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2017 से पहले जिन विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, 6 वर्ष में वहां 55 से 60 लाख अतिरिक्त बच्चों की बढ़ी है संख्याः सीएम योगी

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लखनऊ। 2017 से पहले बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था। स्कूलों में पेड़ों की जगह झाड़ियां जमा रहती थीं। आज उन्हीं विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्कूलों की दीवारों पर बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति पेंटिंग के रूप में दिखाई देती है। आज अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई है। विगत 6 वर्षों में 55 से 60 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। आज बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1 करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है। जब इस संख्या को देखता हूं तो सोचता हूं कि कई देशों की आबादी इतनी नहीं है। विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की भावना को साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। यह बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शिक्षा सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी की खरीद के लिए प्रति छात्र-छात्रा 1200 रुपए की धनराशि उनके माता-पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी करते हुए कहीं। खास बात ये रही कि प्रदेश सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 12 हजार से अधिक लोगों ने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को लाइव देखा, जबकि अन्य माध्यमों से भी हजारों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। -मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र जारी की 1200 रुपए की धनराशि – सीएम योगी ने कहा- विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की भावना को साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया – उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया जारी, बहुत जल्द होगा गठन: सीएम योगी – यूपी के बेसिक स्कूलों में पढ़ रहे 1 करोड़ 91 लाख से अधिक छात्र, कई देशों की तो आबादी भी इतनी नहींः योगी आदित्यनाथ – प्रदेश सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 12 हजार से अधिक लोगों ने कार्यक्रम को लाइव देखा, अन्य संचार माध्यमों से भी हजारों लोग जुड़े गरीबी को दूर करने में प्रमुख पैरामीटर साबित हुई है शिक्षा सीएम योगी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, वह बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में जो लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं वो सक्षम हुए हैं। नीति आयोग ने जो पैरामीटर तय किए थे, उसमें सबसे पहला पैरामीटर शिक्षा ही था। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं और आने वाले 5-10 साल में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसके लिए उन सभी शिक्षकों व गुरुजनों का आभार है जिन्होंने आगे आकर इसे नेतृत्व दिया, आज उसके परिणाम सबको देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर आकांक्षात्मक जिलों में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। इसके लिए वे सभी विभाग जिन्होंने इसे मिशन बनाकर अपना योगदान दिया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। डीबीटी के माध्यम से जारी की गई राशि की निगरानी करें शिक्षक सीएम योगी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और स्टेशनरी के लिए भेजा गया है, उसमें हमारे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से यूनिफॉर्म में स्कूल आएं। उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म बनवाने को अभिभावक के साथ बैठक कर चर्चा करेगा, ताकि समयसीमा में बच्चे यूनिफॉर्म, किताबें, जूते-मोजे पा सकें। दो-तीन वर्ष पहले तक यह शिकायत आती थी कि यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा, बुक्स नहीं मिल पा रही है। आज पैसा अभिभावक के खाते में जा रहा है, जो पारदर्शिता का नमूना है। इसकी मॉनीटरिंग विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से होनी चाहिए। अभिभावकों के साथ जब संवाद होगा तो समस्या के समाधान के साथ सही आंकड़े भी हमारे पास आ पाएंगे कि वास्तव में कितने बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे आधे में स्कूल छोड़ देते हैं इसके लिए अभिभावकों से बातचीत की जाए। ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। 6 वर्ष में की गईं 1.64 लाख शिक्षकों की भर्ती सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले 6 वर्ष में एक लाख 64 हजार शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं,जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही समय समय पर शिक्षकों के रिफ्रेशर कोर्स चलाने चाहिए। शिक्षक यदि अपडेट होगा तो वो पूरी पीढ़ी को अपडेट कर देगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि डायट खाली न हो, योग्य शिक्षक जाएं। उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए। शिक्षकों को और पारंगत करने के लिए वहां जो भी गैप है उसे पूरा करना होगा। आज जो किताबें यहां विमोचित हुई हैं, वो हर विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएं और शिक्षक भी उसे अवश्य पढ़ें। सीएसआर की राशि से मजबूत होगी प्रदेश की नींव सीएम योगी ने उन संस्थानों का धन्यवाद किया जिन्होंने सीएसआर के मद में बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ऐसे 6 संस्थानों को उन्होंने सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के साथ-साथ अनेक समाज से जुड़े लोगों ने भी रुचि लेकर ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि पहले कोई बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि देने की बात करता था क्या, आज 250 करोड़ की सीएसआर की राशि

