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Uttrakhand: सीमान्त इलाके के लाभार्थियों को मिली घर की चाबी और चेक

चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जनपद चमोली के पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित ‘‘लाभार्थी सम्मान समारोह’’ में प्रतिभाग करते हुए ₹ 229.3 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 44.13 करोड़ की योजनाओं का लोकापर्ण एवं 185.17 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की जिसमें हापला-धोतीधार मोटर मार्ग निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने, दशोली ब्लाक में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से बैतरणी – सिरखोमा- सेंटुणा – बैरागणा मोटर मार्ग के किलोमीटर एक से लेकर सेटुणा तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाने, कर्णप्रयाग में लामबगड के अंतर्गत गंगानगर माई मंदिर से भैरव तोक तक रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण किए जाने, थराली विधानसभा में चार विकास खंडों में गौ-संरक्षण सेवा की स्थापना किए जाने एवं थराली कुलसारी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जनहित में स्वीकृति दी जाने की घोषणा शामिल है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित भवनों के 02 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक तौर पर घर की चाबी सौंपी। जिसमें मथुरा लाल और मुकेश लाल शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नीलम देवी को द्वितीय किश्त के तहत 60 हजार का चेक प्रदान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत संगीता देवी और गुड्डी देवी को घर की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राजेश्वरी देवी और नरेन्द्र सिंह को 50-50 हजार रुपये का अंशदान धनराशि के चेक प्रदान किए। महिला सशक्तिकरण के तहत मन्दोदरी देवी को महालक्ष्मी किट प्रदान किया। उल्लेखनीय कार्य के लिए युवक मंगल दल बूरा को 75 हजार और महिला मंगल दल आला जोखना 37 हजार 500 की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। देवभूमि मत्स्य जीवी सहकारिता समिति को 20 लाख का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान गोपीनाथ की पवित्र धरा गोपेश्वर को नमन करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों का जनसैलाब, मेरे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आम जन के आशीर्वाद, उत्साह और उमंग से उन्हें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा सीमांत क्षेत्र चमोली का विकास केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारे राज्य एवं देश का विकास सीमांत क्षेत्रों के विकास से ही संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन-रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, निःशुल्क खाद्यान्न, निःशुल्क इलाज, किसानों के विकास, गरीबों को आवास, सेना के आधुनिकीकरण, सीमाओं की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने जैसा ऐतिहासिक कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व नौ करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को दिए गए हैं। विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन कर दस लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य भी प्रारंभ किया है। आज राज्य एवं देश में चौतरफा विकास देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, देश में प्रत्येक दिन 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। मिशन इन्द्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है देश में हर साल एक नए आईआईटी का निर्माण हुआ है। धारा 370 का खात्मा और अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मन्दिर का निर्माण भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना। सरकार चमोली एवं उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। प्रदेश के लोगों को सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र से योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल रहा है। प्रदेश की जनता के हित में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू , धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून जैसे बड़े एवं कड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने ’’विकल्प रहित संकल्प’’ के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गाे के हित में लगातार कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिनरात प्रयासरत हैं। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे नागरिक अनेक तरह से लाभान्वित हुए हैं और पिछले 10 वर्षाे में देश का ऐसा कोई भी नागरिक ऐसा नही होगा जो किसी न किसी योजना से लाभान्वित न हुआ हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक उज्जवला गैस कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा कि 370 हटाने से लेकर सेना के आधुनिकीकरण, सीमाओं की सुरक्षा, हथियार निर्यातकों के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास तथा एक राष्ट्र, एक विधान को साकार किया है। प्रधानमंत्री के ही प्रयासों से आज हमारे प्रवासी नागरिक भी गर्व महसूस करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार द्वारा केवल फैसले ही नहीं लिए जा रहे है, बल्कि सभी योजनाओं को धरातल पर भी उतारा जा रहा है। सरकार द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है समयावधि के भीतर उन योजनाओं को पूर्ण कर लोकार्पण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि उत्तराखण्ड का सर्वांगीण विकास हो और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो ’’विकल्प रहित संकल्प’’ हमने लिया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के विश्वास और सहयोग से हम निश्चित रूप से सफल होंगे।

राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में विकास की लहर चल रही है और प्रदेश विकास के पथ  पर अग्रसर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए अनेक विकास कार्यों का जो संकल्प लिया है, वो धरातल पर उतरने लगे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से ही कोविड काल जैसी विकट परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हुए और न केवल भारत की जनता को टीकाकरण और राशन उपलब्ध करवाया बल्कि विदेश तक भी कोविड वैक्सीन पहुंचाई। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देवभूमि के हर घर में बिजली, पानी, खाद्यान्न, गैस चूल्हा और नेटवर्क पहुंचाने काम किया है। उन्होंने कहा देश और प्रदेश के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत रहेगी।

गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देश प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुम्बकम् की परिकल्पना के साथ रात-दिन समाज के हर वर्ग के लिए काम करने में जुटे है।

थराली विधायक भूपाल राम टम्टा और कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने मुख्यमंत्री का जनपद आगमन पर स्वागत करते हुए जनपद के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, राज्यमंत्री रेमश गडिया, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम आरके पांडेय आदि सहित बडी संख्या में स्थानीय जनता एवं विभिन्न योजनाओं से आच्छादित लाभार्थी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने 44.13 करोड़ (रूपया चवालीस करोड़ तेरह लाख) की योजनाओं का किया लोकापर्ण
विधानसभा बद्रीनाथ के अतंर्गत विभिन्न विभागों की राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित तथा सीएसआर मद के अतंर्गत 43.61 करोड़ की योजनाओं का लोकापर्ण हुआ। जबकि थराली विधानसभा के अंतर्गत 0.52 करोड़ की योजनाओं का लोकापर्ण किया।

मुख्यमंत्री ने 185.17 करोड़ (रूपया एक अरब पिचासी करोड़ सत्रह लाख ) की योजनाओं का किया शिलान्यास
विधानसभा बद्रीनाथ के अतंर्गत विभिन्न विभागों की राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं सीएसआर मद के अंतर्गत 177.41 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। जबकि थराली विधानसभा में 7.76 करोड़़ की योजनाओं का शिलान्यास किया।

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HR:दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के 75 प्रतिशत तक कम हुए बिल

हरियाणा में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहना है कि विपक्ष लोगों का गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कभी भी बिजली दरों में इजाफा नहीं किया। इस अवधि में बिजली उत्पादन की लागत लगातार बढ़ी है। ऐसे में हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने दरों में मामूली इजाफा किया है। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विज ने कहा कि भाजपा ने कभी भी मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया। विपक्ष इस मामले में लोगों को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष द्वारा किए जा रहे आंदोलन व प्रदर्शनों पर कटाक्ष करते हुए विज ने कहा – विपक्ष भाड़े के लोगों को लेकर प्रदर्शन करे। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में 2014-15 के मुकाबले 49 से 75 प्रतिशत तक की कमी आई है। इसी तरह से कैटेगरी-।। के उपभोक्ताओं के बिलों में भी कमी दर्ज की है। विज ने साफतौर पर कहा कि प्रदेश में 94 लाभ उपभोक्ता कैटेगरी-। और कैटेगरी-।। में आते हैं। हरियाणा में घरेलू श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क (फिक्स्ड चार्जेस) 0 रुपये से 75 रुपये प्रति किलोवाट तक और उच्चतम ऊर्जा स्लैब 7 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट पर बनाए रखा है। पड़ोसी राज्यों में निश्चित शुल्क 110 रुपये प्रति किलोवाट तक और ऊर्जा शुल्क 8 रुपये प्रति यूनिट तक है। विज ने कहा कि संशोधित बिजली टैरिफ में सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) को समाप्त किया है। किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति विज ने कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति हो रही है। यह टैरिफ मीटर्ड वाले उपभोक्ताओं के लिए है और 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से मासिक फ्लेट रेट तय किया हुआ है। किसानों को दी जा रही सस्ती बिजली की एवज में सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है। मीटर वाले कनेक्शन के लिए एमएमसी को घटाकर 180 रुपये (15 बीएचपी तक) और 144 रुपये (15 बीएचपी से ऊपर) कर दिया है।

