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UP:चकबंदी कार्यों में योगी सरकार ने स्थापित किया 10 वर्षों का नया कीर्तिमान

लखनऊ: योगी सरकार अन्नदाताओं के हितों के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर माह में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चकबंदी विभाग को किसानों के खेत की सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने, गांवों को विकास से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने एवं सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए निर्देश दिये थे। साथ ही, गांवाें में ग्राम अदालत लगाकर वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये थे। सीएम योगी की मॉनीटरिंग का ही नतीजा है कि योगी सरकार ने चकबंदी संबंधी कार्यों में पिछले एक वर्ष में 10 वर्षों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आठ माह में प्रदेश के 40 जिलों के 82 ग्रामों में अब तक चकबंदी करायी जा चुकी है। वहीं पिछले वर्ष 2023-24 में प्रदेश के 74 जिलों के 781 गांवों में चकबंदी करायी गयी। इसके अलावा पिछले साल सितंबर से अब तक 705 ग्राम अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 25,523 वादों का निस्तारण किया जा चुका है।

तीन वर्षों में 1475 ग्रामों में पूरी की गयी चकबंदी प्रक्रिया
चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाताओं के खेत संबंधी विवादों को पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने के लिए चकबंदी कराने के निर्देश दिये थे। उन्होंने इसके निस्तारण के लिए अभियान और ग्राम अदालत लगाने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में इस वित्तीय वर्ष में आठ माह में 40 जिलों के 82 ग्रामों में चकबंदी करायी जा चुकी है। वहीं 51 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया संभव न होने के कारण अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया से अलग किया गया। इसी तरह वर्ष 2023-24 में 74 जिलों के 781 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी। इसमें 330 ग्राम 10 वर्षों से अधिक अवधि के थे। वर्ष 2022-23 में 463 ग्रामों एवं 2021-22 में 231 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में एक कीर्तिमान है। कुल मिलाकर वर्ष 2021-2022, 2022-23 तथा 2023-24 में 1475 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी हुई है। वहीं, 50 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित 8 ग्राम, 30 वर्ष से 50 वर्ष तक लंबित 72 ग्राम और 10 वर्ष से 30 वर्ष तक लंबित 296 ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी। इसमें आजमगढ़ के ग्राम महुवा और गोमाडीह में क्रमश: 63 वर्ष और 56 वर्ष से लंबित, विचाराधीन चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी। इसके अलावा गाजीपुर के ग्राम सवना व बरेजी चकबंदी प्रक्रिया 59 वर्षों एवं ग्राम बेलसड़ी की चकबंदी प्रक्रिया 55 वर्षों से विचाराधीन थी, जिसे पूरी किया गया।

कन्नौज के 8 ग्रामों के दोबारा तैयार कराए चकबंदी अभिलेख
चकबंदी आयुक्त ने बताया कि लखीमपुर खीरी के ग्राम सुआबोझ, सुल्तानपुर के ग्राम मालापुर जगदीशपुर, जौनपुर के ढेमा गांव में क्रमश: 53, 54 और 52 वर्ष से चकबंदी प्रक्रियाधीन थी, जिसे पूरा किया गया। इसके अलावा सुल्तानपुर के ग्राम अन्दारापुर में 48 वर्षों, बरेली के ग्राम मोहनपुर में 41 वर्ष, बिजनौर के ग्राम छाचरी टीप में 35 वर्षों, बदायूं के ग्राम रहेड़िया में 33 वर्षों, मऊ के ग्राम अल्देमऊ में 31 वर्षों, बुलंदशहर के ग्राम याकूबपुर व मुस्तफाबाद डडुवा में 30 वर्षों से चकबंदी प्रक्रियाधीन थी, जिसे पूरी किया गया। इसके साथ ही कन्नौज में 1990 में अग्निकांड की वजह से 35 ग्रामों के अभिलेख जल गये थे, जिससे 34 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया बाधित हो रही थी। इसमें नये अभिलेखों को तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में चकबंदी आयुक्त ने तत्कालीन अपर निदेशक चकबंदी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। साथ ही समिति की संस्तुति के बाद 35 ग्रामों में से 8 ग्रामों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उनके अभिलेख सृजित किये गये। इनमें से दो गांव नन्दलालपुर व करनौली की चकबंदी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इतना ही नहीं पिछले वर्ष चकबंदी प्रक्रिया में शामिल लखीमपुर खीरी के ग्राम रामपुर मकरन्द की चकबंदी प्रक्रिया एक वर्ष और रामपुर के ग्राम चक रफतपुर में मात्र आठ माह में चकबंदी पूरी की गयी।