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पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से साढ़े सात लाख युवाओं को देंगे नौकरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। पीएम और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम साढ़े सात लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसके लिए हमारे उद्यमियों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस-वे पर जमीन चिन्हित कर एमएसएमई क्लस्टर विकसित करें। साथ ही लखनऊ, वाराणसी और आगरा में यूनिटी मॉल बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। वहां पर अच्छे गेस्ट हाउस और हॉस्टल बनाया जाए। एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने कहा- पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस-वे पर विकसित करें एमएसएमई क्लस्टर सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2023 के अवसर पर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु बैंकों द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया कार्यक्रम में 3 लाख 41 हजार एमएसएमई उद्यमियों को एक साथ वितरित किया गया ऋण सीएम योगी ने कहा- लखनऊ, वाराणसी और आगरा में बनाएं यूनिटी मॉल बोले सीएम योगी- देश के अंदर ब्रांड बन चुकी है ओडीओपी योजना करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं प्रदेश की एमएसएमई इकाइयां: सीएम योगी सीएम योगी ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2023 के अवसर पर लोकभवन में आयोजित एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु बैंकों द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर पहले चरण के तहत राजधानी के अवध शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल प्रारंभ हो जाए तो बेहतर रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि ऋण वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश के 3 लाख 41 हजार एमएसएमई उद्यमियों को एक साथ ऋण वितरित किया जा रहा है। यह सेक्टर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला है। एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों ने इस सेक्टर में नई जान फूंककर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। सीएम योगी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि यूपी का एमएसएमई सेक्टर दम तोड़ रहा था। सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने से इस सेक्टर के उद्यमी हताश और निराश हो चुके थे। वहीं विगत छह वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां चल रही हैं। ये इकाइयां करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई सेक्टर को जीवित रखने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की योजना चलाई, जो देश के अंदर एक ब्रांड बन चुकी है। आज देश में जब भी एमएसएमई और ओडीओपी की बात होती है तो लोगों की जुबान पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आता है। 52 उत्पादों का जीआई टैग प्राप्त करने वाला यूपी देश का अग्रणी राज्य 52 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। अकेले वाराणसी के 23 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। हमारे पास 75 जनपद हैं, आने वाले समय उत्तर प्रदेश के कई अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पादों का डंका देश और दुनिया में बजेगा। बायोगैस प्लांट और ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र का हुआ लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रयागराज के ग्राम मंदर देह माफी (मंदरी) भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट और ग्राम गांजा में ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने एमएसएमई के 14 उद्यमियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि वितरित की। इसके अलावा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) के बीच एमओयू का आदान प्रदान किया गया। जीआई टैग से संबद्ध हुए उद्यमियों को मिला प्रमाण पत्र सीएम योगी ने जीआई टैग से संबद्ध हुए 11 ओडीओपी उद्यमियों को प्रमाण पत्र वितरित किये। इनमें अमरोहा की ढोलक, अलीगढ़ का ताला, बागपत के होम फार्निशिंग, बांदा के शजर पत्थर, बाराबंकी के हैंडलूम, बिजनौर के नगीना गुड क्राफ्ट, जालौन के काल्पी हैंडमेड पेपर, महोबा के गोरा पत्थर, मैनपुरी की तारकशी, संभल के हॉर्न क्राफ्ट और संतकबीर नगर के बखिरा मेटल प्रोडक्ट के उद्यमी शामिल रहे। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के मंत्री राकेश सचान भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ कुमार, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री रजनीकांत सहित अन्य अधिकारी एवं एमएसएमई विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

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Uttar Pradesh tops in country in construction of Amrit Sarovars