HR:13 साल बाद होंगे स्टेट गेम्स, एचओए ने बनाई सर्च कमेटी

हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। लगभग 13 वर्षों के बाद प्रदेश में ‘स्टेट गेम्स’ होंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ ने ये खेल करवाने का निर्णय लिया है। स्टेट गेम्स इसी साल होंगे। इससे पहले 2012 में आखिरी बार स्टेट गेम्स हुए थे। हालांकि समय और जगह अभी तय नहीं की है। इसके लिए संघ ने सर्च कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। वहीं फुटबाल खिलाड़ियों के लिए ट्रायल 2 व 3 जुलाई को पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होंगे। ट्रायल के लिए फुटबाल की एडहॉक कमेटी का गठन किया है। सोमवार को पंचकूला स्थित हरियाणा ओलंपिक संघ कार्यालय में हुई सालाना जनरल बॉडी और मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिए गए। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंद्र सिंह कप्तान (मीनू बेनीवाल) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संघ के महासचिव व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों की समस्याओं, खेल परिसरों में सुधार सहित कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही, यह तय किया गया कि मैनेजमेंट कमेटी (प्रबंधन समिति) की बैठक अब हर माह के पहले मंगलवार को होगी। बैठक में संघ कोषाध्यक्ष मनजीत सिंह, उपाध्यक्ष – मुकेश शर्मा विधायक, नीरज तंवर, सुनील मलिक, अनिल खत्री, जितेंद्र सिंह व राकेश सिंह तथा कार्यकारी सदस्य रोहित पुंडीर, सुरेखा व प्रिया मौजूद रहे। वहीं एजीएम में सभी 22 जिलों के ओलंपिक संघ सचिव, खेल विश्विविद्यालय, पुलिस खेल टीम, एचएसआईआईडीसी तथा बिजली निगमों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फुटबाल के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष नीरज तंवर को बनाया है। कमेटी में अनिल खत्री, रोहित पुंडीर, सुरेखा व प्रिया को बतौर सदस्य शामिल किया है। बैठक में संघ अध्यक्ष जसविंद्र सिंह कप्तान (मीनू बेनीवाल) ने कहा कि सभी फेडरेशन को खिलाड़ियों को तैयार करने पर विशेष फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक संघ 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के हिसाब से काम कर रहा है। कैबिनेट मंत्री व महासचिव कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने सभी सांसदों को भी निर्देश दिए हुए हैं कि वे खेलों के साथ जुड़ें ताकि अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी खेल फेडरेशन का फर्ज बनता है कि वे अच्छे खिलाड़ी तैयार करें ताकि देश व प्रदेश का नाम रोशन हो।

HR:बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी अनटैप्ड सीवरेज या औद्योगिक अपशिष्ट जल ड्रेन में प्रवाहित न हो, इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर प्रभावी उपाय किए जाएं, ताकि गंदे पानी को ड्रेनों में गिरने से पूरी तरह रोका जा सके। प्रारंभिक चरण में अंबाला, कुरुक्षेत्र एवं यमुनानगर जिलों में इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगामी तीन माह के भीतर इन जिलों में उल्लेखनीय सुधार किया जाए। मुख्यमंत्री यहां बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में बुलाई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं में किए गए सभी वादों को समय पर पूरा किया जाए ताकि प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। अरावली क्षेत्र में बनने वाली जंगल सफारी की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां ऐसे जानवर रखें जाएं जो मानवता के लिए हानिकारक न हों। पर्यटन एवं विरासत विभाग की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीज-त्योहार, मेले और उत्सवों पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन की विरासत को संजोते हुए इसे और अधिक सुंदर बनाया जाए ताकि देशभर के पर्यटक यहां आकर आनंद ले सकें। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने यादवेंद्र गार्डन और टिक्करताल, मोरनी के पुनर्विकास के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  

