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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 7182 एएनएम स्वास्थ्यकत्रियों को वितरित किया नियुक्ति पत्र

लखनऊ | विगत 6 वर्ष के अंदर किसी भी चयन प्रक्रिया में हमने धांधली, अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग हो,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक चयन आयोग, पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती, इस प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने जा रहे हैं। जो लोग भी चयनित हुए हैं किसी को भी सिफारिश कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 75 जनपदों के लिए चयनित 7,182 एएनएम स्वास्थ्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित एएनएम को बधाई भी दी और कर्तव्यों के ईमानदारी से निवर्हन की सीख भी दी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा एव स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बिना भेदभाव आगे बढ़ रही है चयन प्रक्रिया
सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने के बाद इतनी ढेर सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य हो रहा है। आपने भी धैर्य से काम लेते हुए धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के बाद उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय आने का इंतजार किया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया है। हर चयन की प्रक्रिया में लोग कुछ न कुछ विघ्न-बाधा डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके अनैतिक कार्यों पर हमने प्रहार किया है।

सीएम योगी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने दायित्व संभालने के बाद कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2017 से हमने इसको सख्ती से लागू किया है। 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उपलब्ध करा रहे हैं और किसी को भी किसी भी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश नहीं रही है।

प्रदेश में अच्छा कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के फील्ड वर्कर
सीएम ने चयन प्रक्रिया में आई दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन उसे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्टे कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि आपकी नियुक्ति में कोई विघ्न पड़े, इसलिए हमारा प्रयास रहा कि सारी बाधाओं को दूर करते हुए एक बार जब नियुक्ति पत्र आपको मिल जाए तो फिर पूरी ताकत और प्रतिबद्धता के साथ आप सेवा के लिए समय दे सकें। सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी फील्डवर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हों, आंगनबाड़ी हों, आशा वर्कर हैं, इन सबके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है।

पिछले 6 वर्ष में नेशनल हेल्थ के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वो बहुत सकारात्मक बदलाव को दिखाते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। एनीमिया को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। मातृ मत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। कई मामलों में तो उत्तर प्रदेश नेशनल एवरेज से भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि विभाग द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसके परिणाम जमीनी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं।

सीएम ने एएनएम को बेहतर कार्य के लिए दी सीख
सीएम योगी ने एएनएम को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की सीख भी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह ईमानदारी से इस चयन प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है तो शासन की यह अपेक्षा भी है कि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। गांव-गांव तक लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। आपका दायित्व बनता है कि सरकार ने जो नियुक्ति की है, वो सार्थक बने जिससे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके। आपके पास अपने-अपने जनपदों और गांवों में लोगों को देखने, जानने और इस फील्ड में बेहतर कार्य से सम्मान प्राप्त करने का अवसर है। इतनी बड़ी संख्या में एएनएम को नियुक्ति पत्र मिलना मिशन रोजगार के साथ ही मिशन शक्ति को भी प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना है।

इंसेफेलाइटिस और कोरोना नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग ने पेश किया मॉडल
प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि दो महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे सामने बार-बार आती हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर सहारनपुर तक.मस्तिष्क ज्वर प्रतिवर्ष हजारों बच्चों को निगल जाता था। आज स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, समस्त विभागों के बीच समन्वय से इंसेफेलाइटिस को हमने नियंत्रित कर दिया है। एक-दो वर्ष में प्रदेश यह घोषित कर देगा कि इंसेफेलाइटिस का हमने उन्मूलन कर दिया है। दूसरा कोरोना काल का उदाहरण है, जिसमें यूपी ने एक मॉडल देश और दुनिया के सामने रखा है।

2017 से पहले लोग इस बात का रोना रोते थे कि डॉक्टर नहीं है, क्या करेंगे। हमने भारत सरकार के साथ मिलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज पर काम शुरू किया। पहले कोई सोचता था कि गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, आज 600 से ज्यादा स्थानों पर टेलीकंसल्टेशन की व्यवस्था है। सभी जनपदों में हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई है। एक हेल्थ एटीएम 50 से लेकर 60 तरह की जांचों की सुविधा दे रहा है। आज ऐसा नहीं हो सकता कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोई व्यक्ति दम तोड़े, हर हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध हो रही है,प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। आज शिकायतें न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। हमें इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर एक मॉडल खड़ा करना है और उस मॉडल में ग्रामीण क्षेत्रों में आपका भी एक बड़ा रोल हो सकता है।

इन्हें मिला नियुक्ति पत्र
अनुपमा राय, आकांक्षा मिश्रा, रेनू सिंह,अंजली पांडेय, रानी कुंवर, शांति पाल, अनामिका मौर्य, शाजिया बानो, प्रिया पटेल, कुमारी सपना गोस्वामी, संध्या यादव, श्वेता वर्मा, सोनम सिंह सिसोदिया, आकांक्षा साहू,शेख संजीदा बानो, स्वाती जायसवाल, कु. अनुराधा गुप्ता, स्नेहा सागर, सुनीता पाल, चित्रांशी श्रीवास्तव, माला प्रजापति, प्रियंका भारती, लक्ष्मी देवी रावत, निशा गौतम, ममता राज, पूनम वर्मा, नेहा मिश्रा और अन्वेषा यादव।