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Lucknow: With construction of a total of 8462 Amrit Sarovars (lakes), Uttar Pradesh has topped among states in the implementation of Prime Minister Narendra Modi’s ambitious mission, which is aimed at conserving water for the future. Madhya Pradesh is ranked second, Jammu and Kashmir third, Rajasthan fourth and Tamil Nadu fifth in the implementation of Mission Amrit Sarovar. -8462 Amrit Sarovars developed in UP under Mission Amrit Sarovar -Number of lakes constructed in UP is twice the collective number in MP, J&K, Rajasthan and Tamil Nadu -Highest number of lakes constructed in Lakhimpur Kheri within UP Within Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri has secured first position by constructing 256 Amrit Sarovars in the state, while Gorakhpur and Pratapgarh have got second and third positions respectively with 244 and 231 lakes. The Director of Rural Development Department GS Priyadarshi said that on the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath as many as 15497 Amrit Sarovars were identified in different village panchayats of which 8462 have already been developed, which is almost twice the total number of Amrit Sarovars developed collectively in MP, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Tamil Nadu. According to Priyadarshi, in Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Tamil Nadu, 1668, 1458, 898 and 818 Amrit Sarovars have been developed respectively so far. Besides, construction of 3705 Amrit Sarovars is underway in MP, 406 in Jammu and Kashmir, 2385 in Rajasthan and and 763 in Tamil Nadu. Altogether 15497 Amrit Sarovars in Uttar Pradesh, 5994 in MP, 3699 in Jammu and Kashmir, 5097 in Rajasthan and 3765 in Tamil Nadu have been identified for development under the mission. 1.20 lakh Amrit Sarovars to be developed in UP Uttar Pradesh is the only state in the country where the development work of Amrit Sarovar, is going on war footing. In all 1.20 lakh Amrit Sarovars will be developed in the state, which is the highest in the country. In Lakhimpur Kheri, work on 256 Amrit Sarovars out of 315 has been completed whereas construction of 25 is underway. Similarly, construction of 244 out 312 Amrit Sarovars has been completed Gorakhpur while work is going on 18. Moreover, construction of 231 lakes out of 282 has been completed in Pratapgarh and work is underway on the rest. 7500 Amrit Sarovars developed under Amrit Mahotsav of Independence Director of Rural Development GS Priyadarshi said that in the first phase of the mission under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, a target was set to develop 75 Amrit Sarovar in 75 districts of the state, which was completed ahead of schedule. The Yogi Government also seeks to develop at least 2 Amrit Sarovars in 58 gram panchayats (approximately 1.20 lakh) in the second phase. The Government has developed 7500 Amrit Sarovars under Amrit Mahotsava of Independence. It is noteworthy that the the large scale coinstruction of Amrit Sarovars is also providing employment to a sizeable section of the rural population in Uttar Pradesh. It has solved the irrigation problem of farmers and also increased their income. Apart from this, villagers are increasing their income by doing fish farming in Amrit Sarovar.

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UP tops in milk production in India; witnesses rapid growth with increasing investment

