटाला में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उनके साथ मौजूद व्यक्ति करणवीर सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वीरवार देर सायं की है। घटना बटाला की सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित कादियां रोड पर उस समय हुई जब हरजीत कौर और करणवीर सिंह एक कार में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डीएसपी परमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोली लगने से करणवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हरजीत कौर को अमृतसर के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और हमलावरों की पहचान तथा गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है और इस समय जेल में बंद है। उसकी मां की हत्या के पीछे गैंगवार या पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

PB:तरनतारन के MLA डॉ. कश्मीर सिंह सोहल का निधन, CM भगवंत मान ने जताया शोक

तरनतारन से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल का आकस्मिक निधन हो गया है। डॉ. सोहल पार्टी के मेहनती और संघर्षशील नेता माने जाते थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अचानक मृत्यु से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने दिवंगत नेता के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई और परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। भगवंत मान ने लिखा, “इस दुखद घड़ी में हम सभी डॉ. साहब के परिवार के साथ हैं और उन्हें इस कठिन समय में धैर्य और हिम्मत देने की कामना करते हैं।” डॉ. कश्मीर सिंह सोहल ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निधन से पार्टी और क्षेत्रवासियों में गहरा शोक है।

HR-प्रदेश सरकार जल्द 7500 पदों पर करेगी भर्ती : नायब सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर भर्ती करेगी। इन पदों की परीक्षा व बाकि सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। अब जल्द परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर के सभी विभागों में खाली पदों का ब्योरा इकट्ठा किया गया है। ग्रुप-सी के पदों के लिए सीईटी के आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द परीक्षा भी आयोजित होगी और विभिन्न विभागों में खाली पदों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमलीजामा पहनाने की पूूरी तैयारी कर ली है। जिसके तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया है। मुख्यमंत्री सैनी गांव जालखेड़ी में आयोजित जनसभा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जालखेड़ी में सरपंच पिंकू द्वारा रखी 8 मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करने के साथ-साथ गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। सैनी ने कहा कि पिहोवा से यमुनानगर तक फोर लेन की परियोजना को जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। तब हमने संकल्प लिया था कि सरकार बनते ही शपथ लेने से पहले युवाओं को उनके नौकरियों का परिणाम घोषित कर ज्वाॅइन करवाया जाएगा और सरकार ने ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किसानों को एमएसपी के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 55 वर्ष में जितना एमएसपी दिया है। भाजपा सरकार ने 11 साल में उससे कई गुना ज्यादा एमएसपी देने का काम किया है। प्रदेश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने सभी 24 फसलों पर एमएसपी के तहत खरीद शुरू की। मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, जिलाध्यक्ष तिजेंदर सिंह गोल्डी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, दीप सैनी, विकास शर्मा, सरपंच सजीव सिंगला गोल्डी, सरपंच सोहन कलालमाजरा, कौशल सैनी, सचिव मेजर विर्क, आनंद शर्मा जालखेड़ी व रिकू कश्यप मौजूद रहे। प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी पर फोकस सैनी ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के कार्य को गति से किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद प्रदेश के 36 हजार परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा है। सरकार का लक्ष्य हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने का है। इसके लिए वंचित परिवारों के आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर वर्ष 2004 से पहले कब्जा किया हुआ है, वो सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन की भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। इससे लोगों के कोर्ट कचहरी में लगने वाले चक्कर खत्म होंगे।