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CG News:किरंदुल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों सर्वे कर दिया जाएगा मुआवजा

किंरदुल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का जल्द मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व अमले द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर दंतेवाड़ा ने राजस्व अमले को मकानों, पालतु पशुओं आदि के नुकसान के संबंध में जल्द सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा किरंदुल में जगह-जगह बारिश से हुए जल जमाव कोे कोपर टेªक्टर मशीन के द्वारा रोड की साफ सफाई की जा रही है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को स्थानीय मंगल भवन में रुकने तथा भोजन आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की टीम द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। जिसके आधार पर नुकसान का आकलन कर उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मौसम सामान्य होने पर बाढ़ प्रभावितों की अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दंतेवाड़ा जिले के किंरदुल में लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर थी जिसके कारण किंरदुल पहाड़ी पर एनएमडीसी द्वारा निर्मित डेम क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त डेम से मलबा ओर बोल्डर युक्त पानी के सैलाब से डेम के आसपास के इलाके के लगभग 150 मकान क्षतिग्रस्त हो गए इसके अलावा पालतु पशुओं के बहने और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

CG News:मुख्यमंत्री विष्णु देव की संवेदनशील पहल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक श्री रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपुर आने के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। विधायक श्री रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्द गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं।

CG News:मुख्यमंत्री को पोला महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में दुर्ग विधायक श्री ललित चन्द्राकर के नेतृत्व में आये शास्त्री नवयुवक मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को पारम्परिक खुमरी पहना कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुर्ग जिले के मड़ियापार में आगामी 2 सितम्बर को आयोजित होने वाले पोला महोत्सव के 65वें आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने शास्त्री नवयुवक मंडल को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और महोत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधायक श्री गजेन्द्र यादव, शास्त्री नवयुवक मंडल से श्री सुनील साहू, श्री मनीष साहू, श्री सुदामा निषाद और श्री हेमलाल साहू सहित मंडल के सदस्य उपस्थित थे।

MP News:राज्य सरकार गौ-पालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केरवा डेम बुल मदर फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने गायों को हरी घास खिलाई और दुलार भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ-वंश को गौ-शालाओं में रखने का पूरा प्रयास कर रही है। वर्षा काल में कोई भी गौ-वंश सड़कों पर न रहे इसके लिए उन्हें गौ-शालाओं में रखा जा रहा है। गौ-शालाओं की क्षमता भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों और गौ-पालकों की आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। गौ-पालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देशी नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौ-वंश को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाए। उन्होंने दूध पर सब्सिडी देने एवं केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न स्कीमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गौ-पालकों को लाभान्वित करने के सभी आवश्यक प्रयास किये जाये।

MP News:नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये प्रतिबद्ध है सरकार – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार विकास के साथ नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिए समय-समय पर चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का समुचित उपयोग हो। सभी अधिकारी गुणवत्ता और दक्षता के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार शाम को हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हमीदिया अस्पताल में शिशु वार्ड तथा अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और मरीजों के परिजन से बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा अस्पताल में किये जा रहे विस्तार कार्यों और नए प्रस्तावों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्षाकाल चल रहा है, इसलिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ना संभव है। मरीजों को कोई कठिनाई नहीं हो इसको ध्यान से रखते हुए यहां विस्तार के कार्य चल रहे हैं। हमीदिया अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल की क्षमता 2250 बेड की है। अभी 1850 बेड की सुविधाा उपलब्ध कराई जा रही है। आशा है कि नए निर्माण कार्यों के पूरा होने से मरीजों की कठिनाईयां दूर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 199 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव आए हैं। उनमें 35 करोड़ रुपए के रीजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी, 42 करोड़ रुपए के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक्स, 30 करोड़ रुपए का कैंसर उपचार के लिए नई मशीनें खरीदने के प्रस्ताव शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अस्पताल में बोन मैरो सेंटर जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए का पीजी छात्रों के लिए नया छात्रावास ब्लॉक बनाया जाएगा। अस्पताल को 20 करोड़ रुपए की एमआरआई/सीटी मशीन जल्द ही दी जाएगी। 35 करोड़ रुपए का नया एकीकृत ओपीडी ब्लाक और 17 करोड़ रुपए का नया यूजी छात्रावास बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जनता को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के समुचित प्रयास एवं प्रबंध किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि मैं सभी विभागों विशेषकर अस्पतालों में जहां जनता बड़ी संख्या में आती है वहां निरीक्षण अधिक करता हूँ, जिससे मरीजों को कोई कठिनाई न हो।

MP News:मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले कॉग्निजेंट और हेक्सावेयर आईटी संस्थानों के पदाधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स कार्पोरेशन और वैश्विक स्तर पर आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल समाधान प्रदाता हेक्सावेयर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उपाध्यक्ष श्री गौरव हजारा ने कार्पोरेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्पोरेशन द्वारा इंदौर में कॉग्निजेंट डेवलपमेंट सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी द्वारा भी भोपाल में केन्द्र तैयार किया गया है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के पदाधिकारी श्री डेनी दिवाकरन द्वारा संस्थान के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को दी गई। दोनों संस्थानों ने एक-एक हजार कर्मचारियों को रोजगार देने की पहल की है।