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Lucknow, If India tops in dairy production in the world, Uttar Pradesh leads in its production within the country. Having been witnessing rapid development in the sector in the country, Uttar Pradesh contributes around 16.6 % to the total milk production in the country, followed by Rajasthan and Madhya Pradesh Driven by the vision of the Prime Minister, the state government has taken multiple steps for the betterment of the dairy sector resulting in an increase in milk production by almost 10% in the last five years. -Receives investment proposals worth Rs 482 crore in GBC 3 -UP produced 1,556.763 LMT of milk in last five years of Yogi govt -Dairy Sector will play a pivotal role in employment & income generation Dr. Indramani, Director, Department of Animal Husbandry, informed, “Milk production in UP was 290.517 lakh metric tonnes in 2017-18, which increased to 328.821 lakh metric tonnes in 2021-22. The state has produced 1,556.763 lakh metric tonnes of milk in the last five years of CM Yogi Aditynath’s government. It is noteworthy that India is globally the largest producer of milk, with a production of around 210 million tonnes. UP receives investment proposals worth Rs 482 cr in dairy sector The third ground-breaking ceremony (GBC-3) held in June this year brought investment proposals worth Rs 482 crore in the dairy sector in UP. The proposals will go a long way in augmenting the income of farmers in the state. This includes Duss Bareilly project of Rs 80.3 crore in Bareilly, Creamy Foods Limited worth Rs 60 crore in Bulandshahr, CP Milk and Food Products Private Limited of Rs 118 crore in Gorakhpur, and 2 projects — CP Milk and Food Products Private Limited worth Rs 100 crore and DUSS Lucknow worth Rs 124 crore in state capital Lucknow. It may be recalled that Uttar Pradesh’s first-ever dairy policy was formulated and implemented in 2018 on the initiative of CM Yogi. The policy focuses on seeking investment for setting up milk processing plants in the organised sector. With the aim of doubling farmers’ income from dairying, the Yogi-led government in UP is working tirelessly to ensure utmost priority is extended to dairy development in the state. The cooperative system is aimed to provide employment and services in society with the participation of workers and markets. This sector plays an important role in achieving food security, reducing poverty, generating employment opportunities for women, and providing a regular source of income for rural households. It may be noted that crop production employs the rural workforce for 90 to 120 days, but dairy provides alternative employment opportunities throughout the 365 days of the year. Strengthening cooperative milk business across areas where agriculture is less practiced, will help generate alternative employment opportunities, especially for women and economically disadvantaged communities. Women empowerment through ‘White Revolution’ Balinee Milk Producer Company Limited, set up in 2019 and with 40,000 members of 950 self-help groups, has been transforming the lives of rural women in over 800 villages in six districts— Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun, Jhansi and Lalitpur—in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Preparations are underway to connect the Mahoba district with the scheme. ‘Balinee’ has done a business of Rs 314 crore till August 2022 and earned a gross profit of 17.94 crore. At present, over 1,32,000 liters of milk is being collected per day through 675 milk collection centres connecting 839 villages. The company is funded by the National Livelihood Mission and the Uttar Pradesh State Rural Livelihoods Mission. It was inaugurated by Chief Minister Yogi Adityanath in December, 2019. Under this scheme, payment is made directly to the account of women farmers.

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संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है आज का नया भारत : योगी आदित्यनाथ

