June 19, 2023

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों मंगलवार को बाढ़ बचाव, पेयजल समेत 2604 करोड़ रुपये की 727 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। इस अवसर पर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सीएम योगी सात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर हेल्थ एटीएम का भी लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास-लोकार्पण का यह कार्यक्रम अपराह्न चार बजे से रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में जनसभा के साथ होगा। उल्लेखनीय है कि 4 जून को भटहट सीएचसी पर आयोजित समारोह में सीएम योगी ने भटहट समेत सहजनवा, पाली, हरनही व बांसगांव सीएचसी पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीकू) का लोकार्पण किया था। इसके पहले 6 मार्च को उन्होंने जंगल कौड़िया और खुटहन सीएचसी को पीकू की सौगात दी थी। इन सभी पीकू की स्थापना हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के कॉरपोरेट एनवायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी (सीईआर) फंड से कराई गई है। 4 जून के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया था कि पीकू वाले सभी सीएचसी पर हेल्थ एटीएम भी लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम लगवाने की सरकार की पहल पर इंडस टॉवर लिमिटेड गुरुग्राम, हरियाणा ने सहयोग का कदम बढ़ाते हुए दस स्वास्थ्य केंद्रों पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड से 10 हेल्थ एटीएम की व्यवस्था की है। देवरिया, महराजगंज और गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखपुर में हेल्थ एटीएम स्थापित किया जा चुका है। सात सीएचसी भटहट, सहजनवा, जंगल कौड़िया, पाली, चौरीचौरा, खुटहन, हरनही में हेल्थ एटीएम का लोकार्पण मंगलवार, 20 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। बाढ़ से होगा बचाव, गांव-गांव, घर-घर मिलेगा शुद्ध पेयजल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जून को गोरखपुर में 2427.63 करोड़ रुपये के 692 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 176.83 करोड़ रुपये के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में जल निगम (ग्रामीण) की 623 परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। गांव-गांव, घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाली इन परियोजनाओं पर 2427 करोड़ 63 लाख 11 हजार रुपये खर्च होंगे। पेयजल की इन परियोजनाओं का लाभ जनपद के ग्रामीण इलाकों को आच्छादित करने वाली पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण, चौरीचौरा, कैम्पियरगंज, बांसगांव, खजनी, चिल्लूपार, सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। समारोह में मुख्यमंत्री बाढ़ खंड, ड्रेनेज खंड, बाढ़ खंड-2 द्वारा कराए गए राप्ती, घाघरा, रोहिन व गुर्रा नदी से संबंधित बाढ़ बचाव के कई कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय गोरखपुर में विद्यालय भवन व आवासीय भवन, तीन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में भवन, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में छात्रावास, गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स स्टेडियम (पैवेलियन) का लोकार्पण भी सीएम योगी करेंगे।

■ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 168वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए। ■ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व से संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहां ₹614 करोड़ की आय हुई, वहीं 2022-23 में ₹1520.95 करोड़ की आय हुई थी। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले दो माह ने अब तक ₹251.61 करोड़ का राजस्व संग्रहीत हो चुका है। मंडी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मंडियों से राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोतरी सराहनीय है। ■ फसलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोपण सामग्री, बागवानी फसलों के गुणवत्ता पूर्ण रोपण एवं रोग मुक्त बनाने के लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या) में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। यह प्रयोगशाला कम से कम 03 हेक्टेयर के विशाल परिसर में स्थापित हो। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी। ■ मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। वर्तमान में 05 विश्वविद्यालयों एवं 23 महाविद्यालयों में कृषि एवं गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को ₹3000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। योजना का लाभ अधिकाधिक युवाओं को मिले, इसके लिए इसमें कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी तथा 37 अन्य महाविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाए। ■ जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के आउटलेट वर्तमान में मंडल मुख्यालय पर स्थापित हैं। इन्हें जिला मुख्यालय तक विस्तार देने की आवश्यकता है। मंडी समितियों में भी आउटलेट खोले जाएं। जैविक/प्राकृतिक बाजार लगवाएं। हमारे किसानों के जैविक/प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग के लिए लैब टेस्टिंग आवश्यक है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, द्वारा लखनऊ, मेरठ, बनारस एवं झांसी में प्रयोगशालाएं संचालित हैं, लेकिन प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में कोई लैब संचालित नहीं है। ऐसे में मंडी परिषद द्वारा प्रदेश के सभी 04 कृषि विश्वविद्यालयों में टेस्टिंग लैब स्थापित किया जाए। ■ किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में ग्रामीण हाट पैठ और आधुनिक किसान मंडियों का निर्माण कराया है। क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार नए हाट पैठ और किसान मंडियों का निर्माण कराया जाना चाहिए। इनका अच्छा मेंटीनेंस रखें। पटरी व्यवसायियों को यहां समायोजित किया जाना चाहिए। ■ मंडियों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। जलभराव की स्थिति न हो। किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखें और कृषि फसल की सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हों। शौचालय/पेयजल के पर्याप्त इंतज़ाम रखें। ■ यह सुखद है कि मंडी परिषद की सहायता से कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। इन छात्रावासों का निर्माण कार्य गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। कृषि मंत्री द्वारा इन निर्माणाधीन छात्रावासों का निरीक्षण किया जाए। ■ विभिन्न जनपदों में कृषि उत्पादन मंडी परिषद की भूमि/भवन निष्प्रयोज्य हैं। इस भूमि/भवन के व्यवस्थित इस्तेमाल के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। इस प्रकार परिषद अपनी आय का एक नवीन विकल्प भी सृजित कर सकता है। ■ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्सहित करने के लिए भी योजनाबद्ध रीति से कार्य किया जा रहा है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पाद की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले, इसके लिए राजधानी लखनऊ में ‘एग्री मॉल’ स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यवाही तेजी से आगे बढाएं। एग्री मॉल में किसान सीधे अपने फल, सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे। ■ मंडी परिषद द्वारा नवी मुंबई में निर्यात प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2006 में स्थापित किये गये ऑफिस ब्लॉक को और उपयोगी बनाने के लिए इसे एमएसएमई विभाग से जोड़ा जाना चाहिए।

