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पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज मोहाली के आरटीओ कार्यालय और सेक्टर-82 स्थित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का अचानक दौरा कर वहां चल रहे कामकाज का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए जल्द ही आरटीओ कार्यालयों की सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे नागरिक घर बैठे ही काम करा सकेंगे और बार-बार दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। मंत्री ने पब्लिक काउंटरों पर जाकर कर्मचारियों और आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने दफ्तर के कामकाज और स्टाफ के सहयोग की सराहना की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का मौके पर ही तुरंत समाधान किया जाए। भुल्लर ने टैक्स वसूली प्रक्रिया की भी जांच की और स्पष्ट किया कि जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या जिन्होंने कर नहीं भरा, उनके चालान तुरंत किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी दी जाए ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सेक्टर-82 में बने अत्याधुनिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने बताया कि यहां ‘हेम्स’ तकनीक अपनाई गई है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जगह कोई टेस्ट नहीं दे सकता। ट्रैक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और दोपहिया-चारपहिया वाहनों के टेस्ट पारदर्शी ढंग से हो रहे हैं। चारपहिया वाहनों की पास दर 40 प्रतिशत और दोपहिया की 82 प्रतिशत बताई गई। मंत्री ने कहा कि इस तकनीक से सड़क हादसों में भी कमी आएगी और इसे पंजाब के अन्य ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों पर भी लागू किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, आरटीओ राजपाल सिंह सेखों, जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के कार्यकारिणी सदस्य व कुरुक्षेत्र-कैथल पोस्टल डिविजन पोस्ट फोरम के सदस्य समाजसेवी विनोद गर्ग को हरियाणा सरकार ने जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति पर शहर की विभिन्न संस्थाओं व अग्रवाल सभा ने खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा सरकार का आभार जताया। विनोद गर्ग ने मुख्यमंत्री नायब सैनी, कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल का आभार जताया।

जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर (एसजीपीसी) के साथ मिलकर काम करना चाहती है। एसएसजीपीसी ने एक प्रस्ताव पास करके एसजीपीसी को सिखों की सबसे बड़ी पार्लियामेंट संस्था बताते हुए कहा कि वे सभी सिख एसजीपीसी का आदर सत्कार करते हैं। हरियाणा कमेटी एक स्टेट बॉडी है, इसलिए एसजीपीसी के प्रधान व सदस्यों से अपील है कि वे एसजीपीसी के साथ बैठक कर दोनों राज्यों के मसलों पर बातचीत करके उनका समाधान करने का मंथन करें। प्रस्ताव में कहा गया कि चाहे वह मसले गुरुद्वारा साहिबान की जमीन-जायदाद, ट्रस्ट, स्कूल-कॉलेज एवं चल-अचल संपत्ति से हों या फिर अन्य कोई मसला। प्रस्ताव में दोहराया कि सभी मसलों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि एसजीपीसी हरियाणा कमेटी का इस मामले में सहयोग करती है तो हरियाणा कमेटी उनकी आभारी रहेगी। एचएसजीपीसी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने एमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किए काला दिवस कार्यक्रम पर कहा कि एचएसजीपीसी के बारे में यह कहना गलत है कि कार्यक्रम पर गुरु घर की गोलक से खर्चा किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि काला दिवस कार्यक्रम पर गुरु घर की गोलक का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। बता दें कि विरोधियों ने झींडा पर आरोप लगाते हुए यह मांग की थी कि काला दिवस मनाने पर गुरु घर की गोलक का एक भी पैसा खर्च न किया जाए। झींडा ने कहा कि कि कार्यक्रम पर कुल 7 लाख 66 हजार 220 रुपये खर्च हुए। पंजाब से आए कुछ नेताओं ने कार्यक्रम की भरपूर सराहना की। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में प्रेम सिंह चन्दूमाजरा तथा कईं अन्य पंजाब से आए नेताओं ने भाग लिया। प्रेम सिंह चन्दूमाजरा और हरियाणा के एमरजेंसी का दंश झेलने वाले अखिल भारतीय क्षतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहेन्द्र सिंह तंवर ने तो काला दिवस कार्यक्रम में एमरजेंसी में यातनाएं सहन करने और जेल जाने के बारे में भी विस्तार से उपस्थित लोगों को बताया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर जहां परिवारवाद को बढ़ाया देने, लोकतंत्र का हनन करने, संविधान की अवहेलना करने और तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने तथा सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया गया तो वहीं शिरोमणी अकाली दल पर भी परिवारवाद फैलाने का आरोप लगाया गया। अब दोनों ही दलों की हालत राजनीतिक तौर पर खराब हो रही है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर के कहा कि महिला शक्ति की महिमा को हमारी सरकार ने हमेशा से प्रोत्साहित किया है। हमने लाडली और ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाएं लागू की और पंचायत में महिला आरक्षण को साकार रूप दिया है। नागर शक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) के हरियाणा, पंजाब, जम्मू – कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के क्षेत्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी को सराहते हुए कहा कि यहा मौजूद एक-एक महिला देश प्रदेश के विकास की एक मजबूत कड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार अब 22 हज़ार करोड़ रुपये पार कर चुका है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से डिग्री लेकर निकलने वाला युवा वर्ग भी इस कारोबार से जुड़ रहा है। इस अवसर पर आईडीएसए के चेयरमैन विवेक कटोच ने कहा कि हरियाणा ने वर्ष 2023- 24 मेेें डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में 1041 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर पश्चिमीयतर राज्यों में लगातार प्रथम, उत्तरी क्षेत्र में दूसरा और देश में सातवां स्थान बरकरार रखा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव डी सुरेश ने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत सी सुनहरी संभावनाएं हैं बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इस अवसर पर नागर ने 50 से अधिक महिला उद्यमियों को डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एक शार्ट फिल्म से डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया गया। कार्यक्रम में शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर भी उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और उच्चस्तरीय कार्य क्रय समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में करीब 718 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ट्रांसमिशन लाइन टावरों और सब-स्टेशन संरचनाओं के विनिर्माण एवं आपूर्ति, एचटी भूमिगत लाइनों इत्यादि के लिए भी लगभग 132 करोड़ रुपये के रेट कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, नारायणगढ़ डिवीजन में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस (एटी एंड सी) को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 53.86 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गलघोटू और मुंह खुर बीमारी से बचाव के लिए एफएमडी पल्स एचएस दोहरी वैक्सीन की करीब 220 लाख खुराक की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 73.45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजना पर लगभग 13.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही, मास्टर सीवरेज और ड्रेन लाइनों की सफाई व रखरखाव के लिए 21.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों के लिए सेक्टर-61 में बस डिपो करने, चार्जिंग स्टेशन के लिए 18.48 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। बैठक में प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट डीएस ढेसी, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-I मोहम्मद शाइन, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए एमसीएच ब्लॉक को मंजूरी बैठक में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में 23.64 करोड़ रुपये की लागत से गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दी गई। सोनीपत में नागरिक अस्पताल परिसर में 49 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक (एमसीएच) के निर्माण तथा नूंह जिले के नल्हड़ में एसएचकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के परिसर में 27.95 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले एमसीएच के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। आरओबी और आरयूबी निर्माण को मंजूरी बैठक में पानीपत जिले में जींद-पानीपत रेलवे सेक्शन पर तथा दिल्ली-अंबाला सेक्शन पर आरओबी के निर्माण, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-पाली-धौज-सोहना सड़क पर मुंबई-दिल्ली रेलवे लाइन के एल.सी.-575बी पर दो लेन आर.ओ.बी. को चार लेन करने तथा फरीदाबाद जिले में दिल्ली – मथुरा रोड क्रॉसिंग से मुजेसर तक दिल्ली- मथुरा रेलवे लाइन पर एल.सी. संख्या 576 पर आर.यू.बी. के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर लगभग 109 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जीएमडीए की 127 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति nबैठक में बेहरामपुर में मौजूदा 120 एमएलडी एसटीपी का अपग्रेडेशन करके शुद्ध किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता को ओर अधिक बढ़ाने की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए लगभग 33.88 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, गुरुग्राम शहर में मौजूदा 100 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने तथा 75 एमएलडी क्षमता वाले टर्शरी उपचार संयंत्र की स्थापना इत्यादि के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 51.34 करोड़ रुपये की लागत आएगी। nबैठक में श्रीशीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज, सेक्टर-102ए, खेड़की माजरा, गुरुग्राम के लिए लगभग 26.95 करोड़ रुपये की गैर – मेडिकल उपकरणों की खरीद और रखरखाव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर रीसाइकिल पाइप लाइन के स्थानांतरण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिस पर 14.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम जिले के मानेसर स्थित आइकैट परिसर में होने वाला शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन शहरी स्थानीय शासन के विकास में एक नया अध्याय साबित होगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित श्रेष्ठ प्रथाएं साझी होगी तथा यह विधायी निर्माण की बारीकियां और वित्त प्रबंधन के गुर सीखने का बड़ा अवसर है। कल्याण शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि होंगे। राज्य सभा के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। 4 जुलाई को सम्मेलन के समापन पर प्रतिभागियों को लोक सभा भ्रमण भी करवाया जाएगा। विस अध्यक्ष कल्याण ने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है इस पहले सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा विधानसभा को मिली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस सम्मेलन की कामयाबी न सिर्फ स्थानीय शहरी निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि विधायिका की कार्य प्रणाली तथा हरियाणा के आतिथ्य भाव की मिसाल भी पेश की जाएगी। विस अध्यक्ष ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। वे लगातार सचिवालय और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से भी आह्वान किया है कि वे लोगों में इस सम्मेलन के प्रति जागरूकता बढ़ाए।