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गोरखपुर, 8 सितंबर। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, वह देश अपनी आजादी के 75 सालों में उसी ब्रिटेन को पछाड़कर आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि आज का नया भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। यह भारत के वर्तमान यशस्वी नेतृत्व की सफलता का भी उदाहरण है। -पराजय को कभी स्वीकार नहीं किया भारत ने -युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह -‘आजादी का अमृत महोत्सव : संकल्पना से सिद्धि तक’ विषयक सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री सीएम योगी गुरुवार को युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष में आयोजित साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत ‘आजादी का अमृत महोत्सव : संकल्पना से सिद्धि तक’ विषयक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार लगा कि स्वाधीनता दिवस का पर्व सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं है बल्कि इसमें जन-जन की भागीदारी है। सभी भारतवासियों ने हर घर तिरंगा फहराया। इसमें सम्पूर्ण देश की सहभागिता रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश को आजादी अचानक नहीं मिली। इसके लिए अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। भारत उन चंद देशों में से एक है जिसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया बल्कि निरंतर लड़ता रहा। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष लगातार देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। उस दौर में देश एकजुट होकर लड़ा होता तो मुगलों के छक्के उसी कालखंड में छुड़ा दिए गए होते और उसके बाद पराधीनता नही मिलती। 1857 के बाद बुझने नहीं पाई क्रांति की ज्वाला सीएम योगी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में देश एकजुट होकर लड़ा था। बैरकपुर में मंगल पांडेय, गोरखपुर में बंधु सिंह, मेरठ में धनसिंह कोतवाल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर में तात्या टोपे ने आजादी की लड़ाई की मशाल जलाई। देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुंकार न भरी हो। पहली बार लगा था कि भारत दासता से मुक्त हो जाएगा। तभी से क्रांति की ज्वाला बुझने नहीं पाई। 1922 में ऐतिहासिक चौरीचौरा जनाक्रोश हुआ, लखनऊ में काकोरी की घटना में कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। अनगिनत बलिदान से अंततः 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। भारत को विकसित राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वाधीनता दिवस पर बताए गए पंच प्रणों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम लक्षित संकल्पों से जुड़कर अपने अपने क्षेत्र के दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि चाहे वह छात्र हो, शिक्षक, किसान, उद्यमी, व्यापारी या समाज का कोई भी तबका, सबके मन मे ‘देश प्रथम’ का भाव होना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करना होगा। पंचायतों और निकायों को हरेक कार्य के लिए सरकार पर निर्भर रहने की बजाय राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी के पंच प्रण किसी व्यक्ति, मजहब, धर्म या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि देश की 135 करोड़ जनता के लिए मिलकर काम करने का मंत्र हैं। एक भारत-श्रेष्ठ भारत की शुरुआत स्वयं से करनी होगी सीएम योगी ने कहा कि देश की आजादी के बाद दुनिया को लगा था कि भारत लंबा नहीं चल पाएगा। पर, इन 75 वर्षों में अलग-अलग बोली, भाषा, खानपान के बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा द्वारिका से बंगाल तक पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय भाव भंगिमा दिखती है। हमें और आगे बढ़ने के लिए ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ का भाव जगाना होगा और इसकी शुरूआत स्वयं से करनी होगी। यदि हमें भारत को विकसित बनाना है तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। ऐसा करके ही हम आजादी के शताब्दी महोत्सव में यह कहने की स्थिति में होंगे कि हमारा देश विकसित और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इतिहास को विस्मृत कर उज्ज्वल भविष्य की कल्पना नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इतिहास को विस्मृत कर उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। विकास केवल बोल देने से नहीं होगा बल्कि इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। इतिहास, ज्ञान, विज्ञान के समन्वय से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और गुमनाम रह गए, उन्हें ढूंढना और उनके जरिए वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का दायित्व शिक्षण संस्थाओं को उठाना होगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों से जुड़कर शिक्षण संस्थान खुद को आदर्श केंद्र बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाएं पाठ्यक्रमों के साथ सरकार की योजनाओं की गहरी जानकारी रखें ताकि अध्ययन के बाद छात्र को कहीं भटकना न पड़े। योजनाओं की जानकारी से छात्र अध्ययन के साथ ही अपने आगामी लक्ष्य को तय कर सकेगा और लक्षित संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होगी। आजीवन राष्ट्र निर्माण की संकल्पना से जुड़े रहे महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवेद्यनाथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महंतद्वय आजीवन राष्ट्र निर्माण की संकल्पना से जुड़े रहे। महंतद्वय के नेतृत्व में गोरक्षपीठ के एक-एक कार्य समाज एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन, छुआछूत उन्मूलन, गोरक्षा से लेकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरक्षपीठ ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आचार्यद्वय ने सदैव राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन किया। विश्व में बढ़ी है भारत की स्वीकार्यता :प्रो रविशंकर सिंह सम्मेलन के मुख्य वक्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो रविशंकर सिंह ने कहा कि 1947 में देश के आजाद होने पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि भारत बिखर जाएगा। लेकिन, आजादी के 75 सालों में भारत बिखरा नहीं बल्कि निखर गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को राष्ट्र जागरण का उत्सव बताते हुए डॉ

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यूपी में लंपी वायरस की ‘लंबी घेराबंदी’ का मास्टरप्लान तैयार