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जल्द ही एआई, ब्लॉक चेन, ड्रोन और रोवर से होगी चकबंदी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी संबंधी पुराने लंबित वादों को निस्तारित करने के लिए ग्रामों में ग्राम अदालत लगाने के निर्देश दिये थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पिछले वर्ष सितंबर से अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 705 ग्राम अदालत का आयोजन किया गया। इसके जरिये 25,523 वादों को निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा किसानों के हित एवं पारदर्शिता के मद्​देनजर एआई, ब्लॉक चैन, ड्रोन एवं रोवर सर्वेक्षण आधारित चकबंदी संचालित करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी रूड़की के साथ परीक्षण चल रहा है। इसके साथ ही जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप विकसित करने की भी कार्रवाई चल रही है। जल्द ही इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चकबंदी प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

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PB:मजीठिया की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश: चुघ

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर भगवंत मान और केजरीवाल पर तीखा हमला बोला गया। चुघ ने कहा कि जब वह हिरासत में थे तो आप सरकार ने उनकी जमानत करवाने में मदद की। अब अचानक से उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा रहे थे । आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता ने कहा कि अकाली नेता के घर पर रेड मारी गई और उनकी पत्नी तक से विजिलेंस विभाग अधिकारियों नें बदसलूकी की । उनके अनुसार ये लोकतंत्र की हत्या है। चुघ ने इस गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया है और कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर केस लगाए जा रहे हैं। वही चुघ ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ‘सबसे काला अध्याय’और ‘संविधान हत्या दिवस’ बताया और आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों को सलाम किया। इस मौके पर भाजपा लुधियाना के आपातकाल के दौरान जेल भुगतने वाले भाजपा नेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष रजनीश धीमान, उपाध्यक्ष जतिंदर मित्तल,महामंत्री अनिल सरीन,सचिव रेनू थापर, कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देबी, प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य जीवन गुप्ता,पूर्व विधायक प्रेम मित्तल, विपन सूद काका,महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष राशि अग्रवाल व मंडलों के प्रधान इत्यादि उपस्थित थे ।

PB:आरटीओ कार्यालयों की सेवाएं अब ऑनलाइन होंगी : भुल्लर

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज मोहाली के आरटीओ कार्यालय और सेक्टर-82 स्थित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का अचानक दौरा कर वहां चल रहे कामकाज का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए जल्द ही आरटीओ कार्यालयों की सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे नागरिक घर बैठे ही काम करा सकेंगे और बार-बार दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। मंत्री ने पब्लिक काउंटरों पर जाकर कर्मचारियों और आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने दफ्तर के कामकाज और स्टाफ के सहयोग की सराहना की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का मौके पर ही तुरंत समाधान किया जाए। भुल्लर ने टैक्स वसूली प्रक्रिया की भी जांच की और स्पष्ट किया कि जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या जिन्होंने कर नहीं भरा, उनके चालान तुरंत किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी दी जाए ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सेक्टर-82 में बने अत्याधुनिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने बताया कि यहां ‘हेम्स’ तकनीक अपनाई गई है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जगह कोई टेस्ट नहीं दे सकता। ट्रैक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और दोपहिया-चारपहिया वाहनों के टेस्ट पारदर्शी ढंग से हो रहे हैं। चारपहिया वाहनों की पास दर 40 प्रतिशत और दोपहिया की 82 प्रतिशत बताई गई। मंत्री ने कहा कि इस तकनीक से सड़क हादसों में भी कमी आएगी और इसे पंजाब के अन्य ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों पर भी लागू किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, आरटीओ राजपाल सिंह सेखों, जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