लखनऊ । योगी सरकार की पहल पर यूपी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राज्य आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों, संकुल स्तरीय संगठनों व ग्राम स्तरीय संगठनों से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी व ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के 832 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने प्रेरणा कैंटीन खोली है। इससे मरीजों सहित तीमारदारों को भी इन दीदी कैफे से ताजा भोजन और नाश्ता मिल रहा है तो समूहों की महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा रही हैं। यूपी में 832 सीएचसी पर खोली गई कैंटीन आजमगढ़ में 23, सीतापुर-जौनपुर में 21-21, प्रतापगढ़ व प्रयागराज में 20-20, सहारनपुर में 19 ,रायबरेली में 18, आगरा, बुलंदशहर, गोरखपुर व हरदोई में 17-17, गोंडा, बहराइच, खीरी व उन्नाव में 16- 16, अलीगढ़, बलिया, बाराबंकी व बरेली में 15 -15, बस्ती, बदायूं, कुशीनगर व सुल्तानपुर में 14 -14, अमेठी, गाजीपुर, देवरिया, महाराजगंज, मिर्जापुर व शाहजहांपुर में 13-13, कानपुर देहात में 12, अयोध्या, बिजनौर, झांसी, मथुरा व सिद्धार्थ नगर में 11-11, बलरामपुर, फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, व संभल में 10-10, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, लखनऊ, मऊ, मेरठ व वाराणसी में 9-9, इटावा, हाथरस, जालौन, कौशांबी व पीलीभीत 8-8, अमरोहा, औरैया, बांदा, एटा, मुरादाबाद, शामली, श्रावस्ती व सोनभद्र में 7-7, चित्रकूट, हापुड़, संत कबीर नगर व संत रविदास नगर में 6-6, बागपत, कासगंज, ललितपुर व रामपुर में 5-5, चंदौली, गाजियाबाद व महोबा में 4-4, गौतमबुद्ध नगर में तीन प्रेरणा कैंटीन चल रही है। जहां आवागमन अधिक, वहां किया जा रहा कैंटीन का चुनाव राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक सी० इन्दुमती ने बताया कि योगी सरकार की देखरेख में समूहों की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिये विभाग हरसंभव कदम उठा रहा है। महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रेरणा कैंटीन संचालन हेतु सामुदायिक निवेश निधि, ग्राम संगठन आजीविका निधि अथवा सीसीएल का उपयोग कराते हुए कैंटीन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव किया जाए, जहां आवागमन अधिक है। स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा आम जनमानस द्वारा भी कैंटीन का उपयोग किया जा सके तथा समूहों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। सभी 832 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेरणा कैंटीन समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित हो रही हैं। एक तरफ जहां प्रेरणा कैंटीन के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं, वहीं सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों व तीमारदारों को पौष्टिक व कम दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जननी सुरक्षा के तहत गर्भवती को भी पौष्टिक भोजन की व्यवस्था हो रही है। महिलाओं ने संभाली कैंटीन, मरीजों को भी गरमागरम भोजन अस्पताल में भर्ती रोगियों व तीमारदारों को कैंटीन का गरमागरम भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इससे जहां इनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, वहीं समूह की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भरता से भी जोड़ रही है। मिशन ने देश में पहली बार प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर समूह द्वारा संचालित 832 प्रेरणा कैंटीन की स्थापना करते हुए समूह सदस्यों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है।