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लखनऊ, 8 सितम्बर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पांव पसार रहे लंपी वायरस की ‘लंबी घेराबंदी’ की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। योगी सरकार ने पीलीभीत से इटावा तक लगभग तीन सौ किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट के जरिए लंपी वायरस को घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पांच जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इम्यून बेल्ट 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। पशुपालन विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। -योगी सरकार का बड़ा एक्शन -तीन सौ किमी लंबी इम्यून बेल्ट बनाएगी सरकार -पीलीभीत से इटावा तक बनायी जाएगी इम्यून बेल्ट -5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरेगी इम्यून बेल्ट -पश्चिमी यूपी में ही लंपी वायरस को घेरने की रणनीति -योगी सरकार करा चुकी है तकरीबन 6 लाख पशुओं का टीकाकरण इम्यून बेल्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगे संक्रमित पशु पशुपालन विभाग की ओर से इम्यून बेल्ट के अंतर्गत निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का जिम्मा संभालेगी। संक्रमित पशुओं की कड़ी निगरानी रखने के साथ ही इन्हें इम्यून बेल्ट के भीतर ही रोकने की व्यवस्था होगी। पशुओं के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा प्रयास इससे पहले 2020 में मलेशिया में किया जा चुका है, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक आये थे। सरकार तेजी से चला रही टीकाकरण अभियान यूपी के 23 जिले लंपी वायरस से प्रभावित हैं। इनमें अलीगढ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आये हैं। वहीं मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड, मेरठ, शामली और बिजनौर में भी वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। लंपी वायरस के कारण अबतक प्रदेश के 2,331 गांवों के 21,619 गोवंश संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 199 की मौत हो चुकी है, जबकि 9,834 स्वस्थ हो गये हैं। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसमें अबतक 5,83,600 गोवंश का टीकाकरण हो चुका है। ताकि पश्चिम से पूरब में ना फैले वायरस प्रदेश में लंपी वायरस के ज्यादातर मामले पश्चिमी जिलों में ही सामने आये हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार पीलीभीत से लेकर इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर चौड़े इम्युन बेल्ट से कवर करने का प्लान तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने पशुपालन विभाग ने इम्यून बेल्ट से संबंधित मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन रखा है, जिसे सरकार की ओर से सहमति मिल गयी है। इन विकास खंडों से होकर गुजरेगी इम्यून बेल्ट ये इम्यून बेल्ट पीलीभीत जिले के बीसलपुर, बरखेड़ा, ललोरीखेड़ा, मरोरी और अमरिया विकास खंड से होते हुए शाहजहांपुर जिले के खुदागंज, निगोही, सिधौली, भावल खेड़ा, कांट, जलालाबाद और मिर्जापुर विकास खंड के रास्ते फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज, शमसाबाद और राजेपुर विकासखंड होते हुए मैनपुरी जिले के कुरावली, सुल्तानगंज और घिरौर विकास खंड तथा इटावा के बढ़पुरा, जसवंतनगर, सैफई, बसरेहर और ताखा विकासखंड तक जाएगी। यूपी में टीकों की कमी नहीं है पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के 9 मंडलों में लंपी वायरस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वायरस के प्रसार को देखते हुए सितंबर का महीना काफी संवेदनशील माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार विभाग के पास टीकों की कोई कमी नहीं है और 32 लाख से भी ज्यादा टीके प्राप्त हो चुके हैं। अभी दो लाख टीके प्रतिदिन लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसे जल्द ही तीन लाख टीके प्रतिदिन करने की योजना है। क्या है लंपी वायरस लंपी वायरस पशुओं में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरस है। यह मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों और टिक्स द्वारा एक पशु के शरीर से दूसरे पशु के शरीर तक यात्रा करता है। लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं को तेज बुखार आने के साथ ही उनकी भूख कम हो जाती है। इसके अलावा चेहरे, गर्दन, थूथन, पलकों समेत पूरे शरीर में गोल उभरी हुई गांठें बन जाती हैं। साथ ही पैरों में सूजन, लंगड़ापन और नर पशु में काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। कई बार पशुओं की मौत भी हो जाती है।

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आयुष विवि के निर्माण की धीमी गति से सीएम नाराज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज गोरखपुर में बन रहा है प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय

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गोरखपुर, 7 सितंबर। दो दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। इस दौरान आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य धीमी गति से होने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा कि इस मामले में जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय यह उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। उन्होंने गो तस्करी को पूरी तरह से रोकने की भी हिदायत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा, गो तस्करों और नशे के कारोबारियों पर करें प्रभावी कार्रवाई प्रगतिशील किसानों को करें सम्मानित बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना के सफल होने की जानकारी मुख्यमंत्री को अधिकारियों द्वारा दी गई। अधिकारियों ने और इलेक्ट्रिक बस चलाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों में गन्ना की खेती के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अच्छा करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निवेश बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाते हुए गो तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश एसएसपी को दिया। नशामुक्ति की दिशा में काम करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। अधिकारियों की ओर से नशामुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआइजी जे रविन्दर गौड, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी गौरव ग्रोवर, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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गोरखपुर-कारोबार को देने रफ्तार, बैंक पहुंचा टेराकोटा शिल्पकारों के द्वार