HR:विनोद गर्ग जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य नियुक्त

श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के कार्यकारिणी सदस्य व कुरुक्षेत्र-कैथल पोस्टल डिविजन पोस्ट फोरम के सदस्य समाजसेवी विनोद गर्ग को हरियाणा सरकार ने जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति पर शहर की विभिन्न संस्थाओं व अग्रवाल सभा ने खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा सरकार का आभार जताया। विनोद गर्ग ने मुख्यमंत्री नायब सैनी, कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल का आभार जताया।

HR:एमरजेंसी का काला दिवस मनाने के लिये गुरु घर की गोलक का एक भी पैसा नहीं हुआ खर्च : झींडा

जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर (एसजीपीसी) के साथ मिलकर काम करना चाहती है। एसएसजीपीसी ने एक प्रस्ताव पास करके एसजीपीसी को सिखों की सबसे बड़ी पार्लियामेंट संस्था बताते हुए कहा कि वे सभी सिख एसजीपीसी का आदर सत्कार करते हैं। हरियाणा कमेटी एक स्टेट बॉडी है, इसलिए एसजीपीसी के प्रधान व सदस्यों से अपील है कि वे एसजीपीसी के साथ बैठक कर दोनों राज्यों के मसलों पर बातचीत करके उनका समाधान करने का मंथन करें। प्रस्ताव में कहा गया कि चाहे वह मसले गुरुद्वारा साहिबान की जमीन-जायदाद, ट्रस्ट, स्कूल-कॉलेज एवं चल-अचल संपत्ति से हों या फिर अन्य कोई मसला। प्रस्ताव में दोहराया कि सभी मसलों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि एसजीपीसी हरियाणा कमेटी का इस मामले में सहयोग करती है तो हरियाणा कमेटी उनकी आभारी रहेगी। एचएसजीपीसी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने एमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किए काला दिवस कार्यक्रम पर कहा कि एचएसजीपीसी के बारे में यह कहना गलत है कि कार्यक्रम पर गुरु घर की गोलक से खर्चा किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि काला दिवस कार्यक्रम पर गुरु घर की गोलक का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। बता दें कि विरोधियों ने झींडा पर आरोप लगाते हुए यह मांग की थी कि काला दिवस मनाने पर गुरु घर की गोलक का एक भी पैसा खर्च न किया जाए। झींडा ने कहा कि कि कार्यक्रम पर कुल 7 लाख 66 हजार 220 रुपये खर्च हुए। पंजाब से आए कुछ नेताओं ने कार्यक्रम की भरपूर सराहना की। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में प्रेम सिंह चन्दूमाजरा तथा कईं अन्य पंजाब से आए नेताओं ने भाग लिया। प्रेम सिंह चन्दूमाजरा और हरियाणा के एमरजेंसी का दंश झेलने वाले अखिल भारतीय क्षतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहेन्द्र सिंह तंवर ने तो काला दिवस कार्यक्रम में एमरजेंसी में यातनाएं सहन करने और जेल जाने के बारे में भी विस्तार से उपस्थित लोगों को बताया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर जहां परिवारवाद को बढ़ाया देने, लोकतंत्र का हनन करने, संविधान की अवहेलना करने और तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने तथा सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया गया तो वहीं शिरोमणी अकाली दल पर भी परिवारवाद फैलाने का आरोप लगाया गया। अब दोनों ही दलों की हालत राजनीतिक तौर पर खराब हो रही है।

HR:डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में हरियाणा ने जमाई धाक, देश में सातवें स्थान पर : नागर