Haryana STF की सर्जिकल स्ट्राइक : 6 माह में 58 इनामी अपराधी, 101 गैंगस्टर और 178 जघन्य आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 2025 के पहले छह महीनों के दौरान संगठित अपराध के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। जनवरी से जून तक की अवधि में एसटीएफ ने 58 इनामी बदमाशों, 101 गैंगस्टरों या उनके सहयोगियों और 178 जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आंकड़े एसटीएफ की योजनाबद्ध कार्रवाई और खुफिया समन्वय को दर्शाते हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर के अनुसार, एसटीएफ ने इस दौरान राज्य और अंतरराज्यीय गैंग नेटवर्क को निशाना बनाकर कार्रवाई की है। उनका कहना है कि तकनीक, विश्लेषण और त्वरित एक्शन के समन्वय से अपराधियों के खिलाफ प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। 2024 की तुलना में रणनीतिक पकड़ में सुधार 2024 की इसी अवधि की तुलना में 2025 में गैंगस्टरों की गिरफ्तारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2024 में जहां 29 गैंगस्टर पकड़े गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या 101 रही। हालांकि, जघन्य अपराधों में गिरफ्तारियों की संख्या घटकर इस वर्ष 178 रही, जो पिछले वर्ष 227 थी। इनामी बदमाशों की संख्या भी 2024 में 100 थी, जबकि इस वर्ष 58 दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर निगरानी एसटीएफ मुख्यालय में गठित RCN-LOC सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से 10 अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण या निर्वासन सुनिश्चित किया है। यह कार्रवाई इंटरपोल नोटिस, लुकआउट सर्कुलर, पासपोर्ट निरस्तीकरण और अस्थायी गिरफ्तारी अनुरोधों के माध्यम से की गई। साइबर अपराध के मोर्चे पर सक्रियता एसटीएफ ने तकनीक-आधारित अपराधों से निपटने के लिए अपने अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसमें डार्क वेब विश्लेषण, सर्विलांस तकनीक और साइबर संकेतकों की पहचान जैसे विषय शामिल हैं। डीआरडीओ की संस्था CAIR से प्राप्त उपकरणों और प्रशिक्षण की मदद से टीम की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संरचना और संसाधनों को मिली मजबूती पिछले दो वर्षों में एसटीएफ की संरचना को सुदृढ़ किया गया है। बल की संख्या में वृद्धि की गई है। दो नई इकाइयों की स्थापना हुई है। एक विश्लेषणात्मक विंग और एक वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) भी जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त, फील्ड यूनिटों को अत्याधुनिक हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट और विशेष वाहनों से लैस किया गया है। साथ ही, ईगल (EAGLE) और DMS जैसे डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर की सहायता से अपराधियों की निगरानी और ट्रैकिंग अब और अधिक सटीक हो गई है। एसटीएफ देश के लिए मॉडल बनेगी : डीजीपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि एसटीएफ हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ राज्य की प्रतिबद्धता का मजबूत उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की है, बल्कि गैंग नेटवर्क को रणनीतिक रूप से कमजोर किया है। तकनीक, विश्लेषण और त्वरित कार्रवाई के संयोजन ने एसटीएफ को बेहद असरदार बनाया है। उन्होंने बताया कि टीम को आधुनिक संसाधनों और साइबर प्रशिक्षण से लैस किया जा रहा है ताकि भविष्य में और बेहतर परिणाम सामने आएं। डीजीपी के अनुसार, “एसटीएफ अब केवल एक ऑपरेशन यूनिट नहीं, बल्कि एक विश्लेषण आधारित रणनीतिक बल के रूप में काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि इसे देशभर में संगठित अपराध से निपटने के लिए मॉडल यूनिट के रूप में स्थापित किया जाए।”  

HR:विधायक और रेसलर विनेश फोगाट बनीं मां, दिल्ली में बेटे को दिया जन्म

ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली अंतरराष्ट्रीय पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट मां बन गई हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी हुई और जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। विनेश को सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके ससुर राजपाल राठी ने बताया कि डॉक्टर्स ने बच्चा सही से ग्रोथ न कर पाने और बॉडी टाइट होने के चलते ऑपरेशन का निर्णय लिया। विनेश ने 6 मार्च 2025 को अपने मां बनने की खुशी सोशल मीडिया पर साझा की थी। उन्होंने पति सोमबीर राठी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था — ‘ऑवर लव स्टोरी कंटिन्यूज़ विद न्यू चैप्टर…’ साथ में एक नन्हे बेबी के फुटप्रिंट और लव इमोजी भी जोड़े गए थे।

PB:विधायक का महिलाओं ने किया विरोध

संगरूर के बालद कोठी में पहुंची हलका विधायक नरिंदर कौर भराज को आज वहां मौजूद महिलाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और महिलाओं ने विधायक से सवाल पूछने शुरू कर दिए। वहां मौजूद महिलाएं भड़क उठीं और उन्होंने वहां फैली गंदगी के बारे में बीबा भराज से सवाल किए। इसी दौरान जब विधायक बिना जवाब दिए जाने लगीं तो उक्त महिलाओं ने उन्हें रोककर सवाल पूछे। विधायक ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह बालद कोठी के हालातों से अवगत कराते हुए विधायक के सामने ही बड़े गुस्से के साथ ऊंची आवाज में बोलने लगीं। इस दौरान वहां मौजूद नेताओं ने महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया। यहां उल्लेखनीय है कि इस कोठी के हालात पिछले काफी समय से बद से बदतर होते जा रहे थे और यहां रहने वाले लोग गंदगी में रहने को मजबूर थे। अपने बचाव के लिए विधायक ने कहा कि बालद कैंचियां में गंदे पानी की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि नगर कौंसिल भवानीगढ़ ने इन कैंचियों के नजदीक घरों के इस्तेमाल किए गए पानी को शहर के सीवरेज से जोड़ने के लिए करीब 65 लाख रुपए का एस्टीमेट पास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस एस्टीमेट को मंजूरी मिलते ही अगली कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस रिहायशी इलाके का सीवरेज सड़कों पर आ जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।