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गोरखपुर। लगातार बुलंदियों को छू रहे टेराकोटा शिल्प के उद्यम को वित्त पोषण में और सहूलियत मिलने जा रही है। टेराकोटा शिल्पियों के कारोबार को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किए गए वादे के अनुरूप पंजाब एंड सिंध बैंक शिल्पियों के द्वार पहुंचा है। बैंक के अधिकारियों ने टेराकोटा शिल्पकारो से उनकी वित्तीय जरूरतों की जानकारी ली और बताया कि उन्हें अपनी कला को उद्योग के रूप में स्थापित करने के प्रदेश सरकार के प्रयास में वह भी हमकदम बन गया है। बैंक ने गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पियों के लिए 25 करोड़ रुपये लोन वितरण का लक्ष्य रखा है। टेराकोटा गांव औरंगाबाद और गुलरिहा का भ्रमण किया पंजाब एंड सिंध बैंक के अफसरों ने 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को 25 करोड़ का लोन देने की प्रतिबद्धता जता चुका है बैंक गोरखपुर की विशिष्ट टेराकोटा मिट्टी शिल्प को योगी सरकार ने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में शामिल कर प्रशिक्षण, निशुल्क यंत्र-उपकरण व अनुदानित लोन देकर इसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नायाब होने के बावजूद कभी टेराकोटा के उत्पादों को खरीदारों का टोटा था तो अब सरकार की तरफ से कराई गई ब्रांडिंग का यह जलवा है कि इस शिल्प के उत्पादों की डिमांड इतनी है कि शिल्पकारों के पास तीन से चार महीने के लिए एडवांस ऑर्डर रहता है। यही नहीं, इसके उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर ग्लोबल मार्केट तक उपलब्ध हैं। सरकार के प्रयासों से टेराकोटा को जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग भी हासिल है। टेराकोटा मिट्टी शिल्प उद्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका कारोबार और बढ़े और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिलचस्पी लेते हैं। सीएम योगी के प्रयासों से जुड़ने की एक पहल पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी की है। कार्यकारी निदेशक रामजस यादव के नेतृत्व में गत 23 अगस्त को बैंक के अधिकारियों ने सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात कर टेराकोटा शिल्पकारों के लिए अपनी कार्ययोजना की जानकारी दी थी। बताया था कि बैंक उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के साथ मिलकर गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को 25 करोड़ का लोन उपलब्ध कराएगा। इस वित्त पोषण से शिल्पी अपने उद्यम का आकार और विस्तारित कर सकेंगे। इसी कार्ययोजना के मुताबिक रविवार को बैंक के मुख्य प्रबंधक विनय कुमार ओझा के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक शैलेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक गोलघर गोरखपुर शाखा अरविंद कुमार मिश्र, शाखा प्रबंधक बशारतपुर गोरखपुर पंकज जायसवाल व शाखा प्रबंधक बस्ती संदीप यादव टेराकोटा के लिए मशहूर औरंगाबाद और गुलरिहा पहुंचे। उन्होंने भोला प्रसाद प्रजापति, रामफल, गुलाब चंद प्रजापति, गब्बू, लालचंद प्रजापति, हीरालाल प्रजापति, राजन प्रजापति, रविन्द्र प्रजापति से मुलाकात की। उनके हुनर को देखा, बाजार, उत्पादों की मांग और उनके टर्नओवर के बारे में जानकारी ली। बैंक अधिकारियों ने टेराकोटा शिल्पकारों को ओडीओपी के तहत सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि बैंक उन्हें त्वरित आधार पर सरलता से लोन देने के लिए तैयार बैठा है। लोन से वह अपने कारोबार को और रफ्तार दे सकते हैं। शिल्पकारो को डिजिटल पेमेंट सिस्टम और क्यूआर कोड के जरिये लेनदेन के बारे में बताया गया।

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स्मार्ट काशी में होने लगी पेट्रोल की बचत, सड़कों के जाल ने घटायी दूरियां