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर के कहा कि महिला शक्ति की महिमा को हमारी सरकार ने हमेशा से प्रोत्साहित किया है। हमने लाडली और ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाएं लागू की और पंचायत में महिला आरक्षण को साकार रूप दिया है। नागर शक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) के हरियाणा, पंजाब, जम्मू – कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के क्षेत्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी को सराहते हुए कहा कि यहा मौजूद एक-एक महिला देश प्रदेश के विकास की एक मजबूत कड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार अब 22 हज़ार करोड़ रुपये पार कर चुका है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से डिग्री लेकर निकलने वाला युवा वर्ग भी इस कारोबार से जुड़ रहा है। इस अवसर पर आईडीएसए के चेयरमैन विवेक कटोच ने कहा कि हरियाणा ने वर्ष 2023- 24 मेेें डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में 1041 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर पश्चिमीयतर राज्यों में लगातार प्रथम, उत्तरी क्षेत्र में दूसरा और देश में सातवां स्थान बरकरार रखा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव डी सुरेश ने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत सी सुनहरी संभावनाएं हैं बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इस अवसर पर नागर ने 50 से अधिक महिला उद्यमियों को डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एक शार्ट फिल्म से डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया गया। कार्यक्रम में शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर भी उपस्थित थे।  

HR:718 करोड़ रुपये से ज्यादा के कॉन्ट्रेक्ट और खरीद को मंजूरी, विकास कार्यों में 26 कराेड़ की बचत

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और उच्चस्तरीय कार्य क्रय समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में करीब 718 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ट्रांसमिशन लाइन टावरों और सब-स्टेशन संरचनाओं के विनिर्माण एवं आपूर्ति, एचटी भूमिगत लाइनों इत्यादि के लिए भी लगभग 132 करोड़ रुपये के रेट कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, नारायणगढ़ डिवीजन में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस (एटी एंड सी) को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 53.86 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गलघोटू और मुंह खुर बीमारी से बचाव के लिए एफएमडी पल्स एचएस दोहरी वैक्सीन की करीब 220 लाख खुराक की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 73.45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजना पर लगभग 13.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही, मास्टर सीवरेज और ड्रेन लाइनों की सफाई व रखरखाव के लिए 21.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों के लिए सेक्टर-61 में बस डिपो करने, चार्जिंग स्टेशन के लिए 18.48 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। बैठक में प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट डीएस ढेसी, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-I मोहम्मद शाइन, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए एमसीएच ब्लॉक को मंजूरी बैठक में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में 23.64 करोड़ रुपये की लागत से गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दी गई। सोनीपत में नागरिक अस्पताल परिसर में 49 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक (एमसीएच) के निर्माण तथा नूंह जिले के नल्हड़ में एसएचकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के परिसर में 27.95 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले एमसीएच के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। आरओबी और आरयूबी निर्माण को मंजूरी बैठक में पानीपत जिले में जींद-पानीपत रेलवे सेक्शन पर तथा दिल्ली-अंबाला सेक्शन पर आरओबी के निर्माण, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-पाली-धौज-सोहना सड़क पर मुंबई-दिल्ली रेलवे लाइन के एल.सी.-575बी पर दो लेन आर.ओ.बी. को चार लेन करने तथा फरीदाबाद जिले में दिल्ली – मथुरा रोड क्रॉसिंग से मुजेसर तक दिल्ली- मथुरा रेलवे लाइन पर एल.सी. संख्या 576 पर आर.यू.बी. के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर लगभग 109 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जीएमडीए की 127 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति nबैठक में बेहरामपुर में मौजूदा 120 एमएलडी एसटीपी का अपग्रेडेशन करके शुद्ध किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता को ओर अधिक बढ़ाने की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए लगभग 33.88 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, गुरुग्राम शहर में मौजूदा 100 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने तथा 75 एमएलडी क्षमता वाले टर्शरी उपचार संयंत्र की स्थापना इत्यादि के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 51.34 करोड़ रुपये की लागत आएगी। nबैठक में श्रीशीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज, सेक्टर-102ए, खेड़की माजरा, गुरुग्राम के लिए लगभग 26.95 करोड़ रुपये की गैर – मेडिकल उपकरणों की खरीद और रखरखाव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर रीसाइकिल पाइप लाइन के स्थानांतरण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिस पर 14.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।