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वाराणसी– मोदी-योगी की डबल इंजन सरकार काशी की जनता का हेल्थ, वेल्थ और बहुमूल्य समय तीनों बचा रही है। वाराणसी में सड़कों के जाल ने आम आदमी का सफर आसान कर दिया है। आधे पैसे और आधे समय में वे अपनी नियत स्थान तक पहुंच जा रहे हैं, जबकि रिंग रोड व राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के पहले इतनी ही दूरी तय करने में दोगुना समय और दोगुना ईंधन लग जाता था। इसके अलावा 4 पार्किंग भी ईंधन बचाने में सहायक साबित हो रही है। इसका सकारात्मक असर पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। – वाराणसी स्मार्ट सिटी के सर्वे रिपोर्ट से सामने आये तथ्य – वाराणसी में सड़कों के जाल ने आम आदमी का सफर किया आसान – रिंग रोड व राष्ट्रीय राजमार्ग से आधे पैसे और आधे समय में तय हो रही दूरी – वाराणसी में बनी हैं 4 आधुनिक पार्किंग, बच रहा ईंधन और पर्यावरण वाराणसी स्मार्ट सिटी की रिपोर्ट वाराणसी के विकास ने आम नागरिक के जीवन को सरल कर दिया है। रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से सफर सुहाना लगने लगा है। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने कई विभागों से समन्यव करके एक सर्वे के आधार पर डेटा जुटाया है, जिसमें पाया गया कि बाबतपुर एयरपोर्ट से अतुलानंद स्कूल की दूरी 18 किलोमीटर थी, जिसे तय करने में पहले 3 लीटर फ्यूल (डीजल) और 60 मिनट लगता था। अब 6 लेन सड़क बनने के बाद उसी दूरी को तय करने में आधा समय और आधा ईंधन लगता है। कम हुई दूरियां, बचने लगा ईंधन इसी प्रकार हरहुआ से चिरईगॉव की दूरी 20 किलोमीटर, समय 1 घंटा ईंधन 3.5 लीटर लगता था। अब वही दूरी आधे समय यानी 30 मिनट में और आधे से भी कम 1.5 लीटर ईंधन में दूरी तय की जा रही है। वहीं शहर से राजातालाब 35 किलोमीटर और 75 मिनट में तय होता था। इसमें 5 लीटर ईंधन लगता था। अब शहर से राजातालाब वाया रिंग रोड की दूरी लगभग आधी यानी 17 किलोमीटर हो गई है। जो 2 लीटर ईंधन में पूरी हो रही है। वाहनों के जहरीले धुएं में आयी कमी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाको में बने दो पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए चार आधुनिक पार्किंग भी लोगों की ट्रैवलिंग टाइम और ईंधन बचा रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से भी लोग बच रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। आने वाले समय में रिंग रोड व राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रोप वे के बन जाने से आम और ख़ास की सेहत के साथ पॉकेट पर भार तो कम होगा ही, समय भी बचेगा।

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साइबर क्राइम मैनेजमेंट में यूपी पुलिस को बड़ा अवॉर्ड, फिक्की ने किया सम्मानित

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के अभियान के नतीजे अब नजर आने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की ने दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में यूपी एसटीएफ को साइबर क्राइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड-21 से सम्मानित किया है। फिक्की ने यह अवार्ड होमलैंड सिक्योरिटी पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया। यूपी एसटीएफ को यह अवार्ड जार्विस सियान साफ्टवेयर टूल के लिए दिया गया है। तीन दिन पहले एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में भी प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में अच्छी खासी कमी का उल्लेख किया गया था। – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का दिखने लगा असर, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यूपी में घटने लगे साइबर क्राइम के मामले – मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में खोले गए हैं रेंज स्तर पर साइबर थाने रेंज स्तर पर साइबर थाने खुलने से घटे मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस को प्रदेश के विभिन्न जिलों में साइबर थाने स्थापित करने के निर्देश दिये थे ताकि साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इसी के तहत प्रदेश में संचालित दो साइबर थानों की संख्या में इजाफा करते हुए रेंज स्तर पर 18 साइबर थाने शुरू किए गए। इन थानों में दर्ज 1012 अपराधों में से 379 मामलों में खुलासा हो चुका है, जबकि 700 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं 68.69 करोड़ रुपये की धनराशि को खातों में सीज किया गया। साथ ही 6.40 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। जिसके बाद प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में कमी देखी गई है। 2020 की तुलना में 22.6 फीसद कम दर्ज हुए मामले फिक्की ने भी प्रदेश में कम होते साइबर क्राइम के मामलों की सराहना करते हुए दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश और डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड के लिए सम्मानित किया। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में भी साइबर क्राइम के मामले घटकर 8829 रह गए, जोकि वर्ष 2020 की तुलना में 22.6 फीसदी की कम है।

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